[As the midnight May 28th is drawing closer, it seems they are bringing a constitution for the country. But ‘ethnic federalism’ – the sole burning issue - still remains debated. Offering glaring examples from Canada, Switzerland, Australia, Spain, Belgium, Germany etc., Professor Bal Krishna Mabuhang of Tribhuvan University - who is one of the leading figures of the indigenous peoples – IPs - of Nepal, and during whose tenure as the Secretary General of Nepal Federation of Nationalities, the IP Movement reached its optimum height - asserts ethnic federalism is possible wherein jungle nomads like the Rautes and elite Brahmans can live in harmony in the country provided Nepalese believed in greater 'federal democracy based on co-existence’ among themselves. And apparently accepting ethnic federalism, Gopal Shivakoti, the writer of the next article demands for a separate ‘Khas State’ for Brahmans and Chhetris who, he believes, make 30 % of the total population of the country. – The Blogger]
राउटेदेखि बाहुनसम्म संघीयतामा सम्भव छ ?
[लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै संघीय शासन प्रणालीको जिकिर गर्दै मधेस आन्दोलन चर्कियो । राज्यसँगको सम्झौतामा 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' संवैधानिक रूपमा उल्लेख गरियो । सँगसँगै पूर्वी पहाडमा लिम्बुवान, तराईमा थरुहट स्वशासित राज्यको मुद्दालगायत अन्य विभिन्न पहिचानसँग सम्बन्धित आन्दोलनहरू माओवादीले युद्धकालमा उठाएका मुद्दाहरू हासिल हुन्छन् भन्ने आकांक्षामाथिको आशंकाको घेरामा पुनः चर्के र चर्कंदै छन् । माओवादी यसमा अडिन सकेन भने यो वा त्यो नाउँमा पहिचानसँग आधारित मुद्दाले निरन्तरता पाउने प्रबल सम्भावना छ । ]
प्रा. बालकृष्ण माबुहांग
 |
| Raute nomads of Nepal |
रोबर्ट नोजिक, उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिशास्त्रका हस्ती, सामाजिक न्यायका नाममा पुनर्वितरणको विपक्षमा तर्क गर्छन्, 'पुनर्वितरणका माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरत पर्छ, जुन उदारवादी लोकतन्त्रका लागि अवाञ्छित कुरा हो ।' अर्का उदारवादी सिद्धान्तकार प|mायडि्रक हायक अझ थप्छन्, 'सामाजिक न्यायको सरोकार भनेको बच्कनापनको संकेत हो किनभने यसले बजार अर्थव्यवस्थालाई सीमित पार्छ ।' लिबरटारियन ढाँचाका उपरोक्त अभिव्यक्तिहरूभन्दा फरक विचार उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक विचारका हस्ती जोन रावल्सको भनाइमा, 'सामाजिक न्याय उदार लोकतन्त्रको केन्द्रीभूत एजेन्डा हो र हुनैपर्छ ।' 'असमान अवस्थाका परिवारमा जन्मन पुगेका मानिसको स्रोतसाधन तथा अवसरमाथि नै हक नभएपछि बौद्धिक क्षमता र दक्षताविहीन उनलाई भन्न मिल्दैन', उनको थप भनाइ छ । असमान परिवारमा जन्मनु उनीहरूमाथि थोपरिएको एक प्रकारको अप्राकृतिक चिठ्ठा हो । त्यसकारण स्रोतसाधनहरू एक ठाउँमा जम्मा गरेपछि न्यायोचित तवरले वितरण गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त्यतिखेर सम्भव छ जतिखेर ऊ समूहगत स्वशासन जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अनुभूत गर्न सक्छ ।
