[Below is an article on diverse caste, ethnicity, culture, the current over hyped 'identity politics', constitution and 'national unity' of Nepal. The author, who has served as finance minister decades ago is a noted intellectual of the country. In the article he has raised a serious question, quoting a minister as saying and also a discussion held in the Election Commission of Nepal that Brahmans, Chhetris, Thakuris, Giris, Sannyasis etc. who altogether are nearly 10 millions (
झन्डै एक करोड जनसंख्या) in the country 'were (are) classified' as the "others" because a foreign adviser suggested to do so ! Can a foreign adviser offer such a wrong advice to the officers at the Election Commission of Nepal ? If the author's claim is true in all respects, then a question pops up: 'who is running the country ?' But no such classification could be found posted on the Election Commission of Nepal site; instead the Central Bureau of Statistics has Chhetris and Brahmans posted on top of the list in Caste Ethnicity Population -2001. The other question is whether the Election Commission of Nepal and Central Bureau of Statistics do have different data or there exists lack of coordination in between them? Or, does the author have concern only about the Khas Chhetris Society activists' wrong slogan - the 'others' with no distinct identity in the country? The issue of the 'others' discussed in the article does not seem to be based on facts. However, national unity of the country is a serious question everyone has to be very serious about. - Editor]
राष्ट्रिय एकता र पहिचानको राजनीति
- प्रकाशचन्द्र लोहनी
बहुपहिचानको वास्तविकता
हाम्रो देशमा बाहुन, क्षेत्री , ठकुरी, गिरी, सन्यासीलगायत झन्डै एक करोड जनसंख्या कसरी 'अन्य' भनेर कुनै अर्थ नलाग्ने वर्गीकरणमा पुगे? यो प्रश्न मेरो मनमा आयो र त्यसबखत सात दलमध्ये संविधानमा सही गर्ने र यस्ता छलफलमा सहभागी भएकाहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेँ। एकजना मित्रले जो संविधान सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो - 'त्यसबखत निर्वाचन आयोगमा छलफल हुँदा जनजाति, दलितजस्ता वर्गीकरण भयो। त्यसपछि बाँकी रहेका अर्थात् बाहुन, क्षेत्री , ठकुरी, गिरी, सन्यासीजस्तालार्ई के भन्ने भनेर प्रश्न आयो। त्यसैबखत एकजना विदेशी सल्लाहकारले तपाईहरूलाई समस्या परेको भए अंग्रेजीमा 'अदर्स' अर्थात् 'अन्य' भनेर राखे होला भनी सल्लाह दिए। हामी सबैले हो भन्यौं। वास्तवमा त्यसबखत गल्ती भएकै हो।' विडम्बना, अन्यको नामाकरणमा पनि हाम्रो विवेक नभएर विदेशी सल्लाहले काम गरेछ।
