[ Below tonight are two posts published in Nagarik Daily from Kathmandu. These both posts are special editorials of the daily: a prescription for the Constituent Assembly's another term extension at least for three months or so because, as the editorials may enlighten you, no constitution is better than 'half-cooked constitution or 'half-written constitution'. You may also notice both of the editorials dismissing indigenous peoples activists' demand of historical 'ethno-federal states' and also clashing with the international donor communities that have contributed to Nepal's economic development and lowering the country's unemployment rate down by 46% from private sector (2008). These editorials have tossed both the indigenous peoples' activists and donor communities in one basket for current demand of 'ethno-federal states' in Nepal and which basically is unfounded and unreal also. Why would those donor communities do so ? For a secular country to evangelize Nepal? The hint is also at the indigenous peoples activists' announced 'Nepal Shut Down Protest Porgramme' which appeared violent on the first of the three days. In the beginning the leaders, particularly the Maoists, stood tall like some Prometheus to abolish monarchy but today they seem to be afraid of becoming some other Hamlets. So the demand for 'ethno-federal states' is in limbo and so is the constitution of Nepal. Will they ever become able to promulgate any constitution for Nepal ? But the prerequisite for now, is trust, mutual understanding and communal harmony in the country. - Editor ]
संविधान शभाको आयु तीन महीना लम्ब्याउने बारेका कशरत - १
संविधान शभाको आयु तीन महीना लम्ब्याउने बारेका कशरत - १
[संविधान निर्माणको कथित अन्तिम चरणमा दलका नेताहरु हतारहतार संविधान जारी गराउन चाहन्छन्। म्यादभित्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याएर सत्ताको खेलमा एकाग्र हुने उनीहरुको यतिबेलाको आकांक्षा विधिको खोजमा लागेका जनताको भन्दा पृथक छ। सामान्य नेपाली जनता भविष्यका पुस्ताका लागि राष्ट्रिय निरन्तरता दिन सक्ने यस्तो दस्तावेजको खोजीमा छन् जसमा नेपालका प्रत्येक जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित र सीमान्तकृत वर्गका जनता उत्तिकै स्वाभिमान राखेर समावेशी समाजमा नेपालीका रुपमा बा"च्न सकून्। एकडेढ दर्जन गैरसरकारी संस्था, एकडेढ दर्जन दाता समूह वा एकडेढ दर्जन नेता-अभिनेताहरुलाई हतार भयो भन्दैमा संविधानका नाममा अपरिपक्व दस्तावेज प्रस्तुत गरियो भने त्यो कसैका लागि पनि स्विकार्य नहुन सक्छ। ]
विश्लेषक किशोर नेपाल,
