[Below posted today is one more article by former Nepalese foreign minister Dr. Prakash Chandra Lohani published in Kantipur Daily on PM Modi's impending visit to Nepal. It actually is another refined local version of the article that The Himalayan Voice has already posted on Wednesday, July the 23rd. The author, discussing a new approach in the article, makes at least three specific suggestions below: foremost of them - Nepal's sovereignty, water resources and energy sector development and power trade, which literally would mean - import and export as well. Now, the Indian External Affairs Minister Ms. Sushma Swaraj is in Kathmandu to prepare for a Modi visit to the country. Prime Minister Modi is speaking to Nepalese people via the Constituent Assembly on August 3, 2014. He may not only talk of power sector development and sharing between both neighbours but would also probably refer to security threats that India has faced today. Besides security issues at the Indo-China borders, India has become the third most dangerous country in the world in terms of terrorist attacks, sometimes by its own home grown ones. Everybody understands counterfeiters and terror networks run through deeper alleys in Kathmandu and other major Nepalese cities also. Indian Border Security Forces, in search of those infiltrators terrorize Nepalese people and border encroachment remains a perpetual issue between the two neighbours. Nepal virtually requires to understand her southern neighbour's situation whereas there is no room for India also to sport a big brotherly posture in today's South Asia. - The Blogger]
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
 |
नेपालकातर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहन समशेर राणा र भारतका तर्फबाट राजदूत चन्द्रेश्वरनारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो । तस्बिर सौजन्य: विकिपिडिया |
यथार्थमा मोदी सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री स्व. इन्दरकुमार गुजरालको छिमेकीहरूप्रतिको नीतिलाई नयाँ रूपमा अपनाउन खोजेको देखा पर्दछ । तर त्यसबखत राजनीतिक रूपमा गुजराल कमजोर थिए भने मोदीको स्थिति एकदमै मजबुत छ । उनको नेतृत्व शक्तिशाली, गतिशील र छिमेकोन्मुख देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थहरू
दुई देशबीचका सम्बन्धहरू भावनात्मकभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छन् । नेपाल-भारत सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा पनि हामी नेपालीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुन् र उनको पहिलो कर्तव्य भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु हो । यो लक्ष्यको परिधिभित्र रहेर मात्र नेपाललाई मद्दत गर्ने प्रश्न आउँछ ।
यथार्थमा नेपालको विकास गर्ने जिम्मा जतिसुकै नजिक सम्बन्ध भए पनि कुनै विदेशी नेता या राष्ट्रको होइन । यसको जिम्मा स्वयं नेपालीहरूमै रहन्छ र हामी आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर नभएसम्म जतिसुकै विदेशी सहायता र सद्भाव भए पनि राष्ट्र अगाडि बढ्दैन । यस अर्थमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताबारे निर्णाय गर्ने जिम्मा हामी नेपालीहरूमै रहन्छ । अतः भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा हुने वार्तालाई फलदायी बनाउन नेपालका प्रधानमन्त्री र सत्ताले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका विभिन्न पक्ष अर्थात् व्यापार, सुरक्षा, जलस्रोतको उपयोगजस्ता बिषयमा वैचारिक र व्यावहारिक दुवै पक्षबाट स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ ।
भारतको नेपालमा एउटा प्रमुख राष्ट्रिय स्वार्थको विषय नेपालको जलस्रोतको उपयोग ऊर्जा, सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणमा रहन्छ । यो यथार्थलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै नेपालको विकासका लागि पनि ऊर्जा उत्पादन, सिंचाइ तथा जलपरिवहन राष्ट्रिय स्वार्थका विषय हुन् । त्यसकारण दुवै देशलाई जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगमा सहकार्य आफ्ना जनताको जीवनस्तर उठाउन आवश्यक छ र यस्तो सहयोग हुनुपर्छ । तर, यसमा प्रश्न आउँछ ः सहकार्यको मोडेल कस्तो हुने र यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने ?
कस्तो मोडेल ?