समानता केमा ? लोकतान्त्रिक उदारवादका अर्का अध्येता रोनाल्ड ड्वोरकिन न्यायिक पुनर्वितरणका पक्षमा तर्क गर्छन्, 'समानता अवरसरमा हो, परिणाममा होइन ।' अर्का विद्वान् भिखु पारेखका अनुसार 'बीसौं शताब्दीको सुरुताका उदारवाद स्वतन्त्रता र रुचिसँग सम्बन्धित थियो र यसले विचारको विविधतालाई स्विकाथ्र्याे । यद्यपि यो सांस्कृतिक विविधताप्रति संवेदनशील थिएन ।' बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर उदारवाद र बहुराष्ट्रियवाद विचारका अध्येता विल किम्लिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताभन्दा समूहगत अधिकारको विभिन्नतालाई महत्त्व दिन्छन् । क्यानाडाका आदिवासीहरूको समूहगत अधिकारलाई पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रमा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने सन्दर्भमा किम्लिकाको चिन्तन केन्दि्रत रह्यो । 'सोभियत संघलगायत पूर्वी युरोपका मुलुकहरूको अवसानसँगै जातीय राष्ट्रवादको अवसान भएको पश्चिमी उदारवादीहरूको सोचाइ थियो, तर कम्युनिस्टहरूको अवसान भएको खरानीबाट पहिचानको मुद्दा अभिव्यक्त हुन थाल्यो । बहुसांस्कृतिक उदारवादमा विकास भई पश्चिमी उदार लोकतन्त्रलाई आफूतिर तान्न सफल भइरहेछ', उनको भनाइ छ ।
 |
The post-Maoist government appointed two
South Indian Brahmins as the priests of
Pashupatinath Temple in Kathmandu
|
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै संघीय शासन प्रणालीको जिकिर गर्दै मधेस आन्दोलन चर्कियो । राज्यसँगको सम्झौतामा 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' संवैधानिक रूपमा उल्लेख गरियो । सँगसँगै पूर्वी पहाडमा लिम्बुवान, तराईमा थरुहट स्वशासित राज्यको मुद्दालगायत अन्य विभिन्न पहिचानसँग सम्बन्धित आन्दोलनहरू माओवादीले युद्धकालमा उठाएका मुद्दाहरू हासिल हुन्छन् भन्ने आकांक्षामाथिको आशंकाको घेरामा पुनः चर्के र चर्कंदै छन् । माओवादी यसमा अडिन सकेन भने यो वा त्यो नाउँमा पहिचानसँग आधारित मुद्दाले निरन्तरता पाउने प्रबल सम्भावना छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित हुन्छ भन्नेमा कमैमा विश्वास थियो । कांग्रेस, एमाले, राप्रपाजस्ता खुइलिँदै जाँदो हिजोका राष्ट्रिय दलहरूप्रति जनतामा अनाकर्षण एकातिर र शासन हत्याउने माओवादीको सशस्त्र संघर्ष अर्कोतर राख्दा मुक्ति र जुक्तिको सोच बोकेका जनताले एकपटक माओवादी आग्रहको सुनवाइ गरेकै हुन् । जनताको समर्थनले माओवादीलाई नागरिक दलमा रूपान्तरण हुन कर लाग्यो । कांग्रेस वा एमाले नेताहरूको अनुकम्पाले ऊ नागरिक दलमा रूपान्तरण भएको होइन । सत्ता पाए सबै थोक, नपाए रिसको झोँक देखाउने बानी परेको माओवादीमा पनि जनताको संविधान निर्माण गर्नेभन्दा सर्वसत्तावादको मनोकांक्षा हावी भयो । आम जनताबाट अनुमोदित संविधानको अभावमा पनि उसलाई सत्ता हासिल भएको भ्रम भयो ।
विगत पुगनपुग एक शताब्दीको विकास प्रयास 'सिरमा हिमालदेखि पुछारमा तराईसम्मको इकाइ', 'विकेन्द्रीकरण' देखि शक्ति केन्द्रीकरणसम्मका सबै संरचना हेर्दा पूर्वतिरको कहावत छ, 'भताभुंगे राजाको लथालिंगे चाल ।' अब पुनः चिसो हिमाल, पहाडको पाहारिलो घाम र तराईको धान खान बिनारोकटोक पाउनुपर्छ, मेची-महाकाली रनवन फाँड्न पाउनुपर्छ भन्दै संघीय गणतन्त्रवादीहरू बोलिरहेछन् । त्यसो भए किन संघीयतामा जाने ? आखिरी राजा महेन्द्रको 'नेपालको माटो र हावापानी सुहाउँदो, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको' संरचना पनि त उही थियो ? गणतन्त्रवादी र महेन्द्रवादीबीच के कुरामा फरक ? राजनीतिमा कांग्रेस र एमालेलाई पञ्च मन पर्दैन, माओवादीलाई कांग्रेस र एमाले मन पर्दैन र मधेसवादीहरूलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै मन पर्दैन, खैर यो त सन्निकट शत्रुसँगको तत्कालीन घृणा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर विचारको वस्तुगत धरातलमा पञ्च र पञ्चायतभन्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टजनहरूको भिन्नता केमा हो त ?