सामान्यतया प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्रममा तथ्यांक वर्गीकरण गर्दा सयमा उनान्सयको भयो तर बाँकी एक प्रतिशतको ठेगान लागेन भने त्यसलाई 'अन्य' भन्ने चलन छ। तर देशमा सांस्कृतिक र जातीय वर्गीकरण गर्दा एक तिहाइभन्दा बढी जनताको कुनै सांस्कृतिक/जातीय पहिचानै छैन भन्नु अचम्मको चिन्तन र सिद्धान्त हो। यो विसंगतिको अनुभूति अब बिस्तारै 'अन्य' बाहेक अरू जातीय समुदायले पनि महसुस गर्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा मन्त्री गोपाल किरांतीले यो कमजोरी बारे पहिलो पल्ट सरकारी स्तरबाटै बोलेको सुनियो। यस विषयमा उनको कथन सकारात्मक छ। भविष्यमा आवेशमा नआई सबै नेपालीको स्वाभिमान, आत्मसम्मान र हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ संविधानमा टुंगो लगाउपर्नेछ।
सामान्यतः व्यक्तिको समाजमा एउटैमात्र नभएर बहुपहिचान हुन्छ। कुन पहिचानलाई महत्व दिने भन्ने व्यक्तिको आफ्नो निर्णयमा पनि भरपर्छ। कतिपय अवस्थामा समाजले व्यक्तिलाई दिएको पहिचानबाट फर्कन पनि संघर्षै गर्नुपर्छ। धेरै वर्ष पहिलेको घटना हो। म गोरखा दरबार हेर्न पुगेको थिएँ। दरबारभित्र पस्ने ढोकामा राखेको रजिस्टरमा नाम लेख्नुपर्ने रहेछ। मैले आफ्नो नाम प्रकाशचन्द्र लेखेँ। रजिस्टर लिएर बसेका पालेले मेरो नाम हेरेर भने 'प्रकाशचन्द्र पछि तपाईँको थर के हो?' मैले हाँसेर भनेको थिएँ - ' मेरो नाम प्रकाशचन्द्र हो र म नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक हुँ। यसभन्दा बढी केही छैन।' तर पाले मानेनन्। म सँंग १५ मिनेट वादविवाद गरे। उनलाई मेरो थर नै चाहिएको थियो। त्यस घटनापछि मैले महसुस गरेँ हाम्रो समाजमा नेपालीमात्रै भनेर नपुग्ने रहेछ। जात/जातीय पहिचान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेछ।
समाज विकासका क्रममा कुनै बेला एउटा पहिचान महत्वपूर्ण हुनपुग्छ भने अर्को काल खण्डमा त्यो गौण भएर नयाँले महत्व पाउनसक्छ। अमेरिकामा डेढ सय वर्षअगाडि दक्षिण र उत्तरका राज्यमा बस्ने एउटै गोरा जातिभित्र पनि राजनीतिक पहिचान नदीको दुई किनाराजस्तो थियो। जसकारण ठूलो गृह युद्ध भयो। आज त्यो तनाव इतिहासका पानामा सीमित भएको छ। यस्ता उदाहरण सबै देशका इतिहासमा पाइन्छन्। अहिले हाम्रो देशमा जातीय पहिचानको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ। निश्चय पनि नेपालमा बस्ने सबैको आआफ्नो जातीय/सांस्कृतिक पहिचान छ तर त्यतिमात्रै सबै थोक होइन। अरू पनि थुप्रै पहिचान छन्। उदाहरणका लागि एउटै जातीय पहिचानभित्र धार्मिक या राजनीतिक पहिचान होला। यी दुवैले जातीय पहिचानको सीमा तोड्छ। त्यस्तै हाम्रो क्षेत्रीय पहिचान जिल्ला पहिचान, व्यावसायिक पहिचान, राजनीतिक पहिचानलगायत थुप्रै पहिचान छन्। तर पनि समष्टिमा हामी सबैको नेपाली राष्ट्रिय पहिचान छ। देशभित्र धर्म, जाति क्षेत्र राजनीतिजस्ता बहुपहिचान छुन् तर हामी यो वास्तविकता उपेक्षा गरेर एउटै जातीय पहिचानमा मात्रै सीमित भयौँ भने सामाजिक संवादको घनत्व घटेर जान्छ र 'मेरो' र 'तेरो' भन्ने भावनाले चरम नकारात्मकरूप लिई देश ठुलो तनावमा पर्नसक्छ र समस्त देशको पहिचान कमजोर भएर जान्छ। सौभाग्यवश, हामी नेपालीमा यो स्थिति अहिलेसम्म छैन र नेपाली समाजभित्र सदीयौँदेखि निर्माण भएको सामाजिक पुँजीले विभिन्न जातीय/सांस्कृतिक समूहबीच हुने संवादको घनत्वमा कमी हुन दिएको छैन। फेरि एउटा उदाहरण लिउँ : नेपालमा राजनीतिक पहिचान जति सुकै कडा भए पनि यस्ले हामीबीचको संवादलाई रोकेको छैन र हाम्रो अस्तित्व समष्टि सिंगो नेपाल र नेपाली हो भन्ने भावनामा कमी आएको छैन। कट्टर माओवादी होस्, नेपाली कांग्रेस होस् या राष्ट्रिय जनता पार्टी होस् या अन्य कुनै राजनीति होस् हामी अझ सजिलोसँग एकै ठाउँमा बसेर नेपालको समष्टिलाई संझेर अहिलेसम्म छलफल गर्न सकेका छौँ। यो नेपालको शसक्त सामाजिक पुँजी हो जस्ले हाम्रो जातीय/सांस्कृतिकका साथै अन्य पहिचानलाई जीवन्त राखेको छ।
