[Federalism, autonomy and self-determination are the major demands of the indigenous peoples - IPs- of Nepal. To ensure these demands in the constitution, 33 different indigenous peoples' organizations have formed 'Indigenous Peoples Joint Action Committee' (आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ) that has today issued a press note floating 13 different demands including secularism and protest programme schedule also. The issue of federalism has been fiercely contested by the Nepalese elites, primarily: Khyastris (क्षत्रीयहरु) and Brahmans (ब्राह्मणहरु ) and emerged as the main hurdle against the promulgation of the constitution. Below is an article, recently published in Himal by a promising young journalist J. B. Pun Magar, who has blasted 'Maoist misuse' of Nepalese IPs for power grab and authoritarianism. - Editor]
जातीय विमर्शदेखि नभागौं, नडराऔं !
[जनजाति समूहहरूको कोपभाजन हुने डरले बाहुनको वर्चस्व भएका मिडिया र प्राज्ञहरू पहिचानको राजनीतिमा प्रवेश गर्नै हच्कन्छन्। जबकि, तिनकै सक्रियताविना यो मुद्दा किनारा लगाउन सम्भव छैन।]
लेखक जे वी पुनमगर
 |
रविन सायमी /हिमाल अर्काइभ |
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र-मानवशास्त्र विभागले जातीयता र संघीयकरणसम्बन्धी तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरेर जातीय राजनीति तथा त्यसको प्रभाव एवं असरसम्बन्धी विवादास्पद मुद्दाहरूको बहसमा देखिने गरी प्रवेश गर्ने साहस देखाएको छ। गोष्ठीमा नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजलाई नजिकबाट बुझ्ेका ११ विदेशी र १४ देशी समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीका जातीयता र संघीयतासम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानमाथि छलफल गर्दै सम्बन्धित विधाका विज्ञ र आन्दोलनकर्मीलेे पहिलोपटक खुलेर बहस गरे। यस्तो अध्ययन र बहसले संघीयताका आधार के हुने भन्नेमा विद्यमान गतिरोधको निकास पहिल्याउन तथा राज्य र राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो धारणा बनाउन सघाउन सक्छ।
जातीयता के हो? नेपालमा अहिले चलेको जातीय राजनीतिक उभारको अन्तरवस्तु के हो? यसको प्रभाव र असर के छ? जातीयता अनुभव मात्र हो कि यसको अस्तित्व पनि हुन्छ? जाति चलायमान हुन्छ कि शाश्वत? वर्गीय समस्या प्रमुख हो कि जातीय? के पृथ्वीनारायण शाहयता विभिन्न कालखण्डमा बनेका राज्यसत्ताको स्वरुप वर्गीय नभई जातीय थियो? के वर्गीय राजनीतिलाई जातीय राजनीतिले विस्थापन गर्दै लगेको हो? पहिचान केन्द्रित राजनीति नेपालमा मात्र हो कि यसको तार परिवर्तित विश्व राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ? के नेपालको सन्दर्भमा जातीय संघीयता सम्भव छ? जातीय मुद्दा सम्बोधन नभए जातीय द्वन्दको सूत्रपात होला? प्राज्ञहरूका अनुसन्धान यी र यस्तै विवादास्पद तर अहिलेसम्म सूत्रबद्ध अध्ययन नगरिएका विषयमा केन्द्रित थिए। तिनमाथि भएका छलफलमा विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट आएका करिब २०० प्राज्ञिक, बौद्धिक, राजनीतिज्ञ, आन्दोलनकर्मी र मिडियाकर्मीले विमर्श गरेका थिए।