माथि उठाइएको प्रश्नको उत्तर खोज्न सन् १९५० को दशकमा कोसी र गण्डक सम्झौता आज २१औं शताब्दीमा हाम्रा लागि मार्गनिर्देशक हुन सक्दैनन् भन्ने बुँदामा नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि सहमति होला । यसको विकल्पमा हामीले अपनाउनुपर्ने नयाँ मोडेलले दुवै देशका जनताको हित गर्न सक्नुपर्दछ । जलस्रोतको उपयोगबाट औद्योगिक विस्तार, कृषिको उत्पादकत्वमा सिंचाइको व्यापकताबाट वृद्धि, सम्भव भएसम्म ऊर्जा निकासी गर्ने तथा जलपरिवहनको विकास गर्ने लक्ष्य नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य र राष्ट्रिय स्वार्थ हो ।
स्मरणीय तथ्य के छ भने भारत र चीनबीच रहेको हुँदा हामी आफूलाई सानो देश भन्छौ । तर, विश्वका २०० स्वतन्त्र देशहरूको दाँजोमा झन्डै ३ करोड जनता भएको नेपाल विश्वको चौवालीसौं ठूलो देश हो । वास्तवमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र सबैको समन्वयात्मक विकास गरी आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पुर्याउने र आउँदो २५ वर्षमा नेपाल मध्य विकसित देशको तहमा पुग्ने हो भने कुलजडित विद्युत क्षमता ४० देखि ५० हजार मेगावाट पुग्नेछ ।
त्यस्तै नेपाल भएर बग्ने नदीनालाको उपयोग र सहकार्यबाट गंगा मैदानमा बस्ने ४५ करोडभन्दा बढी आफ्ना जनताको उन्नतिको लागि ऊर्जा, सिंचाइ र बाढी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य भारतको छ । यी दुवै लक्ष्य प्राप्त गर्न दुइ देशबीच जलस्रोतको उपयोगबारे स्पष्ट अवधारणामा समझदारी आवश्यक हुन आउँछ ।
नेपाल-भारतबीच ऊर्जा विकासमा सहयोगको पाटो केलाउँदा के देखिन्छ भने नेपालले आजभन्दा १८ वर्षअघिदेखि नै नेपाली ऊर्जा उत्पादनलाई भारतीय ऊर्जा बजारमा स्वतन्त्र रूपमा निजी लगानीकर्ताहरूलाई किनबेच बजार भाउमा गर्न सकिने सिद्धान्त अगाडि बढाएको छ । यो नीति नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ, किनभने नेपालमा जडित विद्युत क्षमता भविष्यमा वृद्धि हुँदै गयो भने वर्षामा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने स्थिति निर्माण हुन्छ भने जाडोमा पानीको प्रवाह कम हुँदा आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो आयात-निर्यातको सम्भावनालाई नोकरशाहीको मूल्य निर्धारणको सट्टा बजार मूल्यको सिद्धान्तमा जानु दुवै देशका जनताको हितअनुकूल हुन आउँछ ।
हामीलाई थाहा छ ः नोकरशाहीकेन्दि्रत मूल्य निर्धारणबाट नेपाललाई फाइदा छैन । यही दृष्टिकोण बोकेर सन् १९९६ मा शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा (जसमा पंक्तिकार परराष्ट्रमन्त्री थियो) स्वतन्त्र ऊर्जा व्यापारको सिद्धान्तलाई लिपिबद्ध गर्नुका साथै उक्त सम्झौतामा दुई देशका जलस्रोतसचिवहरूले हस्ताक्षरसमेत गरे । त्यही सिद्धान्तलाई अझ बढी व्याख्या गरेर जुन १, १९९७ मा नेपालका तर्फबाट जलस्रोत राज्यमन्त्री राजीव पराजुली र भारतका तर्फबाट डा. भेनु गोपालाचारीले सही गरे । त्यसै ताका गरिएको पञ्चेश्वर योजनाको निर्माणबाट प्राप्त हुने बिजुली आदानप्रदानका लागि यो सम्झौताले आधार बनाएको थियो । तर त्यसपछि झन्डै १७ वर्षसम्म यो अवधारणामा ताल्चा लगाइयो । यद्यपिमा नेपालले विद्युत व्यापारबारे अझ विस्तृत सम्झौता सन् २०१० मा भारतलाई पठाएको थियो, तर त्यसलाई ध्यान दिएको देखिएन ।
हालको विवाद र समाधान
हाल विद्युत सम्झौताबारे भारतले नयाँ अवधारणा पठाएपछि नयाँ विवाद र हलचल निस्केको छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौ र नेपालको सबभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोतको दोहन कसरी र कुन सर्तमा हुँदै छ भन्ने बुँदा नेपालको संसद् र आम नेपालीको चासोको विषय हो । यो गोप्य तरिकाले निर्णय गरेर नेपालीलाई सुनाउने विषय होइन । यस्तो छलफलले मस्यौदामा केही संशोधन गर्नुपर्ने भए बाटो देखाउँछ र अन्ततोगत्वा नेपाल-भारत मित्रतालाई बलियो बनाउँछ ।
भारतबाट आएको कागज मस्यौदामात्र हो र यसबारे हाम्रो प्रतिक्रिया/संशोधन या हाम्रो आफ्नै मस्यौदा तयार गर्ने पहिलो काम सरकारको हो । यो जिम्मेवारीमा ऊर्जा मन्त्रालय नराम्ररी चुकेको छ । भारतीय पक्षले तीन महिनाअघि पठाएको मस्यौदा ऊर्जा मन्त्रालयले गोप्य राख्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरेन र अचानक केही दिनअघि सम्झौतासमेत नदेखाई पूर्वजलस्रोतमन्त्रीहरूसँग राय माग्यो । स्वाभाविक रूपमा यस्तो दृष्टिकोणविहीन व्यवहारले ऊर्जा मन्त्रालयको क्षमता कति तल र्झदैछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।