जातीय पहिचान, राष्ट्रिय पहिचान र मिश्रित बसोवास
संविधान निर्माणको क्रममा देशमा बढ्दै गएको जातीय पहिचान र राष्ट्रिय पहिचानबीच तनाव सिर्जना हुने स्थिति आउन दिनु हुन्न। यो आज सबैले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। यस विषयमा मुख्यतया हामीले तीन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। पहिलो, जातीय/सांस्कृतिक पहिचानका बारे छलफल गर्दा देशमा सबै समूहले एक अर्काको जातीय/सांस्कृतिक अस्तित्वलाई सम्मान र स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ। यस अर्थमा अब आउने संविधानमा झन्डै एक करोड जनसंख्या भएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, गिरी इत्यादिलाई 'अन्य' भनेर पहिचान र संस्कृतिबिनाको समुदाय भनी उपेक्षा गर्न खोज्नु कसरी राष्ट्रिय हितमा हुनसक्छ? अन्यको सिर्जनाकार अग्रगामी र आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेले अब यसको जबाफ दिने बेला भएन र? पहिचानको आजको परिवेशमा खस समुदाय अर्थात् झन्डै एक करोड नेपालीको उपस्थिति यस देशमा छ भनी अगाडि बढ्नु सामाजिक संवाद, समन्वय र सद्भावका लागि जरुरी भइसकेको छ। दोस्रो, राज्य निर्माणको परिप्रेक्षमा देशमा जातीय राज्यको चर्को बहस चलेको छ। अहिलेसम्मको छलफलबाट मैले बुझेसम्म जातीय राज्यभन्दा दुई बुँदा देखापरेको छ। पहिलो, राज्यभित्र असमान राजनीतिक अधिकारलाई स्वीकृति र दोस्रो जुन जातीय समुदायको सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ त्यसैको नाममा राज्यको नामाकरण। यी दुई बुँदामध्ये जुन जातीय समूहको नाममा राज्यको नामाकरण भयो त्यही समुदायबाहेक अरू मुख्य मन्त्री हुन नपाउने भन्ने प्रस्तावमा सबै पक्षले राष्ट्रिय हित र एकताको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन आवश्यक छ। यो प्रस्ताव लागु हुने हो भने धनकुटामा किराँतबाहेक सयौँ वर्षदेखि जनताको सेवा गरेर विश्वास पाएको भए पनि अर्को कुनै जातिको व्यक्तिले त्यस प्रान्तको कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने भयो। यस्तै स्थिति अरू प्रान्तमा पनि लागु हुने भयो। त्यस्तै आफ्नो जातीय प्रान्तबाहिर राजनीतिक नेतृत्व लिन नपाउने परम्पराले के हाम्रोजस्तो सबै जिल्लामा मिश्रित जनसंख्या भएका जातीय/सांस्कृतिक समदायबीच सामाजिक सद्भाव र संवादलाई बलियो बनाउला र? अर्को प्रश्न छ, सैद्धान्तिकरूपमा कोही काठमाडौं या अन्य कुनै प्रान्तको नागरिक छ भने त्यो राज्यको नेतृत्वका लागि मत दिन पाउने तर उम्मेदवार हुन एउटा समुदायबाहेक अरूले नपाउने राजनीतिक सिद्धान्तलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कसीमा करी हेर्ने? तर समस्या त्यतिमामात्र पनि सीमित छैन। एनेकपा (माओवादी) कै प्रस्तावअनुसार राज्य विभाजन हुने हो भने