नेपालकानिम्ति संघीयताका कुरा फटाहाहरुले बोकिहिडेका पराइको एजेन्डा

[यी चारजनाको अहिलेसम्म सोचाइ र बलमिचाइ हेर्दा दुइटा कुरा प्रस्टसँग देखिन्छ। पहिलो, यिनीहरुले जनता र कार्यकर्तावीचको फरक नबुझेको या बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्। दोस्रो, चुनावको नतिजाबाट मात्र जनतालाई हेरेका छन्। पहिलो कुरामा बुझ्नु पर्ने यो हो कि राजनीतिक पार्टीका प्रत्येक कार्यकर्ता जनता हुन् तर प्रत्येक जनता कार्यकर्ता होइनन्। त्यसैले कार्यकर्ता उचालेर या ‘क्याप्टिभ अडियन्स’को बलमा यो नै जनताको आवाज हो भनेर संविधान लेखनमा चारजनाको सिन्डिकेट बनाएर असम्वैधानिक बलमिचाइ गर्नु ‘राष्टघात’ ठहरिने छ।]

लेखक बसन्त लोहनी

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको एउटा अंश हुँ म पनि। म जस्तै लाखौँलाख ब्यक्तिहरुको आवाज बोली बन्न सकेको छैन र बन्ने अवस्था छैन अहिले। यो कालखण्ड भनेको मूलत: विदेशी चाहना र तिनको आशीर्वाद प्राप्त आधा दर्जन व्यक्तिहरुको मिलोमतोबाट पैदा गरिएको बेइमानी, भद्रगोल अनि राष्ट्र लुटबाट बल्झेर असाध्यै दुखिरहेको व्यथा हो मुलुकको। मेरो आवाज बोली बन्न नसकेर एउटा रोदनमा सीमित होला, त्यो एउटा दुर्भाग्यको कथा हो। तर, हो, म अहिलेको नेपालको अवस्थामा संघीयता विरोधी हु। कारण ? यसले मुलुकको हित गर्दैन। किन गर्दैन? यसको उत्तर तीन कुराहरुमा मात्र हेरे प्रष्ट हुन्छ।

पहिलो, के हो संघीयता ? दोस्रो, के यो हाम्रो ‘स्टक्चरल पिक्युल्यारिटिज्’ अर्थात् हाम्रो समग्र बनावाटसँग मेल खान्छ ? तेस्रो, के संघीयताले नै विकाश हुन्छ?

पहिले संधियतालाई हेरौं। संघीयता भनेको सार्वभौमसत्ताको स्वरुपमा हुने परिवर्तन हो। यसको उद्देश्य समग्र मुलुकको द्रुतगतिमा विकास गर्नु हो। यसबाट लालयित भएर युरोपका बिभिन्न मुलकहरु समेत मिलेर जिन मनेटले परिकल्पना गरेको र बनाइदिएको बाटोबाट युरोपियन युनियनको गठन गरे। यो पनि एउटा संघीयताको स्वरुप हो। लामो व्याख्यातिर लाग्नु भन्दा संघीयताको राम्रो उदाहरण हेर्ने हो भने इतिहास बोकेको बेलायत नभएर तुलनात्मरुपमा इतिहास नभएको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पुग्नु पर्ने हुन्छ। यस अर्थमा नयाँ मुलुक हो अमेरिका। अन्तबाट आएका मान्छेहरु आपसमा मिलेर २४० वर्ष अगाडि मात्र बनाएका हुन् यिनीहरुले यो मुलुक। तर अमेरिकाको तागत भनेको नै संघीयता हो। यसले गर्दा अरु मुलुकहरुको स्रोत साधनमा हालिमुहाली गर्दै विश्को पहिलो आर्थिक र सैनिक शक्ति बनेको छ अमेरिका। सोभियत संघको पतनपछि बनेको एक ध्रुवीय विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ अहिले।

चुरो ठम्याउन अब यसमा अलिकति गहिरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका भन्ने छुट्टै मुलुक बनेको घोषणा त्यतिबेलाको तेह्र राज्यहरुका चुनिएका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको सेकेन्ड कन्टिनेन्टल कग्रेसले गरेको थियो। यो घोषणा ती राज्यहरुको चाहना नभएर बाध्यता बनेको थियो। यस्तो बाध्यता त्यतिबेला बन्यो जव विश्व शक्ति बनेको बेलायतले रकमको संकट टार्न यी आफ्ना उपनिवेश राज्यहरुमा जथाभावी कर लगाउन थाल्यो । यसको विरोध गर्दा उत्पन्न सामन्य कुरो बल्झिदै गएर महासंग्राम नै भइदियो। बेलायती सेनासँग यी राज्यका सेनाहरु मिलेर बनेको अमेरिकी सेना, जसको नेतृत्व जर्ज वासिङ्टनले गरेका थिए, त्यसले युद्ध लडेर नै अन्तत: संयुक्त राज्य अमेरिका भन्ने मुलुकलाई कायम नै राख्न सफल भयो।