काठमाडौं, जेठ ९ -दोस्रो जनआन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो यस्तो घटना थियो जब सामान्य नेपाली जनताले इतिहासको विस्मृत कालखण्डदेखि केन्द्रमा निहीत राज्यशक्तिलाई आफ्नो वशमा पारेका थिए। त्यतिबेला कोही पनि मधेसी र पहाडे, नेवार र तामाङ, मगर र गुरुङ, आदिवासी र जनजाति थिएनन्। सबै नेपाली थिए। सबैको चाहना आफ्नो भाग्यको मालिक आफैं बन्ने थियो।
सबै नेपालीको प्रयत्नले अलिकति धक्का दिनेबित्तिकै 'पावर सिफ्ट' भएको थियो राजाको दरबारबाट जनताको दरबारमा।
निश्चय पनि, त्यसका पछाडि माओवादी विद्रोह कारकतत्व थियो। सात सालदेखि अपेक्षित परिवर्तनलाई यथार्थमा बदल्न माओवादी र संसदीय मूलधारका दलहरु संयुक्त रुपमा लागेका थिए। त्यसैले, आन्दोलनदेखि संविधानसभा चुनावसम्मको दलीय सहमतिको राजनीति परिवर्तनलाई गतिशील गराउन सक्षम भयो। तर, संविधानसभाको चुनावपछि सहमतिको त्यो राजनीति गणतन्त्र नेपालको घोषणासम्म सक्रिय रहेपछि आफसेआफ निरस्त भयो। संविधान निर्माणको मूल काम पूरै नगरी दलीय सहमतिमा चलेको राजनीति विमतिको सी बाजँ (मृत्यु धून) मा रमाउन लाग्यो।
निश्चय पनि, त्यसका पछाडि माओवादी विद्रोह कारकतत्व थियो। सात सालदेखि अपेक्षित परिवर्तनलाई यथार्थमा बदल्न माओवादी र संसदीय मूलधारका दलहरु संयुक्त रुपमा लागेका थिए। त्यसैले, आन्दोलनदेखि संविधानसभा चुनावसम्मको दलीय सहमतिको राजनीति परिवर्तनलाई गतिशील गराउन सक्षम भयो। तर, संविधानसभाको चुनावपछि सहमतिको त्यो राजनीति गणतन्त्र नेपालको घोषणासम्म सक्रिय रहेपछि आफसेआफ निरस्त भयो। संविधान निर्माणको मूल काम पूरै नगरी दलीय सहमतिमा चलेको राजनीति विमतिको सी बाजँ (मृत्यु धून) मा रमाउन लाग्यो।
चुनावपछि सत्ताका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा लागेका दलहरुले त्यसपछिका पूरै दुई वर्ष संविधान निर्माणको मुख्य एजेन्डामा कुनै ध्यान दिएनन्। सत्ताको स्वरुप यति निर्दयी र क्रूर हुन्छ कि जतिसुकै संवेदनशील व्यक्ति पनि त्यसको चक्रब्यूहमा फसेपछि उम्किन सक्दैन। यसैको परिणाम, देशभक्तका रुपमा चिनाउन रुचाउने कतिपय नेताहरुसमेत सत्ताको मोहपासमा फँसेर निहीत स्वार्थ पूरा गर्न देशभित्र र बाहिरबाट आफ्ना पक्षमा समर्थन र दबाब खोज्न थाले।
एसियाको यो सानो भूखण्ड नेपाल आफ्नो भूगोलका कारण बढी रणनीतिक मानिन्छ। यसको लाम्चो र उत्तर-दक्षिण चेप्टिएको आकार नै यसको शक्ति र कमजोरी दुवै छ। भारतमा इस्टइन्डिया कम्पनी चलाउने अंग्रेजहरुको अघिल्लो पुस्ताले नेपालको अस्तित्वलाई सधैँ 'इरिट्यान्ट' मान्दै आएका हुन्। बी. एल.सी. जोन्सन नामका गोरा इतिहासकारले त बडो विद्वतापूर्वक आफ्नो पुस्तकमा दक्षिण एसियामा नेपालको उपस्थितिको असान्दर्भिकताको पूरै बखान गरेका छन्।
नेपाली सत्ताको आनन्द भोग्ने चाहना भएका नेताहरुले नेपालको रणनीतिक यथार्थलाई सधैँ आफ्नो दुनो सोझ्याउने माध्यम बनाएका छन्। नयाँ नेपालका लागि नयाँ बन्ने संविधान यो चाहनाको चेपुवामा परेको छ। नेताहरुलाई केन्द्रीकृत राज्यशक्तिको चास पनि लागेको छ र संघीयताको त्रास पनि लागेको छ। कुनै प्रकार, व्यवधानहरुलाई सुकुलमुनि लुकाएर संविधान जारी गर्न सके, जे त होला भन्ने मानसिकता पालेको देखिएको छ नेताहरुले।