आज सर्वाधिक चासोको विषय संघीयताको खाका सम्बन्धमा अनर्गल विचारहरूको खेती भइरहेछ । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेशहरू जातीय आधारमा गरिएका छन् । त्यसकारण हाम्रो संघीयता जातीय संघीयता हो । यसले देशमा अनिष्ट निम्त्याउँछ । तर संघीयताको आधार 'पहिचान' र 'सामथ्र्य' मा त सर्वसम्मतै निर्णय भएको थियो । पहिचानलाई वस्तुतः तथ्यमा हेर्दा ०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार जाति, भाषा, संस्कृतिको बहुलता जुन प्रदेशमा छ, त्यहाँ हेर्ने प्रयत्न भएको हो । पूर्वमा ऐतिहासिककालमा लिम्बु आदिवासी जनजातिले आफूलगायत सबै मानव जातिका लागि आवाद गरेको भूमि लिम्बुवान र हालमा पनि उसको आवादी बहुल रहेका आधारमा लिम्बुवान प्रदेशको सिफारिस गरिएको हुनुपर्छ । एवं प्रकारले किराती, शेर्पा, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, जडान -भोटे), थारू, कणर्ाली -क्षत्री), सेती-भेरी -क्षत्री), मैथिली -भाषा), अवध -भाषा) र कोच नामहरू प्रस्तावित प्रदेशका नाम आए । त्यसरी नै हालको बसोबासका हिसाबले सुनकोसी -क्षत्री), नारायणी -पहाडे बाहुन) जातकै आवादीको बहुलतामा प्रस्ताव भएका छन् ।
समकालीन राजनीतिक सिद्धान्तकारहरूको सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समूहगत असमानतालाई सम्बोधन गर्न अग्राधिकारको अभ्यास गर्नै नहुने भन्ने छैन । स्पेनमा- बास्क, क्याटालिना, समुदायलाई, बेल्जियममा- फ्लान्डर्स, बालोनिया तथा जर्मन समुदायलाई, क्यानाडामा- प|mेन्कोफ्यान तथा नुनाभूत आदिवासी समुदायलाई, अस्ट्रेलियामा- माओरीहरूलाई, स्विटजरल्यान्डमा- प|mैन्चभाषी जुराहरूलाई स्वशासित अधिकारको प्रबन्ध मिलाइएको छ । संसारमा यस्तो प्रचलन हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन । बरु उल्लेखनीय आवादी भएका दलित तथा मुस्लिम जातिका लागि कुनै संरचना आरक्षणबाहेक प्रस्ताव गरिएको छैन । आरक्षण वैज्ञानिक तथा उपयोगी नहुने विचार भारतका दलित तथा मुस्लिम वर्गको अनुभव छ । त्यसकारण जुन जातिको सघन उपस्थिति रहेको भौगोलिक क्षेत्रको अभाव छ र छरिएर मेची-महाकाली बसोबास भएका समुदायका लागि गैरप्रादेशिक संघीय संरचनाको व्यवस्था उपयुक्त हुने संरचना पनि अभ्यासमा नभएको होइन । दलित र मुस्लिमका लागि यो संरचनाको आवश्यकता सम्बन्धित समुदायका सदस्यहरूले उठाउँदै आएका छन् । केही दिनअघि पहाडे बाहुनहरूको संगठनले, 'राज्य होइन, राष्ट्र चाहियो' भन्ने माग गरेको थियो । हिन्दु राष्ट्र त नफर्केला, तर उनीहरूलाई पनि त राष्ट्र निश्चित रूपमा चाहियो नि । उनीहरूको बसोबास मेची-महाकाली छरिएर रहेको सन्दर्भमा गैरप्रादेशिक संघीयताको ढाँचाबाट सुल्झाउन सकिन्छ । नेपालको चौघेरा सीमा निर्धारण हुँदा यता परेका सबै जातजातिहरूले नयाँ नेपालमा आफैंबाट आफू शासित हुने भावनाको देशमा व्यापक माग भइरहेका सन्दर्भमा कसैलाई पनि स्वशासन सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । राउटेदेखि बाहुनसम्मको स्वराज सम्भव छ, प्रश्न के मात्रै हो भने सहअस्तित्वमा आधारित बृहत् संघीय लोकतान्त्रिक राज्य बनाउने हो वा होइन ?
