[Since the Buddha was born in Nepal’s
Lumbini; could Nepali political leaders
think of officially naming the country a
Buddhist country ? This is what has been proposed below in an antagonistic short
article by an author from Kathmandu today but the prospects are not that much encouraging at all frankly. The people practising Hinduism in 2001 were 80.62 % followed by Buddhists 10.74%, Islamists 2.20%, Kirats
3.60, Christians 0.45 % and others 0.39 % of the total population of Nepal. In the same year in India also
80.50% people practised Hinduism, 13.4% followed Islam, Christians 2.3%, Sikhs 1.9%, Buddhists 0.8% and Jainists 0.4% of the total population. In another article below in Nepali language the author, who himself is a revered professor of political science and onetime envoy to
India also, argues Nepal is in a dire need of being declared a secular country following India, for respecting goodwill and aspirations
of multi-ethnic, multi-cultural people of the country. The indigenous peoples of
Nepal, also known as the IPs, are all out
for secularism but have unfortunately by and large been brushed aside. Now, voices of these types apparently artificial in nature though, from
prominent mainstream Nepali scholars, may certainly have some impact on the Nepali state but will
such voices hold any water in the event that BJP won the elections in 2014 ? - Editor ]
By Amrit Ratna Tuladhar
Some people believe Buddhism
forms a part of Hinduism because, as they hold, the Buddha was born to a Kshetriya
King of Kapilvastu in the 6th BC. It may actually seem plausible
to some extent but he had rejected the contemporary religious belief and
renounced the throne of the Kingdom of Kapilvastu as well. Being born to a royal Kshetriya clan
certainly justifies his being a Hindu prince but the renunciation of Hinduism later and founding
and embracing Buddhism makes him totally different person – a Buddhist. With the advent of Adi
Shankaracharya in the early 8th century, the Buddhist community of the post-Buddha South Asian history faced tough challenges: disrespect and destruction. The kings in Nepalese
history did not promote Buddhism. The dethroned King Gyanendra also envied Buddhism. He is
also blamed to have murdered the Japanese monk Yutaka Nawatame in Lumbini garden,
it may not be true. But one can always ask why on earth had the Panchayat
Regime to knock down the World Peace Pagoda erected in Pokhara Hill by the Fewa
Lake ? Why hasn't Bhairawa been transformed into an international airport
today ? Just because for fear of the imminent rise of Buddhism, that
Lumbini may develop more than Pashupati Nath and Champak Narayan
(Changu).
If the Hindu fundamentalists
truly hold "Dharma", you are then highly obliged to help Siddhartha
University get registered in the Ministry of Education at the soonest.
All of them rather wish to witness any of its retardation. How about
addressing Nepal a Buddhist State ? The new constitution ought to
keep an eye on that. Why a Hindu State at all ? The birth-land of
Lord Shakya-Muni Buddha is fit to be called a Buddhist State. It is
Bharat - the Hindu State. The
non-Hindus form the majority against the exact population of the Hindus in
Nepal. The governmental authority has been deceiving us all so far.
Just bear that in mind, please. Nobody of course trusts the government of
the Bahuns, by the Bahuns, for the Bahuns in Nepal.
Another World Peace Pagoda must
be erected in Shyuchatar of Kathmandu Valley as proposed by late Ven.
Nichidatsu Fuji of Japan. He also ought to be felicitated by the Postal
Department of the Government of Nepal with the publication of a postage
stamp. Why keep them pending ?
I have never heard of
the old Communist leader by the name of Mohan Bikram Singh saying the
Buddha was born in Orrisa, India. If he has ever written otherwise
suggesting Orrisa, he is totally wrong. How much has he been bribed by
New Delhi in fact to make such a false statement ? Has he suckled
his mother's breast properly ? He doesn't bear any patriotic feelings at
all. Many Buddhas have of course come and gone in Asia - the greatest
continent on earth. Which Buddha is Mohan Bikram Singh talking about
? Let us all be very clear.
Lord Shakya-Muni Buddha was
definitely born in Lumbini of Nepal. Perhaps another Buddha must have
been born in Orissa of India like Nehru Buddha or Prasad Buddha or Gandhi
Buddha or Bose Buddha or Tagore Buddha. How dare Mohan Bikram Singh go
against the official policy of the United Nations Organization ? It is a
foolish challenge indeed. The UNO has unanimously declared Lumbini the
World Heritage Site of Culture and nobody can change it hereafter. What
is Mohan Bikram Singh supposed to be doing ? By the way, has Odissa of
India been declared a World Heritage Site ? Lumbini was in, you may
call it, Bharat when Lord Shakya-Muni Buddha was born. In today's
context, it lies in Nepal under the international map. Geographically,
the hot plains of the Terai in south Nepal are parts of the Indo-Gangetic
Plain. The Nepalese Terai stretches for some five hundred miles.
Presume that the western Terai forms a part of Uttar Pradesh and the eastern Terai
forms a part of Bihar. Under the bilateral treaty with the British, the
Terai belt got exchanged with that of Darjeeling and Sikkim of north-east
India. Don't say Darjeeling and Sikkim previously did not belong to
Nepal.
Yes, Emperor Ashok the Great was
an Indian, not a Nepalese. At present, the districts of
Rupandehi and Kapilvastu belong to Nepal and are our rightful
properties. Lumbini is our national treasure and pride. Nepal and
India are both Asians. We both belong to South Asia. So why anyone
be upset ?
Lord Shakya-Muni Buddha was born
in Nepal; he was enlightened in India; he passed away in India. This is
the global truth. As such the quartet sites of pious pilgrimage include
Lumbini (of south Nepal), Bodhagaya (of north India), Saranath (of north India)
and Kushinagar (of north India). Let us both preserve the four sites and
share the prestige equally.
With fervent regards and modest
greetings. Long live Nepalese solidarity ! Long live Buddhist-Hindu
unity ! Glory be to the Supreme Himalayas ! Thanking you, I remain.
***
सबैलाई आफ्नो धर्म
मान्ने अधिकार छ, तर राज्यले कुनै एक
धर्मका आधारमा मात्र आफ्नो पहिचान दिन मिल्दैन ।
- प्रा . लोकराज बराल
नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नेहरूमा आफूलाई
लोकतान्त्रिक भन्ने दलका केही सदस्यदेखि परम्परावादी राजतन्त्रका हिमायती भनिनेहरू
परेका देखिन्छन् । हालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जुन पूर्वपञ्चहरूको पार्टी पनि हो, यसका पक्षमा बोल्न थालेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) भने हिन्दुवादी
संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभिँदै आएको छ भने बांकी हिन्दु गणतन्त्रका पक्षमा बोल्न
थालेका छन् । राप्रपा (नेपाल) बाहेक राप्रपा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले धर्मनिरपेक्षताको
सिद्धान्त छोडेको पाइन्छ । ८१ प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष किन घोषणा
गरिनुपर्यो भन्नेहरू निकै पाइन्छन् । भारतीय
जनता पार्टीका नेताहरूले पनि नेपाल हिन्दु गणतन्त्रका पक्षमा बोल्ने गरेका छन्
। लोकतन्त्रको व्यापकतालाई नबुझी हेरिंदा यो ठिकै लाग्न सक्छ । नेपालमा धर्म परिवर्तन
गरिने गतिविधिसित पनि जोडी यसको वकालत गरिन्छ । धर्म परिवर्तन गर्न दिने-नदिने राज्यका
नीतिमा भरपर्ने कुरा हो । यो सिद्धान्तचाहिं होइन । धर्मनिरपेक्ष राज्यका लागि युरोपको
मध्ययुगमा नै चर्च र राज्य बीचको द्वन्द्व चलेको र त्यसले धर्म र राज्यले आफ्ना-आफ्ना
सीमाभित्र बस्नुपर्ने मान्यता कायम गरेको हो ।
यही मान्यता बढ्दै आजको लोकतन्त्रमा धर्मनिरपेक्षता
एक सिद्धान्त मानिएको हो । पोपको स्थान र राज्यका शासकको स्थान एउटै हुन नदिन धेरै
लामो संघर्ष चलेको र सोह्रौं शताब्दीमा धर्म
सुधार र पुनर्जागरणको युगको थालनी भएको हो । चर्च र राज्यको झगडाले निरंकुश राजतन्त्रलाई
धर्मनिरपेक्षताको प्रतीकका रूपमा अघि ल्यायो । तर लोकतन्त्र र प्राकृतिक अधिकार र कानुनको
महत्त्व बढ्न थाली उत्तरदायी सरकार बनाउने संघर्षले लोकतन्त्रमा धर्मनिरपेक्षताको महत्त्व
झन् बढेको हो । आज सबैलाई आफ्नु धर्म मान्ने अधिकार छ, तर राज्यले कुनै एक धर्मका आधारमा मात्र आफ्नु पहिचान दिन मिल्दैन
। नेपालको वर्तमान संविधानले आफ्नु धर्म मान्न्ो अधिकार उल्लेख गरेको छ, तर हिन्दु राज्य भनेको छैन । यसले प्रस्ट रूपमा
धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने उल्लेख गरेको छ । राजा महेन्द्रले हिन्दु राजाका रूपमा पञ्चायती
संविधानमा नेपाल एक हिन्दु राज्यका रूपमा उल्लेख गराएका र आफ्ना अधिकार, भूमिका आदि परम्परावादी शैलीमा व्याख्या गर्दै उनको
व्यवस्थाको औचित्य देखाएका थिए । यसका अतिरिक्त उनले जनमुखी देखाउन पञ्चायती शैलीको
चुनावी खोल पनि ओढाएका थिए । लोकतन्त्र भावना र रूप दुवैमा समावेशी हुनुपर्ने मान्यता
छ । चुनावमा भाग लिन पाउनेमात्र पक्षलाई समावेशी भन्न सकिँदैन ।
यसको व्यापक अर्थ र महत्त्व छ । प्रत्येक नागरिकले
राज्यप्रति वफादारी र अपनत्व देखाउने र बोध गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । सबै धर्म,
जाति, लिङ्ग, क्षेत्र या समूहका प्रत्येक
नागरिकले राज्यले भेदभाव नगरेको महसुस गर्न सक्नुपर्छ । यही भावनाले र अपनत्वबोधले
राष्ट्र-राज्य एकताका सूत्रमा बाँधिन्छ । हिन्दु धर्म आफैंमा उदार छ, यसमा सबै अटाइहाल्छन् भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । जनतामा
चेतना नआउन्जेल र राज्यको उदार समावेशी चरित्रको प्रस्ट रूप नहुंदा र डरको मनोविज्ञानले
जनता खुलेर आफ्ना हकअधिकार माग्न सक्तैन थिए । खुला समाजमा मात्र लुकेका भावना बाहिर
पोखिन्छन् । २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले जनमत गर्ने घोषणा गरेपछि पहाडी जनजातिहरूले
आफ्ना माग बाहिर ल्याएका थिए । तर निर्दलले (सुधारिएको पञ्चायत) जितेपछि ती माग दबिएका
थिए । बहुदलीय व्यवस्था फर्किएपछि र माओवादी जनयुद्धताका र पछि ती माग अझ सश्ाक्त रूपमा
अघि आए र राज्यका हरेक निकायमा विभिन्न समुदायले समानुपातिक भाग खोजे । २०४७ को नेपाल
अधिराज्यको संविधान घोषणा गरिंदा हिन्दुबाहेक अरु धर्मका अनुयायीले खुसियाली मनाएनन्
।
राजदरबारसित सम्झौता गरिंदा धर्मनिरपेक्ष राज्य
राखिएन । संसारका धेरै देशले आफ्ना-आफ्ना धर्ममा आधारित राज्य माने पनि नेपालले त्यही
अनुकरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी भारतले आफ्ना
सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएको छ । त्यहाँ पनि ८१ प्रतिशत हिन्दु छन् । फ्रान्सेली
लेखक आन्द्रे मालरोले स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई सोधेका
थिए, 'उनलाई भारतको स्वतन्त्रतापछि
सबैभन्दा अप्ठ्यारो के लागेको छ ?' नेहरूले भने,
'न्यायपूर्ण तरिकाले बनाइने न्यायपूर्ण राज्य ।'
यसमा थप्तै उनले भने, 'सायद, एक धार्मिक मुलुकमा
धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने पनि ।' भारतमा सबै धर्म अनुयायीका
अलग-अलग किसिमले छरिएका परम्परामा आधारित कानुनी मान्यतालाई हिन्दु कोडविलमा समावेश
गरी समयसापेक्ष सुधार गर्न खोजिंदा नेहरू र भीमराव अम्बेदकरलाई अति गाह्रो परेको थियो
। यसमा राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाददेखि अन्य हिन्दु कट्टरवादीहरूले विरोध गरेका थिए
। हिन्दु कोडविल भन्ने नामकरण गरिए पनि वास्तवमा यो आधुनिक लोकतन्त्र सुहाउँदो धर्मनिरपेक्षतामा
आधारित एकीकृत कानुन बनाउने प्रयास थियो । चाहेजस्तो कानुन भनेका समयमा बनाउन नसक्ता
दिक्क मानी अम्बेदकरले कानुनमन्त्रीको पदबाट राजीनामासमेत दिए । तर यो विधेयकको एकीकृत
रूप नरहे पनि पछि खण्ड-खण्डमा पारित भएको थियो । तर अम्बेदकर भने मरिसकेका थिए । संसारका धेरै देशमा धर्ममा आधारित जातीय युद्ध भएका
र देश टुक्रिएका छन् । आधुनिक लोकतन्त्रमा धर्मनिरपेक्षताको महत्त्व बुझेर जनमत घोषणाका
दौरानमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिए, त्यो एक धोकेबाजी (फ्रड) हुने बताएका थिए । आज त्यही
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आफ्नो महासमितिको बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको अभियानमा लागेकालाई
यसका पक्षमा बोल्ने मौका दिन्छन् र चुनावी रणनीतिका रूपमा लिई आधुनिक लोकतन्त्रका एक
मुख्य सिद्धान्त धर्मनिरपेक्षता अँगाल्न हिचकिचाउँछन् ।
नेपाल एक समन्वयकारी, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुजातीय
राज्य हो । यसको लामो इतिहास र सभ्यता रहेकाले यहाँ अन्य कतिपय देशमा जस्तो धार्मिक,
सामाजिक कलह भएको छैन । तर जनचेतनाको विकासक्रमले
हालसम्म मौन रहेका अनेक धार्मिक समूहलाई पनि आफ्ना संस्कृति, परम्परा, भाषा, धर्म आदिको पहिचान
खोज्ने आकांक्षा बढ्न थाल्यो । मुसलमान, बौद्ध, किरात, क्रिस्चियन आदि धर्मका नेपाली जनताले राज्यले केही
वर्षसम्म अँगाल्दै आएको सामाजिक मान्यतामाथि प्रश्न गर्नथाले । अब राज्याभिषेक गरिंदा
चार जातबाट अभिषेक गराउने परम्परा तोडियो, किनभने यो हिन्दु राजालाई एकताका प्रतीकका रूपमा देखाउने औचित्यको रूपमा यसता कर्मकाण्ड
गरिन्थे । परम्परामा अडेको राजातन्त्रको औचित्यका आधार निर्वाचित कार्यकारिणीका मान्यता
विपरीत हुने भए । कतिपय राजतन्त्र भएका देशमा लोकतन्त्र रहे पनि नेपालको राजनीतिक परिवेश
आफ्नै खालको छ । यहाँको गतिशीलतालाई अन्य देशसित तुलना गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन
। धर्मनिरपेक्षतासित जोडिएको अर्को पक्ष राष्ट्रिय एकता र अखण्डता हो, किनभने अब कुनै एक संस्था या व्यक्ति धार्मिक,
सामाजिक या अन्य किसिमले एकताका प्रतीक मानिँदैन
। आज यो अवस्था रहेन र राजतन्त्रको भ्रम पनि अब सकिएको छ । यसको साटो एक व्यापक राष्ट्रिय
आधार बनाउनुपर्ने भएको छ, जसमा सबै पक्षले आफ्ना
भावनाको प्र्रतिनिधित्व भएको ठान्न सकुन् । यो भावनात्मक सम्बन्धसित राज्य जोडिएको
छ ।
आधुनिक राज्यका एक अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा जनता पर्ने हुन्छन्, किनभने लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन् । राजतन्त्रमा
राजाका केही कर्तव्य उल्लेख भए पनि उनी कनुनी रूपले उत्तरदायी हुने आधार थिएनन् । नेपालमा २००७ पछि संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिकाको
अपेक्षा गरिए पनि लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदा राजाले आफ्ना परम्परावादी अधिकार
खोज्न थाले र यसैका बलमा २०१७ सालमा फौजी बलमा सम्पूर्ण शक्ति आफैंले लिए । नेपालको
लोकतन्त्रमा यस्ता घटना घरि-घरि घट्ने भएकाले नेपाली जनताले अब कुनै पनि शासकलाई संवैधानिक
दायराभित्र राख्ने र जनताले नै निर्माण गरेको राजनीतिक संरचनामा सबै अटाउने व्यवस्था
बनाउने अठोट गरे । यसमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव नराखिने सिद्धान्त लिनुपर्ने भएकाले
राज्यका सबै कामकारबाही निरपेक्ष मान्यतामा चल्नुपर्ने भए । यी कति व्यवहारमा उतार्न
सकिएको छ, त्यसको मूल्यांकन जनताले गर्नेछन्
। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक निरपेक्षता भनिँदा राज्यको कसैप्रति भेदभाव
नगरिने नीति मानिन्छ ।
धर्म, क्षेत्र, जात आदिमा देखिने
भेद पनि धर्मका आधारमा गरिने भेदभावसरह मान्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा भेदभावको अन्त्य गर्ने
प्रयास भएन भने यस्तो लोकतन्त्र नारामा सीमितमात्र हुन्छ । आज कुनै खास धर्मलाई राज्यले
अपनाउनुपर्ने तर्कले द्वन्द्वमात्र बढाउने बाटो बनाउँछ । त्यसैले यस्ता विषयमा समय
सुहाउँदो सोच बनाउन सक्नुपर्छ ।
