[नेपाललाई बर्बाद गर्नेमा
गिरिजा नै एक नम्बरका दुष्ट राष्ट्रघाती थिए भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले बुझ्न नसक्नु ठूलो धोका थियो ।
गिरिजापछि माओवादी नेता प्रचण्ड
२०६४ सालमा प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डपछि माधव नेपाल, झलनाथ प्रधानमन्त्री
भए पनि यिनीहरुले सपार्ने काम नगरे पनि साहैं देश बिगार्ने काम गरेनन् । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री हुनुथियो
भए, रहर मेटे । तर २०६३ सालको आन्दोलनपछि डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको अस्तित्व जखम हुने अवस्था आयो । नेपालका २०६३
सालपछिका प्रधानमन्त्रीहरुमा
एक नम्बरमा महान भ्रष्ट – देशद्रोही गिरिजाप्रसाद
नै थिए ।]
– दीर्घराज प्रसाईं
 |
| गिरिजा प्रसाद कोइराला (१९२५ - २०१०) |
२०६२।६३ सालको
जनआन्दोलन, विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने सर्तमा राजासँग सहमति भएर विसर्जन भएपछि, २०४७ सालको संविधान अनुसार जनआन्दोलनको
नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका
नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनकारी पार्टीहरुको सहमतिमा नारायणहिटी राजदरबार पटाङ्गिनीमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६३ साल वैशाख ११ गते प्रधानमन्त्रीको
शपथग्रहण गरेका थिए । त्यसको
सबैले समर्थन गरे । राम्रै भयो । २०६३ साल जेष्ठ ४ गते प्रतिनिधिसभा घोषणाको नाममा गद्दिसीन राजाको छोरा नभएमा छोरी
पनि राजसिंहासनमा रहन सक्ने
प्रावधान घोषणासमेत गरेर सबै पार्टीहरुले राजसंस्थाको निरन्तरता चाहेका थिए । तर उक्त घोषणाबाटै विश्वको
एक मात्र हिन्दुअधिराज्य हटाएर
धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेर यो पुण्यभूमिमा इसाईकरण गर्ने कुकर्म गरे ।
जनआन्दोलन बिसर्जन
भएपछि माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरु भारतीय र अमेरिकी विदेशी गुप्तचर संस्था र युरोपका इसाई राष्ट्रहरुको आडमा आफ्नो हात बलियो भएको ठानेर राजासँग भएका सम्झौतालगायत
जेष्ठ ४ गते आफूहरुबाटै प्रस्तावित ‘गद्दिसीन राजाको छोरा नभएमा छोरी पनि राजसिंहासनमा
रहन सक्ने’ प्रावधान कुनै सूचनाबिना दलका नेताहरुले फाले । यसरी सम्झौता
र सहमति तोडेका बेलादेखि
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अन्धकारमा फसेको छ । दलका नेताहरुले यसरी सम्झौतालाई तोडेर जघन्य अपराध र त्रुटि
गरेका कारणले २०६३ सालको जनआन्दोलनले
नकारात्मक रुप लिएको हो ।
दुःखको कुरा
छ– संविधान बन्नु कहाँ छ कहाँ पहिला नै धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र कहाँबाट आयो ? आजको मूल प्रश्न नै यही हो । त्यसैले नेपालमा जबसम्म संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यले निरन्तरता पाउँदैन त्यो बेलासम्म नेपालमा राजनीतिक
स्थिरता कायम हुने र शान्ति आउने छैन । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसादले २०४८ सालपछि प्रधानमन्त्री
बनेर प्रजातन्त्र मानव अधिकार समाप्त पार्ने काम गरे भने २०६३ सालपछि राजासँग भएका सम्झौता र आफूले सकारेका कुराहरु समेतलाई धोका लिएर नेपालको
अस्तित्व नै समाप्त पार्ने कुकर्म गरे । नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरुले पनि हावाको भरमा गिरिजाको पछि लागेर न घर न घाटका
बन्न पुगे ।
नेपाललाई बर्बाद
गर्नेमा गिरिजा नै एक नम्बरका दुष्ट राष्ट्रघाती थिए भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले बुझ्न नसक्नु ठूलो धोका थियो ।
गिरिजापछि माओवादी नेता प्रचण्ड
२०६४ सालमा प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डपछि माधव नेपाल, झलनाथ प्रधानमन्त्री
भए पनि यिनीहरुले सपार्ने काम नगरे पनि साहैं देश बिगार्ने काम गरेनन् । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री हुनुथियो
भए, रहर मेटे । तर २०६३ सालको आन्दोलनपछि डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको अस्तित्व जखम हुने अवस्था आयो । नेपालका २०६३
सालपछिका प्रधानमन्त्रीहरुमा
एक नम्बरमा महान भ्रष्ट– देशद्रोही गिरिजाप्रसाद
नै थिए ।
नेपाल जस्तो
भौगोलिक अप्ठयारोमा रहेको देशमा राजसंस्था रहेमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र
र यहाँका पहिचानहरुको समेत संरक्षण गर्ने भएकाले नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य कायम रहँदा भारत
जस्तो ठूलो शक्ति राष्ट्रले
नेपाललाई आफूभन्दा उच्चकोटीको राष्ट्रको सम्मान गर्नेगर्छ । योभन्दा ठूलो उपलब्धि के हुन सक्छ ? त्यसबेला भारतले हस्तक्षेप गर्ने र भारतसँग गलतफहमीहरु कहाँबाट उठ्छन्् ?
देशको यो अधोगतिका
मूल कारण समयमा विदेशी जासुसको बलमा आक्रामक बनेका देशद्रोही भ्रष्टहरुलाई समयमा कारबाही नगरिएको हुनाले हो । राष्ट्रघाती अराष्ट्रिय तत्वहरुलाई सानोतिनो दण्डबाट देशले
निकास पाउन सक्तैन । नेपालमा पनि
मुख्य मुख्य देशद्रोही, अपराधी चोरहरुलाई नदिएसम्म नेपालभित्रका कपुतहरुबाट देश बचाउन सकिदैन
। अतः कम्तीमा पनि २०६३ सालपछि राज्य संचालनमा रहेका ३०।४० जना देशद्रोही लुटेराहरुलाई राज्यले समातेर कारवाही गरियो भने अरु सबै भाग्छन् र अरु
बाँकीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो हुनजान्छ ।
चीनका पूर्व
राष्ट्रपति हुजीन ताओले पनि सन् २०११ अक्टुवरमा, क्रिस्चियन मिसन,
युरोपियन युनियन्, भारतीय र अमेरिकी
गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र ‘सीआए‘ ले एसियाका देशहरुमा पश्चिमाहरुको कुदृष्टि देखेर त्यसको प्रतिवाद गर्दैचिनिया
कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भनेका थिए– ‘पश्चिमा क्रिस्चियन नीतिमा
आधारित संस्कृति र विचार फैलाएर चीनमा आफ्नो पकड जमाउने र त्यसपछि चीनलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन
रणनीति बनाएर काम गरिरहेकाले
बुझेर सचेत हुन र प्रतिवाद गर्दै चिनिया मौलिकपनका संरक्षण गर्न गराउन हामी सबै केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’
नेपालमा पनि
क्रिस्चियनकरण गर्दै फ्रि तिब्बत जगाउन विदेशी हस्तक्षेपको पराकाष्ठा नाघेको छ । जातीय र धार्मिक युद्धमा नेपाललाई फसाउन
थुपै लगानी पश्चिमाहरुले गरेर
कुकर्म गरिरहेका छन्् । विभिन्न जातिलाई एउटै नेपाली जातिमा परिणत गराउनुपर्नेमा जातीय साम्प्रदायिक जञ्जालमा नेपाललाई फसाइएको छ ।राष्ट्रका स्थापित मान्यतामाथि
आक्रमण र सौदाबाजी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । जबरजस्ती अधिनायकवादी शैली अपनाएर देश डुबाउन पाइँदैन । हामो आग्रह छ, पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले आफ्ना गलत सोचाई र अहंकार त्यागेर राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको बीचमा समन्वय र सन्तुलन गरेर राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउने बाटोमा
लागौं !
*
काठमाडौ, कार्तिक २० - काँग्रेस–एमालेलगायत
दलहरुले हालै ल्याएको सात प्रदेशसहितको प्रस्तावको आदिवासी जनजातिले विरोध गरेको छ
। हालै आदिवासी जनजातिका सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिकर्मी तथा
अधिकारकर्मीले बनाएको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले उक्त प्रस्तावले
संघीयताका सम्बन्धमा भ्रम फेलाएको भन्दै विरोध गरेको हो ।
आन्दोलनका अध्यक्षा पद्मरत्न
तुलाधर बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरे आदिवासी जनजातिहरु उक्त प्रस्तावको विरोधमा
रहेको र उक्त प्रस्तावले हालसम्म प्राप्त अधिकारलाईसमेत खोस्ने काम गरेको बताए ।
'हामीले जातीय राज्य मागेको नभइ जातीय पहिचानको आधारमा राज्य
मागेका छौं' उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'संविधान
बनाउने अन्तिम घडीमा आदिवासी जनजातिलाई प्राप्त अधिकारलाई खोस्ने र फर्काउने काम
भएको छ ।'
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय
आन्दोलन, नेपाल - केन्द्रीय संयोजन समिति
मिति: २०७१/७/२०
वक्तव्य
नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण
प्रक्रियाका दौरानमा संविधानका अन्तर्वस्तुहरूबारे घनीभूत बहस र विवादहरू चलिरहादा
नेपाली कंग्रेस र एमालेलगायत केही पार्टीहरूले केही दिनअघि संघीयता, निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापिकाको संरचनासम्बन्धमा
संयुक्त रूपमा जुन प्रस्तावपेश गरेका छन्, त्यसबारे हाम्रो गम्भीर
ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त प्रस्ताव अध्ययन गर्दा ती पार्टीहरूले आदिवासी जनजाति, दलित,
मधेशी, मुस्लिम, महिलालगायतका जाति एवं समुदायहरूले सदियौंदेखि झेल्दै
आइरहेका उत्पीडन, शोषण,
दमन, थिचोमिचो, अन्याय,
विभेद तथाअसमानतालाई र उनीहरूले
आफ्नो हक–अधिकार,
समानअवसरहरू प्राप्तगर्न, पहिचान स्थापितगर्न र उत्पीडनबाट मुक्तिप्राप्तगर्नका लागि
गरेका संघर्षहरू तथा राज्यले तिनीहरूसाग विभिन्न समयमा गरेका सहमतितथा
सम्झौताहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेको र मुलुकको अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौतालगायतका दस्तावेजहरूतथा
राज्यपुनर्संरचनातथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र राज्यपुनर्संरचना आयोगद्वारा
सिफारिश गरिएका आधारहरूलाई पनि बिर्सेको प्रष्ट हुन्छ । तिनीहरू स्पष्टत: अतीततिर
फर्केका छन् ।
उक्त प्रस्तावमा नेपालमा ७ प्रदेश
हुने व्यवस्था गरिएको छ र तिनीहरूको नामाकरण भौगोलिक आधारमा मात्र गरिएको छ ।
त्यसमा उत्पीडित जातिहरूको पहिचान एवं अधिकारबारे केही व्यवस्था छैन भने समावेशिता
र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई परित्याग गरिएको छ । तिनीहरूले के बुझेनन् भने यो
देशमा पहिचान तथा अधिकार उत्पीडित जनताले मागेका हुन्, न कि भूगोल, नदीनाला र पहाड–पर्वतले । फेरिअर्को कुरा, नेपालमा
प्रशासनिक एकाइहरूको गठन भौगोलिक आधारमा त अहिलेसम्म नै गरिंदै आएको छ तर के
उत्पीडित जाति तथा समुदायहरूको उत्पीडनको अन्त्य र समस्याहरूको समाधान भएको छ त ? आदिवासी जनजातिहरू जातीय आधारमा नै उत्पीडनमा परेका हुनाले
उनीहरूको समस्या समाधानका लागि संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरू जातीय आधारमा नै
गरिनु पर्दछ।
काँग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीहरूको उक्त प्रतिगामी तथा पश्चगामी
प्रस्तावले आदिवासी जनजाति,
दलित, मधेशी, मुस्लिम,
महिलाका समस्याहरूलाई समाधान नगर्ने
र जनताका परिवर्तनका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन नगर्ने त निश्चितै छ, बरू त्यसले देशलाई मुठभेडको दिशातिर लैजाने संभावना छ ।
उक्त प्रस्ताव नेपालमा राज्यसत्ताका सबै अंगहरूमा जातीय एकाधिकारवादलाई पूर्ववत्
निरन्तरता दिने कुनियतले ल्याइएको छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल उक्त प्रस्तावको घोर विरोध गदै त्यसलाई पूर्णत: अस्वीकार
गर्दछ र भावी संविधानमा संघीय एकाइहरूको नामाकरण एकल जातीय पहिचानका आधारमा
हुनुपर्ने, अग्राधिकार, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, पूर्ण
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,
राज्यसत्ताका सबै अंगहरूमा जातीय एवं
लैंगिक जनसंख्याका आधारमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था
हुनुपर्ने र जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई संम्बोधन गर्नै पर्ने माग गर्दछ र
त्यस्तो संविधान निर्माण गर्न आन्दोलनको विकल्प नरहेकोले आदिवासी जनजाति, मधेशी,
दलित, मुस्लिमलगायत
सम्पूर्ण उत्पीडित, न्यायप्रेमीतथा समानताप्रेमी जनसमुदायलाई एकताबद्ध भएर
आन्दोलनमा उत्रन आव्हान गर्दछ ।
पद्मरत्न तुलाधर,
अध्यक्ष
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय
आन्दोलन, नेपाल
