[ Today June 2, 2011 marks another 'black day' in the history of Nepal. King Birendra was heartlessly slain today, June 2, in the year of 2001. Below posted are two articles today, one of them was written 10 years ago, in somber memory of the slain patriot and 'gentleman king' whose love for Nepalese people and nationalism cost his life and also 9 others' that were closely related to him. He was sacrificed in the altar of the country that was in flames of the Maoist violence. After a decade of his murder today, the country is reeling in political uncertainty and 'material scarcity' of a statesman that could lead the country to peace and prosperity. We three people were in a mission to Upper Mustang in the last two weeks of August 2001 and, while at a tea stall en route Lho-Mang Thang in Charang, we could see a family portrait of the slain king hanging on a wall. Seeing the photo, we all three paused for a while, there was absence of sound ! We were speechless because the hanging wall-photo of the slain king was suggestive of rural folk's mourning of his death, his popularity and admiration for him also. May his soul rest in eternal peace ! - Editor]
लेखक टीका धमला
मुलुकलाई हार्न नदिने राजा
[यसै सम्बन्धमा यो पंक्तिकारको पनि एउटा छुट्टै सम्झना छ । २०४०/४१ सालतिर नागार्जुन पुनर्निर्माण गर्न लाग्दा एक शनिबार राजा वीरेन्द्र नीलो जिनको पाइन्ट, नेपाली खद्दरको ठूलो कोठा भएको कमिज, हाफ ज्याकेट र घाम छेक्ने टोपीमा प्रफुल्ल मुद्रामा देख्दा अचम्म लागेको थियो । त्यसमा पनि जिन पाइन्टको पछाडिपट्ट िफाटेको ठाउँमा रफु गरेर देखिएको खैरो धागो झनै अचम्म लाग्यो र राजाको कपडाको हेरविचार गर्ने सेनाको हवल्दारलाई 'मौसुफले किन फाटेको पाइन्ट लगाइबक्सेको' भनेर सोध्दा निजले 'पाइन्टमात्र होइन, त्योसँगै लगाइबक्सेकोे खद्दरको कमिजको पनि कलर फाटेर फर्काएको छ' भनेको सुन्दा छक्कै परेको थिएँ ।]
लेखक टीका धमला
काठमाडौ, जेष्ठ १८ - नेपालको विगत दुई सय वर्षको इतिहास सिंहावलोकन गर्ने हो भने कुनै एक व्यक्तिविशेषको आगमन वा अवसानले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्वरूपले बाटो नै बदलिएको घटना प्रशस्त देखिन्छन् । यसैक्रममा २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारमा भएको अकल्पनीय एवं हृदयविदारक घटनाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको अवसानसँगै नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा आएको अस्थिरता र अन्योललाई लिन सकिन्छ ।
विकासका सारथी एवं 'सार्क'का परिकल्पनाकार राजा वीरेन्द्रको नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा गहिरो सोच र विचार थियो । यसलाई पूरा गर्न सन् २००० सम्म पहिलो खुट्किलो नेपाललाई एसियाको स्तरमा पुर्याउने र त्यसपछि अन्य विकसित देशको दाँजोमा लाने सोच थियो । देशको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक विकास पनि समयानुकूल अन्तर्राष्ट्रि्रय र क्षेत्रीय वातावरणसँगै विस्तारै लैजानुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । यसमा विशेषगरी राष्ट्र्रवादी शक्ति र प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई एकआपसमा मिलाएर लैजानुपर्ने उहाँ ठान्नुहुन्थ्यो । फलस्वरूप नेपालको राष्ट्रि्रय मूलनीति बनाएर त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं सुरक्षा लगायतका सामाजिक-आर्थिक सुधारका साथै राजनीतिक सुधार पनि विस्तारै भइरहेका थिए । २०३६ र ०४७ सालको राजनीतिक कसरतलाई यसै सोचको परिणतिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
जसलाई जसरी प्रयोग गर्दा देशमा शान्ति र स्थायित्व हुन्छ एवं राष्ट्रि्रयता बलियो हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने राजा वीरेन्द्रको स्पष्ट धारणा थियो । फलस्वरूप 'घरकी चोर्नी बुहारीलाई ढुकुटीको साँचो दिनुपर्छ' भन्ने उखानझैं राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग नजिक हुन खोज्दा उहाँमाथि एकातिर प्रजातन्त्रवादी नेताहरूबाट नेपालमा कम्युनिष्ट पाल्ने दरबार हो भन्ने आरोप लाग्ने गथ्र्याे भने अर्कोतिर
राष्ट्रवादीहरूबाट पनि राजा वीरेन्द्रमाथि 'आफ्नो छाता आफैं ओड्न नसक्ने', 'आफूले त गरेनन्-गरेनन्, आफ्ना भावी सन्तानको पनि मौका गुमाइदिए' भन्ने आरोप लाग्थ्यो । तथापि यस्ता निराधार आरोपबाट कहिल्यै विचलित नभई उहाँ दृढनिश्चयका साथ अघि बढ्नुभयो । नेपाली जनतालाई नै आखिरी निर्णय गर्न दिनुपर्छ भन्ने प्रजातन्त्रिक सोच उहाँमा रहेको पटक-पटक देखिएको थियो ।
२०४६ माघ ५ गते क्षेत्रपाटी, चाक्सीबारीमा केही भारतीय नेतासहित आमसभा गरिन लाग्दा त्यसबेलाका उच्चपदस्थहरूले 'त्यो सभा गर्न दिनुहुन्न' भन्दा राजा वीरेन्द्रबाट सभा गर्न दिनु, त्यहाँ भएको जस्ताका तस्तै कुरा जनतामा पुर्याउनु, त्यसपछि आखिरी निर्णय जनताले नै गर्नेछन् भन्ने उदार निर्देशन भएको थियो ।
एकपटक साहित्यकार डायमन्डशमशेर राणा लेखकहरूको विश्वव्यापी संगठन 'पेन'मा भाग लिन जानुभन्दा केही दिनअघि नेपालका साहित्यकार र कलाकारहरूले 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पाइँदैन' भन्ने नाराका साथ पारिजातको नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा उत्रन डायमन्डशमशेरलाई अनुरोध गर्दा उहाँलाई समस्या परेछ । एकातिर भाग लिएमा आफू थुनिने र केही दिनपछि युरोपमा हुने पेनको सम्मेलनमा भाग लिन जान नपाउने सम्भावना थियो भने अर्कोतिर विरोधमा भाग नलिए प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट अलग भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो दोधारमा उहाँले बरु पेनको सम्मेलनमा जान नपाए जान्न भनेर आन्दोलनमा भाग लिनुभएछ र नभन्दै उहाँलाई हिरासतमा लिएर सिंहदरबार अगाडि बग्गिखानामा थुनिएछ । त्यसबेला पोखरामा रहेका राजा वीरेन्द्रलाई काठमाडौंको त्यो सबै कुरा जाहेर हुँदा डायमन्डशमशेर थुनामुक्त हुनुभएछ । त्यसपछि उहाँले एक लेखमा लेख्नुभएको छ, 'राजा वीरेन्द्रले ती कलाकार तथा साहित्यकारहरूलाई नथुन्नु भन्नेबित्तिकै केही अघिसम्म सिंह भएका प्रहरीहरू लुत्रुक्क परेर नम्रताका साथ मलाई छाडियो र म पेनमा भाग लिन पोर्चुगल जान पाएँ । त्यसैले म भन्छु- राजा वीरेन्द्र प्रजातन्त्रवादी नै थिए ।'
