[The Himalayan Voice has posted (in Facebook also) an appeal below 'as it was received' with no editing at all for the clarity of message, from Nepalese Indigenous Peoples' Joint Action Committee - NIPJAC - today in which the committee seems to have 'smelt rat' as the Prime Minster has already publicly said that the government would promulgate a 'Draft Constitution' by May the 28th. The Indigenous Peoples - IPs - of Nepal who collectively form the largest population size by 37.38 % followed by Brahman -Chhetris and other advanced groups together by 36.56%, Dalits (Water untouchables sic) 21.79 % and Muslims 4.27% of the total population of the country, are but disgraced, discriminated against and marginalized in the country since 240 years or so. It seems the IPs of Nepal are in a 'do or die' mood to ensure their fundamental rights enshrined in the 'Draft Constitution whatever' as the Brahman and Chhetri groups have also already announced their protest programmes culminating in shutting down of the country couple of days ago. - Editor]
---------- Forwarded message ----------
From: Ang Kaji Kisan Sherpa <kajikisan@hotmail.com>
Date: 2011/5/23
Subject: जेठ १२ गते दिउसो नयाँ बानेश्वरमा आदिवासी जनजातिको जनप्रदर्शनमा सहभागी होऔ !
To: The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com>,
From: Ang Kaji Kisan Sherpa <kajikisan@hotmail.com>
Date: 2011/5/23
Subject: जेठ १२ गते दिउसो नयाँ बानेश्वरमा आदिवासी जनजातिको जनप्रदर्शनमा सहभागी होऔ !
To: The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com>,
आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको अपील
आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु,
धर्मनिरपेक्षता जातीय स्वायत्तता संघीयता आत्मनिर्णयको अधिकार राजनैतिक अग्राधिकार र आदिवासी जनजातिको हकहितका लागि आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति भ्रातृसंगठनहरु आदिवासी जनजातिका राष्ट्रिय स्तरका महासंघहरु विभिन्न जातीय संयुक्त मोर्चाहरु तथा आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककस समेतको प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजातिहरुको साझा मोर्चाका रुपमा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति-२०६८ गठन गरिएको कुरा सगौरव जानकारी गराउँदछौं ।
देशमा संविधानसभाको एक वर्ष थपिएको म्याद यही ०६८ जेष्ठ १४ गते समाप्त हुदैछ तर संविधान बनेको छैन । ०६२।०६३ को जनआन्दोलनवाट स्थापित धर्मनिरपेक्षता संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छैन । संविधान नचाहने प्रतिगमनकारी यथास्थितिवादी र एकात्मकतावादी राजनितिक दल र केही साम्प्रदायिक तत्वहरु संघीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र जातीय स्वायत्तताका विरुद्ध प्रतिगामी मागहरु राख्दै सडकमा उत्रिरहेका छन् र संविधान निर्माण प्रकृयामा अवरोध पुर् याइरहेका छन् । हामी त्यसको जोडदार विरोध गर्दछौं । साथै संविधान नलेख्ने तर संविधानसभाको म्याद मात्र थप्ने तथा राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठन गर्ने कुराको पनि हामी विरोध गर्दछौं ।
संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित उप-समितिले सबै राजनीतिक दलहरु पहिले सहमत रहेको र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीयता र गणतन्त्र जस्ता विषयहरु हटाई नेपालको संविधानको नाम ्रनेपालको संविधानु राख्ने कुरामा सहमति जनाएकोमा हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु त्यसप्रति असहमति व्यक्त गर्दछांै र भावी संविधानको नाम ूसंघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानू ९ऋयलकतष्तगतष्यल या तजभ ँभमभचबि च्भउगदष्अि या ल्भउबि० राखिनु पर्दछ भन्ने माग गर्दछौ ।
संविधानसभाबाट धर्मनिरपेक्षता संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा आदिवासी जनजातिको जातीय स्वायत्तता र स्वशासन आत्मनिर्णयको अधिकार राजनैतिक अग्राधिकार र आदिवासी जनजातिको हक-अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान २०६८ जेठ १४ गते भित्र जारी गराउन जनस्तरबाट दबाव दिन आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले १६-वँूदे माग सहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