बौद्धिकहरूले विश्वमा ८० को दशकयता सघन हुँदै गइरहेको पहिचानको राजनीति र त्यसको नेपाल कनेक्सनबारे न मगज खियाएका छन्, न हाम्रो बहुसांस्कृतिक समाजबारे गहन अनुसन्धान नै गरेका। १०२ जाति र ९२ भाषाभाषीको बहुल संस्कृति भएको नेपाली समाजको अध्ययन नभएकै कारण ती समुदायको विशेषता न राज्यले जान्न सकेको छ, न दलहरूले बुझन पाएका छन्। विभिन्न समुदाय के गरिरहेका र के सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा धेरै कम अध्येतालाई थाहा छ, जसमा पढैयाहरूको उपेक्षा नै मूल रूपले जिम्मेवार छ। यस्तो सामाजिक जटिलता नबुझ्ेपछि राज्यले बनाउने नीति र दलले तय गर्ने रणनीति आग्राको गाग्रा हुने नै भयो। पछिल्लो समय अचाक्ली बढ्न थालेको पहिचानको राजनीतिलाई कसरी बुझने भन्ने विषयमा दल, राज्य र मिडियाकर्मीमा देखिएको अन्योललाई पनि त्यसैको परिणति मान्न सकिन्छ।
जनजातिहरू किन आफ्नै नाममा राज्य चाहन्छन्, मधेशीलाई किन सिङ्गो मधेश चाहियो, दल, मिडिया र राज्यका हरेक संयन्त्रमा अझ्ै वर्चस्व राख्ने बाहुन-क्षेत्रीलाई किन जातीय संस्था बनाएर सडकमा तरबार नचाउनुपर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजकै पत्र-पत्र केलाउनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन। स्रोत सामग्री र गहिरो अध्ययनको अभावमा खरा विचार राख्दा जनजाति जाइलाग्छन् भनी मुख थुनेर बस्नु परेको अनुभव बाहुन बौद्धिकहरूको छ। उता जनजातिकर्मीलाई पनि अन्य देशमा भएका जाति र आदिवासी सम्बन्धी अध्ययन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाले बनाएका नीतिलाई आधार मानेर जातीय राजनीति गर्नु परिरहेको छ। यस्तो भ्याकुममा अति धर्मवादी र अति जातिवादी चिन्तन झ्ाङ्गिनु स्वाभाविक हो। दोष उनीहरूको मात्र हैन आफ्नै समाज नबुझने प्राज्ञ, दल र राज्यको हो जसले यस्तो उग्रता फैलाउन प्रत्यक्ष-परोक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसले गर्दा प्रस्ट देखिन शुरु भइसकेको जातीय ध्रुवीकरणका दुई अतिवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर मन माझ्ामाझ् गर्ने काम भएको छैन।
अहिलेको यथार्थ के हो भने राज्य, दल, मिडिया र पढैयाहरूको समूहमा बाहुनहरूकै वर्चस्व छ। त्यसैले अहिले उठेको जातीय राजनीतिको उभारलाई सही बाटोमा ल्याएर द्वन्द बढ्न नदिन पनि कुनै बेला डोरबहादुर बिष्टले भनेझ्ैं शिक्षित बाहुन युवाहरूले नै अग्रता देखाउनुपर्छ। यसका लागि जातीय आन्दोलनका अभियन्ता र बौद्धिकहरूसँग सहकार्य बढाउनु, छलफल चलाउनुपर्दछ। कुनैबेला यस्तो बागडोर उठाउने धृष्टता गर्ने बिष्ट जस्ता साहसी समाजशास्त्री-मानवशास्त्री त्यो समुदायबाट निस्कन सकेको छैन। केही वर्षअघि प्रयागराज शर्मा देखिएका थिए, तर सुनिएअनुसार जातीयताका सम्बन्धमा खरो यथार्थ लेख्न शुरु गरेका उनले पनि धम्की आएकोले लेख्न छाडेका छन्। जातीयताको अन्तरवस्तु केलाउने हैसियत र इच्छा राख्ने समाजशास्त्री सौभाग्य शाह र हृषीकेश शाह हामीसामु छैनन्। डा. कमलप्रकाश मल्ल जस्ता अध्येता पनि विदेशिएका छन्। यसरी लामो समयदेखि गम्भीर जातीय विमर्श हुन नसकेको अवस्थामा यसपटक समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले साहस बटुलेका छन्।
