[The Himalayan Voice has posted (in Facebook also) below an article published 11 years ago in Kantipur Daily (कान्तिपुर दैनिक ) from Kathmandu, on Sunday November 19, 2000 (आइतबार ४ गते मंगसिर २०५७ साल). The article was written against Swiss background on the issues of Indigenous Peoples - IPs, Dalits, [the water untouchable Hindus (sic)] and other disadvantaged groups of people in the country. The IPs of Nepal are suffering from marginalization since the ages and discriminated against, in favour of Brhamans and Chhetris in the country. The case with other two disadvantaged groups: Dalits and Muslims is even worse. The IPs collectively form the largest population size by 37.38 % followed by Brahman -Chhetris and other advanced groups together by 36.56%, Dalits 21.79 % and Muslims 4.27% in the country. Should we put Nepalese IPs, Dalits and Muslims together in one box, they collectively form a gigantic size almost 2/3 or 63.44 % of the total population of the country. This nearly 2/3 population of the country is disgraced, discriminated against and severely marginalized. The Maoists, on being pressed inside, by their cadres from these three disadvantaged groups also, during their revolt or the 'Peoples' War (1996 -2006) 'जनयुद्ध' had to raise the issues of autonomy, ethnic federalism, self-determination etc. But today federalism has emerged a very difficult issue for them also, as Brahmans and Chhetris flatly reject it for some reasons. All political leaders including the Maoists, prime minister, heads of other Organs of the State are all Brahmans and Chhetris and this 'Brahman-Chhetri Lead Model' will not change by itself for sometime long, however, one can feel an enormous pressure on their heads today. Now, they have extended three months for 'drafting a constitution' again, it would be unwise 'not to believe and not be hopeful of' but the issue of federalism will certainly stall the Constitution Assembly again. And, a diverse and small country like Nepal doesn't seem to be prepared to embrace Swiss type of ethnic federalism given the rampant corruption and pervasive economic inequalities, low educational achievement and lack of employment opportunities. The country needs a 'down-to-earth, smart-way-forward-system of own Nepalese soil and character that would offer employment to all to reduce economic inequalities and stability in the country. - The Blogger]
स्वीस पृष्ठभूमिमा जनजाति र दलितका कुरा
स्वीट्जरल्यान्ड संसारकै सुन्दरतम मुलुकहरूमध्ये एक हो भनिन्छ र हाम्रो आफ्नै मुलुकलाई पनि यहा“ घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरू ‘सार्है सुन्दर रहेछ नेपाल’ भन्दछन् । तर, यस पंक्तिकारलाई भने स्वीट्जरल्यान्डको त्यो सुन्दरता आफ्नै आ“खाले देख्ने सौभाग्य आजसम्म ‘नसीव’ भएको छैन । अर्थात् हेर्ने अवसर प्राप्त भएको छैन । नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डबीच धेरै कुराहरूमा समानता छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यी दुवै मुलुकहरू क्षेत्रफलका हिसाबले साना र भूपरिवेष्ठित पनि छन् । धरातलीय स्वरूप, विलक्षण प्राकृतिक सुन्दरता र जातीय हिसाबसमेतले स्वीट्जरल्यान्ड र नेपालबीच धेरै उदाहरणीय समानताहरू छन् । तर, त्यहाको प्रतिव्यक्ति आय ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ भने हामी नेपालीहरूको चाहिं दुई सय अमेरिकी डलर पनि छैन ।