विश्व इतिहासले दुइटा कुरा प्रस्टसँग देखाएको छ। पहिलो, कुनै पनि सहयोग सर्त रहित वा मोफतको फ्री हुदैन । दोस्रो, एउटा मुलुकमा भएको आन्तरिक खटपट, वा असन्तुष्टी वा असन्तुलनलाई अर्को मुलुकले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोगगर्ने मौका खोजेर आखाँ नझिम्काएर बसेका मात्र हुँदैनन, लागिपरेर नै बसेका हुन्छन, कति देखिएर कति नदेखिएर। यसरी नै आखाँ नझिम्काएर बसेका फ्रान्सका शासक लुई सोह्रौंले अमेरिकाको यो सफलताको लागि निर्णायक सहयोग गरेका थिए जसरी बंगलादेश बनाउन इन्दिरा गांधीको रहेको थियो। नेपालको सन्दर्भमा अर्को स्वरुपमा भारतीय संस्थापन पक्षले १२ वुदे समझधारी गराउनेदेखि खिलराज नेतृत्वको सरकार हुदै अहिलेसम्म भित्रभित्रै दशथरी जालझेल गर्दै आएको छ। लुइले त सहयोगको ‘राजनीति व्याज’ सम्म असुल्न सकेनन्। कारण विश्वमा पहिलो पटक स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको विगुल फुकेर आएको फ्रान्सेली क्रान्तिमा जनताले उनीलाई नै मारिदिए। तर अमेरिकाले यो सहयोगको कदरस्वरुप फ्रान्सेली सैनिक लफिएटको नामबाट सडक, पार्क र सहरहरुको नामाकरण गरेको छ। पहिलो विश्व युद्धमा भाग नलिने आफ्नो घोषणाको कारण चुनाव जितेका अमेरिकी राष्ट्रपति उड्रु विल्सनले पछि भागलिएर फ्रान्सलाई सघाएका पनि थिए। त्यतिबेला एक अमेरिकी सैनिकले युद्धस्थलमा बोलेको यो बोलीलाई यसैको परिवेशमा हेरिन्छ – ‘लफिएट, हामी आइपुगिसकेका छौ’।

हाम्रो मुलुकमा राजनीतिमा कहा, कसलाई, कसरी अन्तबाट पारितोषिक दिइदै आईएको छ त्यो उसको उपयोगिता र उसले अन्तलाई पुर्‌याएको सेवामा आधारित हुदै आएको छ। यसलाई अलि पछि हेरैला, यदि स्पेस रहेमा। अमेरिकी संघीयताको कुरा गर्दा बेलायतले कलोनी बनाएका यी १३ राज्यहरु हर कुरामा एउटा एउटा सिङ्गो सिङ्गो मुलुक सरह थिए। यी सब सामर्थबान थिए – आर्थिक रुपमा, राजनीतिक रुपमा, संस्थागत रुपमा, र सैक्षिक रुपमा। विश्वको बिभिन्न भागबाट आएका मानिसहरुले बसोबास गरेका यी राज्यहरुमा यसरी सामुहिक अपनत्व बनेको थियो। यस्ता विभिन्न मान्छेहरुबीच होमोजेनिटी अर्थात एकरुपता बन्न पुगेको थियो संगै बाच्नको लागि। अनि सघाउ पुर्‌याएको थियो, क्रिस्यियन धर्म र अग्रेजी भाषाले। बाध्यताले जुटेर एउटा मुलुकमा रुपान्तरित भएका यी राज्यहरु केन्द्र भन्दा शक्तिशाली रहेका छन्। यसरी हाल ५० राज्यबाट बनेको यो मुलुक संघीयताको जगमा आजको अवस्थामा आइपुगेको छ।

धेरै उपनिवेश राखेको इतिहास बोकेको बेलायतको संघीयताको कुरा गर्दा त्यो कमजोर अवस्थामा छ। स्कटल्याण्ड कुनै पनि बेला स्वतन्त्र मुलुक बन्न सक्छ। इतिहासको कुनै समयमा पश्चिमपट्टि  बेलायतको र पूर्वपट्टी फ्रान्सको कलोनी बनेर रहेको क्यानाडाको संघीयतामा अंग्रेजी बोल्नेहरुको क्षेत्र र फ्रेन्च बोल्नेहरुको क्षेत्रबीच मारामारको संवन्ध छ। हाम्रा नेताहरुले देख्ने या सिकोगर्ने भनेको भारतीय संघीयता हो। जातीय आधारमा बनेको त्यहाको संघीयताले अहिलेसम्म पनि आन्तरिक तागत बृद्धि गर्न नसकेको कारणले गर्दा कमजोर छ भारत । राजनीतिक हिंसा वा  हिंसात्मक गतिबिधि अनि त्यस्तै राजनीतिक स्तरबाट हुने बेइमानी र लुटमा डरलाग्दो रुपबाट बृद्धि हुदै आएको छ। ठूलो मुलुक, प्रसस्त प्राकृतिक स्रोत र साधन भएको र आर्थिक उदारिकरणको सुरुको जादुले बढाएको आर्थिक बृद्धिदरले गर्दा यो कम देखिएको मात्र हो। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन सक्दा र विश्वको दोस्रो ठूलो हातहतियार आयातगर्ने मुलुक अनि प्रत्येक वर्ष त्यहा अर्वपतिहरु बढ्दैजादा पनि गरीव जनताको आर्थिक स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन। एक सर्भेक्षण अनुसार त्यहा भूकमरीको नजिक पुग्दैगरेका अतिगरिवहरुको संख्या बढ्दै गएको छ।

अव संक्षेपमा दोस्रो प्रश्नको उत्तर खौजौ। त्यो भनेको, के यो कुरो हाम्रो ‘स्टक्चरल पिक्युल्यारिटिज्’ अर्थात् हाम्रो मुलुकको समग्र बनवाटसँग यो मेल खान्छ? यो कुरालाई अर्थ्याउन १९७४ मा अर्थशास्त्रका नोवेल पुरस्कार विजेता गुनार मर्ड्याले १९६८ प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘एसियन ड्रामा’ मा प्रयोग गरेको ‘स्टक्चरल पिक्युल्यारिटिज्’ बाट नै सुरु गरौ। एसियाली मुलुकको अविकाश र गरिवीको व्याख्या गर्दै उनी भन्दछन्, हरेक मुलुकको आ-आफ्नो स्टक्चरल पिक्युल्यारिटिज्’ अर्थात् आफ्नै समग्र बनवाट हुन्छ। त्यसको पत्तालगाएर नहेरिकन या यसको हेक्का नगरीकन राजनीतिक लहडमा गरिने प्रयोग र विकसित देशमा लागु भएको आर्थिक मोडल या स्वरुपलाई प्रत्यारोपण गर्न खोज्दा गरिव मुलुकहरुको झमेला झन बढ्दै गएको र कतिपय अवस्थामा दुर्गती भएको छ। ‘स्टक्चरल पिक्युल्यारिटिज्’ को कन्सेप्ट र यसको व्याख्यातिर नलागि यसको गाठी कुरो मात्र ठम्याउन खोज्ने हो भने यो हामी सवैले जाने बुझेकै कुरो हो। त्यो भनेको हरेक मुलुकको जस्तै नेपालको आफ्नो गीत छ, आफ्नो भाखा छ, अनि आफ्नो स्वास प्रश्वास छ। अमेरिकाका या बेलायत या क्यनाडा या भारतको, विकासको कुरो होस् या संघीयताको, त्यसलाई नेपालमा त्यहि सार रुपमा लागु गर्न खोजे त्यसले दुर्भाग्य मात्र निम्त्याउने छ।

अब तेस्रो कुरातिर लागै। त्यो हो: के संघीयताले नै विकाश हुन्छ? यसको उत्तर नेपालको सन्दर्भमा अध्यारोमा ढुङ्गा हानेको जस्तै हो। किन ? माओबादीले जनयुद्दको रोम्यान्टिसिजममा आलाकाचा केटाहरुलाई युद्धको मेसिनमा दाउरा सरह प्रयोग गर्नको लागि सपना र आकासे फल बाड्दा के मात्रै भनेनन र? यसको पुष्टिको लागि मर्नु जति त मरे तर अहिले भिरपाखामा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका ती गरिव नेपालीका सन्तान र आगोको भुङ्ग्रोमा खाडी मुलुकहरुमा ज्यान फलिरहेका  ती माओवादी छापामारहरुलाई सोधे थाहा हुन्छ जो अहिले यिनीहरुलाई सरापिरहेक छन्। नत्र अझै कार्यकर्ता भएकालाई सोधे पनि हुन्छ जो कति धोका कति बेईमानीको सिकार भएर निरास जीवन बाच्न विवस बनाइएका छन्।

संघीयता माओवादीको एजेन्डा भयो भन्दैमा हामी तीन करोड नेपालीले किन मान्नु पर्ने ह? न सामर्थ्य, न साधन पुग्छ, न विकाशका पूर्वाधारहरु पुग्छन्। यसले त झन असमानताभित्रको असमानतालाई बढाउने मात्र काम गर्दछ। कार्यकर्तालाइ मर खाउ भनेर छोडे जस्तै यो खेलवाड गर्दा गर्दे झन कमजोर पारेर यस्तो कमजोर अवस्थामा ल्याइपुर्‌याईएको मुलुकलाई झन अलपत्र पार्ने कुरो मात्र हो। तर्कवीर बाबुरामजीले त जुनसुकै कुरालाई पनि आफु अनुकुलको तर्क गरेर हो भन्ने पार्न सक्छन्। उनको कुरा सुन्ने हो भने त एक फक्लेटा ढोका लागेको छ भने अर्को फक्लेटा ढोका खुला रहने हुँदा दुबै फक्लेट खोल्दिएमा दुबै फक्लेटा लागेको हुनेछ भन्ने सरहको तर्क गर्न पनि हिचकिचाउदैनन्। उनको वैद्धिकता हो यो। गरिजा प्रसाद कोइराला जस्तो कुनै सोच समझ नभएको मानिसको ढाडमा चढेर गरिएका उपद्रवको रुपमा आइपुगेको हो आजको अवस्था। यसको अर्थ साधन स्रोत र अधिकारको बाडफाड नगर्ने भनेको होइन। त्यो त गर्ने पर्दछ, गरौं। अत्यधिक गरौ। तर हाम्रो आफ्नो बनाबट, अवस्थिति, साइज, स्रोतसाधन र जनजतीय बनाबटलाई नभुलौ। आफ्नो संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थको लागि कहिले धर्म त कहिले जनजातिको खेल यी मुठिभरले जसरी खेलिरहेका छन् त्यसको परिणति मुलुकले अब धान्न सक्तैन । धर्मको जटिलताबाट निस्कने, हन्टिङ्टनले भनेजस्तै, ‘निर्णायक हुने सभ्यताको भिडन्ततर्फ उन्मुख नहोउँ । अरुलाई न्यानो पारेर राजनीतिक पारितोषिक लिन नेपालको घरको दलिन बाल्ने काम जसरी यिनीहरुले गरिरहेका छन् त्यो अब रोक्नै पर्दछ।

प्रत्येक नेपालीको हास्ने र बाच्ने ठाउँ हो नेपाल। हामी सबैको ओत लाग्ने ठाउँ हो नेपाल। यो हाम्रो साझा चोक हो । अनि त्यसैले त हो यो हाम्रो सामुहिक अभिव्यक्तिको थलो हो। यस्तो थलो जहा न कहिले धर्मको झगडा भयो , न कर्मको। त्यस्तो पवित्र थलोमा आ-आफ्नो स्वार्थको लागि यी औलामा गनिने राजनीतिक ठालुहरु र यिनका मतियारहरुले राज्य शक्तिको आडमा सक्ने जति आगो लागाईरहेका छन्। अचम्म त यो छ यस्तो दुस्कर्म, अझ भनै राष्टघात गर्दा पनि, यिनीहरु जनताको नाम लिएर गरिरहेका छन्, आ-आफ्नो संकीर्ण स्वार्थको अर्जुन दृष्टिमा। अनि दमकल र एम्बुलेन्स बन्न तयार भएको उद्घोष गर्दछन्। यसरी आहत गर्दछन अनि हाम्रै पैसाको राहत बाडेर हाम्रो भगवान बनेको नाटक पनि देखाउछन्। के हो जनता? कहा छन् जनता बाबुरामजीहरुले भन्ने गरेको? उनले त यतिसम्म भने कि ऊनीहरुको एजेण्डा बाहिर  गएर जनताले दिएको मतको कुुनै मतलब छैन। यस्तो पनि बोल्न पाइन्छ। के नेपाल भनेको यी चारजना र यी चारजना भनेको नेपाल हो?

यी चारजनाको अहिलेसम्म सोचाइ र बलमिचाइ हेर्दा दुइटा कुरा प्रस्टसँग देखिन्छ। पहिलो, यिनीहरुले जनता र कार्यकर्तावीचको फरक नबुझेको या बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्। दोस्रो, चुनावको नतिजाबाट मात्र जनतालाई हेरेका छन्। पहिलो कुरामा बुझ्नु पर्ने यो हो कि राजनीतिक पार्टीका प्रत्येक कार्यकर्ता जनता हुन् तर प्रत्येक जनता कार्यकर्ता होइनन्। त्यसैले कार्यकर्ता उचालेर या ‘क्याप्टिभ अडियन्स’को बलमा यो नै जनताको आवाज हो भनेर संविधान लेखनमा चारजनाको सिन्डिकेट बनाएर असम्वैधानिक बलमिचाइ गर्नु ‘राष्टघात’ ठहरिने छ।

जब चुनाव हुन्छ जनतासँग दुइटा विकल्प हुन्छ। त्यो भनेको भोट खसाल्ने कि नखसाल्ने ? जब भोट खसाल्न जान्छ उ त्यतिबेलाको बिकल्प भनेको थुप्रै पार्टीहरुमद्धे छान्ने हो। भोट त कुनै न कुनैलाई त दिनु नै छ अव। पर नजाऔ, हाम्रो दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको मत खसेको प्याटर्न हेर्दा मूलत: के देखिन्छ भने निस्कलंक पार्टी नहुने हुँदा जब फटाहाहरुबाट नै छान्नु छ भने समयको अन्तरालसँग थुप्रिएको बेइमानीबीचको परिवर्तित रुपमा कुन कम फटाहा छ त्यसलाई छान्ने काम हुन्छ। पार्टीहरुले जनताको यो ‘कम्पल्सिभ इमोसन’सँग अन्तिम समयसँग खेलेर जित्ने हार्ने हो। ठूलो प्रजातन्त्र भएको मुलुक भारतलाई हेरेमा त्यहा २५ प्रतिसत भन्दा बढी संसद सदस्यहरु अपराधिक घटनामा संलग्न रहेका छन्। अदालतले घोषणा नगरुन्जेलसम्म उ अभियुक्त मात्र हो, अपराधी ठहरिदैन। यसबीवको बाटोबाट राजनीति चलिरहेको छ उनीहरुको र यस्तो संख्या बढ्दो छ। सामान्यतया कानुनको लामो बाटोले गर्दा बाचुन्ज्यालसम्म उ अपराधी ठहरिदैन। यहानिर हामीले अब सरकार चलाउने र सम्विधान लेख्नेबीचमा रहेको धेरै ठूलो फरकको हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ। सरकार चलाउँदा मन्त्रिपरषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रलुटबाट पनि जसरी उन्मुक्ति लिदै आएका छन् त्यो एउटा कुरा हो तर संविधान लेखनमा चार दलीय सिन्डिकेटले क्याप्टिभ बनाएको संविधान सभाबाट जे मनलाग्यो त्यो गर्न जसरी खोजेका छन् त्यो रोकिनु पर्दछ।

यो उत्पीडनबाट आक्रोशित भएर जनता अहिले आफै सडकमा आएका छन्। हो, यदि तागत छ भने जनतामा जाऔ र सोधौ संघीयताबारे के चाहन्छन जनता ? यी को हुन सधै जनताको नाम लिएर हामीमाथि ठालु बनेर रजाई गर्ने? हो, जनता मात्र अजय शक्ति हो। यो माटोको बोली हो। बैधानिकता प्राप्त गरेको आडमा जनतालाई सातौ आसमानमा पुर्‌याउने जस्तो फटाहाकुराहरु गरेर यिनीहरुले मुलुकको होइन पराइको एजेन्डा बोकेर जसरी अहिले मुलुक लुटिरहेकका छन् र मुलुक विखण्डित गर्न खोजेका छन् त्यस परिप्रेक्षमा म संघीयता विरोधी हु ।

Related Links:

DEBATING NEPALESE ETHNIC ISSUES AGAINST SELECTIVE SCHOLARSHIPS;

FEDERALISM FOR NEPAL : 'ARGUABLY NO GOING BACK ?';

"INTENSE ETHNIC STRIFE LIKELY IN NEPAL" - SAYS AN EXPERT