[ After the Peoples's Movement for Democracy - II in 2006, a drastic change has occurred in Nepal. The monarchy has been abolished and the country has been declared a republic. Now, the Maoists have turned themselves into a 'peaceful political party' lest they have to work hard to this end - say the experts. The Maoists tapped the indigenous peoples of Nepal for their 12 year long 'Janayuddha' - namely 'People's War' that took some 16,000 lives. They had an agenda : they would offer 'right to self-determination and ethnic federalism also' that existed well before the country was unified in 1744. Now some people are telling that 'ethnic federalism' will 'jeopardise social harmony' of the country. Posted below are three news-reports from Nepal, which offer a picture that the country will have to undergo another ethnic unrest again, should the government promulgate a constitution with ethnic federalism on or before May the 28th this year. Also there is now confusion up in the air as to who is indigenous to Nepal, Brahamans, Kshtriyas or other Indigenous Nationalities or IPs ? The Brahmans also seem to have claimed that they are indigenous to Nepal. - The Blogger. ]
DOES ETHNIC FEDERALISM POSE THREAT TO NEPAL'S TERRITORIAL INTEGRITY ?
[Prof Dr Krishna Prasad Thapa said in the context of the people from different castes and communities seeking their identity, the Brahmins and Chhetris should also be listed as indigenous people.]
 |
| Nepalese Chhetris in the streets of Kathmandu for their identity. Click here for further reading. |
KATHMANDU: People from different walks of life have warned that ethnicity-based federalism will harm the national integrity and communal harmony.
Speaking at an interaction programme organised by the Chhetri Society Nepal, historian Dr Surendra KC said federalism based on ethnicity will jeopardise social harmony by inviting linguistic, cultural and religious unrest in the society.
"Religious tolerance is the identity of the Nepalese society and this identity will be lost if the ethnicity-based states are established in the country", he said.
Prof Dr Krishna Prasad Thapa said in the context of the people from different castes and communities seeking their identity, the Brahmins and Chhetris should also be listed as indigenous people.
He said that the nation should give attention to protection and promotion of the language, religion and customs belonging to the Brahmins and Chhetris as well.
NEPALIS BRAHMIN SOCIETY'S CONCERNS
[The society warned that the country will witness ethnic violence that would even lead to disintegration of the country if the federal states are formed on ethnic lines.]
RSS
 |
| Brahmans claim they are indigenous to Nepal |
SAPTARI, Mar 5: The Brahmin Society on Friday sent a memorandum to the prime minister through the chief district officer, demanding formation of federal states on the basis of classes and not on the basis of ethnicity.
The society warned that the country will witness ethnic violence that would even lead to disintegration of the country if the federal states are formed on ethnic lines.
The society has also put forward six-point demand. Among other demands, the society has called for inclusion of Brahmins on the list of indigenous nationalities.
@ Republica
_______________________________
[The press release received last year below however, seems to be very much supportive of the Maoists, reflects the spirit of indigenous peoples - the IPs of Nepal and stands against the news items posted above. The Maoists 'skillfully utilized' the fighter instinct of the indigenous peoples of Nepal to overhaul the system. We do not have any idea whether any such front exists today but it certainly speaks that the Maoists are still 'alluring' the IPs of Nepal in the name of right to self determination and ethnic federalism'. - Editor]
प्रेस विज्ञप्ति