स्वीट्जरल्यान्ड नेपालजस्तै बहुजाति, बहुभाषी र बहुधर्मी मुलुक हो । इटाली, जर्मनी र फ्रान्सद्वारा घेरिएर बीचमा रहेको त्यस मुलुकमा भाषागत हिसाबले जमर्नहरू ६५ प्रतिशत, फ्रान्सेलीहरू १८ प्रतिशत, इटालियनहरू ९ प्रतिशत, रोमानीहरू १ प्रतिशत र बाँकि अन्य जातिका मानिसहरू छन् । धार्मिक हिसाबले स्वीट्जरल्यान्ड इसाई धर्मावलम्बीहरूको मुलुक हो जहाँ रोमन क्याथलिक ४८ प्रतिशत, प्रोटेस्टेन्ट ४४ प्रतिशत र बाँकी अरू छन् । त्यहा“को संविधानले जर्मन, फ्रेन्च इटालियन र रोमानी समेत गरी चार भिन्न भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ तर हाम्रो यहाँ भने सर्वोच्च अदालतले मैथिली र नेवारी भाषालाई स्थानीय भाषका रूपमा कार्यालयमा प्रयोजन गर्ने सम्बन्धमा रोक लगाएको छ । त्यो सुन्दर मुलुकमा सन् १९८२ को तथ्यांकअनुसार ९९ प्रतिशत साक्षरता र शतप्रतिशत ‘कक्षा हाजिरी’ देखिन्छ भने सबै शिक्षित स्वीसहरू कम्तीमा पनि माथि उल्लेख गरिएका ३ भाषाहरूमा राम्रो दख्खल राख्दछन् । यस अर्थमा स्वीट्जरल्यान्डलाई ‘त्रिभाषी’ मुलुक पनि भन्ने गरिन्छ ।
स्वीट्जरल्यान्ड २० वटा पूर्ण क्यान्टन र ६ वटा अर्ध क्यान्टनसमेत गरी २३ वटा क्यान्टनहरुको महासंघ हो । यी क्यान्टनहरू हाम्रा ७५ जिल्लाहरू जस्तै प्रशासकीय एकाइहरू हुन् । यी सबै क्यान्टन अर्थात् प्रान्तहरूमा आफ्नै प्रशासन छ, आफ्नै स्थानीय सरकार छ । तर, हाम्रो मुलुकको स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी कानुनहरू चाँही त्यहा“को जस्तो छैन । त्यहा“ जातिगत हिसाबले वा भाषागत हिसाबले प्रान्तहरू छुट्याइएका छन् र संविधानको अनुच्छेद ३ अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न गराइएका छन् । त्यही कुरा हामी जनजातिहरूले उठाउदा यहा“का हठी बाहुनवादीहरूलाई हनहन्ती ज्वरो आउंछ र त्यसै बर्बराउन थाल्दछन् उनीहरू । यो विडम्बनापूर्ण यथास्थिति कहिलेसम्म रहन्छ ?
हाम्रो यहा“ पनि बहुजाति, बहुभाषी एवं बहुधर्मी जनताहरू बसोबास गर्दछन् । यो बहुलतामा चाहनाहरू, आकांक्षाहरू, रुचिहरू र पहिचानहरू एकै र समान हुन सक्दैनन् । यो विविधतायुक्त मुलुकमा रहे भएका विविध पहिचानहरूलाई संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने बारे सबेको सह्दयी सोच र सकारात्मक चासो रहेको हुनुपर्छ । त्यसमा पनि सरकारले त साझेदारीको नीति अख्तियार गरेको हुनुपर्छ । तर, हाम्रो शासन व्यवस्था र सरकार भने एक जाति: बाहुनको, एकभाषी बाहुनको र एकधर्मी– त्यो पनि बाहुन जातिकै मात्र भरणपोषणको निम्ति ज्यान छाडेर लागेको प्रतीत हुन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री लगायत प्रतिपक्षी नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले त्यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ । उनीहरूको संस्कृत भाषालाई अनिवार्य गराएरै छाड्ने अभियानले वा काम कुराले कुनै भलो गर्नेबाला छैन र वर्षैपिच्छे संस्कृत विश्वविद्यालयलाई २ करोडका दरले धन अनुदान खर्च बढाइदै लैजादैमा त्यसले संस्कृत भाषालाई जनजिब्रोको भाषा कदापि बनाउन सक्ने छैन । बरु संस्कृत भाषामा लेखिएका प्राचीन ग्रन्थका सूत्र एवं सन्देश सूचनालाई यहा“को जनजातिको भाषामा समेत उल्था गरेर प्रचार–प्रसार गर्दा कुनै त्यस्तो नराम्रो केही हुन्छ र ?