राजा वीरेन्द्रको एउटा अद्भुत गुण जहिले पनि समस्यामा भन्दा समाधानमा केन्दि्रत हुने थियो । नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासबारे स्वदेशी वा विदेशीहरूसँग खुलेर छलफल गर्ने र सबैको राय-सल्लाहबमोजिमै आखिरी निर्णय हुने गथ्र्यो । क्षेत्रीय विकास भ्रमणका क्रममा होस् वा अन्यत्र उहाँबाट सदैव धैर्य र संयमसाथ निर्देशन हुन्थ्यो । 'यहाँ छलफलमा मेरो वा अरू कसैको विचार समयसापेक्ष नहोला, त्यसमा कसैले पनि अन्यथा लिनहुन्न । म हारौंला, अन्य कोही हार्ला, तर नेपालले हार्नुहुन्न' भन्ने उद्गार हुन्थ्यो । आफ्नो शासनकालमा उहाँ पनि कहिलेकाहीं हार्नुभयो होला, तर नेपालले कहिल्यै हारेन । यही नै उहाँको सही नेतृत्वको पहिचान हो ।
राजा वीरेन्द्रको शासनकाल २०२८ देखि ०५८ सम्म क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा धेरै उथलपुथल भए । जस्तै- सानो हिमाली राज्य सिक्किमको भारतमा विलय, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानमा राजनीतिक उतारचढाव, विश्व राजनीतिमा पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूमा साम्यवादको पतन, कैयौं अपि|mकी र अन्य राष्ट्रहरूमा अप्रत्यासित रूपमा शासन परिवर्तन आदि । त्यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा पनि वीरेन्द्रले छुट्टै राजनीतिक विचारधारा बोकेका दुई विशाल छिमेकी देशहरूसँग समदृष्टि राख्दै शान्ति, विकास र प्रजातन्त्रतर्फ राष्ट्रलाई डोर्याएर लैजान सक्नुभएको थियो ।
नेपालको अहिलेको अवस्था 'नेताविहीन नश्यन्ती बहुनेता प्रणश्यती' अर्थात् नेता नभए राष्ट्र नाश हुन्छ भने धेरै नेता भए राष्ट्र झनै धरातलमा पुग्छ -'शिक्षा र समाज', स्वामी चन्द्रेश, पृष्ठ ११४) भनेजस्तो भएको छ । यस बारेमा अहिलेको नेतृत्व वर्गले ओठे जवाफ दिन्छन्- संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ र के ०३६ र ४७ सालमा पनि यस्तै संक्रमणकाल थिएन र ? ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, एमालेका मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र अन्य नेताहरूले अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सहज बनाएर ०४७ सालको संविधान तोकिएकै समयमा आएको थिएन र ?
यसै प्रसंगमा नेतृत्वले सही निर्णय समयमै सुझबुझसाथ गर्नसकेमा देशले कम क्षति व्यहोर्ने ०४६ सालको एउटा घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसबेला राजा वीरेन्द्रबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बोलाउन पठाउँदा उहाँले 'यसरी आन्दोलन भइराखेको बेलामा पार्टीको सल्लाहबेगर ममात्रै एक्लै दरबार जान मिल्दैन, गणेशमानजी र गिरिजाप्रसादजी पनि सँगै हुनुपर्छ' भन्नुभएछ । त्यसपछि गणेशमानजी र कृष्णप्रसाद भट्टराई एउटा मोटरमा र गिरिजाप्रसाद कोइराला छुट्टै मोटरमा नारायणहिटीस्थित राजाको कार्यालय मंगलसदन आउनुहुँदा यो पंक्तिकार 'ड्युटी'मा थियो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रबाट तीनैजनालाई सँगै राखेर 'म नेपालीद्वारा नेपालीकै हत्या भएकोमा धेरै नै दुःखी छु र यसको अन्त्य गर्न चाहन्छु' भन्ने उद्गार हुँदा किसुनजीसहित तीनजना नेताहरू भावविभोर हुनुभएको थियो । किसुनजीको राजा वीरेन्द्रप्रतिको धारणा यस्तो थियो, 'मैले जानेको वीरेन्द्र राजा परम्परागत मान्यताको अत्यन्त आदर गर्ने, भलाद्मी व्यक्ति होइबक्सन्थ्यो र देशभक्तिपूर्ण नम्रताले ओतप्रोत मौसुफको जीवन सबैका लागि एउटा अत्यन्तै अनुकरणीय व्यक्तित्व थियो ।' -'मेरो म', कृष्णप्रसाद भट्टराई)
