नेपालमा संघीयता किन र कसरी ?

[त्यस मुलुकमा एउटा सानो समूहको 'ठुलाठालू, टाठाबाठा' भन्नेहरुले नै राणाकालीन वा पंचायतकालीन व्यवस्थामा जस्तै 'जंगे  शासन' शैलीमा हाली मुहाली चलाइरहेकाछन । उनीहरुले आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा ल्याउन दशौँ चोटी नियम कानून संसोधन पनि गरे । पात्रहरु उनै  छन् र प्रवृति पनि उही, कोही  कुनै कत्ति पनि फेरिएका छैनन् । सबै कुरा उस्तै उस्तै छन् । आज पर्यन्त नेपालमा मनुस्मृतिमा लेखिएको कुरो हुबहु चल्दैछ । चाहे उनीहरुले प्रजातन्त्र भनुन वा लोकतन्त्र, नेपालमा 'जंगे शासन' शैली कै कुरा चल्दछ । मनुस्मृति एक खास जाति वा समुदायको हितका निम्ति बनाइएको सामाजिक नियम थियो । त्यसले समाजका अन्य समुदायमाथि बर्बर दमनको डण्डा बर्साउने गर्दथ्यो । आज पनि नेपालमा त्यो भन्दा कम भै रहेको छैन । विशेष गरी दलित समुदाय विरुद्ध मनुश्मृति  'जंग कानून १९१०' को आडमा  यथावत्  बरकरार रहेकै छ ।]

 - बि. के. राना

नेपालमा संघीयता विरोधीहरुका सामुन्ने संघीयताका हिमायती अर्थात् संघीयतावादीहरुले मुलुकका निम्ति संघीयता किन र कसरी भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट हुन नसकेको भन्ने सुन्नमा आएको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ आज एउटा एकसरो संक्षिप्त नोट लेख्ने काम गरिएको छ । त्यो सुन्दर हिमाली देश  नेपालमा जन्मिई हुर्के बढेको नाताले त्यस मुलुकमा दिगो शान्ति र स्थिरता कायम रही चौतर्फी  विकाश  भैदियोस भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो ।

१) नेपाल अन्य मुलुकसंग तुलनात्मक हिसाबले आकारमा अलिकति सानो देखिए पनि जनसंख्याको हिसाबले विश्वको ४६ सौं ठूलो राष्ट्र हो । नेपाल सानो राष्ट्र भएकाले संघीयता चल्दैन भन्नेहरुका निम्ति स्विट्ज़रल्याण्ड र अष्ट्रियालाई हेर्दै यस बस्तुतथ्यलाई मनन् गर्नु ठीक हुन्छ । कुनै निश्चित सीमाना भित्र बसोबास गर्ने साझा भावनाले एकिकृत जनताको सामूहिक नाम हो - 'राष्ट्र' । जमिन नभए पनि 'राष्ट्र' हुन्छ वा बन्छ । 'प्यालेसटाईन' यसको एउटा उदाहरण हो । वर्ल्ड पपुलेशन रिभ्यूको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने सन् २०४० सम्ममा नेपालको जनसंख्या ४ करोड ५० लाख नाघ्ने छ भने आजको ५५ वर्ष पछि अर्थात् सन् २०७० मा ७ करोड ३० लाख नाघ्ने छ । त्यसैले यत्ति धेरै जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न त्यहाँ चल्तीको राज्य व्यवस्था - जुन आज पनि जंग बहादुर राणाले जनवरी ५, १८५४ मा लागू गरेको 'मुलुकी ऐन'द्वारा चलाइएको छ - त्यसले काम गर्ने अवस्था छैन । हालै गोरखा जिल्लामा घटेको संवेदनाहीन सरकारी कायरताको पराकाष्टा 'लाक्पा तामांग दमनको घटना', पोहर साल झापाको बेलबारीमा तथाकथित 'ठूलो जात' र शभ्य भनिएकाहरुको जमातद्वारा एकजना दलित महिलामाथि गरिएको बर्बर, जंगली सांघातिक हमला र मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत 'एड्भोकेसी फोरम - नेपाल'को प्रतिवेदन अनुसार सरकारी संयत्र, नेपालको प्रहरी प्रशासनले "जनजातिमाथि बढी क्रुर र अमानवीय यातना दिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको" भन्ने आधारमा समेत नेपालमा मुलुकी ऐन - १९१० र राणाकालीन 'जंगे शासन' अझै पनि कायमै रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