यस्तो विवादास्पद विषयमा नगरी नहुने गोष्ठी मिश्रकै दिमागी उपज थियो, विभागीय प्रमुख डा. ओम गुरुङको सक्रिय सहयोगमा यसले मूर्तरुप पायो। सबै जातीय समुदायलाई एकैठाउँमा ल्याएर विमर्श गराएपछि मन माझ्ामाझ् हुन्छ र त्यसले निकास निस्कन सक्छ भन्ने गोष्ठीको मूल मर्म बुझ्ाउन आयोजक पक्ष सफल रह्यो। हो, संघीयताका सम्बन्धमा गहिरो र सोचेजति प्राज्ञिक अध्ययन र बहस हुनसकेन; तर बाहुन होस् या लिम्बु, मधेशी होस् या दलित सबै आ-आफ्नो मनका जिज्ञासा र असन्तुष्टि पोखेर हलुका भए। यस्तो विषयलाई थुनछेक गरेर राख्ने हो भने कुनै पनि बेला विस्फोटक रुप लिन सक्छ भन्ने कुरा छलफलमा उठेको थियो।
एक प्राज्ञको भनाइमा जसरी संविधानसभा चुनावमा माओवादीको परिणाम र मधेश आन्दोलनलाई अप्रत्याशित ठानियो, भोलि कुनै जातीय घटनालाई पनि त्यसरी नै हेर्ने काम हुनसक्छ। तर ती सबै अप्रत्याशित थिएनन्, समाज परिवर्तनबारे बौद्धिक र मिडियाले नदेखेको परिघटना तथा नेपाली समाजको चरित्र नबुझ्ेको परिणति थिए। पहिचानको राजनीतिलाई पन्छाउन खोज्ने बौद्धिक र मिडियाका कारण यसले भोलि विस्फोटक रुप लिँदा त्यो राज्य र दलका लागि अप्रत्याशित हुने डर छ, किनकि यस्तो प्रवृत्तिले सही सूचना उपलब्ध गराउँदैन। राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको भनाइमा पहिचानको राजनीतिमा अनुभूति र आत्मस्वाभिमानको कुरा जोडिने हुनाले राज्यले आँखा चिम्लने हो भने यो झ्न्-झ्न् बल्झ्िँदै जान्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुद्दामा नघोत्लिइकन द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले राज्य र दलहरूले पनि जाति सम्बन्धी ज्ञान राख्नैपर्ने हुन्छ।
राज्य कि सत्ता?
नेपाली समाजको चारित्रिक विशेषता नबुझ्ेपछि पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने संविधानमा पनि विवाद उठ्नु स्वाभाविकै हो। संघीयतामा जाने त भनियो, तर त्यसबारे सरोकारवालाहरूबीच छलफल चलाइएन। राज्य निर्माण जस्तो समुदायको प्रत्यक्ष सरोकार गाँसिएको संवेदनशील विषयलाई माओवादीको सिको गर्दै कुन जातिलाई कति भाग लगाउने भनेर केन्द्रबाट लाद्ने काम गरियो। देशको पुनर्संरचना गर्ने त भनियो, तर प्रवृत्ति र मानसिकता महेन्द्रको विकेन्द्रीकरण भन्दा भिन्न भएन। संघीय राज्यलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ, तर विश्वभरको कटु यथार्थ के हो भने वामपन्थीहरूले यसलाई आफ्नो तानाशाही लाद्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, स्थानीय जनतालाई शक्ति प्रत्यायोजन गर्न हैन। माओवादीको नेतृत्वमा आएको प्रस्तावित जातीय राज्यमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अवरुद्ध पार्ने खालका नीतिहरू ल्याइनुको पछाडि त्यही स्वार्थले काम गरेको छ। यसमा प्रमुख जनजातिलाई राज्य दिए जातिहरू आफू-आफूमै लडिरहन्छन् र केन्द्रीय सत्ता निर्वाध चलाउन सकिन्छ भन्ने मावादीको कुटिल चाल देखिन्छ, र जनजाति एक्टिभिस्टहरू समेत दिग्भ्रमित र परिचालित छन्।