राजा वीरेन्द्रको रहनसहन, लवाई-खवाई पनि जनमानसमा सोचिनेभन्दा धेरै साधारण थियो । गरिब देशका धनी राजा हुन नचाहने सोच भएका राजासँग केही वामपन्थी नेताहरूले भेटेर बाहिर आएपछि उहाँ त साह्रै भलाद्मी र साधारण रहेछन् भन्ने गर्थे । 'कार्यालय पनि सोचेभन्दा धेरै साधारण, पुरानो टोपी लगाएका साधारण लवाई र उच्च विचारको पाएँ' भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएकै हो । यसै सम्बन्धमा यो पंक्तिकारको पनि एउटा छुट्टै सम्झना छ । २०४०/४१ सालतिर नागार्जुन पुनर्निर्माण गर्न लाग्दा एक शनिबार राजा वीरेन्द्र नीलो जिनको पाइन्ट, नेपाली खद्दरको ठूलो कोठा भएको कमिज, हाफ ज्याकेट र घाम छेक्ने टोपीमा प्रफुल्ल मुद्रामा देख्दा अचम्म लागेको थियो । त्यसमा पनि जिन पाइन्टको पछाडिपट्ट िफाटेको ठाउँमा रफु गरेर देखिएको खैरो धागो झनै अचम्म लाग्यो र राजाको कपडाको हेरविचार गर्ने सेनाको हवल्दारलाई 'मौसुफले किन फाटेको पाइन्ट लगाइबक्सेको' भनेर सोध्दा निजले 'पाइन्टमात्र होइन, त्योसँगै लगाइबक्सेकोे खद्दरको कमिजको पनि कलर फाटेर फर्काएको छ' भनेको सुन्दा छक्कै परेको थिएँ ।
उहाँ ज्यादै मितव्ययी र व्यावहारिकका साथै दयालु पनि हुनुहुन्थ्यो । यसै सन्दर्भमा ०३९ सालको धनकुटा सवारीमा त्यहाँको टुँडिखेल नजिक एउटा कार्यक्रममा सवारी हुँदा चौतारानिर मानिसको भीड थियो । एउटा अन्दाजी १०/१२ वर्षको केटो फाटेको घुँडासम्म आउने कमिजमात्र लगाएर हुलबाट छिर्दै अगाडि आउँदा सुरक्षाका प्रहरीले उसलाई तानेर पछाडि पठाउन खोज्दा केटोको फाटेको कमिज झनै च्यातिएर अर्धनग्नजस्तै भइसकेको थियो । राजाले त्यो देखिबक्सेको रहेछ र मतर्फ र्फकंदै केही रिसानीजस्तो भएर त्यो बच्चालाई ल्याउन आदेश भयो । बच्चा राजाको नजिक आउँदा रुन थाल्यो र राजाबाट नरोउ भन्दै त्यसको टाउको सुमसुम्याउँदै नजिकै रहेका सचिवबाट एक हजार रुपैयाँ लिएर 'यसले तिमी लुगा किनेर लगाउन सक्छौ' भन्दा बच्चाले सक्छु भनेर पैसा लिँदै नमस्ते गर्यो र हुलतिर गयो । यस्ता दया र मायाका राजा वीरेन्द्रका धेरै उदाहरण छन् ।
उहाँको शासनकालमा राज्य सञ्चालनमा आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक उतार-चढाव भइराखेकै थियो । तर उहाँबाट जहिले पनि सबै पक्ष-विपक्षसँग राय-सल्लाह लिएर आखिरी निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिला जनतामै वा अन्य निर्णय गर्ने आधिकारिक संस्थामा गएरमात्र विशेषगरी राष्ट्रियताको सवालमा निर्णय हुन्थ्यो । ०४७ पछि पनि संवैधानिक राजाको रूपमा समेत नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा उहाँको निर्णय अविस्मरणीय छ । यस्तै ०४६ सालको आन्दोलनको बेलामा पनि राजालाई केही कतैबाट सर्तसहितको राजाको इच्छाअनुसारको शासन व्यवस्था टिकाइदिने आश्वासन आएको थिएन होला र ? तर उहाँले त्यस्ता आश्वासनलाई बेवास्ता गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरी राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि त्यसबेलाको नेतृत्वलाई पूर्ण सहयोग नगरेको भए ०४७ सालको संविधान तोकिएकै समयमा आउँथ्यो होला र ?