अन्त्यमा तपाईको पार्टीले हालसम्म आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित जाति समुदाय वर्ग िलंग र क्षेत्रको हक-अधिकारको लागि खेलेको भूमिकालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ र हाम्रा उपरोक्त मागहरुप्रति पनि तपाई र तपाईको पार्टीको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गदै हाम्रा हक-अधिकारहरु भावी संविधानमा सुनिश्चित गराउन सक्रीय पहल गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछांै । सम्झौता गर्ने क्रममा आदिवासी जनजातिका हक-अधिकारहरु कटौतीमा पर्ने छैनन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने आदिवासी जनजातिहरुका न्यूनतम मुद्दाहरु:
१) जाति भाषा पहिचानका आधारमा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलोमा आत्मनिर्णय राजनीतिक अग्राधिकार स्वशासन र स्वायत्त राज्यसहितको राज्यपुनसंरचना हुनुपर्ने;
२) धर्मनिरिपेक्षता संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नु पर्ने;
३) आदिवासी जनजातिको भूक्षेत्र प्राकृतिक स्रोत तथा पम्परागत ज्ञान प्रविधि र उपयोग वा उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अग्राधिकार र पूर्व तथा सुसूचित सहमतिको अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने;
४) रक्षा परराष्ट्र र मुद्राबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कुनै पनि सूचीमा नपरेका अवशिष्ट राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार राज्य प्रदेश क्षेत्र तहमा सुनिश्चित हुनुपर्ने;
५) विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति संघसंस्था, दलहरुबीच भएको संझौताहरुको कार्यन्वयन गरिनुपर्ने;
६) भाषिक समानता तथा बहुभाषिक नीतिअन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा राज्य भाषाहरुको पनि समान प्रयोगको सुनिश्चितता र मातृभाषाको माध्यमबाट उच्चतहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार हुनुपर्ने;
७) जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने;
८) प्रथाजन्य परम्परागत न्यायिक प्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने;
९) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति महासन्धी- १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने;
१०) समग्र महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने;
११) समग्र युवा कोटामा आदिवासी जनजाति युवाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ;
१२) आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानमा आधारित समवेशी संघीय शिक्षा प्रणाली संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने ;
१३) संविधान सभामा दलहरुले व्हीप जारी गर्ने कानुनी व्यावस्था खारेज गरिनु पर्ने;
१४) प्रस्तावित नारायणी र सुनकोशी प्रदेश खारेज गरिनु पर्ने;
१५) राज्यको सवै अंग र तह सेना प्रहरी संस्थान निजामति न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका मा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने;
१६) राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गरिनु पर्ने;
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु:
जेठ १२ गते दिउसो १ बजे
नयाँ बानेश्वर चोकमा संविधान सभा घेराउ तथा जनप्रदर्शन;
सबै घटक संगठनहरु तोकिएको स्थानमा दिउसो १२ः०० भित्र जम्मा भै आ-आफ्ना झण्डा ब्यानर भेषभूषामा बाजगाजा सहित संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा १ वजे पुग्ने र आमसभा तथा जनप्रदर्शनमा सहभागी हुने ।
बसन्तपुर र मंगल बजारः नेवार लैनचौर ः छन्त्याल थकाली दुरा बराम सियार माझी माईतिघर मण्डला ः तामाङ मगर चेपाङ पहरी धानुक सातदोबाटो ः राई लिम्बु याक्खा सुनुवार पुरानो बानेश्वर ः थारु र तराईका आदिवासी च्ाावहिल ः शेर्पा भोटे तोक्पेगोला ल्होमी जिरेल ह्योल्मो डोल्पो थुदाम अनामनगर ः महिला भुजेल वालुङ भृकुटी मण्डपः गुरुङ विद्यार्थी महासंघ तीनकुने ः आदिवासी युवा महासंघ कुमाल जिरेल थामी । यस बाहेक आदिवासी जनजाति दल दलका घटक संगठनहरु आफ्नो अनुकूल स्थानबाट झण्डा र ब्यानरसहित र् यालीमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
संविधानसभाको बैठक भएको दिन आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककसद्वारा संविधानमा रोष्ट्रम घेराउ कार्यक्रम आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककस आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ नेपाल ए।नेकपा माओवादी नेपाल आदिवासी जनजाति संघ नेपाली कांग्रेस नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेकपा एमाले आदिवासी जनजाति महासंघसंग सम्वद्ध र सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति सभासदहरु ;
जेठ १२-१४ गते १० देखि ५ बजे सम्म सविधानसभा नयाँ बानेशवर संविधान सभा अगाडि धर्नाआदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका संम्पूण घटक संगठनहरु तथा आम आदिवासी जनजाति दिदिवहिनी र दाज्युभाईहरु :
हाम्रा नाराहरु:
१) २०६८ जेठ १४ गते आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर !
२) धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जिन्दावाद !
३) जाति भाषा ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा राज्यपुनस्रंरचना हुनैपर्छ !४) आइ.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ र यूएनडि्रप कार्यान्वयन गर !
५) सरकार र आदिवासी जनजाति संघसंस्था÷दलहरुबीच भएका संझौताहरुको कार्यान्वयन गर !
६) आदिवासी जनजाति एकता जिन्दावाद !
आयोजक संघ संस्थाहरु :
आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिित;
आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककस;
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी;
ताम्सालीङ-नेपाल राष्ट्रिय पार्टी;
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच संघीय लिम्बुवान खम्बुवान; तामाङसालिङ थारुहट स्वायत्तराज्य परिषद;
जनमुक्ति पार्टी नेपाल;
नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल;
आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ नेपाल एनेकपा माओवादी;
नेपाल आदिवासी जनजाति संघ नेपाली कांग्रेस;
नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेकपा एमाले;
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघएकीकृत नेकपा एकीकृत;
आदिवासी जनजाति महासंघ समाजवादी नेकपा माले समाजवादी;
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी;
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ;
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ;
नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संघर्ष समिति;
नेवाः देय् दबू;
नेवाः देय् गुथि नेपालमण्डल;
ज्यापु महागुिथ;
ज्यापु समाज ललितपुर;
नेवाः ल्याय्म्ह न्हयलुवा;
एकीकृत नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा;
नेपाल लोकतान्त्रिक नेवाः संघ;
लोकतान्त्रिक नेवा दबू;
बौद्ध विहार संघ;
नेवाः जागरण माच;
ताम्सालीङ संयुक्त संघर्ष समिति;
ताम्सालीङ-नेपाल राष्ट्रिय दल;
तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा;
तामाङ लोकतान्त्रिक संघ;
नेपाल तामाङ संघ;
स्वशासित तामाङ संघ एकीकृत;
नेपाल तामाङ घेदुङ;
तामाङ ह्युल परिषद;
तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति;
तमू ह्यूल छोंज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद;
तमूवान मुक्ती मोर्चा;
लोकतान्त्रिक तमू संघ;
नेपाल तमू संघ;
नेपाल प्रजातान्त्रिक तमू संघ;
नेपाल स्वशासित तमू संघ;
संयुक्त मगर माच;
नेपाल मंगर संघ;
मंगर राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा;
नेपाल राष्ट्रिय मंगर संघ;
नेपाल लोकतान्त्रिक मंगर संघ;
हाङ परिषद नेपाल;
स्वशासित मंगर संघ एकीकृत;
शेर्पा स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति;
नेपाल शेर्पा संघ;
शेर्पा राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा;
लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ नेपाल;
नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ;
आदिवासी जनजाति वृहत् संयुक्त मोर्चा;
आदिवासी जनजाति युवा महासंघ नेपाल;
नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ;
आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ;
आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ;
आदिवासी जनजाति कला संस्कृति साजाल;
आदिवासी जनजाति मजदुर संघ;
आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ;
आदिवासी जनजाति गैरसरकारी महासंघ;
नेपाल हिमाली आदिवासी बुद्धिष्ट महासंघ;
अतिसिमान्तकृत आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय साजाल;
सवै घटक संगठनका जिल्ला संगठनहरु;
