[It seems no 'draft constitution' is coming out in now less than three months' time in the country. They are only becoming more prone to 'selecting' another prime minister which has been an awful experience already: the country remained under a caretaker prime minister for nearly 7 months. Alongside arms management and Maoist combatants' integration; federalism offers a godawful picture against the mandate of peoples' movement of 2006. Posted below today are two articles : the first being by another promising young student of journalism who discusses both plus and minus points of federalism from the Magar perspective as she herself belongs to the Magar ethnic group. She is more demanding of solidarity of all the Magars of Nepal. The Magars of Nepal are the 'first people' to jump into war at the Maoist's call for 'people's war' that lasted over a decade and took around 16,000 lives. - The Blogger]
लेखक तिलिसरा गाहा मगर
 |
नयाँ संविधानका लागि प्रस्तावित १४ मध्ये एउटा प्रदेश हो, मगरात प्रदेश । राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले २०६६ माघ ६ गते जातीय विशेषाधिकार सहित जातीय प्रदेशहरुको प्रस्ताव गरेयता मगरात प्रदेश र यसले मगरातवासी तथा मगरहरुलाई मुक्ति दिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा धेरै औपचारिक-अनौपचारिक बहस भईसकेको छ-भईरहेको छ ।मुलुकका लागि जातीय संघीयता लाभदायक हुँदैन भन्नेले मगरात प्रदेशको विरोध गरिरहेको तथा पक्षधरहरुले मगरको मुक्तिका खातिर मगरात प्रदेश निविर्कल्प ठानीरहेका छन् । ऐतिहासिक उपन्यास सिमारेखामा नरु थापा मगरले लमजुङे राजा द्रव्य शाहले षडयन्त्र पूर्वक सत्ता हडप्नु अघिसम्म मगरहरुको आफ्नो छुट्टै स्वायक्त राज्य भएको उल्लेख गरेका छन् । थापा मगर लेख्छन्, “द्रव्य शाहले घले मगर राजालाई फागु पूर्णिमाको दिन हतियारद्वारा आक्रमण गरी हत्या गरेर लिगलिगकोटको राजा भएको र मगर राज्यको इतिहास मेटाइएको हो ।” प्रसिद्ध मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले मगर राज्यको ऐतिहासिकतालाई पुष्टि गरेका छन् । सबै जातको फूलबारी पुस्तकमा मानवशास्त्री विष्ट लेख्छन्, “उहिलेको कर्णाली र गण्डकी प्रदेश विभिन्न भागमा विभाजित रहँदासम्म मगरहरुको आफ्नै राज्य थियो । यस क्षेत्रलाई बाह्र मगरात भनिन्थ्यो ।”
राज्य पुर्नसंरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानिएको भनिए पनि यी दुई ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्दा मगरात प्रदेश पहिचानको आधारमै बनाइएको बुझ्न गाह्रो छैन । र, यसमा पहिचान सहितको ऐतिहासिकता जोडिएर आएको छ । राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्ट मगर मगरात प्रदेशको अवधारणा आउनुमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले समेत काम गरेको बताउँछन् । विभिन्न दल निकटका मगर संगठनहरुले पनि ऐतिहासिक पिडा मेटाउन मगरात चाहिएकोमा जोड दिँदै आएका छन् । एनेकपा माओवादीसम्बद्ध मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद सन्तोष बुढा मगर भन्छन्, “ऐतिहासिक रुपमा बसोबास गर्दै आएको हुनाले हामीले मगरात माग गरेका हौं ।” केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा अलग हुन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको मगरात प्रदेश आवश्यक भएको बुढा मगरको निश्कर्ष छ ।
कसरी हुन्छ मगरातले मगर जातिको मुक्ति ?
पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण सँगै उठेको अर्को प्रश्न हो, सम्बन्धित प्रदेशमा बस्ने जाति (समुदायको मुक्ति कि त्यहाँको भूगोलको रुपमा मगरातमा मगरको मुक्ति की, मगरात नामाकरण गरिएको भूमिको मुक्ति भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । कुनै खोलानाला, पहाड, धार्मिकस्थल, ढुँगालाई अन्याय भएर राज्यको पुर्नसंरचना गर्नु परेको किमार्थ होइन । मगर जातिको अधिकारका लागि कार्यरत नेताहरु पनि मगर जातिको मुक्ति नै मगरात निर्माणको ध्येय भएको बताउँछन् । तर कसरी हुन्छ त मगरात मुक्ति भन्ने जिज्ञाशामा मोर्चाका नेता बुढा मगर भन्छन्, “मगरात क्षेत्रमा मगर जातिलाई कम्तिमा २-३ निर्वाचन अवधिसम्म अग्राधिकार दिइनु पर्छ । त्यहाँ बस्ने सबै समुदायलाई अधिकार दिन जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ ।”
नेपाली काँग्रेससम्बद्ध राष्ट्रिय मगर संघका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापा मगर मगरातमा मगर जातिले राजनीतिको अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि अग्राधिकार पाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । बुढा मगर जस्तै उनी पनि झण्डै २-३ निर्वाचन अवधि वा १०-१५ वर्षसम्म अग्राधिकार पाएपछि उनीहरुको अवस्था केही हदसम्म भएपनि सुधार हुने तर्क गर्छन ।नेकपा एमालेसम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक मगर संघका अध्यक्ष तथा सभासद दलबहादुर राना मगर एमालेले सिद्धान्ततः मगरातलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा मगर जातिको मुक्तिका लागि केही आशा जागृत भएको बताउँछन् । एमाले वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका राना मगर मगरात भित्र बसोबास गर्ने अन्य जातिको अधिकारतर्फ पनि विचार पु-याउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसम्बद्ध मगर हाङ परिषदका अध्यक्ष कर्णबहादुर सुनारी नेपालका मगरका लागि जातीय मुक्ति पहिलो प्राथमिकता भएको र मगरातले सम्पूर्ण मगर जातिको मुक्ति नगरे पनि जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा गर्व गर्ने अवस्था आउने भएकाले मगरात अपरिहार्य भएको बताउँछन् । सुनारी भन्छन् “मगरात मागे पनि हामीले त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण जातिको अधिकार विर्सनु हुँदैन । देश भरी छरिएर रहेका मगरहरुको मुक्तिका लागि जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै चाहिन्छ ।” उता नेकपा एकिकृतसम्बद्ध नेपाल मगर स्वशासित संघले पनि मगरात क्षेत्रमा मगरलाई विशेषाधिकारको माग गरेको छ । स्वशासित संघले उदयपुर र सुर्खेतलाई मगर इकाई प्रदेशको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।
मानवशास्त्री डा. मुक्तिसिं लामा विगतको पीडा र मुलुकको भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक विविधताका कारण पनि मगरका लागि मगरात चाहिने तर्क गर्छन् । लामा भन्छन्, “जातीय राज्य हुनुहुँदैन भन्नु नै जातीय राज्यको कुरा गर्नु हो ।” त्यसो त नेपाल मगर संघका अध्यक्ष झकबहादुर थापा मगर मुलुकको समग्र विकासका लागि पहिला मगर जातिको विकास हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । मगरात प्रदेशले कम्तिमा त्यहाँ भित्रको मगरहरुको हितमा निर्णय लिन सक्ने उनको विश्वास छ । नेपाल मगर महिला संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका स्थायी समिति सदस्य गंगा खासु मगर भने ७५ वटै जिल्लामा छरिएर रहेको मगरलाई एउटा प्रदेशमा सिमित गर्नु भन्दा पनि सिँगो मुलुककै नेतृत्वमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मगर जातिको मुक्तिको कुरा गर्दा पुरुषको तुलनामा कम अवसर पाएका मगर महिलाहरुको आवाज प्राथमिकतामा नपर्नु खेद जनक भएको खासु मगरको बुझाई छ ।
राजनीतिसँग मगर जातिको साइनो
वर्तमान अवस्थालाई हेरेर धारणा बनाउनेहरुले मगरलाई ‘अराजनीतिक’ समुदायको रुपमा चित्रित गरिएतापनि ऐतिहासिक सन्दर्भलाई हेर्दा त्यो चित्रण विल्कुल देखिन आउछ । नेपालमा पहिलो जनस्तरबाट संगठित विद्रोह सहिद लखन थापा मगरले गरेका थिए । वि.स. १९२७ ताका आर्मीको कडा अनुशासनको साङ्लो चुँडालेर जंगबहादुर राणा जस्तो निरंकुश शासकको विरोध गर्न चानचुने साहसले पुग्ने थिएन । त्यसो त नेपाल आर्मीको पहिलो प्रधानसेनापति पनि विराज थापा मगर नै थिए ।
पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकलाई भौगोलिक एकिकरण गरे यता भने मगर समुदायको निर्णायक उपस्थित हुन सकेन भन्दा अत्युक्ति नहोला । मन्त्री मण्डलमा कनिष्ठ भए पनि मगर अनुहार समेट्ने चलने २००७ देखिकै हो । तर अहिलेसम्मका मगर मन्त्रीहरुको कार्यशैली हेर्दा मगर समुदायको हितमा प्रयोग हुनसक्ने ‘दाह्रा नङ्ग्रा’ झिकेर मात्रै राजाले मन्त्री बनाउदा रहेछन भन्ने देखिन्छ । बहुदलपछि सम्बन्धीत पार्टीको गैर-मगर (आदिवासी नेताले मगरपनको ‘दाह्रा नङ्ग्रा’ झिकिसकेपछि बल्ल मन्त्रीका लागि योग्य ठानिएको जस्तो लाग्छ ।