अन्त्यमा बीपी कोइरालाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो रे- म जनताको प्रतिनिधि हुँ, त्यसकारण जनतासँग राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्न शक्ति वा व्यक्तिसँग दुइटा गुण हुनुपर्छ । एउटा राष्ट्रवादी र अर्को प्रजातन्त्रवादी । राजा वीरेन्द्रमा यी दुवै गुण भरिपूर्ण भएरै उहाँको शासनकालमा जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि देशले निकास पाएकै थियो । देशको समग्र विकास ढिलै भए पनि भइरहेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । त्यसैले राजा वीरेन्द्रको असामयिक र अकल्पनीय निधनबाट नेपाल र नेपालीलाई परेको शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्दै हामी सबैले राजा वीरेन्द्रजस्तै नेतृत्व खोज्नुपर्छ । नेतृत्व गर्नेहरूले पनि उहाँजस्तै राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा दृढ हुँदै कसैलाई काखापाखा नगरी व्यक्ति वा पार्टीले क्षणिक रूपमा हारे पनि नेपाल र नेपालीले नहार्ने प्रतिज्ञा गरौं । यसैबाट मात्र राजा वीरेन्द्रको दिवंगत आत्माप्रति सही श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी धमला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका शाही पाश्र्ववर्ती -२०३८-५८) थिए ।
[राष्ट्रको जीवनधारा नै ठप्प बनाउने यस्तो असह्य राष्ट्रिय शोकको घडीबीच आम जनतामाझ ज्यादै चर्चित रहेको दशौं राष्ट्रिय जनगणनाको घरपरिवारसम्बन्धी सम्पूर्ण लगत लिने काम गएको १२ गतेदेखि सकिएको छ र साउन महिनाको अन्तिम सातासम्ममा त्यसको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशमा आउने भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ । त्यस निम्ति सम्बन्धित निकाय आफ्नो कर्तव्यमा राम्ररी जुटेकै होला र सबैलाई चित्त बुझ्ने किसिमको नतिजा निकाल्ने प्रयासमा पनि लागेकै होला भन्ने जनताले आशा गरेका छन् । यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनालाई मुलुकका तमाम आदिवासी जनजाति र दलित उत्पीडित समुदायहरूले ज्यादै गम्भीरताका साथ लिएका थिए र त्यसै अनुरूप सरकारलाई सही तथ्यांक उपलब्ध गराउनका निम्ति सघाउन पनि चाहिरहेका थिए । तर दुर्भाग्य दरबार हत्याकाण्डका अतिरिक्त विगत ५ वर्षदेखि मुलुकलाई हत्या र हिंसाको श्रृङ्खलाबद्ध दुर्दम एवं विष्फोटक स्थितिमा पु-याउने प्रमुख कारकहरू स्वयं माओवादी भनिने हिंसाचारीहरू र बेलगामका छाडा प्रहरीहरूको हिंस्रक गतिविधिका कारण हामी सबैको मिहेनतमा ‘पानी फेरियो’ अर्थात् हामीले जे जति ग-यौं, गरायौं ती सब अर्थहीन गराइए । ]
लेखक वि. के. राना
शाहवंशीय राजाहरूमध्ये उज्ज्वल इतिहासका धनी स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र, राजपरिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूका अतिरिक्त अन्य नातेदारहरू समेतको अत्यन्त दुर्वह एवं भयावह हत्या भएको अहिले एक महिनाजति भइसकेको छ । सम्पूर्ण हिमवत्खण्डको इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि घट्दै नघटेको त्यो नारायणहिटी हत्याकाण्डको दुरन्त घटनाले अहिले समग्र मुलुक शोकाकुल छ, जनता अझै किंकर्तव्यविमूढ रहेका छन् भने शदियौंदेखिको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको हाम्रँे इतिहास साह्रै नाजुक मोडमा उभिन बाध्य भएको छ । तथापि मुलुक क्रमशः सामान्य जीवनतिर फर्किरहेको छ – राष्ट्रिय शोकको घडीमा सन्तोषको कुरा यही एउटा छ । अब फेरि त्यो दुर्दिन फर्केर यस भूमिमा कहिल्यै नआओस्– बस् यही एउटा कामना छ ।