संकटका बेला छरछिमेकको मुख हेर्ने र सहयोगको याचना गर्ने नेपालीहरुको स्वभाव जगजाहेर छ। त्यही स्वभावअनुसार, नेपाली जनताका नेताहरुले सत्ताप्राप्तिका लागि छरछिमेकको सहयोग खोज्नु नराम्रो होइन। जनतामा केन्द्रीकृत शक्तिको अवतरणपछि राजनीतिका संकुचित आयामहरु ध्वस्त हुन्छन्। राज्यशक्ति सानो कोठामा रहँदासम्म मात्र छरछिमेकको सल्लाहको प्रभावकारिता कायम रहन्छ। तर, राजनीति जब खुला आकाशमा जनताका आकांक्षासहित चम्किन्छ, त्यसबेला जनता आफैँले आफ्नो नियतिको निर्धारण गर्छ। खुला लोकतान्त्रिक राजनीतिमा छरछिमेकका भूमिका आफैँ संकुचित हुन पुग्छन्।
संविधान निर्माणको कथित अन्तिम चरणमा दलका नेताहरु हतारहतार संविधान जारी गराउन चाहन्छन्। म्यादभित्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याएर सत्ताको खेलमा एकाग्र हुने उनीहरुको यतिबेलाको आकांक्षा विधिको खोजमा लागेका जनताको भन्दा पृथक छ। सामान्य नेपाली जनता भविष्यका पुस्ताका लागि राष्ट्रिय निरन्तरता दिन सक्ने यस्तो दस्तावेजको खोजीमा छन् जसमा नेपालका प्रत्येक जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित र सीमान्तकृत वर्गका जनता उत्तिकै स्वाभिमान राखेर समावेशी समाजमा नेपालीका रुपमा बा"च्न सकून्। एकडेढ दर्जन गैरसरकारी संस्था, एकडेढ दर्जन दाता समूह वा एकडेढ दर्जन नेता-अभिनेताहरुलाई हतार भयो भन्दैमा संविधानका नाममा अपरिपक्व दस्तावेज प्रस्तुत गरियो भने त्यो कसैका लागि पनि स्विकार्य नहुन सक्छ।
अहिले सामान्य नेपाली जनताले संविधानका नाममा देशमा का"चो वायु बोलाउन चाहेका छैनन्। तीन वर्षसम्म संविधान नभएर पनि जनताको काम अड्किएको छैन। अब, तीन महिना संविधान नभएर आकाश खस्नेवाला पनि छैन। ढिलो भए पनि छोरो होस् भन्ने कामना राख्ने नेपालीका लागि पूर्णता चाहिन्छ। आज बनेका संघीय राज्यहरु
भोलि शत्रुवत व्यवहारमा नओर्लिने व्यवस्थाको खोजी छ उनीहरुलाई।
राजनीतिक दलहरु निरन्तर दबाबमा छन्। राष्ट्रपति जेठ १४ मा संविधान जारी गर्ने दबाब दिँदै हुनुहुन्छ। समाजका प्रतिष्ठित भनिने व्यक्तिहरु पनि १४ गतेको गुरुमन्त्रमा नै अड्किएका छन्। छरछिमेकले जेठ १४ पछिको समय जानेकै छैन। संविधान नेपाली जनताको चासोबाट बाहिर पारिँदैछ।
हतारहतारमा अन्तरिम संविधानलाई अलिकति सौन्दर्य प्रशाधनले सजाएर नया" संविधान जारी गर्न नसकिने होइन। तर, त्यस्तो संविधान ललितपुरको ग्वार्कोदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म, दार्चुलाको मालिकार्जुनदेखि ताप्लेजुङको पाथीभरासम्म हिमाल, पहाड, तराईमा फैलिएका नेपालीहरुले स्वीकार गर्न सक्लान्? के महामहिम राष्ट्रपति, संविधान जारी गर्न हतारिएका राजनीतिक दलका नेताहरू, सम्मानित सर्वोच्च अदालत र प्रतिष्ठित नागरिक समाजले यो अहम् प्रश्नको जवाफ दिन सक्लान्?
संविधान शभाको आयु तीन महीना लम्ब्याउने बारेका कशरत - २
[संविधान जारी गर्नुपर्ने घोषित अवधि सात दिनमात्रै बाँकी रहेका बेला राज्य पुनर्संरचनाको विवाद चर्किएकोले अब यसको टुंगो नलगाई संविधान जारी गर्नुको कुनै औचित्य छैन। दलहरु र संघीय राज्यको माग राख्दै आन्दोलनमा लागेका आन्दोलनकारीहरुबीच रातारात सहमति भएर अहिलेको विवादको टुंगो लाग्यो नै भने पनि सर्वसम्मत संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना रह"दैन। अन्तरिम संविधानको संशोधनले संविधान निर्माणको प्रक्रिया छोट्याएर संविधानको मस्यौदालाई जनताको अन्तिम अभिमतद्वारा परिष्कृत गर्ने प्रावधान निरस्त तुल्याइएको छ। यसलाई निश्चय पनि राम्रो निर्णय मान्न सकिँदैन। संघीय गणतन्त्रमा संघीय राज्यहरुको गठन र पुनर्गठन समयको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने विषय हो। संसारभरका संघीय गणराज्यहरुमा जनसंख्या र आर्थिक आवश्यकताहरुले संघहरुको संख्या निश्चित हुने गर्छ। तर, संविधान निर्माण नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यस सुविधावाट हामी नेपाली वञ्चित छौँ।]
दलीय सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणको अन्तिम चरण जसरी राज्यको पुनर्संरचनामा अलमलिएको छ त्यसलाई हेर्दा जेठ १४ गते संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावनाहरु अत्यन्त क्षीण भएका छन्। संविधानसभामा विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरु नै दलीय सहमतिको विपक्षमा उभिएकाले दलीय सहमतिमा मात्रै संविधानसभाको सञ्चालन हुनसक्ने भ्रमको पनि अन्त्य भएको छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुको संगठन सैद्धान्तिक तथा वैचारिक प्रतिबद्धतामा आधारित छैन। राजनीतिक दलहरुका जग र धूरीहरु विभिन्न आर्थिक वर्ग, जाति, जनजाति र संगठित-असंगठित समूहहरुको स्वार्थहरु जोडिएर बनेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय शक्ति जनतामा अवतरण गराएर जनतालाई सार्वभौमिकताको मालिक बनाए पनि राजनीतिक दलहरु बाह्य शक्तिको प्रभावबाट मुक्त हुने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छैन।
वैचारिक हिसाबले मार्क्सवादी अवधारणावाट निर्देशित भएका शक्तिहरु र लोकतान्त्रिक पद्धतिका अनुयायीहरु व्यावहारिक राजनीतिमा आफूलाई असान्दर्भिक हुनबाट जोगाउन जुनसुकै सम्झौता गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। यही कारण हो नेपाली कांग्रेस कहिलेकाहीँ एनेकपा (माओवादी) जस्तो र माओवादी कांग्रेसजस्तो देखिने गरेका छन्। यस अवस्थामा नेपाली राष्ट्रको संघीय संरचनाका नाममा अहिले उठेका विवादहरुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन। बढीमा यसलाई विवेकहीन राजनीतिको परिणाममात्र भन्न सकिन्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई ११ संघीय राज्यमा विभाजित गर्न दलहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने बताएर दलहरुले फौबन्जारी मोलमोलाइका आधारमा गरेका विवेकहीन निर्णय प्रक्रियालाई सच्याउन पाइला चाल्नुपर्ने भएको छ। संघको संख्या कति हुनुपर्छ र यसको संरचनाको आधार केके हुनुपर्छ भन्ने निर्क्योल नगरी दलका नेताहरुले कथित स्वविवेकीय अधिकारको अपारदर्शी प्रयोग गर्दा परिणाम कति भयावह हुनसक्छ? हिजो सुरु भएको असहिष्णु र आक्रामक नेपाल बन्दले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ।
संघीय संरचनाको निर्माण कुनै दलको भावनात्मक रुचि र अरुचिमा, कुनै समूहका बाहुबली नेताहरुको मनोगत सोचाइमा अथवा कुनै बाह्य स्वार्थको पर्यटकीय लहडका आधारमा हुने कुरा होइन। यस देशमा बस्दै आएका सार्वभौम नागरिकको समग्र विकास गर्न सहज हुने सक्कली खाकाको आधारमा संघहरुको संरचना हुनुपर्छ। संघहरुको निर्माण गर्दा नेपाली राष्ट्रको अविभाज्य गणतान्त्रिक एकता र लोकतान्त्रिक उद्बोधनलाई अझ मजबुत बनाउने आधारहरुको निर्माण सबैभन्दा वाञ्छनीय आवश्यकता हो।
नेपाललाई संघीय राज्यमा पुनर्संरचना गर्ने विचार र कार्यसूची माओवादीहरुले विद्रोहीका रुपमा तय गरेका थिए। झन्डै एक दशकअघि त्यो कार्यसूची तयार गर्दा उनीहरुले सेती-महाकाली, थारुवान, मगरात, तामसालिङ, किरात र मधेस तथा काठमाडौँ उपत्यकाका लागि नेवाः स्वायत्त राज्यको प्रस्ताव गरेका थिए। शान्ति-प्रक्रियाको प्रारम्भ र संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा स्थापित भएको माओवादीले गणतन्त्रको स्थापना र अहिले संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दासम्म संघीय राज्यका प्रारम्भिक अवधारणामा धेरै फेरबदल गरिसकेको छ। कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संघीयताका सम्बन्धमा आ-आफना अवधारणाहरु परिपक्व हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकेको भए सम्भवतः राज्य पुनर्संरचनाको विवाद यति सारो बल्भि्कने थिएन। दलहरुको मजबुत अवधारणाको स्पष्ट निचोड निस्किएर नेपाली राष्ट्रको संघीय संरचनाको शान्तिपूर्ण टुंगो लागिसक्ने थियो।
संविधान जारी गर्नुपर्ने घोषित अवधि सात दिनमात्रै बाँकी रहेका बेला राज्य पुनर्संरचनाको विवाद चर्किएकोले अब यसको टुंगो नलगाई संविधान जारी गर्नुको कुनै औचित्य छैन। दलहरु र संघीय राज्यको माग राख्दै आन्दोलनमा लागेका आन्दोलनकारीहरुबीच रातारात सहमति भएर अहिलेको विवादको टुंगो लाग्यो नै भने पनि सर्वसम्मत संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना रह"दैन। अन्तरिम संविधानको संशोधनले संविधान निर्माणको प्रक्रिया छोट्याएर संविधानको मस्यौदालाई जनताको अन्तिम अभिमतद्वारा परिष्कृत गर्ने प्रावधान निरस्त तुल्याइएको छ। यसलाई निश्चय पनि राम्रो निर्णय मान्न सकिँदैन। संघीय गणतन्त्रमा संघीय राज्यहरुको गठन र पुनर्गठन समयको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने विषय हो। संसारभरका संघीय गणराज्यहरुमा जनसंख्या र आर्थिक आवश्यकताहरुले संघहरुको संख्या निश्चित हुने गर्छ। तर, संविधान निर्माण नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यस सुविधावाट हामी नेपाली वञ्चित छौँ।
यो अन्तिम अवस्थामा सरकारले संविधानसभाको अवधि, सर्वोच्च अदालत तथा राज्यका सबै महत्वपूर्ण संस्था र अंगहरुसँग विचार विमर्श तथा सहमति गरेर अन्तिम पटक तीन महिनाका लागि थप्नु अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ। आक्रोश र आवेगको वातावरणमा संविधान निर्माण खतरनाक हुन सक्छ। अहिले संविधानसभामा उपस्थित सकै दल र समूहहरुका लागि यसभन्दा अर्को उत्तम विकल्प छैन। हतारमा संविधान बनाएर विभाजनकारीहरुबाहेक अरु कसैलाई पनि फाइदा हुन सक्दैन।
