असफल नेपाल सरकारको कमजोर कूटनीति

[वास्तवमा धार्मिक स्थलमा मात्र नभएर नेपाल सार्क सम्मेलनको सन्दर्भमा आएका भारतीय नेतालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, विद्यार्थी र बुद्धिजीवीबीच दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीच आउँदो दशकमा सार्कले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे बोल्नसमेत नेपाल सरकारले अनुरोध गर्नुपर्ने थियो । यथार्थमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकासमा समर्पित सार्कको भविष्यबारे भारतको नयाँ नेतृत्वको कल्पना र सपनाले अहं भूमिका खेल्ने स्पष्ट छ । यो यथार्थबारे मोदीसँग नेपालको बौद्धिक वर्गको संवाद फलदायी हुने थियो । तर यतापट्टी कसैको ध्यान गएन । वास्तविकता के छ भने वर्तमान सरकार कूटनीतिक रूपमा अक्षम सावित भएको छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिपक्ष तिललाई पहाड बनाएर हरेक चिजलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणले नहेरेर सत्तामा मात्र ध्यान दिने नयाँ समूहको रूपमा देखापरेको छ ।]

- डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

वर्तमान सरकार सत्तामा पुगेको झन्डै एक वर्ष पुग्न थालिसकेको छ । स्वच्छ छवि र लामो राजनीतिक अनुभव बोकेको व्यक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट जनताले ठूलै आश गरेका हुन् । तर विगत १० महिनाको गतिविधि हेर्दा कोइराला सरकार दिशाहीनमात्र नभएर आपसी स्वार्थकालागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने झुन्डको रूपमा देखापर्न थालेको छ ।

कमजोर कूटनीति   

वर्तमान सरकारले नेपाल राज्यलाई बलियो पार्ने कुनै काम गर्नसकेको छैन भने आफ्ना राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूमा पनि निरन्तर असफल देखिएको छ । यसक्रममा सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि चुकेको छ । जस्तो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको काठमाडौं बाहिरको भ्रमण कार्यक्रममा रद्द भएको प्रसंग । मोदीले जनकपुर र लुम्बिनीजस्तो तीर्थस्थलमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने कुरालाई दुई देश बीचको सांस्कृतिक सामिप्यको परिवेशमा स्वाभाविक रूपमा हामीले लिनुपर्ने थियो । तर सरकारले नै समस्या खडा गर्‍यो ।

विश्व रंगमञ्चमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफूलाई एउटा जिम्मेवार, शिष्ट, मर्यादित र सशक्त नेताको रूपमा पेस गरेका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिमा भारतले खुफिया एजेन्सीको आडमा मात्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नहुने संस्कार पेस गरेका छन् । ठूलो देशको हैसियतले सबै साना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा स्थायित्व र विकासलाई जोड दिनुपर्ने र यसका लागि भारतले उदारता र सद्भावको नीति अँंगाल्नुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । गएको साउनमा यहाँ आउँदा उनले दिएका अभिव्यक्तिहरू एउटा छिमेकीको हैसियतले नेपालमा स्थायित्व, राष्ट्रिय सद्भाव, नेपालीबीच एकता र प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेको नेपालीले महसुस गरेका हुन् । त्यसैकारण नेपालीहरूले उनको प्रशंसा गरेका छन् र उनीप्रति आकषिर्त पनि भएका हुन् ।

यस परिवेशमा मोदीजस्ता ठूलो राष्ट्रको जिम्मेवार नेताले नेपालमा रहेको विश्वको महत्त्वपूर्ण धार्मिक नगरीमा बोल्नचाहे त्यसमा किन टाउको दुखाउने ? तर नेपालको सत्तापक्षले यो कुरो बुझेन र कुन ठाउँमा बोल्न दिने भन्ने प्रश्नमा विवाद खडा गर्‍यो भने प्रतिपक्षका एमाओवादी र मधेसी नेताहरूले मित्रराष्ट्रका नेतालाई स्वागत गर्नुको सट्टा मोदीले कुन ठाउँमा बोल्ने भन्ने विषयलाई आफ्नो संघर्षको हतियार बनाए । आन्तरिक राजनीतिमा जे खिचातानी भए पनि नेपालप्रति ठूलो सद्भाव र नेपालको विकास, राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वप्रति सद्भाव राख्ने नेताप्रति गर्ने मर्यादित र परिपक्व व्यवहार गरेनन् । स्वभावतः नेपालका मित्रलाई सत्ता संघर्षको विवादमा तान्ने सरकारी असक्षमता र प्रतिपक्षको मुख्र्याइँको कारण नेपालीले शिर निहुर्‍याउनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ ।