राष्ट्रको जीवनधारा नै ठप्प बनाउने यस्तो असह्य राष्ट्रिय शोकको घडीबीच आम जनतामाझ ज्यादै चर्चित रहेको दशौं राष्ट्रिय जनगणनाको घरपरिवारसम्बन्धी सम्पूर्ण लगत लिने काम गएको १२ गतेदेखि सकिएको छ र साउन महिनाको अन्तिम सातासम्ममा त्यसको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशमा आउने भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ । त्यस निम्ति सम्बन्धित निकाय आफ्नो कर्तव्यमा राम्ररी जुटेकै होला र सबैलाई चित्त बुझ्ने किसिमको नतिजा निकाल्ने प्रयासमा पनि लागेकै होला भन्ने जनताले आशा गरेका छन् । यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनालाई मुलुकका तमाम आदिवासी जनजाति र दलित उत्पीडित समुदायहरूले ज्यादै गम्भीरताका साथ लिएका थिए र त्यसै अनुरूप सरकारलाई सही तथ्यांक उपलब्ध गराउनका निम्ति सघाउन पनि चाहिरहेका थिए । तर दुर्भाग्य दरबार हत्याकाण्डका अतिरिक्त विगत ५ वर्षदेखि मुलुकलाई हत्या र हिंसाको श्रृङ्खलाबद्ध दुर्दम एवं विष्फोटक स्थितिमा पु-याउने प्रमुख कारकहरू स्वयं माओवादी भनिने हिंसाचारीहरू र बेलगामका छाडा प्रहरीहरूको हिंस्रक गतिविधिका कारण हामी सबैको मिहेनतमा ‘पानी फेरियो’ अर्थात् हामीले जे जति ग-यौं, गरायौं ती सब अर्थहीन गराइए । त्यसमा हामीलाई ज्यादै ठूलो दुःख लागेको छ – विशेषतः माओवादी हाइकमाण्डका दुई ठालु प्रचण्ड र बाबुरामहरूप्रति त्यसनिम्ति यस लेखमार्फत् खेद व्यक्त गर्न हामी बाध्य भएका छौ । यी दुवै माओवादीहरूको जनगणना बिथोल्ने असंगत कार्यनीतिप्रति हामी सहमत हुनसकेका छैनौं र त्यसका निम्ति घोर भर्त्सना गर्नुबाहेक हामीस“ग अर्को विकल्प पनि छैन । हामीले उहा“हरूलाई सहयोग गर्न वा कुनै कारवाही नगर्नुहुनका निम्ति धेरैपटक हार्दिक अपिल गरेका थियौं । तर उहा“हरूले हाम्रो कुरा सुन्नुभएन, मतलब नै गर्नुभएन भन्ने अहिले स्पष्ट भयो । यहा“का शोषित पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने भनेर प्रचार–प्रसार गराइएका माओवादीहरूले गिरिजा सरकारको ढाल बनेर जनगणनामा यथास्थिति नै कायम गराउन सहयोग गरेको जस्तो देखियो । आखिर यो माओवादीहरू कसका निम्ति लडाइ लड्दैछन् ?
माओको मुलुक चीनको सन्दर्भ
माओवादका प्रवर्तक माओत्सेतुङको मुलुक चीनमा जनसरकार गठन गरिएपछि त्यहा“का आदिवासी जनजातिहरूको यथोचित विकास गर्ने उद्देश्यले व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरियो । त्यस अनुसार सन् १९७६ सम्ममा ५३ प्रकारका जनजातिहरूको पहिचान भयो भने सन् १९७९ मा ‘लोबा र जिनो’ थप दुई आदिवासी जनजातिहरू पत्ता लागेपछि त्यहा“ ५५ प्रकारका जनजातिहरू रहे÷भएका कुरालाई स्वीकार गरियो । यसप्रकार सन् १९९० को जनगणनामा चीनमा ९ करोड १० लाख आदिवासी जनजातिहरू बसोवास गर्छन् भन्ने देखिन आयो । र, यो जनसंख्या चीनको कुल जनसंख्याको ८.०४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी ५५ प्रकारका जनजातिहरूले याल्टिक, अरेबिक, अष्ट्रोनेसियन, अष्ट्रो एसियाटिक, चीन–तिब्बती, भोट–बर्मेली, स्लाभोनिक र तुर्कसमेत गरी ८ विभिन्न भाषाहरू बोल्ने गर्छन् । भाषिक हिसाबले चीन–तिब्बती भाषा बोल्नेहरूको जनसंख्या सबभन्दा ठूलो ३ करोड ३८ लाख ९९ हजार ३ सय ७९ अर्थात् कुल आदिवासी जनजातिहरूको ३७.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसपछि दोस्रो ठूलो भाषिक समुदायचाहि भोट–बर्मेली परिवारको भाषा बोल्नेहरूको छ । त्यहा“का २ करोड १४ लाख ३ सय ९३ अर्थात् २३.४ प्रतिशत जनता भोट– बर्मेली परिवारको भाषा बोल्ने गर्छन् भने तेस्रो ठूलो भाषिक समुदायमा याल्टिक भाषा बोल्नेहरू पर्छन् । यो भाषा बोल्नेहरूको जनसंख्या १ करोड ७४ लाख ६७ हजार १ सय ११ अर्थात कुल आदिवासी जनजाति जनसंख्याको १९.२ प्रतिशत रहेको छ ।