केही ठालु जनजातिको नाममा राज्य घोषणा गरिदिएर अर्थात् त्यस्तो लोभ देखाएर माओवादीको जनसङ्ख्याको हिसाबले अल्पसङ्ख्यक तर विविधताको हिसाबले बहुसङ्ख्यक जनजातिहरूलाई तह लगाउन जनजातिलाई नै रोजेको छ। जनजातिहरू राज्य र त्यसको सिमाङ्कनलाई लिएर आफू-आफूमै लड्न शुरु गरिसके। जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जनजाति समुदाय मगरबाट पुन र रुङ्ग थरले आफ्नो छुट्टै राज्य माग गर्दै छुट्टिने आन्दोलन शुरु गरेका छन्। राई र गुरुङ समुदायमा पनि त्यही रोग फैलिरहेको छ। रोचक तथ्य के छ भने, अहिले विवाद देखिएको अधिकांश जातीय संस्थामा वामपन्थीहरूकै वर्चस्व देखिन्छ। त्यसैले संविधानसभामा प्रस्तावित मस्यौदामा राज्यलाई खासै शक्ति नदिइएकोमा कसैले आवाज उठाएको सुनिँदैन। हामीले के बिर्सनुहँुदैन भने लोकतान्त्रिक पद्धति नभएका कम्युनिष्ट नियन्त्रित संघीय राज्यहरू नराम्ररी विफल भएका छन्। नेपालविज्ञ विदेशी प्राज्ञहरूले पनि यसबारे सचेत रहन आग्रह गरे। तिनले जनजातिलाई जातीय राज्य र अग्राधिकार भन्दा अधिकार महत्वपूर्ण हो भन्ने स्मरण गराएका छन्।
 |
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र-मानवशास्त्र विभागले आयोजना गरेको जातीयता र संघीयकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी। |
कुनै जातिको नाममा बन्ने राज्यले त्यही जातिको भलो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। अहिले उठेको संघीयकरणको मुद्दा पहिचानसँग सम्बन्ध देखिए पनि त्यसको तार अधिकार र अवसरसँग जोडिएको छ। तर, संघीयतामा रोगजारी र आर्थिक सम्पन्नता कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा बहस गरिँदैन। पेट टन्न भरिएका जनजाति आन्दोलनकर्मीहरू पहिला सबै जनजाति मिलेर जातीय संघ प्राप्त गरौं अनि हातमुख जोड्ने उपक्रम गरौंला भन्ने विचारबाट निर्देशित देखिन्छन्। डलरका भरमा डेग नचल्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र जातीय संस्थाहरूले पनि यही विष फैलाइरहेका छन्। अनौठो के छ भने जनजातीय माग सीधा राजनीतिसँग सरोकार राख्छ तर यसको नेतृत्व जनजाति महासंघ जस्तो विशुद्ध गैरसरकारी महासंघले लिन खोज्दछ। यसले पनि जायज मुद्दालाई नै विषयान्तर गरेर जातीय अहङ्कार र उग्रतालाई बढाइरहेको छ।
जातीय संघीयतामा ती समुदायकै महिलाको निर्णय क्षमता के हुन्छ र उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट छैन। त्यसैले लैङ्गिक दृष्टिले हेर्दा पनि यो पुरुष मानसिकताका आधारमा उनीहरूकै स्वार्थमा ल्याइएको भन्ने कुरा उठ्ने नै छ। मगर जस्ता देशभर छरिएका बहुसङ्ख्यक जाति, जो अधिकांश मगरात बाहिर बस्छन्, लाई केही भूभाग दिएर कसरी उनीहरूको हक स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठ्न बाँकी नै छ। २० वर्षदेखि राजनीतिक रूपमा उठेको जातीय अधिकारका कुरा अधिकार र प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित हुन्। जनजातिले संघीयताले अधिकार सुनिश्चित गर्छ भनेर त्यसको वकालत गरेका हुन्, राज्य हैन सत्ता चाहन्छन् उनीहरू। तर अहिले प्रस्ताव गरिएका प्रदेशका बनोट, संरचना र प्रावधानले ती राज्यले जातीय नाम पाए पनि सत्ता भने नपाउने निश्चित जस्तै छ। राज्य पाउने तर सत्ता नपाउने भएपछि तिनमा पुनः असन्तुष्टि बढ्ने डर रहिरहन्छ।
अधिकारविहीन अग्राधिकार!
