[In the present article today the author who himself, as media reported, was an underground leftist leader for decades in New Delhi, also believed to have coached today's top brass Maoist leaders including the recent prime minister Dr. Babu Ram Bhattarai while in Jawaharlal Nehru University, now stands extremely disapproving of everyone including India and writes against the former Indian External Minister Jasvant Singh as saying in 2001 October (or September ? month and date unclear) a total of '48% of people in Nepalese Terai or Madhesh were Indians and among whom 4 millions had not been naturalized as Nepalese citizens and for that matter branching out a group of people his ministry was working in a planned manner'. Seemingly a hardcore nationalist, the author worries about Nepal's heading towards Fijianization. He doesn't believe the Madhesh movement and its leaders, neither does he believe others in Kathmandu. To tackle the Madhesh Sectarian Movement he prescribes a two point policy list: unrelenting struggle and unmasking the bad leaders. Not sure how it works. - Editor]
मधेशवाद वा मधेश पृथकतावाद र त्यसप्रतिको दुई नीति
_________________________________
_________________________________
– मोहनविक्रम सिंह
 |
| Image: Google |
अहिले कतिपय पक्षहरूद्वारा तराई वा मधेशमा वसोवास गर्ने सबै वासिन्दाहरू मधेशी भएको दावी पनि गर्न थालिएको छ। तर मधेशीभित्र तराईका सबै जातिहरू आउँदैनन् । कतिपय विद्वानहरूको यो भनाइ छ कि मधेशीहरू ककेशियाली प्रजातिका आर्यहरू हुन् र तिनीहरूका सन्तानलाई नै मधेशी भनिन्छ । त्यो बाहेक अमात, अहिर (यादव), कलबार, कानू, कोइरी, कायस्थ, कुम्हार, तेली, नाऊ, ब्राम्हण, बरेल, बरही, बैस, भूमिहार, राजपुत, रौनियार, लोहार, सुँडी, सोनार आदिले पनि आफूलाई मधेशी नै भएको बताउँछन् । तर तराईका मङ्गोल, आष्ट्रिक र द्रविण प्रजातिका थारू सहित कुमाल, कोचे, गनगाइँ, झाँगड, ताजपुरिया, थारू, दनुवार, दरै, बोटे, बातर, धानुक, धिमाल, मेचे, सतार आदि आदिवासी जनजातिहरूले आफूलाई मधेशी ठान्दैनन् । त्यो बाहेक तराईमा बसोवास गने कुर्मी, केवट, खत्वे, खटिक, चमार, डोम, डत्मा, दुसाध, धोबी, पासी, भर, मल्लाह, बीन, मुसहर, मारवाडी, बङ्गाली, शिख र मुसलमानहरू (शेख, शैयद, पठान, कुजारा, धुनियाँ, धोवी, जुलाह) आदि पनि मधेशी समुदायभित्र पर्दैनन् । तर त्यो कुरा जे भए पनि मेधशी तराईको एउटा महत्वपूर्ण र उत्पीडित जाति हो । त्यसकारण त्यहाँ वसोवास गर्ने सम्पूर्ण जनतालाई मधेशीको रूपमा व्याख्या गर्नु सही हुने छैन ।
यो लेखको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले मधेशी र मधेशवादी शब्दका बीचको अन्तरबारे केही प्रकाश हाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । मधेशी भनेर हामीले तराईमा वसोवास गर्ने एउटा जनसमुदायलाई लिन्छौँ । तर मधेशवादी भनेको एउटा विशिष्ट राजनीतिक अवधारणा हो । तराईका अन्य शोषित, उत्पीडित जात, जाति वा जनजातिहरूले जस्तै मधेशीको पनि उनीहरूमाथि हुने शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरुद्धको सङ्घर्ष न्यायपूर्ण हो । हामीले त्यो आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने, अगाडि बढाउने र त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । तर मधेशवादी एउटा पृथकतावादी अवधारणा हो, जसले तराईमा हुने शोषण, उत्पीडन, भेदभाव वा तिनीहरूप्रतिका जनताका न्यायपूर्ण असन्तोषहरूलाई उचालेर उनीहरूलाई देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्धको आन्दोलनका दिशामा लैजाने प्रयत्न गर्दछ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा तराईप्रतिको हाम्रो नीति दुई प्रकारको हुनु पर्दछ : प्रथम, तराईमा भइरहेका शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्धका सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र तिनीहरूसित बलियो ऐक्यवद्धता कायम गर्ने । द्वितीय, त्यहाँका मधेशवादी वा पृथकतावादी गतिविधि वा आन्दोलनका विरुद्ध सम्झौताहीन भण्डाफोर गर्दै जनताको चेतना उठाउने ।
मधेशी र मधेशवादी शब्दहरूका बीचको अर्थमा अन्तरनिहित अन्तरलाई ठीकसित बुझ्न त्यही प्रकारका अन्य केही शब्दहरूको उल्लेख गर्नु सायद अप्रासङ्गिक हुने छैन । त्यस सिलसिलामा सुधार र सुधारवाद, जाति र जातिवाद, महिला आन्दोलन र स्त्रीवाद, संसद र संसदवाद आदि शब्दहरूका बीचको अन्तरको चर्चा गर्नु उपयोगी हुनेछ । एउटा माक्र्सवादी पार्टीले आफ्नो आन्दोलनका दौरानमा विभिन्न प्रकारका सुधार वा तिनीहरूका लागि चल्ने आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्दछ, तर सुधारवादलाई दक्षिणपन्थी भड्काव भनेर विरोध गर्दछ । हामीले आमूल र क्रान्तिकारी परिवर्तनहरूका लागि सङ्घर्ष गर्ने बेलामा तात्कालिक रूपमा कैयौँ सुधार वा सुधारका कार्यक्रमलाई पनि समर्थन गर्दछौँ† तर सुधारवादको अर्थ सुधारका कार्यसम्म मात्र सीमित रहनु र क्रान्तिकारी कार्यक्रम वा आन्दोलनको विरोध गर्नु हुन्छ । हामीले विभिन्न जातिहरूले उनीहरूमाथि हुने शोषण, उत्पीडन, भेदभावका विरुद्ध चल्ने जातीय आन्दोलनलाई समर्थन गर्दछौँ† तर जातिवादको अर्थ जातीय आन्दोलनलाई सङ्कीर्ण रूपमा अगाडि बढाउन, अन्धजातिवादी नीतिको अनुशरण गर्नु, अन्य जातिका शोषित, उत्पीडित जनताप्रति वैमनस्यताको नीति अपनाउनु हुन्छ । महिला आन्दोलनको अर्थ उनीहरूको उनीहरूमाथि हुने शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्ध चल्ने आन्दोलन हो, जबकि स्त्रीवादी आन्दोलनको अर्थ आन्दोलनलाई सबै पुरुष तथा अन्य सबै शोषित, उत्पीडित जनताबाट अलग गराएर सङ्कीर्ण रूपमा महिलाका हितका लागि मात्र अगाडि बढाउनु हुन्छ । आवश्यकता अनुसार र तात्कालिक रूपमा संसदीय प्रणालीका पक्षमा आन्दोलन गर्नु पर्दछ | तर संसदवादको अर्थ संसदीय प्रणालीभित्र नै आफ्नो आन्दोलनलाई सीमित राख्नु र आन्दोलनलाई उच्च क्रान्तिकारी दिशामा बढाउने कार्यको विरोध गर्नु हुन्छ । त्यही प्रकारको पृष्ठभूमिमा मधेशी र मधेशवादी शब्दहरूका बीचको अन्तरलाई पनि बुझ्नु पर्दछ । मधेशी जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई हामीले समर्थन गर्नु पर्दछ । तर मधेशवादीको अर्थ त्यो भन्दा बेग्लै विपरीत वा नकारात्मक प्रकारको राजनीतिक अवधारणा हो ।
मधेशवादीहरूले प्रथम, नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्दछन् र त्यो नै उनीहरूको कार्यक्रमको प्रधान पक्ष हो । द्वितीय, उनीहरूले तराईका उच्च सामन्त वर्गीय स्वार्थलाई रक्षा गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । त्यसरी उनीहरूको सम्पूर्ण आन्दोलन भारतीय विस्तारवाद र तराईका सामन्ती स्वार्थहरूसित जोडिएको छ । उनीहरूले तराईका शोषित, उत्पीडित जनतामाथि भइरहेका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको कुरा जोडदार रूपले उठाउँछन् । तर वास्तवमा उनीहरूको तराईका जनतामाथि हुने शोषण, उत्पीडन र भेदभावको विरुद्धको सङ्घर्षसित टाढाको पनि सम्बन्ध छैन । त्यसरी तराईका शोषित, उत्पीडित जनताका उनीहरूमाथि हुने शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्धको आन्दोलन र मधेशवादीहरूको आन्दोलनका बेग्लाबेग्लै धार हुन्, जसमध्ये पहिलाको हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्नु पर्दछ र दोस्रोको समझौताहीन प्रकारले विरोध गर्नु पर्दछ ।
मधेशवादीहरूले योजनावद्ध रूपले नै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता तथा जातीय र क्षेत्रीय एकता वा सद्भावनामा आँच पुग्ने प्रकारका काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूको दवावमा नै तात्कालिक सरकारले सङ्घीयतालाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गरेको थियो । उनीहरूले लगातार एक मधेश, एक प्रदेश तथा आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले तराईमा बढीमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने र ती प्रदेशहरु पहाडबाट बेग्लै हुनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसका साथै उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारमा पनि जोड दिँदै आएका छन् । यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि त्यसका पछाडि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दै तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने तथा अन्तमा त्यसलाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ ।
भारतीय विस्तारवादी योजना अन्तर्गत मधेशवादीहरूले नेपाललाई फिजी बनाउन पनि योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूको कार्यपद्धति यो रहेको छ : प्रथम, नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउँदै लैजाने । द्वितीय, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्गठन गरेर तराईमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या बढाउने । नेपाल र भारतको बीचमा खुला सीमा भएकाले लगातार ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नेपालमा आउने गर्दछन् । मधेशवादीहरूले सबैलाई नेपालको नागरिक बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । नेपालमा बेग्लाबेग्लै सरकारहरूले भारतीय दवावमा झनपछि झन् ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउने नीति बनाउने वा कानुन पारित गर्दै आएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् १९८० सम्म नेपालमा वसोवास गरेका ३८ लाख भारतीयहमध्ये २३ लाखले नागरिकता लिइसकेको कुरा बताएको थियो । सिनासको रिपोर्टले पनि सन् १९५१ देखि सन् २००० सम्म २० लाख भारतीयहरूले नेपालमा वसाइँ सरेको बताउँछ । भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालमा रहेका भारतीयलाई नागरिकता नदिइएको र उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन पहलकदमी भइरहेको कुरा बताएको थियो । भारतीय दवावको परिणामस्वरूप नै सम्बत् २०४६ सालपछि बनेका सबै सरकारले भारतीयलाई नागरिकता दिन निर्णय गर्दै आएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस प्रकारका निर्णयलाई बारम्बार खारेज गर्दै आएको छ । त्यसका बाबजुद विभिन्न सरकारद्वारा लगातार ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयलाई नेपालको नागरिक बनाउन प्रयत्न हुँदै आएको छ । त्यही क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नाममा लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीय नेपालको नागरिक बने । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि, प्रथम, जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु नै गलत थियो । द्वितीय, जसलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गरियो, उनीहरूलाई पनि नेपालमा नै जन्मेको कुनै प्रमाणका आधारमा होइन, तीन जना व्यक्तिले नेपालमा जन्मेको भनेर सिफारिस गरेको आधारमा नै नागरिकता दिने काम गरिएको थियो । त्यसरी नेपाल विदेशीहरूलाई नेपालको नागरिकता दिने एउटा खुला क्षेत्र बनेको छ ।
अनियन्त्रित रूपले नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने क्रममा केही पहिले जन्मका आधारमा ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूलाई नेपालको नागरिक बनाइएको थियो । अहिले पुनः जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरूका उनीहरू नागरिक बन्नुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिक बनाउन चार दलका बीचमा सहमति भएको र राष्ट्रपतिद्वारा त्यससम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ । त्यस प्रकारको कार्य प्रचलित कानुनका विरुद्ध छ । चार दलीय सहमतिमा सर्वोच्च अदालतको कानुनको उल्लङ्घन गर्दै नागरिक नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि मतदाता सूचिमा सामेल गर्ने निर्णय गरिएको छ र राष्ट्रपतिद्वारा त्यसबारे पनि अध्यादेश जारी गरिएको छ । त्यस प्रकारका कार्यहरूबाट देश फिजी बन्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।
नेपालमा भारतीयलाई झनपछि झन् ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बनाउने कुराका पछाडि भारतीय विस्तारवादको नेपाललाई फिजी बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यले काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । त्यस सन्दर्भमा भारतीय योजना वा दवाव कति गम्भीर छ भन्ने कुरा सम्बन् २०५८ असोजमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालको भ्रमणबाट फर्केर गएपछि भारतीय लोक सभामा भनेको यो कुराबाट प्रष्ट हुन्छ: “नेपालको तराईमा रहेका जनसङ्ख्या मध्ये ४८ प्रतिशत भारतीयहरू रहेका छन् । तीमध्ये ४० लाखले नागरिकता नपाएका र उनीहरूलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमै सेटलमेन्ट (व्यवस्थापन वा बसोवास) गर्न भारतीय सरकारको योजनामा विदेश मन्त्रालयमा छुट्टै नयाँ शाखा खोली योजनावद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको” बताएका थिए । उनीहरूको त्यो नीतिलाई नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले बेग्लाबेग्लै प्रकारले कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् । भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको फिजीकरणको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई एमाओवादीले कति गम्भीर रूपमा लिएको छ ? त्यो कुरा उनीहरूको सातौँ महाधिवेशनमा गरिएका कतिपय निर्णयहाट प्रष्ट हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यापालिका प्रमुख बनाउने निर्णय एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनमा पारित गरिए जस्तै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय पनि एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनमा नै पारित भएको थियो, जसलाई पछि चार दलद्वारा स्वीकृत गरियो र राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशको रूपमा जारी गरियो । एमाओवादीको त्यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत मस्यौदा राजनीतिक प्रतिवेदनमा “जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनु अगावै जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने” नीतिको उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाट नेपाललाई फिजीकरणको दिशामा लैजानका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये एमाओवादीले नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अग्रिम र निर्णयात्मक भूमिका खेलिरहेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यो महाधिवेशनमा नै एमाओवादीले भारतीय विस्तारवादप्रतिको विरोधको नीतिलाई तिलाञ्जली दिएको कुरा पनि उल्लेखनीय छ । महाधिवेशनमा गरिएका त्यस प्रकारका निर्णयको कोसेली बोकेर नै प्रचण्ड भारतीय शासक वर्गको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न भारत भ्रमणमा गएका थिए । प्रचण्डको त्यस प्रकारको भारतपरस्त नीतिको भारतका वामपन्थी बुद्धिजीवी आनन्दस्वरूप वर्माले कान्तिपुर दैनिक (२०७० बैशाख २३ गते) आफ्नो लेख “भारत सम्बन्धको प्रचण्ड भ्रम” मा विस्तृत रूपले व्याख्या र आलोचना गरेका छन् ।
वर्माले यो कुरा पनि स्पष्ट गरेका छन् कि प्रचण्डले “मधेसी मोर्चासँग तालमेल बनाउने लक्ष्य” ले नै “भारतीय विस्तारवादप्रति उदारता देखाएका छन् ।” यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि एमाओवादीले मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न नै लगातार उनीहरूका कैयौँ राष्ट्रघाती मागलाई समर्थन गर्दै आएको छ । भट्टराई सरकारको कार्यकालमा पनि त्यो कार्य ठूलो मात्रामा गरियो । अहिले पनि मधेशवादीहरूसित गठबन्धन गरेर नै उनीहरूले संविधान सभामा दुई–तिहाई बहुमत प्राप्त गर्ने योजना बनाएका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यसका लागि उनीहरूले देशका कैयौँ राष्ट्रिय हितको सौदावाजी गर्नु पर्नेछ वा गर्नेछन् । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न नै उनीहरूले भारतीय विस्तारवादप्रति “उदारताको” नीति अपनाएको कुरा पनि वर्माले बताएका छन् । उनीहरूले आफ्नो सातौँ महाधिवेशनमा भारतीय विस्तारवादको विरोधको नीति छाड्ने तथा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिन गरेका निर्णयबाट पनि वर्माको भनाइ सत्य भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ† तर वर्माले यो पनि स्पष्ट गरेका छन्: भारतको “सत्ताधारी वर्गलाई चिप्लो कुरामा अल्झाएर भुलाउन सकिने प्रचण्डले सोच राखेका छन् भने यो उनको ठूलो भ्रम हुनेछ ।” त्यस सन्दर्भमा वर्माले प्रचण्डको त्यस प्रकारको सोचलाई “पटमूर्खता” सम्म बताएका छन् । भारतले उनलाई समर्थन गर्दछ भन्ने कुरा अन्ततः उनले (प्रचण्डले) भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका कति खुला र नाङ्गो प्रकारले सेवा गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरामाथि नै निर्भर गर्नेछ । तर उनले भारतीय विस्तारवादप्रतिको विरोधको नीतिलाई तिलाञ्जली दिएको तथा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गरेको कुराबाट उनी त्यो दौडमा सामेल भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
माथिका उल्लेखित तरिका बाहेक अन्य कैयौँ तरिकाबाट पनि मधेशवादीहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुराउने काम गरिरहेका छन् । त्यस प्रकारका सबै गतिविधिका विरुद्ध दृढ र सम्झौताहीन सङ्घर्ष अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यो अवस्थामा हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ : प्रथम, तराईका जनतामा सामन्ती शासक वर्गद्वारा लगातार शोषण, उत्पीडन र भेदभावको नीति अपनाउने गरिएको छ र त्यहाँका जनतालाई द्वितीय श्रेणीका नागरिक मान्ने गरिएको छ । यहाँ यो पनि उल्लेखनीय छ कि त्यस प्रकारका सामन्ती शासक वर्ग मुख्य रूपले पहाडमा वसोवास गर्ने खस जातिसित नै सम्बन्धित छन् । त्यसैले तराईका जनताले उनीहरूमाथि हुने सबै शोषण, उत्पीडन र भेदभावका लागि पहाडका सबै जनतालाई नै जिम्मेवार ठान्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा पहाड र तराईका बीचमा एउटा नजानिँदो प्रकारको अन्तरविरोध उत्पन्न भएको कुरा पनि वास्तविकता हो । तर वास्तविकता यो हो कि स्वयं पहाडका जनता खस जातिका सामन्त वर्ग र शासक वर्गद्वारा शोषित र उत्पीडित हुँदै आएका छन् र तराईमाथि हुने शोषण, उत्पीडनका लागि उनीहरू जिम्मेवार छैनन् । त्यो अवस्थामा पहाड र तराईका शोषित, उत्पीडित जनताका बीचको अन्तरविरोध होइन, उनीहरूका बीचको एकताद्वारा नै, अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने सामन्ती शोषक वर्गका विरुद्ध उनीहरूको एकतावद्ध वर्गसङ्घर्षद्वारा नै सम्पूर्ण सामन्ती शोषण प्रणालीलाई समाप्त गर्न तथा उनीहरूमाथि हुने शोषण, उत्पीडन र भेदभावका लागि समाप्त गर्न सकिन्छ । द्वितीय, मधेशवादीहरूले अपनाएको नीतिबाट शोषित, उत्पीडित जनताको बीचको एकता कमजोर हुन्छ र त्यसबाट सामन्ती व्यवस्थाको स्थायित्वलाई नै बल पुग्दछ । वास्तवमा उनीहरूको (मधेशवादीहरूको) उद्देश्य तराईका पनि शोषित, उत्पीडित जनतामाथि हुने शोषण, उत्पीडिन वा भेदभावलाई समाप्त गर्न नभएर आफ्नो सामन्ती स्वार्थहरूको रक्षा गर्नु र भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्नु नै हो र हुन्छ । त्यो अवस्थामा मधेशवादीहरूका त्यस प्रकारको नीतिका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गरेर नै, एकातिर, तराई शोषित, उत्पीडित जनताका हितको रक्षा गर्नु र, अर्कातिर, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पनि रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ । तर त्यो कार्य तराइमा भइरहेका सबै शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्ध दृढ सङ्घर्ष र देशभरका सबै शोषित, उत्पीडित जनताका बीचमा व्यापक एकता र एकतावद्ध वर्गसङ्घर्षद्वारा नै सम्भव हुनेछ । तर त्यो कार्य कुनै प्रतिक्रियावादी वा पुँजीवादी राजनीतिक शक्तिद्वारा होइन, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा नै सम्भव हुनेछ । किनभने त्यसले नै तराई वा पहाडमा हुने सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्न सक्नेछ । तर कुनै प्रतिक्रियावादी वा पुँजीवादी पार्टीले पहाडका साथै तराईमा पनि आफ्ना शोषण र उत्पीडनलाई कायम राख्न नै प्रयत्न गर्नेछन् । त्यो अवस्थामा तराईका जनतामा पैदा हुनेछ । असन्तोषबाट मधेशवादीहरूलाई आफ्ना अवाञ्छित प्रकारका गतिविधि सञ्चालन गर्न बल पुग्नेछ ।
नेपालका विभिन्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले लामो समयदेखि भारतीय विस्तारवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै आएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुवैको त्यस प्रकारको पृष्ठभूमि रहँदै आएको छ र अहिले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा नागरिकता र मतदाताबारे समेत गरेको उनीहरूको सहमतिबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ । तर त्यो दौडमा अहिले माओवादी सबैभन्दा अगाडि छ । सत्तामा आफ्नो स्थिति मजबुत पार्नका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले मधेशवादीहरूप्रति पनि सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै आएका छन् । पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माओवादी र एमाले समेतको सहमतिमा सङ्घीयताबारे उनले गरिएको सम्झौतादेखि अहिलेसम्म बेग्लाबेग्लै सरकारद्वारा मधेशवादीहरूको दवावमा जुन प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौता वा निर्णय गर्ने गरिएको छ, त्यो सिलसिलाको पछिल्लो कडी चार दलद्वारा गरिएको नागरिकता र मतदातासम्बन्धी निर्णय हो । तर त्यो सिलसिला त्यही रोकिने छैन । त्यसका लागि भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादीहरूलाई मात्र दोष दिनु सही हुने छैन । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको अवसरवादी चरित्र, आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय हितलाई समेत सौदावाजी गर्ने उनीहरूको प्रवृत्तिका कारणले नै भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूले फाइदा उठाएर देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र अखण्डता एकपछि अर्को गर्दै गम्भीर प्रकारको कुठाराघात हुँदै जानेछ । त्यसकारण देशको राष्ट्रियता, सर्वाभौमिकता र अखण्डता तथा पहाड र तराईका पनि सम्पूर्ण शोषित उत्पीडित जनताका हितका लागि पनि त्यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूको सम्झौताहीन प्रकारले भण्डाफोर गर्नु तथा उनीहरूका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाउनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