संविधानसभाका समितिहरूले तयार गरेका अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदालाई व्यापक छलफलबाट परिमार्जन गरी प्रत्येक धारालाई सहमति वा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधानसभाले पारित गरी सविधान २०६७ साल जेठ १४ गते जारी हुनुपर्नेमा अव घोषित प्रकृया पुरा गरी नयां संविधान जेठ १४ गते जारी नहुने निश्चित भइसकेको दुःखद अवस्था छ । एकातिर वर्तमान सरकारलाई राजिनामा दिन र संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन दवाव दिन ए.ने.क.पा. (माओवादी) ले आमहड्ताल जारी राखेको र अर्कोतिर सरकारले सडक आन्दोलनको दवावमा राजिनामा नदिने र सुरक्षा निकायलाई उच्च सर्तकतामा राखेको र यसैवीच तीन प्रमुख दलहरू वीच सहमतिका लागि सम्बादहरू चलिरहेको अवस्थामा मूठभेड मात्र नभएर ठूलो दूर्घटना हुनसक्ने, र तीन दलहरू वीच सहमतिको क्रममा आदिवासी जनजातिलाई वेवास्तागर्ने समेत सम्भावना रहेको अवस्थामा हामी आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालले आप्mनो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखेका छौं जुन यस प्रकार छः
१. तीन प्रमुख दल ए.ने.क.पा. (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. (ए.मा.ले.)) बीच जारी सहमतिको प्रयास गर्दा र यी तीनलगायतका अन्य सबै दलहरू मिलेर संविधान निर्माण गर्दा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ७नतसम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र नेपालले स्वीकार गरेको आदिवासी÷ जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुुनको व्यवस्था र मानव अधिकारलाई उल्लंघन नगर्न आव्हान गर्दछौं ।
२. तीन प्रमुख दल बीच जारी सम्बादबाट सहमतिमा पुग्दा जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीय इकाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा यी सवालप्रति असम्बेदनशील रहेका दलहरू सम्बेदनशील हुन र केही सम्बेदनशील भएका दलहरूले भएको सम्बेदनशीलतालाई नत्यागी अझ पूर्णरुपमा सम्बेदनशील भएर समाधान गर्न आव्हान गर्दछौं । स्पष्टरुपमा भन्नु पर्दा तीनै दलका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरूमध्ये धेरै जसो आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, पूख्र्यौलीभूमिमा स्वामित्व र अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकारलगायतका आदिवासी÷जनजातिको अधिकारका पक्षमा रहेका छन् । दलको हकमा भने नेपाली कांगे्रंस र ने.क.पा. (ए.मा.ले.) जातीय स्वायत्ततालगायतको अधिकारको विरोधमा रहेको देखिन्छ भने ए.ने.क.पा. (माओवादी) आदिवासी जनजातिले चाहेजति नभए तापनि सापेक्षरुपमा अन्य दुइ प्रमुख दलको तुलनामा उपरोक्त सवै अधिकारको पक्षमा सशक्त रुपमा रहेको भए ता पनि तीन दल बीचको सहमति गर्दा माओवादीले यी मुद्दालाई कायम राख्दै अझ प्रष्टरुपमा आदिवासी÷जनजातिको उल्लिखित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र वांकी दूइ दलले यी मुद्दाहरू छाड्न माओवादीलाई दवाव दिनुको सट्टा सम्बेदनशील भएर सहमतिमा पुग्न आव्हान गर्दछौं । यदि सहमति गर्दा राज्य पुनरसंरचनाको सवालमा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको हनन् भएको खण्डमा त्यस्तो गलत सहमतिले निम्त्याउने परिणामको जिम्मेवार तीन दल र राज्य पक्ष हुने भएकोले खवरदारी गर्दछौं ।
३. संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रिम चेतावनी पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सो को अनुगमन पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिश अनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्व सूचित मञ्जुरीका लागि उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गरी आदिवासी÷जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पुर्व सूचित मञ्जुरी कायम गरेरमात्रै संविधान निर्माण हुनुुपर्दछ र आदिवासी जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था पनि हुनु पर्दछ ।
४. प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने काम र ए.ने.क.पा (माओवादी) ले आमहड्ताल फिर्तालिनेकाम एकै साथ घोषणा गरियोस्, र संविधानसभामा उपस्थित दलहरूको हैसियत अनुसार समानुपातिक (समानुपातिक भित्र पनि जातीय, लैंगिक, क्षेत्रगत आदि आधारमा समानुपातिक) तरिकाले संयुक्त राष्ट्रिय सरकार अविलम्ब निर्माण गरियोस् र संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने काम तदारुकताका साथ गरियोस् ।
५. आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनसंग सरकारले विगतमा गरेका सहमति र सम्झौताहरू, र आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनले सरकार, संविधानसभा र राजनीतिक दललाई बुझाएको ज्ञापनपत्र र मागपत्रहरू तथा आदिवासी÷जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालले संविधानसभाका अध्यक्षलाई मंसीर ११, २०६६ र प्रधानमन्त्रिलाई मंसीर १२, २०६६ मा बुझाएको ज्ञापनपत्रसमेतलाई कार्यान्वयन गर्न आव्हान गर्दछौं ।