वास्तवमा धार्मिक स्थलमा मात्र नभएर नेपाल सार्क सम्मेलनको सन्दर्भमा आएका भारतीय नेतालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, विद्यार्थी र बुद्धिजीवीबीच दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीच आउँदो दशकमा सार्कले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे बोल्नसमेत नेपाल सरकारले अनुरोध गर्नुपर्ने थियो । यथार्थमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकासमा समर्पित सार्कको भविष्यबारे भारतको नयाँ नेतृत्वको कल्पना र सपनाले अहं भूमिका खेल्ने स्पष्ट छ । यो यथार्थबारे मोदीसँग नेपालको बौद्धिक वर्गको संवाद फलदायी हुने थियो । तर यतापट्टी कसैको ध्यान गएन । वास्तविकता के छ भने वर्तमान सरकार कूटनीतिक रूपमा अक्षम सावित भएको छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिपक्ष तिललाई पहाड बनाएर हरेक चिजलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणले नहेरेर सत्तामा मात्र ध्यान दिने नयाँ समूहको रूपमा देखापरेको छ ।

प्रतिबद्धताको उपेक्षा र सत्ता संघर्ष: प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकार आउने बित्तिकै उनी लगायत उनका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले ६ महिनाभित्र जे गरेर भए पनि स्थानीय चुनाव गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यो प्रतिबद्धताबारे अब कोही एकशब्द उच्चारण गर्दैन, किनभने ६ महिनामात्र नभएर एक वर्ष बित्न लागिसक्यो, तर स्थानीय चुनावको पत्तो छैन । जहाँसम्म संविधान बनाउने कुरो छ, यसमा पनि हरेक दिन प्रतिबद्धताको सुनामी आउने गरेको तर ठोस निश्चय गरेर आवश्यक परे संविधानसभाको बैठक बोलाई नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने हिम्मत कोइरालामा रहेको कुनै लक्षण देखिँदैन । यो उनको कमजोरी उनको पार्टीभित्र मात्र नभएर प्रतिपक्षमा बस्नुपरेको पीडाबाट त्रसित र आक्रोशित प्रचण्ड लगायत अन्य दलले बुझिसकेका छन् ।

अझ यो एक वर्षका क्रममा कोइराला सरकारले जनतालाई सुशासन दिनसक्छ भन्ने भाव जनतामा व्यापक रूपमा ह्रास हुदैं गएको छ । नेतृत्व तहमा बस्ने मूल व्यक्तिकै राजनीतिक पुँजीमा देखिएको यो स्खलनले प्रतिपक्षलाई वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिन उत्साहित गरेको छ । यो उत्साह प्रतिपक्षको कुशलता या जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध नभएर कोइरालाको ढलमले कमजोर नेतृत्व शैलीको कारण देखापरेको छ । वास्तवमा यो सबैले

बुझेको कुरो हो कि अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई सबभन्दा पीडा सत्तामा जान नपाउनु हो । संविधान निर्माणका विभिन्न नारा अगाडि देखाउने आवरण हो । तर यो राजनीतिक यथार्थलाई जनतासमक्ष लगेर आफ्नो  जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्षमता कोइरालामा देखापरेको छैन ।

सुशासन या कुशासन ?   

जहाँसम्म सुशासनको प्रश्न छ, हालैका दुई उदाहरणले नै यथार्थलाई स्पष्ट गर्छ । पहिलो, सार्क सम्मेलनको जिम्मेवारीको एउटा प्रमुख अंग भारतको नयाँ नेतृत्वसँग मित्रतापूर्ण समझदारी हो । तर यो क्रममा अचम्मको कुरो के छ भने प्रधानमन्त्री भएको दस महिनासम्म कोइरालाले भारतमा राजदूत नियुक्त गर्नसकेका छैनन् । सार्क सम्मेलनको प्रमुख राष्ट्रमा हाम्रो कूटनीतिक नेतृत्व छैन र यसबारे प्रधानमन्त्री लाचार एवं निस्कृय  छन् ।

जब कूटनीतिक संरचना भत्किन्छ, त्यसबखत भुरेटाकुरे खुद्रे नेताहरू नयाँ कूटनीतिक बिचौलियाका रूपमा उदाउँछन् । अहिले देशमा त्यही स्थिति कायम छ । नेपालको दिल्लीमा कूटनीतिक संरचना शून्य छ भने त्यहाँ नेपालको मूल कूटनीतिक पदाधिकारीले गर्ने काम राजनीतिक बिचौलियाहरूले आ-आफ्नो सम्बन्धअनुसार व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि गर्न थालेका छन् । स्वभावतः यस परिस्थितिमा नेपालको मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध हचुवावाद र व्यक्तिकेन्दि्रत हुँदैछ भने बृहत राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले अब जवाफ दिनुपर्‍यो, नेपालले दिल्लीमा कूटनीतिक काम कसबाट गराउँदैछ ? सार्कजस्तो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनअघि पनि एउटा राजदूत नियुक्तिको निर्णय गर्न नसक्ने उनको खुबीलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ?