आज जहा“ हे-यो त्यहीं ‘ब्राह्मण–जनहरू’ मात्र आसीन भएका देखिन्छन् र त्यसको सर्वत्र विरोध जनाइएको छ । त्यो विरोध कुनै राजनीतिले अभिप्रेरित छैन र त्यसरी गलत अर्थ लगाउनेहरूले हाम्रो यहा“ अघि बढेको जनजाति तथा दलित उत्पीडित मुक्ति आन्दोलनलाई सकारात्मक ढंगले विश्लेषण गरेका छैनन् । आजको जनजाति एवं दलित उत्पीडित मुक्ति आन्दोलन एउटा सामाजिक आन्दोलन हो । यस्तो सामाजिक आन्दोलनले यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउदछ र सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ । यो यथास्थितिवादीहरूको विपक्षमा चलाइने शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो । यस आन्दोलनमा मुलुकका सम्पूर्ण जनजाति तथा दलित उत्पीडित एवं अल्पसंख्यकहरू अत्यन्त संयमित, शान्त एवं शिष्ट ढंगबाट अघि बढिरहेका छन् ।
आजको विश्व हिजोको जस्तो छैन । यो आधुनिकोत्तर विश्वमा पुरानै विचार, पुरानै कुरा अर्थात् वेद, उपनिषद्, पुराण, स्मृति, मनुस्मृति लगायत संस्कृतको दुहाइ दिएर मात्र हुूदैन । हाम्रो मुलुक २०१७ साल वा सो भन्दा पहिलेको अवस्थामा छैन । यहा“ अहिले ४० वर्षको समय फरक परिसकेको छ । यो फरक समयलाई हिसाब नगरी बेमतलब गरेर कोही पनि बस्नु हुँदैन । किनकि समय सबभन्दा बलवान हुन्छ र त्यसले कसैलाई पनि छाड्दैन ।
अस्ति अक्टोवर १८ तारिखका दिन अस्ट्रेलियाका ख्यातिप्राप्त आदिवासी नेता, प्रथम आदिवासी स्नातक चाल्र्स पर्किन्सको ६४ वर्षको उमेरमा निधन भयो । उनी पूरै, अस्ट्रेलियाका अत्यन्त आदरणीय आदिवासी विद्वान् एवं नेता थिए । उनको निधनमा सिड्नीमा ठुल्ठुला शोकसभाहरू आयोजना गरिए । उनको शवलाई एउटा विशेष वाहनमा राखेर सिड्नी सहरका मुख्य मुख्य सडकहरूमा अघि बढाइदा लाखौं मानिसहरूको समुद्र त्यहा“ देखियो । पूर्व प्रधानमन्त्री म्यालकम फ्रेजरले सो मलामी जुलुसमा सामेल भइकन दिवंगत पर्किन्सप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे । गत सेप्टेम्बरमा सञ्चालित सिड्नी ओलम्पिक खेलमा आदिवासी समुदायको प्रतिनिधि नगराइएमा ‘उत्पात’ मच्चाइदिने धम्की दिएका कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन गएनन् । बी.बी.सी. टेलिभिजनले दिवंगत पर्किन्सको त्यो विशाल शवयात्रा जुलुसको फोटो अत्यन्त चासोका साथ विश्वभरका आफ्ना करोडौं दर्शक सामु प्रस्तुत ग-यो । ती दिवंगत चाल्र्स पर्किन्सको शवयात्रा हामीले पनि बडो रुचिका साथ हे-यौं । र, दिवंगत आत्माप्रति मनमनै एक थुंगा श्रद्धा सुमन पनि चढायौं ।
हाम्रो मुलुकको इतिहासको दुर्दान्त खलपात्र जंगबहादुर राणाको हुकुमी शासनको अत्याचार र त्यसको विरुद्धमा जनस्तरबाट आन्दोलन गर्ने गोरखा काहुले भाङ्गरका लखन थापा मगर (द्वितीय) लाई शहीदको दज्र्यानी सम्मान दिइयोस् भनेर हामीले वर्षौंसम्म घोक्रो सुकुन्जेल कराइरहनुप¥यो । वि.सं. २०१७ सालको परिवर्तनपछि का“ग्रेसी राजनीतिमा सक्रिय रहेका कारण तनहुूसुर निवासी बुद्धसिंह रानामगरलाई २०१८ माघ २९ गते तत्कालीन भरतपुर गेष्ट हाउसमा निर्मम तरिकाले पिटेर हत्या गरी लास गायब पारियो र सर्वस्व हरण पनि गरियो । ती वीर शहीद बुद्धसिंह राना मगरका सम्बन्धमा हाम्रो सरकार किन मौन छ ? ती शहीदका सन्तानको कुनै खोजखबर भएको छ छैन ? अथवा, मगरको छोरा वा जनजाति नै भएका कारण कतै शहीद बुद्धसिंह रानामगरप्रति पक्षपात भएको छ होइन ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू आज जवाफ खोजिरहेका छन् । यसबारे का“ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै जानकारी नै छैन होला भनेर पनि कसरी भन्ने ?