६. ए.ने.क.पा. (माओवादी)ले आव्हान गरेको तेस्रो जनआन्दोलनका सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनको मूल मुद्दा र संविधान तथा शान्ति प्रकृयाको सुनिश्चितता भनिएकोले संविधानमा विद्यमान जातीय, भाषिक, क्षेत्रगत, लैंगिक, धार्मिक र वर्गीय समस्याहरू समाधान गर्न संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकता रहेकोले यस्लाई साझा, बृहत जनआन्दोलनका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महशुस गरेका छौं ।
७. प्रतिगमन, पुनरुत्थान, यथास्थिति, एकाधिकार, एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य, उपनिवेशवाद र आन्तरिक उपनिवेशवाद, कुनै पनि प्रकारको कु वा अधिनायकवादी व्यवस्था, राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पुनस्र्थापना, पितृसत्ता र बाहुनवादका पक्षमा भए, गरेका र हुने गतिविधि, र साथै, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, जातीय स्वायत्तता, र आत्मनिर्णयको अधिकारको विरोधमा भए, गरेका र हुने गतिविधिको पनि हामी घोर निन्दा गर्दछौं र यस्ता गतिविधीहरूको विरुद्ध हुने कुनै पनि आन्दोलन, संयुक्त आन्दोलन, बृहत जनआन्दोलन, साझा जनआन्दोलन र जनविद्रोहमा हाम्रो ऐक्यबद्धता, समर्थन, सकृय सहभागिता तथा नेतृत्व रहनेछ र हामी आदिवासी जनजातिको अधिकार पूर्णरुपमा सुनिश्चित नभएसम्म आदिवासी जनजातिकोे आन्दोलन जारी रहनेछ ।
डा. कृष्ण भट्टचन
सचिव
आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चा, नेपाल
६ मे, २०१० (विहीवार, बैशाख २३, २०६७) (ने.सं. ११३० अनलागा अष्टमी)
सम्पर्क: ५५५१४६९ वा ९८४१३९५८५५
इमेल: kchan@wlink.com.np
_______________________________
[The press release received last year below however, seems to be very much supportive of the Maoists, reflects the spirit of indigenous peoples - the IPs of Nepal and stands against the news items posted above. The Maoists 'skillfully utilized' the fighter instinct of the indigenous peoples of Nepal to overhaul the system. We do not have any idea whether any such front exists today but it certainly speaks that the Maoists are still 'alluring' the IPs of Nepal in the name of right to self determination and ethnic federalism'. - Editor]
प्रेस विज्ञप्ति
१. तीन प्रमुख दल ए.ने.क.पा. (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. (ए.मा.ले.)) बीच जारी सहमतिको प्रयास गर्दा र यी तीनलगायतका अन्य सबै दलहरू मिलेर संविधान निर्माण गर्दा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ७नतसम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र नेपालले स्वीकार गरेको आदिवासी÷ जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुुनको व्यवस्था र मानव अधिकारलाई उल्लंघन नगर्न आव्हान गर्दछौं ।
२. तीन प्रमुख दल बीच जारी सम्बादबाट सहमतिमा पुग्दा जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीय इकाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा यी सवालप्रति असम्बेदनशील रहेका दलहरू सम्बेदनशील हुन र केही सम्बेदनशील भएका दलहरूले भएको सम्बेदनशीलतालाई नत्यागी अझ पूर्णरुपमा सम्बेदनशील भएर समाधान गर्न आव्हान गर्दछौं । स्पष्टरुपमा भन्नु पर्दा तीनै दलका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरूमध्ये धेरै जसो आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, पूख्र्यौलीभूमिमा स्वामित्व र अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकारलगायतका आदिवासी÷जनजातिको अधिकारका पक्षमा रहेका छन् । दलको हकमा भने नेपाली कांगे्रंस र ने.क.पा. (ए.मा.ले.) जातीय स्वायत्ततालगायतको अधिकारको विरोधमा रहेको देखिन्छ भने ए.ने.क.पा. (माओवादी) आदिवासी जनजातिले चाहेजति नभए तापनि सापेक्षरुपमा अन्य दुइ प्रमुख दलको तुलनामा उपरोक्त सवै अधिकारको पक्षमा सशक्त रुपमा रहेको भए ता पनि तीन दल बीचको सहमति गर्दा माओवादीले यी मुद्दालाई कायम राख्दै अझ प्रष्टरुपमा आदिवासी÷जनजातिको उल्लिखित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र वांकी दूइ दलले यी मुद्दाहरू छाड्न माओवादीलाई दवाव दिनुको सट्टा सम्बेदनशील भएर सहमतिमा पुग्न आव्हान गर्दछौं । यदि सहमति गर्दा राज्य पुनरसंरचनाको सवालमा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको हनन् भएको खण्डमा त्यस्तो गलत सहमतिले निम्त्याउने परिणामको जिम्मेवार तीन दल र राज्य पक्ष हुने भएकोले खवरदारी गर्दछौं ।
३. संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रिम चेतावनी पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सो को अनुगमन पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिश अनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्व सूचित मञ्जुरीका लागि उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गरी आदिवासी÷जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पुर्व सूचित मञ्जुरी कायम गरेरमात्रै संविधान निर्माण हुनुुपर्दछ र आदिवासी जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था पनि हुनु पर्दछ ।
४. प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने काम र ए.ने.क.पा (माओवादी) ले आमहड्ताल फिर्तालिनेकाम एकै साथ घोषणा गरियोस्, र संविधानसभामा उपस्थित दलहरूको हैसियत अनुसार समानुपातिक (समानुपातिक भित्र पनि जातीय, लैंगिक, क्षेत्रगत आदि आधारमा समानुपातिक) तरिकाले संयुक्त राष्ट्रिय सरकार अविलम्ब निर्माण गरियोस् र संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने काम तदारुकताका साथ गरियोस् ।
५. आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनसंग सरकारले विगतमा गरेका सहमति र सम्झौताहरू, र आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनले सरकार, संविधानसभा र राजनीतिक दललाई बुझाएको ज्ञापनपत्र र मागपत्रहरू तथा आदिवासी÷जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालले संविधानसभाका अध्यक्षलाई मंसीर ११, २०६६ र प्रधानमन्त्रिलाई मंसीर १२, २०६६ मा बुझाएको ज्ञापनपत्रसमेतलाई कार्यान्वयन गर्न आव्हान गर्दछौं ।
६. ए.ने.क.पा. (माओवादी)ले आव्हान गरेको तेस्रो जनआन्दोलनका सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनको मूल मुद्दा र संविधान तथा शान्ति प्रकृयाको सुनिश्चितता भनिएकोले संविधानमा विद्यमान जातीय, भाषिक, क्षेत्रगत, लैंगिक, धार्मिक र वर्गीय समस्याहरू समाधान गर्न संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकता रहेकोले यस्लाई साझा, बृहत जनआन्दोलनका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महशुस गरेका छौं ।
७. प्रतिगमन, पुनरुत्थान, यथास्थिति, एकाधिकार, एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य, उपनिवेशवाद र आन्तरिक उपनिवेशवाद, कुनै पनि प्रकारको कु वा अधिनायकवादी व्यवस्था, राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पुनस्र्थापना, पितृसत्ता र बाहुनवादका पक्षमा भए, गरेका र हुने गतिविधि, र साथै, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, जातीय स्वायत्तता, र आत्मनिर्णयको अधिकारको विरोधमा भए, गरेका र हुने गतिविधिको पनि हामी घोर निन्दा गर्दछौं र यस्ता गतिविधीहरूको विरुद्ध हुने कुनै पनि आन्दोलन, संयुक्त आन्दोलन, बृहत जनआन्दोलन, साझा जनआन्दोलन र जनविद्रोहमा हाम्रो ऐक्यबद्धता, समर्थन, सकृय सहभागिता तथा नेतृत्व रहनेछ र हामी आदिवासी जनजातिको अधिकार पूर्णरुपमा सुनिश्चित नभएसम्म आदिवासी जनजातिकोे आन्दोलन जारी रहनेछ ।
सचिव
आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चा, नेपाल
६ मे, २०१० (विहीवार, बैशाख २३, २०६७) (ने.सं. ११३० अनलागा अष्टमी)
सम्पर्क: ५५५१४६९ वा ९८४१३९५८५५
इमेल: kchan@wlink.com.np
Comment(s)
---------- Forwarded message ----------
Date: Sat, Mar 5, 2011 at 8:32 PM
Subject: Re: DOES ETHNIC FEDERALISM POSE THREAT TO NEPAL'S TERRITORIAL INTEGRITY?
To: The Himalayan Voice ;
It does not matter if the border is non-existent, only the people must be SANAATAN DHARMEEs (following any religion). They must have no hatred against one another because of religion.
Subject: Re: DOES ETHNIC FEDERALISM POSE THREAT TO NEPAL'S TERRITORIAL INTEGRITY?
To: The Himalayan Voice ;
It does not matter if the border is non-existent, only the people must be SANAATAN DHARMEEs (following any religion). They must have no hatred against one another because of religion.
All the current problems all over the world have been created by religions who fight their political Wars in the name of religions. If religions are different paths to reach the same destination (God Almighty), why should their be disagreements and fights at all. The political aspect (brought to bear in religions) is the root cause. It must be removed from all religions.
Mukund Apte
Mumbai, India