२) माथिको बुदाँ नं. १ अनुसार नेपालमा 'आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय' जो मुलुकको कूल जनसंख्याको लगभग दुइतिहाई अर्थात् ६६ प्रतिशत छन, उनीहरु हाल लोकतान्त्रिक भनिएको परम्परावादी वा रुढिवादी (Fundamentalist) राज्य व्यवस्थाद्वारा पनि नराम्ररी पीडित रहेकाछन । त्यस्तो पीडाबाट राज्यले नै मुक्ति दिन सघाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टो संवेदनाहीन पीडकहरुको जमातको पक्षपोषण गरिएपछि त्यस्तो राज्य व्यवस्थाको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । उदाहरणका निम्ति गोरखा जिल्लाका लाक्पा तामांगलाई मृत्यू हुनेगरि गोलि नहानी अर्को कुनै तरिकाले स्थितिलाई काबूमा लिन किन सकिदैनथ्यो ? र साथै, भारत सरकारद्वारा सिंहदरबारको सत्तामा हुलिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश खिल राज रेग्मीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा भन्दा 'जुनिएर' अर्का उपेन्द्र कान्त अर्याललाई नेपाल प्रहरी प्रमुख बनाईएको घटना र उनै प्रधान न्यायाधिश खिल राज रेग्मीले बालुवाटार भित्रिएपछि दलित समुदायका कर्मचारीप्रति भेदभावको नीति अख्तियार गर्नुले पनि नेपालमा मुलुकी ऐन १९१० र राणाकालीन 'जंगे  शासन' अझै कायमै रहेको प्रमाणित गर्दछ ।आजसम्म पनि 'जंगे  मुलुकी ऐन - १९१०' मुलुकको संविधान भन्दामाथि रहेको तथ्य गोरखाको 'लाक्पा तामांग दमनको घटना'ले प्रमाणित गरेको छ ।

३) अहिले नेपालमा सबैतिर लथालिंग छ । हाल त्यहाँ कुनै कानूनी राज छैन । सबैतिर मनपरी छ । त्यसबाट आदिवासी जनजाति र दलितहरु सबभन्दा बढी पिडीत भएकाछन् । नेपालमा हाल प्रचलित एक प्रकारले 'जंग लठैत शासन'द्वारा पिडीत समुदायको उद्धार काठमाडौँको सिंहदरबारबाट हुन नसक्ने प्रमाणित भै सकेपछि संघीयताका निम्ति आवाज उठ्नु स्वाभाविक नै लाग्दछ । त्यहाँ नेपालमा ऐतिहासिक संघीयताको कुरा उठाईएको पनि 'मुलुकी ऐन - १९१० वाला 'जंग लठैत शासन'का कारण नै हो । प्राचीन कालदेखि नै राज्यहरुको नाम त्यहाँका राजा वा प्रमुख जातिको नामबाट रहने भए अनुसार मध्य युगमा आएर अर्थात् इतिहासको एक कालखण्डमा अहिलेको नेपालमा पनि बिभिन्न नामका 'जातीय राज्य'हरु स्थापित भए तर पूर्णरुपले आजका राज्यका रुपमा विकशित हुन सकेनन् । अहिले त्यसबारे आदिवासी जनजातिहरुद्वारा कुरा उठाईएको छ तर टुक्रिएर गैजाने कुरा गरिएको छैन र त्यो सम्भव पनि छैन । अर्कोतिर तराईवादीहरु वस्तुतः अलगाववादीका रुपमा प्रश्तुत हुन रुचाउदछन, तराईलाई टुक्र्याएर लैजाने कुरा गर्दछन र यो कुरा सत्ताका मालिकहरुकोलागि संघीयता हुदैन भन्ने बखेडा झिक्नकानिम्ति मीठो खुराक बन्छ । त्यसैले हाल राज्यसत्तामा पूरजोर हैकम र नियन्त्रण कायम राख्ने सत्तासिन अर्को समूह यस्ता कुराहरुलाई स्वीकार गर्दैन, दशथरी तुक र तर्कको कुरो तेर्स्याउने गर्छ । राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम अखण्डताको वकालत गर्दछ । उसको कुरो बेठीक लाग्दैन । "यो मुलुकको म पनि बासिन्दा हुँ । यस मुलुकले मेरो हिसाब किताब राख्दछ (Recognition) वा मान्यता दिन्छ । यस मुलुकप्रति मेरो पनि जिम्मेवारी छ । यहाको राज्य व्यवस्थाले मेरो पनि संरक्षण गर्दछ ।" भन्ने भावना सबैमा एकसाथ मौलाउन सक्यो भने मात्र राज्य व्यवस्थाप्रति सबैको सकारात्मक सोच बन्न सक्दछ । तर, दुर्भाग्यवश त्यसो नभएको कारणले गर्दा नै संघीय राज्य व्यवस्थाको कुरो उठेको हो ।

४) त्यस मुलुकमा एउटा सानो समूहको 'ठुलाठालू, टाठाबाठा' भन्नेहरुले नै राणाकालीन वा पंचायतकालीन व्यवस्थामा जस्तै 'जंग लठैत शासन' शैलीमा हाली मुहाली चलाइरहेकाछन । उनीहरुले आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा ल्याउन दशौँ चोटी नियम कानून संसोधन पनि गरे । पात्रहरु उनै  छन् र प्रवृति पनि उही, कोही  कुनै कत्ति पनि फेरिएका छैनन् । सबै कुरा उस्तै उस्तै छन् । आज पर्यन्त नेपालमा मनुस्मृतिमा लेखिएको कुरो हुबहु चल्दैछ । चाहे उनीहरुले प्रजातन्त्र भनुन वा लोकतन्त्र, नेपालमा 'जंगे   शासन' शैली कै कुरा चल्दछ । मनुस्मृति एक खास जाति वा समुदायको हितका निम्ति बनाइएको सामाजिक नियम थियो । त्यसले समाजका अन्य समुदायमाथि बर्बर दमनको डण्डा बर्साउने गर्दथ्यो । आज पनि नेपालमा त्यो भन्दा कम भै रहेको छैन । विशेष गरी दलित समुदाय विरुद्ध मनुश्मृति 'जंगे कानून १९१०' को आडमा  यथावत्  बरकरार रहेकै छ ।

५) हाल राज्यसत्तासुख भोग गर्ने वा सत्तामोह कहिल्यै पनि नत्याग्ने वा त्यो मुलुकको सत्ता उनीहरुले बाहेक अरुले छुनखान  हुदैन भन्ने प्राणीहरु संघीयताले मुलुकको समस्याहरु समाधान नगर्ने तर्क अगाढी सार्दछन । त्यसको ठीक उल्टो उनीहरु संघीयताले देश टुक्रने हल्ला फैलाउन पनि पछि पर्दैनन् । उनीहरु बिभिन्न देशमा हाल विकशित राजनीतिक घटनाक्रमको हवाला दिदै आफ्नो कुरा सही भएको जिकिर गर्दछन । उनीहरु  दशौ किसिमका मुख्यमन्त्री वा डेपुटी मुख्यमन्त्री आदि इत्यादिका निम्ति खर्च बढी लाग्ने तुक न तर्कका कुराहरु  गर्दछन । जब केन्द्रीय सरकार नै सानो भएपछि खर्च कसरी बढ्छ ? र, अहिले हाल भैरहेको ५ विकाश क्षेत्र, क्षेत्रपाल वा जिल्ला प्रमुखहरुका निम्ति कति खर्च लागेको छ ? अथवा त्यहिँ  खर्चले नै संघीय राज्य व्यवस्था चल्ने होईन र ? यी सबै झूटमुठ कुराहरु उनीहरु सत्तामा टिक्नकानिम्ति मात्र गरिरहेकाछन भन्ने सजिलै बुझिने कुरो हो । नेपालका  आदिवासी जनजाति भूमिपुत्रहरुले देश नै टुक्रा टुक्रा पारेर  कुन नयाँ  राज्य कसरी बनाउने ? अर्को कुरा उनीहरुले त्यहाका अधिसंख्यक भूमिपुत्रलाई सधै 'नालायक, लम्फू, कामै  नलाग्ने, चौपट  वा अक्षम' देख्छन । यस्तो  अत्यन्त निन्दनीय दिग्भ्रम र भ्रष्ट  सोचको कडा शव्दमा भर्त्सना गर्नु पर्दछ । उनीहरु  मनुस्मृतिको श्लोकहरुले अर्थात् नियमले राज्य चलाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता  राख्दछन ।  आजको २१ सौं  शताव्दीमा यस्ता  कुराको जति निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कम नै हुन्छ किनभने अहिले नेपाल भन्ने मुलुकको सत्ता सम्हाल्न जो कोही पनि सक्षम छन् - चाहे उनीहरु आदिवासी जनजाति  होउन  वा दलित नै ।