लेखक जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग, त्रिविमा कार्यरत छन् ।
@ कान्तिपुर दैनिक
वि. सं. २००७ सालमा सुरु भएको बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको चक्रले पूर्णता नपाउँदै २०६३ सालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। यस अवधिमा भएका बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, पुनर्स्थापना र त्यसलाई संस्थागत गर्ने सबै प्रयास अक्षम, अदूरदर्शी र भ्रष्ट नेताहरूका कारण विफल भए। यसले गर्दा पश्चिमा संसदीय ढाँचाको बहुदलीय व्यवस्थाका जो भएका सद्गुण पनि हामीले भोग गर्न पाएनौ। रडाकै रडाकोमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका छ दशक बिते। अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा छौँ। जनगणतन्त्र नै हासिल नगरी त हाम्रो अहिलेकै यात्रा पनि नटुंगिने हो कि भन्ने जनविश्वास पनि त्यत्तिकै बलियो हुँदैआएको छ।
अर्थात्, यो स्पष्टरूपमा संघीय नेपालको संरचना र संघीय इकाइहरूको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। कतिपय कोणबाट संघीयताका कारण मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने स्वरहरू निकै अर्थपूर्णरूपमा गुन्जिरहेका छन् तापनि विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले मुलुक अब संघीय गणतन्त्रमा जाने पारिसकेका छन्। त्यसैले पछाडि फर्कर्ने भन्दा पनि संघीय ढाँचाभित्रै रहेर देशलाई कसरी एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने भन्ने अहिलेको प्रधान विषय हो।
तर मुलुक संघीयतामा जाँदैमा नयाँ नेपालमा धुमधामै हुन्छ वा नजाँदैमा सबैथोक खत्तम भइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन। मुख्य कुरा एकात्मक होस् वा संघीय - त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन कसरी गरिन्छ भन्ने हो। त्यसको मूल उद्देश्य के हुने र मुलुक तथा जनताले परिवर्तनको फड्को मार्ने कि नमार्ने भन्ने हो। अर्थात् भाँडो कस्तोभन्दा पनि त्यस भाँडामा के पकाइन्छ र कसरी खाइन्छ भन्ने हो। भाँडो हिरामोती जडित नै किन नहोस्, घरमा दालचामल छैन भने त्यसमा केही पनि पाक्दैन!
संघीयताभित्रै पनि अहिले देखिएको चर्को विवाद यसका आधारहरू के हुने भन्ने हो। कोही भन्छन् जनसंख्या र भूगोल। कोही भन्छन् पहिले जातीयता अनि जनसंख्या र भूगोल। अनि कोही भन्छन् जातीय पहिचानका आधारमा नामांकन तर जनसंख्या र भूगोल। यी फरक माग र मतहरूलाई पनि सही ढंगले सम्बोधन गरिएन भने मुलुक एकपटक फेरि विगतको राजनीतिक द्वन्द्वबाट पछिल्तिर छलाङ मारेर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फँस्ने निश्चित प्रायः छ।
मुलुकमा समस्या थिए र अहिले पनि छन्। विगतका समस्या उच्च जातीय अहंकारले ग्रसित केही सत्ताधारी खस घरानाको हिन्दू जातिभेद र वर्णभेदमा आधारित शासनप्रणालीका कारण सिर्जना भएका थिए। तर अहिले भने हामी खोटो इतिहासलाई सच्याउँदै आफूले चाहेजस्तो नेपाल निर्माण गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। विगतको जातिभेद र वर्णभेदको आधुनिक जबाफ नयाँ जातिभेद र वर्णभेद कदापि होइन। अब त सबै मिलेर भविष्यको बाटो कोर्ने हो। अर्थात्, सबै नेपाली सबै आधारमा अनि अधिकार र कर्तव्यका दृष्टिमा सँधै समान छन् भन्ने संविधानमा लिपिबद्ध गरेर सुरक्षित र समृद्ध र नेपाल निर्माणको मार्गमा अघि बढ्ने हो।
नेपालका आदिवासी, जनजाति, दलित र मधेसीका आधारभूत समस्या र परिवर्तनका चाहनालाई उचित ढंगले समाधान नगरी धरै छैन। यो अरू कुनै जात, जाति वा वर्गले उनीहरू कसैलाई दिने नभएर सबै मिलेर एउटा ठोस सहमतिमा सँगै भागबन्डा गर्ने विषय हो- राज्यको शक्ति र स्रोतको भागबन्डा- त्यो पनि समानुपातिक र समावेशीरूपमा। यसका निमित्त नै अहिले जननिर्वाचित संविधानसभा छ। अन्तरिम संविधान तथा संविधानसभा सम्बन्धी नियमावलीले निर्धारण गरेका प्रक्रिया र कार्यविधिलाई प्रयोग गरेर नै सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमतबाट यी सबैको टुंगो लगाउनुपर्छ। नत्रभने स्थिति धेरै नराम्रोसँग बिग्रने पक्का छ। जेठ १४ पछिको नेपालमा के हुन्छ भन्ने कसैले पनि अन्दाज गर्नै नसक्ने गरी अघि बढ्न सक्छ।
राज्यको पुनःसंरचना र संघीयताको मुख्य आधार बढीमा जातीयता तथा क्षेत्रीयता र घटीमा जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान हुने पनि लगभग निश्चित छ। यही भएर होला केही समय यता नेपालका खसहरू, खासगरी ब्राम्ह्ण र क्षेत्रीहरू पनि विभिन्न किसिमले मोर्चामा सडकमा ओर्लिएका छन्। देशभरि नारा, जुलुस, तरबारनाच र संगठन गर्दै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध कुर्लिरहेका छन्। यो ओर्लाई र कुर्लाई आफैँमा अनुचित र असान्दर्भिक भने कदापि होइन। आधुनिक नेपालको स्थापना, सुरक्षा, विकास र निर्माणमा खसहरूले इतिहासमा खेलेका सकारात्मक भूमिका निर्विवाद छन्। खसहरूको साम्राज्य र राजकीय एकाधिकार वर्गीय नभई जातीय नै भएका कारण खस समुदायभित्रै पनि सत्तासीन खस र सामन्तहरूबाट शोषितपीडित खसहरूको वर्गीय मुक्तिको पीडा कुनै पनि आदिवासी, जनजाति, दलित र मधेसीको भन्दा कम पीडादायी छैन।
हाम्रो मुक्तिको मूल लक्ष्य वर्गीय समानता हो भन्नेमा विवाद छैन तर यसको अर्थ नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकका सबै अन्तरनीहित समस्या वर्गीय आधारमा मात्र समाधान र सम्बोधन हुनसक्छन् भन्नु पनि वैज्ञानिक हुँदैन। यसका निमित्त हामीले विघटित सोभियत संघ, चीन र भारतकै अनुभवबाटै पनि धेरै सिक्नसक्छौँ।
भावी नेपाल संघीय, त्यो पनि जातीयता र क्षेत्रीयताकै आधारमा संघीय हुने हो भने करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका खस समुदायको पनि अरू समुदायसरहकै समान हैसियत र हकाधिकार चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने त? इतिहासमा खसका नाममा अन्य शासकले गरेका सबै दोषहरूको सजाय अहिले खस समुदायको भएकै कारण भोग्नुपर्ने नयाँ नेपालको परिकल्पना त अवश्य पनि कसैले गरेको होइन होला। यसका निमित्त हुनसक्छ, क्षेत्रीयरूपमा खस गणराज्यकै पनि कुरो उठ्न सक्दछ।
यस सबालमा खासगरी, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जस्तो सबै वर्ग र समुदायको मुक्ति, स्वतन्त्रता र समृद्धिको लागि लडिरहेको पार्टीले तत्काल बोल्न जरुरी छ। नत्रभने खसहरूको पहिचान, हैसियत र सुरक्षाका नाममा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादका दलाल खसहरूले परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाउन बेर लाउँदैनन्।
अब खस गणराज्य !
