[Here is yet another article in favour of federalism by Prof. Parshu Ram Tamang, one of the leading activists for social change in Nepal. He is a two term Secretary-General of Nepal Federation of Indigenous Nationalities and former member of UN Permanent Forum on Indigenous Issues also. In this article he discusses federalism, autonomy, right-to-self-determination and whole host of other many social issues. He decries major media houses such as: Himal, Nepal, Kantipur or Nagarik covering news only from those quarters that disqualify federalism for Nepal. Also, he has lambasted former finance minister and Rashtriya Prajatanra party Central Committee Vice-President Prakash Chandra Lohani for having publicly faulted the Election Commission of Nepal slotting Brahmans, Chhetris, Thakuris, Giris, Sannyasis etc. who altogether are nearly 10 millions ( झन्डै एक करोड जनसंख्या) in the country as the "others" ? The author tells the "Others" group of people received 34 % quota in the CA Elections. - Editor]
"यो कसरी जातीय अग्राधिकार भयो ? अनि जातीय संघीयता ! खोइ जातीय संघीयता ? गाईले कुल्च्यो !"
लेखक परशुराम तामाङ
 |
| Both hands busy: A youth makes his point during Khukuri Rally in Kathmandu. February 12, 2007 Image: United We Blog For A Democratic Nepal |
नेपालमा जातीय संघीयता हुँदैछ । ठूलो हल्लीखल्ली भइरहेछ । संविधान सभा, राज्यको पुनर्संरचना समितिले आदिवासी जनजाति र मधेसीका लागि आत्मनिर्णय र राजनैतिक अग्राधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश- क्षेत्रको प्रस्ताव ग-यो । अब नेपाल भूरेटाकुरे राज्यको युगमा फर्कदै छ । नेपालमा द्वन्द मच्चिने भयो ! नेपाल विखन्डन हुने भयो ! हिमालदेखि नेपालसम्म, कान्तिपुरदेखि नागरिकसम्म छापा
मिडिया होस्, दैनिक वा साप्ताहिक वा पाक्षिक, नाम चलेका - चलाइएका दक्षिणपन्थी हुन् वा बामपन्थी यस्तै लेखहरु आउँछन् । रेडियो, केन्द्रीय होस् वा सामुदायिक, त्यस्तै टिभि मिडिया भरिभरी बडे नेताहरुको बहश आउँछ ।
के. पी. ओली, माधव नेपालदेखि रामचन्द्र पौड्यालसम्म, अर्जुननरसिहं केसीदेखि चित्रबहादुर केसीसम्म, कमल थापादेखि शेरबहादुर देउवासम्म, वाणी बर्षा हुन्छ, जातीय राज्य मान्दैनौ । अहिले कम्तिमा सम्भ्रान्त वर्ग, शासक वर्ग वा मुख खोलेर भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अनवरत रुपमा सत्ताभोगको अनुभव भएका वा स्वाद थाहा पाएका वा बंशाणुसत्तागुण धारण गरेकाहरु त्यसै भन्छन् । जब शासकहरु राम्रा भन्छन् तब त्यो शासितका लागि नराम्रो हुन्छ र जब शासकहरु नराम्रा भन्छन् त्यो शासितका लागि राम्रो हुन्छ, यो सामान्य उत्पीडित तथा बहिस्करणमा पारिएका नेपाली जनताको बुझाई हो । यो चोटी स्थिति यसतो भएन, उत्पीडित आदिवासी जनजाति र मधेसी जनताले जातीय संघीयता बन्यो भनेर बुझनुपर्ने र खुशी हुनुपर्ने केही छैन । किनभने नेपालमा आदिवासी जनजातिले एकल जातिय प्रदेश-क्षेत्रको माग गरेका थिएनन् पनि, थियो त पहिचान र सामाजिक न्यायका लागि अग्राधिकार ।
राष्ट्रिय पहिचान ः