६) नेपालमा संघीय राज्य व्यवस्था लागू गरियो भने अहिलेको धेरै जसो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय संघीय शासन प्रणाली लागू गरियो भने पनि नेपालको सबै जसो समस्याहरु हल हुनेछन । यहाँ अमेरिकाका 'स्थानीय सरकारहरु' (जस्तै: राज्य, काउन्टी, नगरपालिका वा वडाहरु) पूर्णरुपले स्वायत्त छन् । आफुले चाहेको नियम बनाउछन्, लागू गर्दछन र यस्ता नियम कानून उल्लङ्घन गर्ने जति सबका सबलाई तत्काल हत्कडी लगाएर गिरफ्तारगरी कानूनी कारवाही चलाउदछन । यहाँ कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन । गएको हप्तामात्र टेक्सस राज्यको राज्यपाल रिक पेरिलाई आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारवाही चलाइएको छ । म्यासाचुसेटस राज्यका सभामुख र अर्थ सचिव (अर्थमन्त्री)लाई पनि भ्रष्टचार गरेको ठहरगरि कारबाही गरियो । यहाँ यस्ता उदाहरण कत्ति छन् कति ! यहाँ चुनावमा पनि नेतृत्वको छनौट जुन हुन्छ, त्यो नै सबभन्दा रोचक र अत्यन्त प्रभावकारी तरिकाले हुन्छ । नेपाल वा भारतको जस्तो टिकट बाढेर यहाँ चुनाव हुदैन । नेपाल, भारत वा पाकिस्तानमा यहाँ जस्तो नभएकाले भ्रष्टहरु जहिले पनि सत्ताका वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन। तर ,यहाँ चुनावका बेला पार्टीले टिकट दिने चलन छैन। सक्षम उम्मेदवार चुनावको मैदानमा आफै खडा हुनु पर्दछ । कुन उम्मेदवार कस्तो वा कुनलाई भोट दिने भन्नेवारे जनता सतर्क रहन्छ । अनि यहाँनेर जनता सार्है बलियो हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै ढंगले नेताहरु छान्न सकियो भने, भ्रष्ट नेताहरुले चुनाव जित्ने र फेरी सत्तामा पुग्ने, डन, गुण्डाहरु पाल्ने पोस्ने र जनता पिल्सिएको पिल्सिएकै हुने सवालै आउदैन । जव भ्रष्टहरु जनताद्वारा पाखा लगाईञ्छन त्यसपछि सबै कुरो बिस्तारै आफै व्यवस्थित हुदै जान्छन । यहाँका स्थानीय सरकारहरु केन्द्रीय वा राज्य सरकारले भनेका कुराहरु मान्न पनि सक्छन, नमान्न पनि । त्यसनिम्ति पनि उनीहरु जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्पर्क राख्दछन । यहाँ यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । तर नेपालमा स्थानीय सरकारको चुनाव नभएको पनि २० वर्ष जति भैसकेको छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 'स्थानीय सरकारको १५ % मात्र बजेट ठीक ठाउमा खर्च भएको बाकी ८५ % सब दुरुपयोग भएको' भनेर कमल थापाहरुले संसदमा बोलेको कुरा युटुब भिडियोमा पनि हेर्न सुन्न सकिन्छ ।

७) गएको अप्रिल १८ मा सगरमाथामा १३ जना शेर्पाहरु हिउँ पहिरोमापरि मारिए । नेपाल सरकारले सहायता स्वरुप जनही जम्मा ४० हजार मात्र दियो । तर उसले ति विदेशी आरोहण दलसंग कति पैसा लिएको थियो ? यदि त्यहाँ शेर्पाहरुको आफ्नो स्थानीय सरकार वा संघीय व्यवस्था भएको भए पीडित पक्षले आफ्नो हिसाबले कुरो राख्ने थियो । सबै हरिया डलर जति काठमाडौँका बिचौलिया (Middleman) हरुले हात पारेपछि र स्थानीय शेर्पाहरुले आफ्नो गाउँमा त्यसरी पीडित हुनु परेपछि अहिलेको नाकाम राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीयताको निम्ति कुरो गरिएको कसरी गलत भयो त ?