[Again media report Nepal Government is mulling over Constituent Assembly's another term extension and in the event of any such attempts, the Supreme Court of the country already told few months back it would reject outright. The Supreme Court of Nepal seemed 'politically directed' in 1995 because then 'Prime Minister Man Mohan Adhikari was denied exercising his executive authority of dissolving the parliament. The parliament was later reinstated. Now, the question is whether Prime Minister Babu Ram Bhattrai will be able to 'convince' the Supreme Court for another term extension, presumably for 6 more months or in case the court rejected, as said above, will he declare State in Crisis and keep the much despised Constituent Assembly 'dangling' sometime long? What will be the Indian Government, or in other words, what will the Indian Ambassador to Nepal Jayant Prasad (see picture below) be telling the prime minister ? Obviously, one may guesstimate he would be telling - "there will be no ethno-federal states in Nepal". And in case of media black-out again, the Indigenous Peoples of Nepal have now announced they would boycott 'big media houses' that have, in recent times, largely stood 'negative' towards genuine issues of the disadvantaged mass, the majority folks of Nepal. They have also announced they would counter any opposition of federalism. - Editor]
By B. K. Rana
 |
| The Indian Ambassador to Nepal Jayant Prasad's disrespect for diplomatic norms and values can be reflective of Indian peoples' attitude towards Nepal. It has virtually been disgracing and demeaning. ______________________________________________ |
नेपालका निम्ति संघीयताको विकल्पमा, सन् १९८२ मा एउटा कानून बनाएर त्यसका आधारमा सन् १९८४ मा थप केही नियमहरु बनाइवरिकन लागू गरिएको विकेन्द्रीकरणको दुहाइ
दिइनुको अब कुनै मतलव देखिदैन | यसमा सो सम्बन्धी काम कुरा हेर्न्रे स्थानीय विकास मन्त्रालय गएका कुन कुन मन्त्रीहरुले नेपालका 'व्याबहारिक हिसाबले स्वायत्तता विहीन' स्थानीय निकायहरु कति पटक, के कति
कारण विघटन गरे र आज
सम्म तत्तत निकायहरुमा चुनाव नभएको कति वर्ष भै सक्यो भन्ने कुराको लेखा जोखा हुनु आवस्यक हुन्छ | त्यसैले नेपालका निम्ति संघीयताको विकल्पमा 'अव्यावहारिक विकेन्द्रियताको' को कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन भनिएको हो |
अनि, सर्वसम्मत संघीय व्यवस्था कसरी लागू गर्ने त भन्ने चाहिँ एउटा वौद्दिक वहसको विषय थियो, हो र छ पनि | तर यसबारेमा समर्थक र विरोधी दुबैले अत्यन्त्तै उग्र कुराहरु गरी हिडेका करण आज नेपालभर अनेकन घटनाहरु भएका वा गराइएका छन् र ति कुराहरुको विरोध त हुन्छ, हुन्छ र भै रहेको पनि छ | यस्ता कुनै पनि उग्र कुराहरु स्वीकार्य हुने कुरै आउदैन | जाति नामको कुरा इतिहाससित सम्बन्धित छ | इतिहासको टेको टेकेर २५० वर्ष वा त्यो भन्दा पनि पछि फर्किनुको औचित्य के त भन्दा पहिचानको कुरो भनिएको छ | पहिचान नित्य र स्थायी हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञान सम्मत कुरो होइन किनभने भौतिक जगतका यावत् पदार्थहरु परिवर्तनको नियमबाट संचालित छन् | समय अनुसारको परिवर्तनको प्रशंशा वा वकालत हुनु पर्थ्यो भन्नेहरुको कुरा दमदार देखिएको पनि यसै भएर हो |
अथवा, हामीले ऋग्वेद र प्राचीन इतिहासको पानाबाट झिकेर राजा यलम्बरको कुरा गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि त (