स्वीट्जरल्यान्डको शासन व्यवस्था र सिड्नीको जनजातिको उपर्युक्त दृष्टान्तहरू अङ्ग्रेजी साहित्यका प्रख्यात समालोचक टमस एस. एलियटको ‘अब्जेक्टिभ कोरिलेटिभ’ अर्थात् मिथकीय ‘वस्तु सहसंबद्धता’ को कुनै व्याख्यानको निम्ति होइन अर्थात् स्वीट्जरल्यान्ड र सिड्नीमा जस्तै हाम्रो यहा“ पनि हुबहु त्यस्तै होस् भन्ने बुझाउन होइन । अपितु स्वीट्जरल्यान्ड र सिड्नीमा जस्तो हुँदा यहाँ सबैलाई भलो गर्छ । जनजाति र दलित उत्पीडितहरूको आवाज उठाई हिड्दा अस्वस्थ रहनुभएका ‘जनजाति बादशाह’ गोरेबहादुर खपांगी मगरको अस्वस्थता बारे हामीले बारम्बार सरकारलाई अनुरोध गरी आएका छौं । परन्तु, कुनै सुनुवाइ भइरहेको छैन ।
यो हिमाली छाप ‘परिवारवादी प्रजातन्त्रमा’ जनजाति तथा दलित उत्पीडितहरूको कुरालाई साम्प्रदायिक मान्ने, आफूहरूलाई मात्र प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने का“ग्रेसजनहरू र जातजातिको पहिचानलाई अमूर्त अव्यक्त, अयथार्थ ठान्ने, वर्ग संघर्षको हिमायती र कथित सर्वहारावादी सुविधाभोगी ‘सामन्त वामपन्थीहरू’ लगायत पूर्व पञ्चहरूबाट समेत सामान्य रुघाखोकी लाग्दा लन्डन, न्युयोर्क, बैंकक जस्ता महंगा सहरतिर लालाबालाको लस्कर सहित ‘उपचार’ गर्ने नाममा सरकारी ढुकुटी स्वाहा भइरहेका बखत गोरेबहादुर खपांगी मगरले स्वास्थ्योपचार खर्च माग गर्दा औषधि किनेको बिल माग्नेहरू सबै निर्लज्ज दुष्टहरू हुन् ।
प्रजातन्त्रको मूल जरो जनस्तरसम्म, यो सधै ‘शिशु’ नै रहने प्रजातन्त्रको, कुरो पु-याएर जनजाति र दलित उत्पीडितहरूलाई सचेत गराउने काममा अहोरात्र जोतिंदा अस्वस्थ रहनुभएका ‘जनजाति बादशाह’ गोरेबहादुर खपांगी मगरको स्वास्थ्योपचारमा सरकारले सह्दयता देखाउन सकेको खण्डमा हामी जनजाति तथा दलित उत्पीडितहरू सबैलाई सन्तोष लाग्ने थियो । जनजाति तथा दलित उत्पीडितहरू आज मेलमिलापको कुरा गरिरहेका छन्, भोलिको स्थिति फरक भैदिन सक्छ । त्यसैले हामी सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण जनजाति र दलित उत्पीडितका सम्बन्धमा सहिष्णु तथा उदारमना व्यवहारको अपेक्षा गर्दछौं ।
आइतबार ४ गते मंगसिर २०५७ साल । (Sunday November 19, 2000)