कूटनीतिक क्षेत्रको गति हेर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा कोइरालाले सुधार्न सक्छन् कि भन्ने सपना अब प्रायः सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा समन्वय छैन र 'जस्ाले जान्यो, उसले हान्यो' भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेछ । हालैमात्र सामान्य प्रशासनमन्त्री र अर्थमन्त्रीको झगडाले देश तरंगित भएको छ । प्रशासन मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र उछिनेर कुनै एक व्यक्ति अर्थमन्त्रीको विशेष निगाहमा अर्थ मन्त्रालय पुग्छन् । यो जबर्जस्तीको प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीले स्वीकार गर्दैनन् । कानुन विपरित नजान अर्थमन्त्रीलाई समेत चुनौती दिने साहस अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीमा देखिनु नेपालको प्रशासकीय इतिहासमा उदाहरण भन्नुपर्ने हुन आउँछ । तर कानुन बमोजिम जान खोज्नेलाई ज्यानको धम्की आउँछ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा मन्त्री मौन छन् र प्रधानमन्त्री निरीह । यस्तो किन भएको भनेर सोध्ने साहस पनि प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन । स्वभावतः यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले आँट र हिम्मतका साथ जनताकेन्दि्रत भएर काम गर्न कसरी सक्ला ? अर्थात् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आफू सुरक्षित रहेको कसरी विश्वास गर्ने ?

जलस्रोतको विकास या अविकास ? 

कोइराला सरकारले यो दसमहिने शासनकालमा जलस्रोतको विकासका लागि नयाँ आयाम खोलेको तर्क पेस गरेको छ । नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्ने तर्कमा हामी सबै सहमत छौं, तर निजी कम्पनीलाई कुन सर्तमा लगानी गर्न दिने भन्ने प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । हालै कोइराला सरकारले उपल्लो कणर्ाली योजनाबारे एउटा निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौताले कोशी र गण्डक योजनाका सम्झौताका भूललाई फेरि सम्झाएको छ ।

भारतीय निजी कम्पनीसँग गरिएको यो सम्झौताले भारत र नेपाल दुवै देशका जनताको हितलाई कुठाराघात गरेको छ । यो सम्झौताले कर्णालीबाट ४,००० मेगावाट सस्तो बिजुली निकाल्ने 'श्रीपेचको हीरा' भनिएको योजनाको सम्भावना ध्वस्त गरिदिएको छ भने ५ लाख हेक्टरभन्दा बढी नेपाली र भारतीय जमिनमा सिंचाइ हुने सम्भावना पनि रोकिदिएको छ । नेपालभित्र सरकार आफैंले बनाइरहेका रानीजमरा लगायत सिंचाइ योजनामा समेत के असर पर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

एउटा निजी कम्पनीको स्वार्थका लागि सबैजसो उत्पादित बिजुली नेपालमा प्रयोग नगरेर भारत पठाउन अर्बौं अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ भने भूकम्पले गर्दा बिजुली योजनामा नोक्सान गरे दैवीकारणले हुने क्षतिपूर्तिसमेत नेपालले तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यतिले मात्र नपुगेर कुनै पनि कारणले उक्त निजी कम्पनीले बीचैमा काम छोडेर गए त्यसमा समेत नेपाल सरकारले हर्जाना तिर्नुपर्ने जस्ता घातक प्रावधान कोइराला सरकारले राखेको छ । लगानी वातावरण बनाउने नारामा एउटा निजी कम्पनी र त्यसका नेपाली समर्थकका लागि नेपाल र भारत दुवै देशका लागि अहित हुने काम कोइराला सरकारले गरेको छ ।

आश्चर्य के छ भने राष्ट्रिय हितको नारा दिएर कहिल्यै नथाक्ने आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने प्रतिपक्ष यसबारे मौन, लाचार र निष्प्राण छ । यद्यपि एमाओवादीका सभासद तथा लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले यसबारे आपmनो असहमति जोडदार तरिकाले व्यक्त गरेका छन् । तर उनको लेखा समिति र जलस्रोत समितिले सम्झौताको प्रतिलिपि सरकारसँग माग्ने र छलफल गर्ने हिम्मत अहिलेसम्म गर्नसकेका छैनन् । झोलामा लाइसेन्स लिएर काम नगरेर बस्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस हुँदा कुर्लने जलस्रोत समिति किन यो योजनामा छलफलसम्म गर्न नसकी दुलोभित्र लुकेर बसेको छ ?

यता सरकार भने जलस्रोतको दोहनबारे आफूले गरेको सम्झौता जनतासमक्ष ल्याउन इन्कार गरिरहेछ । नेपालमा राष्ट्रिय हित र जनताको उपहासको यसभन्दा अर्काे उदाहरण के हुनसक्छ ? यदि लगानी भित्र्याउन नेपालको हितमा सम्झौता गरिएको हो भने त्यसलाई किन गोप्य राख्ने ? जनता प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छन् ।

अन्त्यमा  

समष्टिमा सोझा र इमानदार कहलिएका प्रधानमन्त्री कोइराला कूटनीतिक रूपमा असक्षम, प्रशासनिक क्षेत्रमा असफल, संविधान निर्माणमा कमजोर र सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिनसक्ने व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई विकास गरिरहेका छन् भने उनका मन्त्रीहरू लगाम बिनाको अनियन्त्रित र अराजक घोडाका रूपमा देखापरेका छन् । यही हो, आजको यथार्थ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री लोहनी राप्रपाका वरिष्ठ नेता हुन् ।

@ कान्तिपुर