ऋग्वेदका 'शम्बर' र नेपालका सबभन्दा पहिलो मानिएका किरात राजा 'यलम्बर' एउटै हुनु पर्छ भन्ने यो
लेखकको मान्यता रहेको छ |) तर, त्यसो नगरिकन लिम्बुवान, तमुवान , मगरात वा अन्य यस्तै अनगिन्ती नाउको कुरा गरेकाले पनि समयानुकूल भएन भन्नेहरुलाई विपरीत कुरा गर्न सजिलो हुन गयो | हामीले नेपाली इतिहासका अर्का तारा 'अरमुड़ी'को कुरा पनि त गरेनौ नि ? मगरात र तमुवानलाई 'अरमुडि'का नामद्वारा एकीकृत गर्न सकिदैन थियो र ? आखिर नेपालका गुरुङहरुले अर्थात तमुहरुले पनि अरमुडिलाई आफ्नो पुर्खा मानेको
पाइएकै छ त | दोलखा र रामेछापको 'सैलुंग लेक'ले - ताम्मासालिंगको पनि त 'पहिचान' दिन्थ्यो नि | 'सगरमाथा' र 'लुम्बिनी'को नाम यसै पनि सन्सारभर प्रख्यात छ | काठमाडौँ उपत्यकाको त कुरै के गर्ने ? त्यसैले जाति नामले राज्यका नामाकरण गर्ने प्रश्तावनाको यति विघ्न विरोध भएको हो जस्तो लाग्दछ | यसका अतिरिक्त जाति नामले मात्र
तत्तत राज्यहरुको उन्नति वा प्रगति हुने कुरा आउदैन | समानता , सद्भाव र सहयोगमा शान्ति फैलन्छ र सुव्यवस्था संचालित हुन्छ | र, अनि त्यसपछि मात्र उन्नतिशील , प्रगतिशील र सम्वृद्धिशाली हुन्छ सम्बब्न्धित राज्य वा प्रदेश |
साथै संविधान सभाको म्याद थप्दै लैजाने कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि चिन्तनीय वन्दै गैरहेको अवस्थामा संघीयताका विरुद्ध कुनै पनि षडयन्त्र भए प्रतिकार हुने भन्ने कुरा सार्वजनिक हिसाबले वोलिएपछि मात्र पत्रपत्रिकाहरुले छाप्न शुरु गर्नु सहज लागेको छैन (लिंकलाई क्लिक गर्नुहोस वा तलका दुइ पोष्टहरु हेर्नु होस्) | तत्तत पत्र-पत्रिकाहरुले समयमा नै अर्थात उहिल्यै नै यस्ता समाचारहरुको सकारात्मक सम्प्रेषण गरिसकेको हुनु पर्दथ्यो | तर त्यो भएन वा अझ भनौ उल्टोपाल्टो अर्थ लाग्ने गरी
छाप्ने काम भयो | त्यसमा पनि केही छैन, अब आयन्दा जनआवाजलाई छाप्छन भने ति पत्रपत्रिकाहरुले 'आतंकित' हुनु पर्ने पनि सवालै छैन | नेपालका ठुला ठुला भनिएका पत्रपत्रिकाहरुले इजिप्टको 'तहरीर स्क्वाएर'को विरोध कार्यक्रम एक लाइन टूईटर मेसेज (Twitter Message) ले शुरु गराएको हो भन्ने वास्तविकतालाई अझै पनि भ्रम मानेको प्रतित हुनु यथास्थितिको नै पक्षपोषण वा वकालत गरेको हुन जान्छ | यो सर्वथा अस्वीकार्य यस अर्थमा पनि छ कि आज विश्वमा सामाजिक संजालको माध्यमहरु जस्तै :- फेसबुक (Facebook), युट्युव (Youtube) र टुईटर(Twitter) का अतिरिक्त अन्य कैयनको यति विघ्न विकास र नया नया
प्रयोगहरु भैरहेका छन् कि संसारकै ठुला ठुला भनिएका वा मानिएका पत्रपत्रिका जस्तै:- द न्यू योर्क टाइम्स (The New York Times) , द वाशिंगटन पोष्ट (The Washington Post) , द गार्डीयन (The Guardian), डर
स्पिगल (Der Spiegel) लगायत अनेकौ पत्रपत्रिकाहरुले विज्ञापन प्राप्ति र पाठकहरुको
संख्यामा अत्यधिक कमी आएको भन्ने कुरा आफैले भनी रहेका छन् | अमेरिकामा अप्रिल २३, १८५९ देखि अनवरत चलेको रक्की माउन्टेन न्यूज ( Rocky Mountain News) फेब्रुअरी २६, २००९ मा विज्ञापन र पाठकको कमीका करण बन्द भएको
हो | विज्ञापन र पाठकको कमीका करण अन्य धेरै पत्र पत्रिका बन्द भएका छन् |
अब , नेपाल जस्तो सानो मुलुकका निम्ति संघीयता ठीक होइन भन्नु भन्दा पनि अझ साना मुलुकहरु जस्तै:- अष्ट्रिया वा स्वित्जर्ल्यांडको सफल संघीय व्यवस्थाको पनि उदाहरण लिइदामा राम्रै हुन्छ | अर्को कुरा स्वायतताको कुरा नेपालका निम्ति कुनै नौलो र अव्यवहारिक कुरै होइन | कतिपय सामुदायिक वन संरक्षण कार्यक्रमहरु नै त्यहाका स्थानीय उदाहरणहरु हुन | तर, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९ नेपाल जस्तो वहुभाषिक, वहुजातीय वहुसांस्कृतिक मुलुकका निम्ति हुबहु लागू हुन नसक्ने कुरा हो भन्ने बुझिनु पनि