पनि नेवा राज्य, तमु राज्य या लिम्बु राज्य भनी नामाकरण गर्दा जातीय संख्याको मुख्य मापदण्डको आधारमा हुने हो भने यही मापदण्ड खस समुदायका लागि लागु हुंँदैन भन्न मिल्ला र? अरू सबैलाई एउटा मापदण्ड अनि खस समुदायलाई अर्को मापदण्डको उद्घोष नै अहिलेको अग्रगामी प्रजातन्त्र हो र! वास्तवमा यी प्रश्न बारे फेरि शान्त दिमागले नेपालको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक संवादलाई केन्द्रमा राखेर सबैले चिन्तन गर्ने बेला आएको छ। विवादास्पद विषयमा एउटा अतिवादबाट अर्को अतिवादमा पुग्न सजिलो छ तर सबैलाई समेट्ने मध्यम मार्गको खोजी भने चुनौतीपूर्ण छ। यसबारे अब राज्य पुनर्संरचना आयोगले चिन्तन गरेर सबैसंग राय लिनु उपयुक्त हुनेछ।
जातीय समुदायका नाममा राज्यको नामाकरण गर्दा त्यस्ता राज्यहरूमा सम्बन्धित समुदायभन्दा अरूको जनसंख्या बढी रहेको यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ। यो हाम्रो मिश्रित बसोवासको यथार्थ हो।. हिमाल खबर पत्रिकाको माघ १६,२०६६ को अंकमा प्रकाशित भीमप्रसाद सुवेदीले 'जातीय प्रदेश : बहुसंख्यक जाति बाहिरै' भन्ने लेखमा प्रस्तुत गरिएको तालिका १ र २ लाई संयोजन गरेर हेर्दा यसको वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ।
त्यसरी हेर्दा केही महत्वपूर्ण तथ्य देखापर्छ। पहिलो यस संरचनामा मिथिला-भोजपुरा-कोच मधेस राज्यको जनसंख्या मुलुकको कुल जनसंख्याको २९.५ प्रतिशत (६६,७८,६५४) हुन आउँछ भने जडान राज्यको जनसंख्या ०.२ प्रतिशतमात्र (४८,७७२) हुन आउंछ। राज्यहरूबीच जनसंख्यामा यति ठूलो फरक गरिनुको औचित्य भने कहीँ स्पष्ट छैन। दास्रो, जातीय समुदायबाट नामाकरण गर्दा अनौठो स्थिति देखापर्छ। शेर्पा राज्य (जनसंख्या ८९४३४) मा शेर्पा जातिको संख्या ३६.१ प्रतिशत, अर्थात् ३२२८५ छ भने खप्तड राज्य ( कुल जनसंख्या ११५५८२६) मा क्षेत्री समुदायको संख्या ५४.६ प्रतिशत अर्थात् ६३ १०८० छ तर अहिलेको नामाकरणमा क्षेत्री समुदायको पहिचान छैन। तेस्रो, एउटा खप्तड छोडेर सबैजसो प्रान्तमा कुनै एउटा समुदायको बहुमत छैन। खसभन्दा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी आदि गणना गर्दा पनि अरू दुई राज्यमा मात्रै स्थिति बदलिन्छ। चौथो, अधिकांश राज्यको नामाकरण समुदायको नामबाट गरिएको छ । तर बढी संख्यामा त्यो समुदायको व्यक्ति अरू राज्यमा बस्छन्। पाँचौँ, राज्य संरचनाको प्रस्तुत जातीय खाकाले दलितको समस्यालाई भने सम्बोधन गर्दैन। यही संरचनाअनुसार जाने हो भने मुख्य मन्त्री हुने दलितको अधिकारलाई घुमाउरो तरिकाले बन्देज लगाइएको देखापर्छ। छैठाँ, नामाकरणको विधिले 'अन्य' को जातीय/सांस्कृतिक अस्तित्व नै औपचारिकरूपमा देशमा अस्वीकार गरिएको देखिन्छ।
ध्रुवीकरण र एकीकरण
जातीय पहिचानको खोजीलाई सकारात्मक र राष्ट्रिय एकताको शति्कका रूपमा रूपान्तरित गर्नु ठुलो चुनौती हो। यस चुनौतीको सामना गर्न हामीले प्रश्न गनुपर्छ : किन जातीयताको प्रश्न देशमा मुख्य वहसको विषय भएको छ? किन जातीयताको नाममा 'मेरो' र 'तेरो' बढेर गइरहेछ? कसरी 'मेरो' र 'तेरो' भन्दा 'हाम्रो' र 'हामी सबैको' भन्ने भावनालाई बलियो बनाउने र संस्थागत गर्ने? यी प्रश्नहरू गम्भीर चिन्तनका विषय हुन्। बिश्वका अरू देशमा हेर्दा पनि पहिचानसम्बन्धी चिन्तन आफैँमा ठुलो शक्ति हो। यस शक्तिमा एकतामूलक र विखण्डनमूलक दुवै प्रकारको प्रवृत्ति एकैसाथ निर्माण हुन्छ। दारी काट्ने ब्लेडजस्तै यसलाई जानेर प्रयोग गरे दारी काटिन्छ अर्थात् देश एकतामा पुग्छ नजानेर आवेश र क्षणिक ताली पिटाइमा लागे गालामा घाउ लाग्छ अर्थात् देश रुन्छ।
