[Once again loud uproar heard down here also from Kathmandu that Nepal in Bhutan's shoes is morphing into a present day Sikkim ! As media report, India has aggressively asked Kathmandu to agree on power trade agreement that would provide India a free hand over Nepal's huge water resources. Nepal has an estimated 44,000 MW hydro-power potential, nearly double than China's Three Gorges Dam's 22,500 MW. The Indian External Affairs Minister Sushma Swaraj will be in Kathmandu for Nepal-India Joint Commission Meeting this July 26 and 27. She is expected to force Nepal sign on the paper. Why would India do so ? The obvious reason, if we agreed to is that "coal stocks at roughly 60% of India's thermal plants were only enough for a seven-day supply. Many plants had a one-day supply" in 2011. For two days in July 2012, half of India went dark and in June this year, New Delhi hit record 116.96 F (47.2 C) and power cuts in Lucknow also prompted thousands to protest only two weeks ago. The Indian people know the pain, they really do it. If we also agreed to the other estimate that the world oil reserves may run out by 2060, there is then, no alternative left other than utilizing water resources but global warming is blamed for glacial meltdown all over the world, including the Himalayas also. - The Blogger]
बिजुली किन्न भारतका कडा सर्त
- लक्ष्मण वियोगी
नागरिकलाई प्राप्त
विवरणअनुसार भारतले राखेका प्रमुख सर्तमा बिजुलीको व्यापारिक मूल्य तोक्ने संयन्त्र
वा निकाय नहुने, त्यसमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता हुनु
नहुने र नेपालले बेच्न चाहेको बिजुलीको मूल्य भारतीय बजारको चलनचल्ती मूल्यभन्दा कम
हुनुपर्ने उल्लेख छ।
जलविद्युत विकासका
लागि त्यससँग सम्बन्धित तालिमका कार्यक्रम, दक्षता विकास र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा 'व्यापक रुपमा भारतीय पक्षको सहभागिता हुनुपर्ने' भारतको अर्काे सर्त छ।
'नेपालले आफ्नो
आवश्यकताको किटान गरिसकेको र यो स्थिर भएकाले नेपाललाई चाहिएजति र खपत हुन सक्ने बिजुली
राखिसकेपछि बाँकी भारतकै सर्तमा नेपालले निर्यात गर्नुपर्नेछ वा भारतले किन्नेछ,'
भारतले पठाएको मस्यौदा सर्तमा उल्लेख छ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा
यस्तो मस्यौदा आएपछि मन्त्री राधा ज्ञवालीले पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री र सचिवहरूलाई
बोलाएर परामर्श गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार
परामर्शमा सहभागी कसैले पनि 'भारतको यस्तो सर्त
मानेर सम्झौता गर्नै नहुने' सुझाव दिएका छन्। यिनै
सर्तअनुसार पिटिए गरिए ठूलो राष्ट्रघात हुने उनीहरुले सुझाएका छन्।
उक्त मस्यौदामा
थप छलफल गर्न ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको अगुवाइमा विद्युत विकास विभागका
प्रतिनिधि, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित सातजनाको
टोली आइतबार भारत जाने तयारीमा थियो। तर, विभिन्न क्षेत्रबाट
भारतीय पक्षले राखेका सर्तको विरोध भएपछि भ्रमण रद्द भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी
दिएको छ।
ऊर्जामन्त्री
ज्ञवालीले पिटिएमा जलस्रोतभन्दा बिजुली व्यापारका कुरा मात्र भएको बताउँदै आएकी छन्।
तर, भारतले नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोतमा स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने
अडान राखेको विज्ञ बताउँछन्। विभागका एक अधिकारीले भने, 'उसले बिजुली किनबेच प्राथमिकतामा राखेको छैन, पानी उपयोग, आयोजना पहिचान, परामर्श र निर्माणलगायत पक्ष समेटेर छाता सम्झौता गर्न खोजेको छ।'
नेपालले पठाएको
पिटिए मस्यौदा बेवास्ता गरिएकाले सम्झौता नगरी बजार खोज्नुको विकल्प नरहेको पूर्वजलस्रोत
मन्त्री दीपक ज्ञवालीले बताए। 'यहाँ १६ घन्टासम्मको
लोडसेडिङ छ, यो हाम्रो बजार हो, भारतले केही गरिदिँदैन,' उनले शनिबार नागरिकसँग भने, '५ हजार मेगावाट उत्पादन