नितान्त आवस्यक छ |
यसका अतिरिक्त आत्मनिर्णयका कुरा गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था र सामाजिक स्वरूपको हार्दिक अन्वेषण, मनन वा अनुशीलन हुनै पर्दछ | साम्राज्यवाद वा अझ भनौ औपनिवेशवादका खिलापमा ल्याइएको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९ ले भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार नेपालका निम्ति अहिले राजनीतक हथकण्डा भन्दा अरु बढी केहि भएको छैन | यसबारेमा पनि समर्थक र विरोधी दुबैले अत्यन्त्तै उग्र कुराहरु गरी हिडेका पटक्कै मिलेको छैन | यो एउटा अत्यन्त दुखद कुरा त्यहा भैरहेको छ | यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा संसारका सबै मुलुकहरुमा एकै ढंगले लागु नहुने उदाहरणको रुपमा सयुक्त राज्य अमेरिकालाइ नै लिन सकिन्छ भने थप जर्मनी वा फ्रान्सलाई हेरे पनि हुन्छ | यस सिलसिलामा अष्ट्रिया वा स्वित्जर्ल्यांडको त झनै कुरा गर्ने पर्दैन |
त्यसैले, आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा पनि निरपेक्ष्य हुनै सक्दैन भन्ने भनाइमा असहमत हुने ठाउ छैन | आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा देश, काल र परिस्थितिजन्य हुन्छ भन्ने बुझिनु आवस्यक छ | अमेरिका त्यसको उदाहरण हो भन्ने कुरा माथि नै भनिसकियो | मेक्सिकोको सिमानासित जोडिएको अमेरिकाको 'न्यू मेक्सिको राज्य' अमेरिकामा नै छ, मेक्सिकोमा गएको छैन भने यता आन्ध्र महासागरको किनारामा रहेको अर्को 'मेन' नामको राज्य पनि क्यानाडातिर गएको छैन नि | आत्मनिर्णयको अधिकारको कुराका विरुद्ध विपक्षीले ढोल नगरा नै
बजाए भने समर्थकले चाहिँ लेनिनवादी शूत्र एकोहोरो घोकी मात्र रहे | दुबै थरीले दुबै कुरा गरिरहेका छन र दुबै गलत छन् |
छिमेकी मुलुक भारतका कुरा :
नेपालले भारतसंगको आफ्नो युगौंदेखिको साँस्कृतिक सम्बन्ध र भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा पनि भारतका तर्फबाट आर्थिक विकासका निम्ति उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त त गरेकै छ भने राजनीतिक मामिलामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव खेपी रहेकै छ | भारतको आफ्नै भाषामा भन्ने हो भने उ 'पृथकतावादी जातीय आन्दोलन'बाट पीडीत रहदै आएको छ | उत्तर पूर्वी भारतका आदिवासी जनजातिहरुले चलाइरहेको आन्दोलन , पन्जाबको खालिस्तानीहरुको आन्दोलन र कश्मिरको
पृथकतावादीहरुको आन्दोलनबाट अनेकौं कष्ट र दुक्ख खपिरहेको भारतले नेपालमा जातीय राज्यहरुको 'पुनर्स्थापना' रुचाउदैन भन्ने बारेमा केही लेख्नै बोल्नै पर्दैन | विशेषतः भारतीय जनता पार्टीले राजाको वर्खास्तगी पटक्कै रुचाएको छैन भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखि रहनै पर्दैन | सन् २०१० मा संविधानको घोषणा गर्ने छेको पारेर स्वयम नेपाल सरकारले बाबा रामदेवको योग शिविर संचालनको व्यवस्थापनका निम्ति सहयोग गरेको र संस्कृत विश्वविद्यालय वा पाठशालाहरु बन्द गराई हिड्ने माओवादीका प्रचण्डले सो शिविरमा भाग लिएको कुरालाई अर्थपूर्ण रुपमा त्यतिखेर पनि हेरिएकै थियो भने हालै मात्र भारतीय जनता पार्टीकै केही नेताले काठमाडौँ आई उत्तर पूर्वी भारतका केही आदिवासी जनजाति संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले यही साल जनवरी १९ -२१ सम्म धरानमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको कुरालाई समेत लक्षित गर्दै नेपाल "अन्तर्राष्टिय आतंकवादी संघसंस्थाहरुको केन्द्र बनेको" कुरा बोलेको यहाँ पुनः स्मरणीय छ | भारतले नेपालमा जातीय राज्य सहितको संघीयतामा नजाउ नै भन्ला - पक्कै छ |