विक्रम सम्बत २०१५ को आमनिर्वाचनमा १०९ मध्ये २ जना मात्रै मगर सांसद निर्वाचित भएका थिए । विक्रम सम्बत २०४८ मा १.५, ०५१ मा १.९ र ०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट र २.४ प्रतिशत मगरहरु प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । तर हालै विक्रम सम्बत २०६२-२०६३ को जनआन्दोलनपछि पुर्नस्थिापित संसदमा ३३० मध्ये ११ जना अर्थात ३.३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व मगरको थियो जसमध्ये ८ जना निर्वाचित नभई मनोनित भएर आएका हुन । अहिलेसम्मकै सबै भन्दा समावेशी जननिर्वाचित निकाय भनिएको संविधानसभामा ४.८३ प्रतिशत अर्थात ६०१ मध्ये २९ जना मगर सभासद छन् । एमाओवादीबाट २०, काँग्रेसबाट ३, एमालेबाट ३ तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेकपा माले समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १-१ जना छन् । दश वर्ष पहिले भएको जनगणनामा १६,२२,४२१ जनसंख्या भएको मगरले समानुपातिक हिसाबमा पाउनुपर्ने सभासद संख्या ४४ हो ।संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल तथा जातीय मुक्तिको सबैभन्दा बढी समर्थकको रुपमा ब्याख्या गरिने एमाओवादीको १४८ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा मगर १५ जना मात्र छन् ।
माओवादी द्वन्द पछिको परिस्थिति
माओवादी द्वन्दलाई नजिकबाट नियालीरहेकी जापानी पत्रकार कियोकी ओगुराका अनुसार माओवादीको १० वर्षे युद्धमा मारिने मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी मगर थिए । माओवादीको ७ सदस्यीय पदाधिकारीमा १, १६ सदस्यीय स्थायी समितिमा २ र ४७ जनाको पोलिटब्यूरोमा ५ जना मगर रहेका छन् ।यसपटक काठमाडौंमा भएको नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनलाई निकै समावेशी भनिएको थियो । तर ८५ जनाको काँग्रेस केन्द्रिय समितिमा एक जना पनि मगर छैनन् । जबकी काँग्रेसले जनजाति भित्र पनि महिलालाई र महिला मित्र पनि जनजाति महिलालाई आन्तरिक आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय मगर संघ स्रोतका अनुसार अन्तिम सदस्य मनोनित हुनुअघिसम्म पनि संघका अध्यक्ष गणेश थापा मगरलाई सुशिल कोइरालाले एक जना मगर पक्का पर्ने झुटो आश्वासन दिईरहेको थिए ।
मुलुकको तेस्रो ठूलो जाति तथा आदिवासी जनजाति मध्ये सबै भन्दा बढी संख्या भएको जातिबाट एक केन्द्रिय सदस्य समेत नभेट्टाउनु वा मगरलाई दिन नचाहनुको काँग्रेस राजनीति बुझिनसक्नुको छ । संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको ११६ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा तीन जना मगरहरु छन् । उनीहरु मध्ये पोलिटब्यूरो सदस्य, केन्द्रिय सदस्य र वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य १-१ जना छन् ।जनजातिमा आधारित राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र वामदल नेकपा एकिकृत दुवैको अध्यक्षहरु मगर नै छन् । तर दुबै दलको संसदीय हैसियत २-२ सभासदमा सिमित छ । त्यसो त नेपाल आर्मीमा लामो समय काम गरेर काँग्रेसी राजनीतिमा प्रवेश गरेका नारायणसिँ पुन मगर, मगर मध्ये पहिलो विद्यावारिधी गर्ने डा. हर्षबहादुर बुढा मगर, अधिवक्ता गौबहादुर आले मगर लगायतले आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक दल खोलेका पनि थिए ।
उपसंहार
हिजोसम्म मगर भनिने डरले ‘राना’ को सट्टा राणा’ वा ‘थापा मगर’, ‘बुढाथोकी मगर’ को थापा वा बुढाथोकी मात्रै लेख्नेहरु मगर हुँ भन्दा सगर्व छाति फुलाउने अवस्थामा आइपुग्नु निश्चय पनि ठूलो सामाजिक उपलब्धी हो । सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको ज्वलन्त नमुना हो । त्यति मात्रै होइन आफूसँग पार्टी वा सिद्धान्त नमिल्ने बित्तिकै पानी बराबार र छोइछिटोको व्यवहार गर्ने मगरहरु कमसे कम समग्र मगर जातिको सवालमा एक ठाउँमा बसेर बहस गर्ने भएका छन् । नेपाल मगर संघ, एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले, जनमुक्ति र नेकपा एकिकृत लगायतका संस्था मिलेर संयुक्त मगर मञ्च स्थापना हुनुलाई यहि रुपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यस प्रकारको अभ्यासले तत्काल नतिजा दिने नदेखिए पनि संयुक्त रुपमा काम गर्दा गरिदाँ समग्र मगर जातिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई त्यसले उनीहरु सबैकोमनोबल उच्च बनाएको छ । मगरात प्राप्तीको लडाई त्यहाँको भुगोलको मुक्तिका लागि किमार्थ हुनु हुँदैन । आफू सम्बद्ध दलको निर्णायक तहमा पुग्ने वा आफू नेतृत्वमा रहेको दललाई सशक्त बनाउनु आजको मगर नेता र सम्पूर्ण मगरबन्धुहरुको अगाडि रहेको एकमात्र विकल्प हो । र, यसका लागि सबैभन्दा पहिला एक मगरले अर्को मगरलाई राजनीतिक दुश्मनको रुपमा लिनु, दुश्मन ठानिएको पक्षलाई भन्दा बढी आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन जाने कदम हो ।