नहुँदासम्म व्यापार सम्भव छैन।'
सन् २०१७ पछि
बर्खाको बिजुली खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण गलत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले थपे,
'२२ वर्षअघिको प्रक्षेपणले काम गर्दैन, आजको मागको अवस्था के हो, किटान गरिनुपर्छ। माग नै पूरा हुन सकेको छैन, कसरी बढी हुन्छ?,' जलविद्युत आयोजना बनाउन
अहिले स्वदेशी कम्पनी पनि सक्षम भइसकेकाले उनीहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क
छ।
भारतले पठाएकै
सर्तअनुसार सम्झौता गरिए त्यो विकासको विकृत र इस्ट इन्डिया कम्पनी मोडेल हुने ज्ञवालीको
तर्क छ। भारतले यही मोडेल अहिले भुटानमा लागू गरिरहेको उनले जनाए।
त्यही मोडलअनुसार
३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको भुटानका हरेक नदी तथा खोला भारतको
स्वामित्वमा छन् र स्रोतमाथि भारतकै बढी स्वामित्व छ। यो मोडेल नेपालका लागि घातकसिद्ध
हुने भन्दै उनले यसतर्फ संसदको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने औंल्याए।
'बिजुलीको स्वदेशी
बजार विस्तार सपना मात्र ठान्ने हो, हामीले बाहिरी
बजारमा उचित मूल्य नपाउने र बाहिरी बजारमा भारतको एकाधिकार रहिरहने हो भने पिटिए गर्नुको
तुक छैन,' जल तथा ऊर्जा आयोगका एक अधिकारीले भने। बरु
आफ्नै बजार विस्तार गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे। स्वदेशी
बजार फराकिलो बनाएर भारतीय उद्योग नै यहाँ आउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालले सन्
२०१० देखि सुरु गरेको पिटिए प्रक्रिया आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि टुंग्याउने सचिव क्षत्रीले
बताए। तर, भारतीय सर्तका आधारमा मात्र सम्झौता नहुने
उनले प्रस्ट्याए। एक जलस्रोत विश्लेषकका अनुसार नेपालको बिजुलीका लागि भारत उपयुक्त
बजार हो भने दुई पक्षलाई मान्य हुने सम्झौता गर्न उसलाई कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन।
बंगलादेशले
भारतबाट ५ सय मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ, बदलामा प्राकृतिक
ग्यास दिएको छ। यस्तै नेपालले पनि बिजुली दिएर अन्य कुनै चिज लिन सक्ने गरी वस्तु आदानप्रदान
सम्झौता गर्न ती विश्लेषकले सरकारलाई सुझाव दिए। भारतले विद्युत व्यापार नचाहेको अवस्थामा
बिजुलीलाई मात्र हेरेर सम्झौता गर्दा नेपालका लागि दुरगामी असर पर्ने पनि सरोकारवालाको
ठम्याइ छ।
पिटिएका लागि भारतका सर्त
• बिजुलीको व्यापारिक
मूल्य तोक्ने संयन्त्र वा निकायको उपस्थिति नहुने निजी क्षेत्रको संलग्नता नरहने र
बिजुलीको मूल्य भारतीय बजारको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम हुने प्रावधान हुनुपर्ने।
• जलविद्युत विकासका
लागि त्यससँग सम्बन्धित तालिमका कार्यक्रम, दक्षता विकास र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक रुपमा भारतीय अधिकारीको
सहभागिता हुनुपर्ने
• नेपालको आवश्यकता
किटान भइसकेको र स्थिर भएकाले चाहिएजति र खपत हुन सक्ने बिजुली राखेर बाँकी भारतकै
सर्तमा निर्यात गर्नुपर्ने
@ नागरिक दैनिक
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं- भारतसँग
जलस्रोतसम्बन्धी गर्न खोजिएको नयाँ 'सम्झौता'बारे सार्वजनिक गर्न नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले माग गरेका छन्। जलस्रोतमाथि भारतीय एकाधिकार आधिपत्य
कायम हुनेगरी जलस्रोतसम्बन्धी नेपाल र भारतबीचमा सम्झौताको तयारी भइरहेको भन्ने समाचारप्रति
ध्यानाकषर्ण गर्दै वैद्यले यस्तो माग गरेका हुन्।
'माथिल्लो कर्णालीलगायतका
परियोजनाहरुको सन्दर्भमा निर्यातमुखी पिडिए–सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको खबरप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको
छ,' वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अतः त्यसबारे वास्तविक यथार्थ के हो? सरकारवाबाट अबिलम्ब सार्वजनिक गरियोस् र कुनै पनि मूल्य मान्यतामा
त्यसप्रकारको पिडिए लगायतका असमान सन्धी सम्झौता नगरियोस् भनी नेपाल सरकारसँग जोडदार
माग गर्दैछौं।'
निर्यातमुखी पिडिए–सम्झौताले बचुखुचेको सम्पूर्ण जलस्रोत भारत र भारतीय कम्पनीलाई सुम्पनुपर्ने गरी सम्झौताको मस्यौदा तयार हुनु बिडम्बनापूर्ण भएको वैद्यको ठहर छ।