क्षेत्रीय /जातीय चेतनालाई देशको सामाजिक पुँजीको विस्तार र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा देशको राज्यशक्तिमा सबै जाति/क्षेत्रका सालाखाला जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने र राज्यशक्तिमा हकदार हुने संरचना संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हिजोका दिनमा यस्तो थिएन। कोही काखा र कोही पाखा थिए। अझ दलित समुदाय सबै पक्षबाट उत्पीडनमा रहेको थियो। आज पुरानाको ठाउँमा नयाँ मान्यता संस्थागत गर्नु मूल विषय हुन आउँछ। जातीय/क्षेत्रीय पहिचानको आवाज वास्तवमा राज्य शक्तिमा सहभागिता, अवसरको समानता र सामाजिक आत्मसम्मानको माग पनि हो। यस यथार्थलाई बुझेर अगाडि बढ्न सके जातीय चेतना र जातीय विविधता एकतामूलक शक्तिमा रूपान्तरित हुन्छ। यसो गर्न नसके जातीय चेतनाले विखण्डनमूलक संघर्षको बाटो लिन्छ। यस अर्थमा राज्यशक्तिमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमूलक संरचना मूल कडीका रूपमा देखापर्छ। यसो हुन सके नेपालको राष्ट्रियता 'मिसमास तरकारी' को सिद्धान्तमा अड्नेछ। अर्थात् सलादको कचौरामा विभिन्न थरीका तरकारी हुनेछन्। तिनीहरूको आफ्नै विशेषता पनि रहन्छ भने ती सबैको समष्टि सलादको रूपमा छुट्टै परिकार र स्वादको रूपमा स्थापित हुन आउँछ। यस प्रक्रियामा सबै तत्वको मौलिकता र राज्यशक्तिमा हक अधिकार स्थापित गर्ने समायोजन विधिले नेपाली राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्छ। यस मोडेलका तीन तत्व छन्। पहिलो , कसैले पनि एकअर्काको जातीय पहिचान निषेध गर्न मिल्दैन र पाइँदैन। दोस्रो, राजनितिक माध्यमबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकले जुनसुकै तहमा पनि राज्यशक्तिमा सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ। कसैलाई पनि बन्देज लगाउनु संभव हुँदैन। तेस्रो, राज्यशक्तिमा प्रतिनिधित्वको आधार समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ। यी तीनै तत्वको संयोजनले जातीय चेतनाको शक्तिलाई एकतामूलक राजनीतिक शति्कका रूपमा देशमा स्थापित गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसबखत हाम्रा विभिन्न जातीय/सांस्कृतिक/धार्मिक या अन्य थुप्रै पहिचान आआफ्नो अस्तित्वमा रहनेछन् तर यसका साथै नेपालको नेपाली राष्ट्रिय पहिचान बलियो हुनेछ। अनिमात्र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान तथा विभिन्न अन्य स्थानीय क्षेत्रीय, जातीय या यस्तै अन्य पहिचानबीचको सम्बन्ध एकतामूलक शक्तिको रूपमा रूपान्तरित हुनेछ र देश ध्रुवीकरणको सट्टा सहीरूपमा एकीकरण उन्मुख हुनेछ। यस संभावनालाई वास्तविकतामा चरितार्थ गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।
(लेखक राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष तथा सभासद् हुन्)
@ Nagarik Daily
@ Nagarik Daily