[नेपालका आदिवासी, जनजाति, दलित र मधेसीका आधारभूत समस्या र परिवर्तनका चाहनालाई उचित ढंगले समाधान नगरी धरै छैन। यो अरू कुनै जात, जाति वा वर्गले उनीहरू कसैलाई दिने नभएर सबै मिलेर एउटा ठोस सहमतिमा सँगै भागबन्डा गर्ने विषय हो- राज्यको शक्ति र स्रोतको भागबन्डा- त्यो पनि समानुपातिक र समावेशीरूपमा। यसका निमित्त नै अहिले जननिर्वाचित संविधानसभा छ। अन्तरिम संविधान तथा संविधानसभा सम्बन्धी नियमावलीले निर्धारण गरेका प्रक्रिया र कार्यविधिलाई प्रयोग गरेर नै सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमतबाट यी सबैको टुंगो लगाउनुपर्छ। नत्रभने स्थिति धेरै नराम्रोसँग बिग्रने पक्का छ। जेठ १४ पछिको नेपालमा के हुन्छ भन्ने कसैले पनि अन्दाज गर्नै नसक्ने गरी अघि बढ्न सक्छ।]
लेखक गोपाल सिवाकोटी
 |
| Chettri women protesting against federalism in Kathmandu. Demotex photo |
अहिले माओवादी लडाकुको समायोजन, राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विवादमा गएर मूल समस्या अल्झिएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको परिवर्तनसँग जोडिएका मूल विषय पनि यिनै हुन्। सेना समायोजन त बरु सम्मानित ढंगले नै होला नै तर राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटको हलोचाहिँ निकै नराम्ररी अड्किएको छ। यो सबाल राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटको आधार र चरित्र कस्तो हुने भन्ने सबालसँग जोडिएको छ।
अर्थात्, यो स्पष्टरूपमा संघीय नेपालको संरचना र संघीय इकाइहरूको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। कतिपय कोणबाट संघीयताका कारण मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने स्वरहरू निकै अर्थपूर्णरूपमा गुन्जिरहेका छन् तापनि विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले मुलुक अब संघीय गणतन्त्रमा जाने पारिसकेका छन्। त्यसैले पछाडि फर्कर्ने भन्दा पनि संघीय ढाँचाभित्रै रहेर देशलाई कसरी एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने भन्ने अहिलेको प्रधान विषय हो।
तर मुलुक संघीयतामा जाँदैमा नयाँ नेपालमा धुमधामै हुन्छ वा नजाँदैमा सबैथोक खत्तम भइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन। मुख्य कुरा एकात्मक होस् वा संघीय - त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन कसरी गरिन्छ भन्ने हो। त्यसको मूल उद्देश्य के हुने र मुलुक तथा जनताले परिवर्तनको फड्को मार्ने कि नमार्ने भन्ने हो। अर्थात् भाँडो कस्तोभन्दा पनि त्यस भाँडामा के पकाइन्छ र कसरी खाइन्छ भन्ने हो। भाँडो हिरामोती जडित नै किन नहोस्, घरमा दालचामल छैन भने त्यसमा केही पनि पाक्दैन!
संघीयताभित्रै पनि अहिले देखिएको चर्को विवाद यसका आधारहरू के हुने भन्ने हो। कोही भन्छन् जनसंख्या र भूगोल। कोही भन्छन् पहिले जातीयता अनि जनसंख्या र भूगोल। अनि कोही भन्छन् जातीय पहिचानका आधारमा नामांकन तर जनसंख्या र भूगोल। यी फरक माग र मतहरूलाई पनि सही ढंगले सम्बोधन गरिएन भने मुलुक एकपटक फेरि विगतको राजनीतिक द्वन्द्वबाट पछिल्तिर छलाङ मारेर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फँस्ने निश्चित प्रायः छ।
मुलुकमा समस्या थिए र अहिले पनि छन्। विगतका समस्या उच्च जातीय अहंकारले ग्रसित केही सत्ताधारी खस घरानाको हिन्दू जातिभेद र वर्णभेदमा आधारित शासनप्रणालीका कारण सिर्जना भएका थिए। तर अहिले भने हामी खोटो इतिहासलाई सच्याउँदै आफूले चाहेजस्तो नेपाल निर्माण गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। विगतको जातिभेद र वर्णभेदको आधुनिक जबाफ नयाँ जातिभेद र वर्णभेद कदापि होइन। अब त सबै मिलेर भविष्यको बाटो कोर्ने हो। अर्थात्, सबै नेपाली सबै आधारमा अनि अधिकार र कर्तव्यका दृष्टिमा सँधै समान छन् भन्ने संविधानमा लिपिबद्ध गरेर सुरक्षित र समृद्ध र नेपाल निर्माणको मार्गमा अघि बढ्ने हो।
नेपालका आदिवासी, जनजाति, दलित र मधेसीका आधारभूत समस्या र परिवर्तनका चाहनालाई उचित ढंगले समाधान नगरी धरै छैन। यो अरू कुनै जात, जाति वा वर्गले उनीहरू कसैलाई दिने नभएर सबै मिलेर एउटा ठोस सहमतिमा सँगै भागबन्डा गर्ने विषय हो- राज्यको शक्ति र स्रोतको भागबन्डा- त्यो पनि समानुपातिक र समावेशीरूपमा। यसका निमित्त नै अहिले जननिर्वाचित संविधानसभा छ। अन्तरिम संविधान तथा संविधानसभा सम्बन्धी नियमावलीले निर्धारण गरेका प्रक्रिया र कार्यविधिलाई प्रयोग गरेर नै सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमतबाट यी सबैको टुंगो लगाउनुपर्छ। नत्रभने स्थिति धेरै नराम्रोसँग बिग्रने पक्का छ। जेठ १४ पछिको नेपालमा के हुन्छ भन्ने कसैले पनि अन्दाज गर्नै नसक्ने गरी अघि बढ्न सक्छ।
राज्यको पुनःसंरचना र संघीयताको मुख्य आधार बढीमा जातीयता तथा क्षेत्रीयता र घटीमा जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान हुने पनि लगभग निश्चित छ। यही भएर होला केही समय यता नेपालका खसहरू, खासगरी ब्राम्ह्ण र क्षेत्रीहरू पनि विभिन्न किसिमले मोर्चामा सडकमा ओर्लिएका छन्। देशभरि नारा, जुलुस, तरबारनाच र संगठन गर्दै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध कुर्लिरहेका छन्। यो ओर्लाई र कुर्लाई आफैँमा अनुचित र असान्दर्भिक भने कदापि होइन। आधुनिक नेपालको स्थापना, सुरक्षा, विकास र निर्माणमा खसहरूले इतिहासमा खेलेका सकारात्मक भूमिका निर्विवाद छन्। खसहरूको साम्राज्य र राजकीय एकाधिकार वर्गीय नभई जातीय नै भएका कारण खस समुदायभित्रै पनि सत्तासीन खस र सामन्तहरूबाट शोषितपीडित खसहरूको वर्गीय मुक्तिको पीडा कुनै पनि आदिवासी, जनजाति, दलित र मधेसीको भन्दा कम पीडादायी छैन।
हाम्रो मुक्तिको मूल लक्ष्य वर्गीय समानता हो भन्नेमा विवाद छैन तर यसको अर्थ नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकका सबै अन्तरनीहित समस्या वर्गीय आधारमा मात्र समाधान र सम्बोधन हुनसक्छन् भन्नु पनि वैज्ञानिक हुँदैन। यसका निमित्त हामीले विघटित सोभियत संघ, चीन र भारतकै अनुभवबाटै पनि धेरै सिक्नसक्छौँ।
भावी नेपाल संघीय, त्यो पनि जातीयता र क्षेत्रीयताकै आधारमा संघीय हुने हो भने करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका खस समुदायको पनि अरू समुदायसरहकै समान हैसियत र हकाधिकार चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने त? इतिहासमा खसका नाममा अन्य शासकले गरेका सबै दोषहरूको सजाय अहिले खस समुदायको भएकै कारण भोग्नुपर्ने नयाँ नेपालको परिकल्पना त अवश्य पनि कसैले गरेको होइन होला। यसका निमित्त हुनसक्छ, क्षेत्रीयरूपमा खस गणराज्यकै पनि कुरो उठ्न सक्दछ।
यस सबालमा खासगरी, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जस्तो सबै वर्ग र समुदायको मुक्ति, स्वतन्त्रता र समृद्धिको लागि लडिरहेको पार्टीले तत्काल बोल्न जरुरी छ। नत्रभने खसहरूको पहिचान, हैसियत र सुरक्षाका नाममा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादका दलाल खसहरूले परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाउन बेर लाउँदैनन्।