संघीयतामा जानु अनिवार्यता थियो । प्रदेश निर्माणको लागि राज्य पुनःसंरचना समितिले दुई आधार – पहिचान र सामथ्र्य – तय ग-यो । पहिचानलाई प्राथमिक अर्थात् मूल आधार बनायो । यो समितिको सर्बसम्मत निर्णय थियो । योे समितिमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको गरी ४३ सदस्य थिए । प्रदेशको संख्या, नाम र अग्राधिकार यी तीन विषयमा सहमति नभएपछि मात्र समितिले बहुमतका आधारमा पहिचानविहिन ६ प्रदेशको सट्टामा पहिचानसहितको १४ प्रदेशको प्रस्ताव छान्यो । जसमध्ये जातीय नामाकरण भएको प्रदेशमा लिम्बुवान, किरा“त, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, जडान छन् । भाषा संस्कृति मिश्रित प्रदेशमा मिथिला—भोजपुर —कोच मधेस र लुम्बिनी—अवध—थरूवान छन् । यसमा ४ प्रदेश बाहेक अधिकांश प्रदेशको नाम भूगोलको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान जोडिएको छ । यो रुप पक्ष मात्र हो । यसलाई हेरेर जातीय संघीयताको लान्छना लगाइएको छ । रुप पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ तर सारपक्ष त अधिकार हो । संघीय शासन पद्धती अनाएका देशहरुमा पाउने अधिकारहरु पनि प्रदेश वा विशेष संरचनाले पाएका छैनन् । हो, खसआर्य जातिको नाम प्रदेशसंग जोडिएको छैन तर १४ प्रदेश नै कायम भयो भने जातीय प्रदेशको आरोप जति आदिवासी जनजातिलाई जान्छ, सुनकोशी, नारायणी, कर्णाली, खप्तड, जडान गरी ५ वटा प्रदेश चाँही खसआर्यका बाहुनक्षेत्रीले पाउँछ ।
भारतमा केही राज्यको नाम बंगाल, असाम, तामिलनादु आदि भाषिक र सांस्कृतिक समुदायसंग जोडिएको छ भने केही पंजाब, नागाल्याण्ड, आसाम, मिजोरमजस्ता जातीय नामहरु छन् । भारतमा छैटौ सूची अन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई स्वायत्तताभित्र स्वायत्तता पनि प्रदान गरिएको छ । ती सबै जातीय नाममा छन् । त्यहाँको स्वायत्त परिषदमा ३० जना सदस्यमा २५ जना सम्बन्धीत जातिबाट र ५ जना अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । के भारत जातीय संघीय देश हो ? चीनमा पनि स्वायत्त क्षेत्रहरुको नाम जातिका आधारमा छन् जस्तै तिब्बत, सिङ्गझेन उइगुर, भित्री मंगोलिया, आदि । मलेशियामा पनि राज्यहरुको नाम पहिचानका आधारमा राखिएको छ । के भारत, चीन, मलेसिया जातीय राज्य हो ? के कुनै प्रदेशको नाम खास जाति वा क्षँेत्रको पहिचानसंग जोदिन्दैमा त्यसलाई जातीय संघीयता भन्न सकिन्छ ?
लोकतान्त्रिक अग्राधिकार:
विद्वान्मित्र चैतन्य मिश्रको शब्द सापट लिएर भन्ने हो भने जातीयता “क” को आँखा खिच्ने अर्को शब्द हो, राजनैतिक अग्राधिकार । राज्यपुनर्संरचना समितिले “मूल संरचनाअन्तर्गत जातीय÷समुदायका आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरुको हकमा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा र प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य रहेकोसमुदायको सदस्यलाई मूख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ (धारा १३.१)” भन्ने प्रस्ताव ग-यो । यही व्यवस्था विशेष संरचना अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रमा पनि लागू हुनेछ । दलितलाई उनीहरुको प्रतिनिधित्वमा जनसंख्याको अनुपातभन्दा संघमा ३ प्रतिशत र प्रदेशमा ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व दिने प्रस्ताव गरेको छ (धारा १५.२) । र्यो आवधिक रुपमा दिने सुविधालाई हेरेर समितिको प्रस्तावलाइ जातीय संघीयता बुझ्नु गलत हुन्छ । किनभने त्यहाँ राज्यको सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भन्ने पनि प्रस्ताव छ ।