त्यसैले नेपालका निम्ति सही र अपरिहार्य के हो भने देश, काल र परिस्थिति अनुकूल मिलान गरिएको स्वायत्तता र उपयुक्त किसिमको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको 'सबैलाई मिल्ने खालको संघीयता' र
त्यसबारेको सकारात्मक सोच |
प्रधान मन्त्री संविधान सभाको म्याद थपको गृहकार्यमा : प्रमका सल्लाहकार
काठमाडौं, वैशाख ३१ (नागरिक)- प्रधान मन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई संविधान सभाको म्याद थप्ने गृहकार्यमा जुटेको खुलासा गरेका छन्। पौडेलले संविधान सभाको म्याद थपेर भए पनि संविधान जारी गर्ने स्पष्ट पार्दै कानुनी जटिलता मिलाएर भए पनि संविधान सभाको म्याद थपिने बताए। रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधान जारी नभई संविधान सभा विघटन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै संविधान सभाको म्याद नथपिए मुलुक भयङ्कर अराजकतामा फस्ने चेतावनी दिए। उनले भने– उपयुक्त विकल्पविना संविधान सभा विघटन हुन दिनुहुँदैन। प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि संविधान जारी नभई संविधान सभा विघटन हुन दिन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ।
मुलुकमा सङ्घीयतालाई असफल बनाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउने षडयन्त्र भइरहेको दावी गर्दै पौडेलले अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन त्यस्तै षडयन्त्रकारीले सञ्चालन गरेको आरोप लगाए। पछिल्लो समयमा भइरहेका षडयन्त्र र चलखेल अन्त्यका लागि पनि नेकपा एमाले तत्काल सरकारमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिको सरकार बनाएर चलखेल नियन्त्रण गर्न नसके मुलुक गम्भीर अराजकतामा फस्ने चेतावनी दिए।
जातीयसहित सांस्कृतिक र भाषागत पहिचानसहितको सङ्घको नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै माओवादीले पहिचानलाई पूरै छाड्न नसक्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो।
सङ्घीयता विरोधीको प्रतिकार गरिने जनजातिको चेतावनी
काठमाडौ, वैशाख ३१ (नागरिक)- नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले सङ्घीयता विरोधी मिडियालाई बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। उसले केही नेता ज्ञानेन्द्रको पैसा खाएर सङ्घीयताको विरोधमा लागेको आरोप लगाउँदै सङ्घीयता विरोधीको प्रतिकार गरिने चेतावनी पनि दिए। महासङ्घका महासचिव आङकाजी शेर्पाले यस्तो चेतावनी दिएका हुन।
आफूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शेर्पाले यस्तो उल्लेख गरेको रिपोर्टर्स क्लबले जनाएको छ। क्लबका अनुसार शेर्पाले महेन्द्र मोडलको हिमाल, पहाड र तराई प्रदेशसँगै अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागप्रति आक्रोस पोखे। उनले अखण्ड र भूगोलको आधारमा सङ्घीयता बनाएर फेरि बाहुन र क्षेत्रीले शासन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै ज्ञानेन्द्रको पैसा खाएर शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, भीम रावल, कृष्णप्रसाद सिटौला, टोपबहादुर रायमाझी, कमल थापा र चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन गरेको आरोप लगाए। उनले चेतावनी दिँदै भने– सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन तत्काल फिर्ता नलिए हामी त्यसको प्रतिकारमा उत्रन्छौं।
भौगोलिक पहिचानको आधारमा सङ्घीयता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै ज्ञापनपत्रमार्फत् उनले पहिचान विरोधीलाई होसियार रहन चेतावनी पनि दिए। खस हिन्दु अहङ्कारवादी सञ्चारकर्मीहरुले सुनियोजितरुपमा सङ्घीयताको विरोध गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल नरोके त्यस्ता सञ्चारकर्मी र माध्यमको बहिस्कार र विज्ञापन रोक्ने चेतावनीसमेत ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ।