चीनको संविधानमा ‘सबै जनजातिहरू समान छन् । राज्यले उनीहरूको कानुनी अधिकार र सरोकारका विषयहरूको संरक्षण गर्दै उनीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भावपूर्ण सम्बन्धको विकास गरी राष्ट्रिय एकताको निम्ति काम गर्नेछ । जनजातिहरू बीच भेदभाव र कुनै पनि प्रकारको उत्पीडन निषेध गरिएको छ’ भन्ने लेखिएको छ । चीनमा त्यहा“को जनसरकारले जनजातिहरूको विकासको निम्ति विशेष कार्यक्रम नै लागू गरेको कुरा हाम्रा माओवादी मित्रहरूलाई पनि भलिभा“ती अवगत भएको हुनुपर्ने हो । अर्थात् आदिवासी जनजातिहरूको जातीय, धार्मिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक अधिकारका सम्बन्धमा यहा“का हाम्रा बन्दुके माओवादी साथीहरूले पनि बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
प्रस्तुत चिनिया“ जनजातिहरू सम्बन्धी सानो तथ्यांक र संविधानको दृष्टान्त यहा“का माओवादी हाइकमाण्डका नेतागणले पनि यदि बुझ्नुभएको छैन भने राम्ररी बुझ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् भन्ने अभिप्रायले दिइएको हो । तर यस पटकको दशौं राष्ट्रिय जनगणनामा गणकहरूलाई दुःख दिने, सताउने काम गरी त्यो कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउने मनसुवा राखिनुले माओवादी नेतागणले यस मुलुकका अधिसंख्यक जनजाति र दलित समुदायहरूको सर्वांगीण विकासका निम्ति आत्मनिर्णयको अधिकार उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता फगत ‘ललिपप’ भन्दा बढी अरू केही होइनरहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसका अतिरिक्त उनीहरूले गिरिजा सरकारको गलत नीतिलाई नै अप्रत्यक्ष हिसाबले समर्थन गरेको छर्लंग देखियो । त्यो कसरी भने जनजाति र दलित बहुल जिल्लाहरूमा मात्र यसपटक जनगणना हुन सकेन र त्यसमा अनुमानित तथ्यांक राख्ने भन्ने व्यहोरा सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ । त्यो अनुमानित तथ्यांक भनेको जिल्लाका हाकिमहरूको तजबिजअनुसार खाली फारममा भरेर पठाउने तथ्यांक हो । तर यो तथ्यांक नभई मिथ्यांकको पोको हुनेमा कुनै शंका छैन । त्यहा“ जनजाति र दलित उत्पीडित समुदायहरूको जनसंख्या उल्लेख गरिने छैन अथवा त्यसलाई अत्यन्त सानो अंकमा देखाई वास्तविकता लुकाउने प्रयास गरिनेछ, किनभने जनजाति र दलित दुवै समुदायहरूले आ–आफ्नो जनसंख्या अघिल्लो जनसंख्यामा बदनियतका साथ घटाइएको भन्ने दोषारोपण गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनगणनामा गडबडी गराउनुले ‘भेडा भेडा संग , बाख्रा बाख्रा संग ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गराएको छ । आखिर माओवादीहरू पनि यहींको कुवाका पानी पिएकाहरू नै त हुन् कसरी फरक हुने त ? त्यसैले जनगणनामा गडबड भएपछि कुन क्षेत्र वा जिल्लामा कुन–कुन जनजाति वा दलित उत्पीडित समुदाय के–कतिका संख्यामा बसोवास गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सक्दैन । फलस्वरूप कुन जनजाति वा दलित उत्पीडितलाई कुन भौगोलिक क्षेत्रभित्र कुन आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा खुल्न सक्दैन । र, नखुलेको विषयमा चर्चा चलाउनै पर्दैन अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकार दिनै पर्दैन ।
हाम्रा आदिवासी जनजाति तथा दलित उत्पीडित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको यहा“ चालू रहेको जनयुद्धमा ज्यादै ठूलो योगदान रहेको भन्ने सर्वत्र जाहेर भएको कुरा हो । उनीहरूलाई बन्दुक बोकाउने प्रयोजनका निम्तिमात्र आत्मनिर्णयको ‘चारो’ हालिएको कुरा माओवादीहरूले जनगणना ‘हटक’ नीति अख्तियार गरेबाट नै प्रमाणित भएको छ । यस सवालमा माओवादी जनयुद्धमा लामबद्ध भएका हाम्रा तमाम जनजाति तथा दलित उत्पीडित मित्रहरूले माओवादी बन्दुक एकातिर फालेर आ–आफ्नो नैसर्गिक हक अधिकार प्राप्त गर्न शान्तिपूर्ण ढंगबाट गिरिजा प्रभृत्तिका विरूद्ध ऐक्यबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकतालाई बुझ्नुपरेको छ । जनगणनाको महइभ्वका बारेमा फेरि पनि थप लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यस कार्यक्रमलाई बिथोलेर माओवादीहरूले हामी तमाम जनजाति तथा दलित उत्पीडितको भावनालाई कुल्चने काम गरेका छन् चाहि भन्नैपर्ने भएको छ ।
‘कानोलाई आँखो' उखान चरितार्थ
माओवादीहरूको यो ‘जनगणना हटाऊ अभियान’ ले सरकारी निकाय तथ्यांक विभागलाई ‘कानोले आँखो खोजे’ जस्तो हुन गएको छ । के निहुँ पाउँ र गडबड गरुँ भनेर उपाय खोजिरहेको सो सरकारी निकायले जनगणना हुन नसकेका जिल्लाहरूको अनुमानित गणना गर्ने भएको छ । यस बारेमा माथि पनि चर्चा भइसकेको छ । तर हामी तमाम जनजाति तथा दलित उत्पीडित समुदायहरूले सरकारी र माओवादी मिलोमतोजस्तो देखिने यो घटनालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छौं । मुलुकको जातीय, धार्मिक एवं भाषिक विविधतालाई अस्वीकार गर्ने माओवादी तथा सरकार दुवैको एउटै नीति के देखियो भने यिनीहरू दुवै हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा ब्राह्मणहरूको मात्र वर्चस्व कायम राख्न तल्लीन छन्, जुन वर्षौंदेखि यहा“ चल्दै आइरहेको पनि छ । हामीले जनगणनामा सरकारका तर्फबाट नराम्ररी गडबड गरिने सम्भावना भएकाले त्यसविरूद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रन हाम्रा साथीहरूलाई आह्वान गरेकामा ‘सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८’ द्वारा सरकारले हामीमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नेछ भन्ने भलिभा“ती बुझेका छौं । र, यदि त्यसो गरियो भने मुलुकलाई त्यसले कुनै फाइदा पु-याउने छैन । यहा“का बौद्ध धर्मावलम्बी र जनजातिको जनसंख्या बढी देखिने अवस्था आएकोमा त्यसलाई नकाम गर्न जनगणनामा गडबड गराइएको र त्यसको विरोध हुने स्थिति विद्यमान रहेकाले त्यसमाथि नियन्त्रणको डण्डा बर्साउन यो अहिलेको ‘सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८’ ल्याइएको हो । मूलतः यहा“का आदिवासी जनजाति तथा दलित उत्पीडितहरूले सरकारको गलत कामकुराको प्रखर विरोध गरेकाले पनि त्यसलाई निस्तेज तुल्याउन सो नियमावली ल्याइएको हो । अतः संविधान नमान्ने ‘जंगली’ समेत भनेर चिनिएका माओवादीका विरूद्धमा मात्र त्यो नियम ल्याइएको होइन । माओवादीहरूलाई त्यस नियमावलीले केही गर्नेवाला पनि छैन । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताप्रति सम्पूर्ण आदिवासी तथा जनजाति र दलित उत्पीडितहरू गम्भीर छन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि देशमा ‘विघटनकारी’ काम गर्नेहरूको रूपमा हामीलाई जो चित्रण गर्ने र दुष्प्रचार गर्ने कार्य भइरहेको छ, त्यो हरहालतमा निन्दनीय छ, भत्र्सनायोग्य छ । मुलुक यस्ता फोहोरी खेल खेल्नेहरूको कारण अघि बढ्न सक्दैन ।
मंगलबार आषाढ १९, २०५८ (Tuesday July 03, 2001)