लोककल्याणकारी राज्य र समतावादी समाज निर्माण गर्न ऐतिहासिक अन्यायमा परेका जाति समुदायले सामाजिक न्याय र अग्राधिकार माग्नु उसको हक, अधिकारको विषय हो भने शासक जातिको ऐतिहासिक दायित्व हो । यसलाई ऐतिहासिक दायित्व (सार्वजिक ऋण) का रुपमा बुझनु सकिन्छ । नेपालका सम्भ्रान्त शासक जातीय समूहले जातीय विभेद र बहिस्करणमा आधारित एकल जातीय राज्य संचालन गरेर एकलौटी राज्यको स्रोतसाधन उपभोग गरिआएका छन् र शासक र शासितका वीचमा जुन खाडल सृजना भएको छ, त्यसलाई प्रति समूह आय (Per group capita
income), प्रति समूह शक्ति नियन्त्रण (Per Group Capita
Enjoymnet of Power), अन्तरजातीय÷क्षेत्रीय असन्तुलन (Per Capita
Imbalance), अन्र्तसन्ततीय क्षति लागत (Intergenerational
Damage Costs) आदि सूचकका आधारमा आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यो आँकलित रासी भनेको उत्पीडित शक्तिहिन आदिवासी जातिको सुविधाभोगी शासक जातिलाई ऐतिहासिक ऋण हो । किनभने शासकहरुले दमन नगरेको भए शासकवर्गको सुखभोगको लागतस्वरुप अरु जाति, समुदाय, क्षेत्रले पछौटेपन र गरिवी भोग्नुपर्ने थिएन । यही कारणले आदिवासी जनजातिले आफनो ऐतिहासिक बाहुल्य भएको थातथलो (जहाँ उनीहरुको स्वशासन थियो) मा अग्राधिकार पाउनु पर्दछ । यसैको आधारमा दक्षिणका अविकसित देशहरुले पश्चिमी विकसित देशहरुसंग उनीहरुको राष्ट्रिय आयको केही हिस्सा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ भन्ने माग गरेका हुन् । तसर्थ राजनैतिक अग्राधिकार भनेको उत्पीडित जाति तथा समुदायको आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारको अभ्याश मात्र हो ।
इतिहासको कालखण्डमा आदिवासी जातिहरु स्वशासित थिए । आधुनिक राज्यले पनि आदिवासी जातिको स्वशासनलाई मान्यता दिएका छन् । क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेन्मार्क, पनामा, कोलम्बीया, फिलिपिन्स, चाइना, भारतजस्ता देशहरु, एकात्मक वा संघीय, मा आदिवासी जनजातिका स्वशासन छन् । जातीय स्वशासनका एउटै मोडेल भने छैन । यस्ता स्वशासनहरुमा गैरभौगोलिक स्वायत्तता (नर्वेको सामी) देखि भौगोलिक स्वायत्तता (क्यानडाको नुनाभुट, क्वैबेक र डेन्मार्कको ग्रिनल्याण्ड), पूर्ण आदिवासी जातिको स्वशासन (पनमाका कुनायाला, क्यानडाको एबओरिजीनल गभरन्मेन्ट (अल्बर्टा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेटिभ अमेरिकन सेल्फ गभन्मेन्ट), क्षेत्रीय (जातीय) राज्य (भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरु र स्वायत्त क्षेत्र) सम्म पर्दछन् । उक्त देशका जातीय स्वसानसंग तुलना गर्दा नेपालमा प्रस्तावित जातिका नाममा बन्ने स्वायत्त प्रदेश वा क्षेत्रलाई “जातीय स्वायत्तता” भन्ने शब्दको प्रयोग भइरहेको भएपनि यो वास्तवमा जातीय स्वशासन वा स्वायत्तता होइन । त्यहाँ स्वशासनमा शतप्रतिशत वा बहुमत सम्बन्धीत जातिको बर्चस्व हुन्छ यहाँ यसतो प्रस्ताव गरिएको छैन । यो उनीहरुको जनसंख्याको बाहुल्यता वा अल्पतासंग जोडिएको कुरा होइन । यो ऐतिहासिक थातथलोसंग जोडिएको विषय हो । चीनको सिङ्गझेन उइगुर स्वायत्त क्षेत्रमा ३८.९७ प्रतिशत उइगुर्, निङ्गसिया हुईमा ३१.०२ प्रतिशत हुई र भित्री मंगोलियामा ११.१३ प्रतिशत मंगोलियन छन् तर ती अल्पसंख्यामा परेको र अस्तित्व संरक्षणको उनीहरुको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न स्वायत्त क्षेत्र बनेको हो ।