भारतबाट आएको मस्यौदाले नेपालको विद्युत व्यापारको दृष्टिकोणभन्दा विद्युत विकास र त्यसमा भारतको भूमिका र विद्युत निर्यातको भाउ सरकारी इकाईले तोक्नेजस्ता कुरामा बढी ध्यान दिएको छ । विद्युत उत्पादनको दफामा लेखिएको भाषाले नेपालले आफ्नो देशभित्र आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको विकासमा भारतबाहेक अरूलाई स्वीकार गर्न बन्देज लगाउन खोजेको अर्थ लाग्ने परिस्थितिबारे धेरै विज्ञहरूको चासो/चिन्ता छ । भारतीय पक्षले यो होइन भन्छन् । यस्ता समस्याहरूको समाधान दुवै पक्षलाई चित्तबुझ्दो किसिमबाट गर्न निम्नबमोजिम केही आधारबारे दुवै देश सहमतिमा पुग्नु आवश्यक छ ।
(क) भारत र नेपालबीच ऊर्जाबारे सहयोग/सहकार्यको कुनै पनि प्रावधान या दफा या भाषाले नेपालको आफ्नो सिमानाभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहनबारे निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई सीमित गर्न पाइँदैन । प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रहेर काम गर्ने नेपालको यो सार्वभौम अधिकार सीमित गर्न हुँदैन । यो मान्यतालाई अब हुने समझदारीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेछ । यसै परिवेशमा सिंचाइ र जल-यातायातजस्ता बुँदालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सोच आउनुपर्छ ।
(ख) ऊर्जाको विकासका साथै यसको व्यापार गर्ने लक्ष्यलाई नयाँ सम्झौताले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । व्यापारभन्दा विद्युत आयात-निर्यात दुवैले सम्झनुपर्दछ, किनभने वर्तमान मस्यौदा विद्युत आयातबारे झन्डै मौन छ । सरकारी र निजी क्षेत्र (नेपाली, भारतीय र अन्य क्षेत्रका समेत) को लगानीमा हुने ऊर्जा उत्पादनको व्यापार गर्न सम्बन्धित इकाईलाई छुट दिने मान्यता अपनाउनुपर्दछ । यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउन चाहिने कानुनी प्रावधानबारे दुवै देशले निर्णय गर्नुपर्दछ ।
यस अर्थमा नेपाल-भारतबीच सन् १९९६-९७ मा भएको लिखित समझदारी र नेपालले २०१० मा भारतसमक्ष पठाएको ऊर्जा व्यापारको मस्यौदालाई नयाँ सम्झौताको आधार सम्झनुपर्दछ । यो स्वाभाविक छ किनभने दुवै देशले झन्डै १८ वर्षअगावै यस विषयमा लिखित सहमति गरिसकेका छन् । त्यसलाई अब उपेक्षा गर्नु दुवै देशको हितमा छैन ।
(ग) विद्युत व्यापार (आयात-निर्यात) बजार अर्थतन्त्रको मोडेलमा गर्नु उचित हुनेछ । भारतीय बिजुली व्यापार यो दिशामा धेरै अगाडि बढेको छ र त्यसलाई दुई देशबीच व्यापार मान्यताको रूपमा स्थापित गर्नु दुवै देशको हितमा छ । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सके दुवै देशबीच ऊर्जा व्यापारमा भविष्यमा साझा बजार स्थापना गर्न सकिनेछ । क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको दीर्घकालीन लक्ष्यको परिवेशमा समेत यो मान्यताले सकारात्मक भूमिका राख्ने स्पष्ट छ । वास्तवमा यही मान्यतामा अडेर १९९६ मा भारतका उत्तरी छिमेकीहरू- भुटान, बंगलादेश र नेपालबीच चतुर्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र खडा गरिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसलाई भारत र बंगलादेशले पूर्ण समर्थन गरी मूर्तरूप दिन चार देशको उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरिएको हो । तर ती समितिहरू अहिले निष्क्रिय छन् । अतः यहाँ प्रस्ताव गरिएको बुँदा नयाँ मान्यता भने होइन ।
माथिका केही मान्यता/आधारलाई मध्यनजर राखेर नेपालले नयाँ मस्यौदा या अहिले भारतले पेस गरेको मस्यौदामा परिवर्तन/संशोधन गर्नु आपसी विश्वास र आपसी हितअनुकूल हुनेछ । १९५० मा गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी भूलका कारण दुई देशबीच सार्थक सहकार्य अझै हुन सकेको छैन । अब भारतमा सशक्त नेतृत्वअन्तर्गत छिमेकीहरूको आकांक्षाप्रति संवेदनशील नयाँ सरकार आएको छ । यो नेपालका लागि पनि मौका हो ।
भारतीय नोकरशाहीको परम्परागत मूल्य-मान्यतालाई नै नयाँ सरकारको मान्यता नसम्झेर नेपालका नेताहरूले भारतीय नेताहरूसँग नहिच्किचाई खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्दछ । 'म पहिले नेपाली हुँ' भन्ने भावना बोकेर त्यसैअनुरूप नेपाली हितलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतीय मित्रहरूको दृष्टिकोणलाई पनि सम्बोधन गरी नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ युग सुरु गर्ने अठोट र आत्मविश्वास नेपाली नेतृत्वमा आवश्यक छ । यो चिन्तनलाई भारतमा आज देखिएको मोदीको दह्रो नेतृत्व शैलीले सम्मान गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
* लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् ।