जातीय राज्यमा सम्बन्धित जातिलाई दुई कार्यकालसम्म दिन संविधानसभामा प्रस्ताव गरिएको अग्राधिकारले अन्य बहुसङ्ख्यक जातिलाई एकठाउँमा ल्यायो भने के हुन्छ भन्नेबारे विमर्श गरिएको छैन। मानिलिऊँ, भोलि बन्ने लिम्बुवानमा कुनै दलबाट लिम्बु नै मुख्यमन्त्री त बन्यो, तर त्यहाँको राज्य सरकार पहिलो वर्षमै ढल्यो र अर्काे सरकार पनि ६ महिनामै ढल्यो भने त्यस्तो अग्राधिकारले कसरी लिम्बुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन। पहिचानकै आधारमा राजनीति गरेपछि अन्य जातीय समूहले पनि आफू मुख्यमन्त्री बन्न तिगडम गर्छन्। किनभने, नेपाली राजनीतिको चरित्र नै त्यस्तै छ। त्यसमाथि कुनै दुई-तीनवटा प्रमुख जाति मिल्ने हो भने लिम्बुवानमा लिम्बु कहिल्यै मुख्यमन्त्री नबन्ने सम्भावना रहिरहन्छ।
किनभने, वर्षौंदेखि राजनीति गरिरहेका जातिहरूको संसर्गबाट अलि टाढा भई आफ्नै राज्य खोजिरहेका जनजातिहरूको प्रस्तावित राज्यमा पनि अहिलेका सत्ताधारी जातिहरू महत्वपूर्ण सङ्ख्यामा देखिन्छन्। क्षमता, पहँुच, शिक्षा, जनसङ्ख्या र चेतनाको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्रस्तावित जातीय राज्यमा पनि सबैभन्दा बढी सुखभोग गर्ने अहिलेकै सत्ताधारी जाति हुनेछन्। केन्द्रमा हालीमुहाली त रहने नै भो। मतदानलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि मगरातमा पनि मगरले नै कहिल्यै नजित्ने सम्भावना छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छिरेर मतदानमा हारेपछि मेरो जातिले किन जितेन भन्नुको कुनै तुक रहँदैन। त्यसैले नाम भन्दा पनि आफ्नो अधिकार र प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ।
आफ्नो नाममा राज्य पनि राख्ने अनि अग्राधिकार पनि आफैंले लिने ठालु जनजाति समुदायका निर्णय विरुद्ध साना जनजाति समुदायले आवाज उठाए भने त्यसको उपचार के हुने भन्ने कुरा पनि कतै गरिएको पाईंदैन। बाहुन क्षेत्रीको उत्पीडनबाट मुक्त भएर संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गएपछि फेरि अर्काे कुनै जनजातिको उत्पीडनमा पर्ने हो भने त्यस्तो परिवर्तनले के फाइदा दियो भन्ने कुरा पनि उठिहाल्छ। दुई कार्यकाल निश्चित जातिलाई अग्राधिकार दिइने हो भने अन्य कमजोर जनजातिलाई किन नदिने, किनभने अन्य जनजाति पनि त उत्तिकै उत्पीडनमा छन्। मगरातमा मगर भन्दा अन्य जनजाति कमजोर छन्। तिनलाई हो बरु चाहिने अग्राधिकार। किनभने मगरको नाममा त राज्य नै बनिसक्यो। आरक्षण, विशेषाधिकार, सकारात्मक विभेद जे भने पनि कमजोरलाई नै हो दिइने यस्तो सुविधा तर हामीकहाँ उल्टो भएको छ। टाठाबाठा जनजातिलाई राज्यसहित अग्राधिकार दिइने भनिएको छ तर साना र लोपोन्मुख जातिलाई त्यस्तो व्यवस्थाको बारेमा बोलिएकै छैन। त्यसैले स-साना जातीय समूहहरूले ठाउँ-ठाउँमा मुखै खोलेर भन्न थालेका छन्, “सत्ताधारी शासक र जनजाति नेताहरूमा के नै फरक भयो र, सबै उत्पीडक नै देखिए।”
यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नको समाधान खोज्न पनि जातीय विमर्श नगरी हुँदैन। भागेर र डराएर हैन डटेर भिन्नभिन्न जातजातिबीच अझ्ै मन माझ्ामाझ् हुन जरुरी छ। राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री-मानवशास्त्री र मिडियाले यसमा अग्र भूमिका खेल्नुपर्छ। यसरी गरिने छलफलमा आ-आफ्ना स्वार्थ टकराएपछि बल्ल निस्कन्छ, निकास।
Related posts:
NEPAL: FEDERALISM, DEMOCRACY AND 'CO-EXISTENCE'
DEBATING FEDERALISM : ‘IS DIVISION HALLMARK OF NEW NEPAL?’
DOES ETHNIC FEDERALISM POSE THREAT TO NEPAL'S TERRITORIAL INTEGRITY?
अब खस गणराज्य !
COMMENT(S)
---------- Forwarded message ---------- From: Chajindra Rana Magar
Date: 2011/5/16
Subject: Re: Fwd: (जनजाति समूहहरूको कोपभाजन हुने डरले) जातीय विमर्शदेखि नभागौं, नडराऔं !
नेपाली राजनीतिमा जनजातिहरुलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ती कसरी प्रयोग गरिदै आएको छ भन्ने यथार्थ हक्की पत्रकार श्री जे बि पुन मगरले विश्लेषण गरिदिनु भएको छ | हिजो शाहकालीन, राणाकालीन, पंचायतकालीन आदि शाशन व्यवस्थामा पनि जनजातिहरुलाई गोटी बनाइएको थियो र पछिल्लो समयमा आएर पनि यही प्रकृया दोहोरिएको छ | यो तब सम्म चली रहने छ जबसम्म जनजातिहरुमा एकताको गाठो कसिदैन र राजनैतीक, शैक्षिक बिकास र चेतनाको स्तर माथि उठ्दैन । गरिवी ,असिक्षा, आदि नै जनजाति वा दलितहरुको बाधक हो जस्ले गर्दा बाहुनवादको बिगबिगी छ नेपालमा ।
छजिन्द्र राना मगर
---------- Forwarded message ----------
From: Chajindra Rana Magar
Date: 2011/5/16
Subject: Re: Fwd: (जनजाति समूहहरूको कोपभाजन हुने डरले) जातीय विमर्शदेखि नभागौं, नडराऔं !
Date: 2011/5/16
Subject: Re: Fwd: (जनजाति समूहहरूको कोपभाजन हुने डरले) जातीय विमर्शदेखि नभागौं, नडराऔं !
नेपाली राजनीतिमा जनजातिहरुलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ती कसरी प्रयोग गरिदै आएको छ भन्ने यथार्थ हक्की पत्रकार श्री जे बि पुन मगरले विश्लेषण गरिदिनु भएको छ | हिजो शाहकालीन, राणाकालीन, पंचायतकालीन आदि शाशन व्यवस्थामा पनि जनजातिहरुलाई गोटी बनाइएको थियो र पछिल्लो समयमा आएर पनि यही प्रकृया दोहोरिएको छ
|
यो तब सम्म चली रहने छ जबसम्म जनजातिहरुमा एकताको गाठो कसिदैन र राजनैतीक, शैक्षिक बिकास र चेतनाको स्तर माथि उठ्दैन । गरिवी ,असिक्षा, आदि नै जनजाति वा दलितहरुको बाधक हो जस्ले गर्दा बाहुनवादको बिगबिगी छ नेपालमा ।
छजिन्द्र राना मगर