अहिले जातीयता “क” ले के पनि आरोप लगाउने गरेका छन् भने कहिँ लोकतन्त्रमा राजनैतिक अग्राधिकार हुन्छ ? लोकतन्त्र र जातीय राज्य संगसंगै जानै सक्दैन । कतिपय दलहरु पनि अग्राधिकारको ब्यवस्थालाई अलोकतान्त्रिक भन्छन् । लोकतन्त्र भनेकै बहुमत वा बढीमतको शासन हो । आखिर कुनै प्रदेशको बाहुल्य समुदायले राज्य गर्नु पनि कसरी लोकतान्त्रिक मान्यता र पद्धती विपरित कुरा हुन्छ ? रसुवा जिल्लामा तामाङको निरपेक्ष बहुमत छ त्यहाँबाट बाहुन वा नेवार चुनिएर आउनु कसरी लोकतान्त्रिक र न्यायसंगत हुन्छ ? यस हिसाबले जुन जुन क्षेत्रमा जसको बाहुल्यता वा बहुमत छ त्यो ठाउँको प्रमुखमा केवल दुई कार्यकाल होइन, सधैँ नै त्यही जातजाति र जनजातिको मानिस निर्वाचित हुनु उत्तम हुन्छ । उपप्रमुख भने जो पनि हुनसक्ने गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा अग्राधिकारलाई आवधिक राख्नु वा ठान्नु ठीक होइन । यस्तो ब्यवस्था चीनमा पनि गरिएको छ । यसको बिकल्पमा बाहुल्यताको कोणबाट दोश्रो र तेश्रो स्थानमा अन्य जात-जनजातिको प्रतिनिधि पालैपालो त्यो प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र स्थानीय निकायको उपप्रमुख हुने गरी चक्रीय पद प्रणाली पनि अप्नाउन सकिन्छ । स्विट्जरलैण्डका कतिपय क्यान्टोनमा र सङ्घीय तहमा विभिन्न समुदायले पालैपालो गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पालैपालो चक्रीय पद प्रणालीअनुसार हरेक बर्ष फेरिने गरिन्छ । प्रमुख कार्यकारी पद आरक्षित नगर्ने हो भने बाहुल्य जाति-समुदायलाई ५१ प्रतिशत व्यवस्थापिकामा स्थान सुरक्षित गरेर ४९ प्रतिशतमा अन्य समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनसक्छ । आदिवासी जनजातिको माग पनि यही हो । यसमा सबै पद सबका लागि खुल्ला राख्न सकिन्छ ।
धेरै देशको संबिधानले कानूनको अगाडि सबै नागरिक समान छन् भन्ने मानेका छन् । तर कास्मिर, सिकिम, नागालाण्ड आदिमा भारतको अन्य राज्यका बासिन्दालाई जग्गा किन्न प्रतिबन्ध छ । मलेसिया संघमा बोर्नियो टापूका दुई राज्यमा प्रवेश गर्न जोही कोही मलेसियावासीले पनि अनुमति पत्र लिनु पर्दछ । यो नै बहुजातीय राज्यमा विभेद र बहिस्करणमा परेका जातिहरुले पाउने सामूहिक अधिकार हो । यही कारणले नै मूलप्रवाहभन्दा भिन्न पहिचान भएका बर्चस्वहिन समुदायले आफनो संरक्षण, विकास र शासनका लागि आत्मनिर्णय, स्वशासन, स्वायत्तता र राज्य प्राप्त गर्नसक्ने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ । संसारभर राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था पीडित समुदायले भोग्नुपरेको सामाजिक अन्याय र शक्तिहिनतालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र मात्र हो ।
आत्मनिर्णयको अधिकार :
जातीयता “क” को आँखा बिझेको अर्को बिषय हो – आत्मनिर्णयको अधिकार । समितिको प्रस्तावमा “आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशीलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने छ । यी विषयहरुमा कानून बनाई निश्चित गरिने छ (धारा १२.१) र त्यसकै उपधारामा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने छ” भन्ने उल्लेख छ । एउटा भ्रम के फिँजाइएको छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार खाली जनजातिलाई मात्र दिइएको छ । यो कुरा सरासर गलत हो । यो अधिकार आदिवासी, आदिवासी जनजाति र मधेसी सबैलाई दिइएको छ । मधेसमा बस्ने मधेसी भने झै नेपाल सरकारद्धारा कानुन बनाएर सूचीकृत गरिएका ५९ समुदाय आदिवासी जनजाति हुन् । तर यो सग्लो “आदिवासी” मात्रले के बुझाउँछ ? यदि यतिखेर बाहुनक्षेत्रीले पनि आफूलाई आदिवासी भनी दावी गरेकाले उनीहरुलाई समेट्न लेखिएको हो भने यसले नेपालका प्रायः सबै समूदाय वा समूहलाई समेट्छ । यसको अर्थ अब उत्पीडकहरु जसले आफ्नो हिन्दुजातिलाई राष्ट्र, हिन्दुराष्ट्रको हैसियतमा उठायो, २३७ बर्ष शासन ग-यो, आफनै सहगोत्रीलाई अछुत बनायो, संगै उठ्नेबस्ने श्रीमतीलाई दासी बनायो, उनीहरुले पनि आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनेछन् र उत्पीडन कायम राख्न छुट पाउने छन् वा उत्पीडितहरुसंगै बस्नु परेकाले छुट्टिने अधिकार प्रयोग गर्ने छन् ! रुजवेल्ट र लेनीनको आत्मनिर्णय घोकेकाहरुले निश्चय नै आत्मनिर्णयको अधिकार उत्पीडनसंग जोडिएको हुन्छ भन्ने बुझेको हुनुपर्दछ । आत्मनिर्णय, उत्पीडितले प्रयोग गर्ने अधिकार हो । संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकका लागि एउटा “अन्य” क्वोटामा ३२ प्रतिशत छुट्टियो । पिछडिएको क्षेत्र २ प्रतिशत गर्दा “अन्य” को भागमा जम्मा ३४ प्रतिशतको क्वोटा प-यो । यो 'अन्डरस्टुड' कुरा थियो, बाहुनक्षेत्रीको क्वोटा । अहिले ब्राह्मण समाज, क्षेत्री समाज, ठकुरी समाज लागेका छन् “अन्य” पत्ता लगाउन ।
सुनियो, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौड्याल पनि “अन्य” को परिभाषा गर्न सहमत भएका छन् रे ! हेरौं, अव “अन्य” को परिभाषा आउला, पीडकको आत्मनिर्णयको अधिकार लेखिने होला !
आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अलग्गिएर जान नपाउने भनेर सीमित गरिएको छ ।
सायद मधेसी वा जनजातिको राष्ट्रवादितामा शंका लाग्यो । उनीहरुलाई मधेसी र जनजातिले गण्डकी, कोशी, कर्णाली, महाकाली, पंचेश्वर बेचेजस्तो लाग्यो होला ! सन् १८१६ को सुगौली सन्धि वा १९५० को अमैत्री सन्धि होस् वा भरखरैको बिप्पा गरेजस्तो लाग्यो ! प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायलाई अधिकार दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनमा आत्मनिर्णय अधिकारको अधिकारी दुई समुदाय मात्र छन्:
(१) उपनीवेशी राष्ट्र र,
(२) आदिवासी जाति ।
आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा आन्तरिक तथा स्थानीय मामिलामा स्वशासन र स्वायत्तता प्राप्त गर्ने र स्वायत्त कार्यको संचालन गर्न वित्तीय स्वायत्तता हुनेछ । मधेसीले पहाडे उच्चजातका खसआर्यको औपनिवेशीकरण भोगेकाले आत्मनिर्णय मागे होलान् । तर यहाँ त आत्मनिर्णयको हकदार आदिवासी जनजातिलाई विस्थापित गरिएको छ र अरु कोहीलाई गद्दीमा बसाउने दाउ चलिदैछ । अब विरोधमा ओर्लने बुद्धिजीविहरुले देखाई दिनु प-यो, खोई, कहाँ छ जातीय संघीयता ? गाईले कुल्च्यो ! मौलिक हकमा आदिवासी जातिको अधिकारको धारा नै छैन । आदिवासी जनजातिको लागी एउटा पदमा दूई
कार्यकालको प्रस्ताव बाहेक अरु केही छैन । यो कसरी जातीय अग्राधिकार भयो ? अनि जातीय संघीयता !
Related links:
Related links:
