[Few interesting stories from Ekantipur, Kathmandu have hit the internet this week and we have also liked to share them here today. Nepal Government decided last Friday transferring a Joint-Secretary, currently an Australian Permanent Resident, Mr. Bharat Subedi, from General Administration Ministry to Finance Ministry, a lucrative berth, but on being severely criticized by his party cadres also and since the Prime Minister Sushil Koirala is undergoing treatment down here in New York nowadays, the acting Prime Minister Bam Dev Gautam [CPN-UML] ordered Monday not to carry out the decision. The government decides today to transfer its employee and defers or cancels the decision tomorrow ! What a joke ! In the current coalition government, Finance Minister Ram Sharan Mahat [NC] and General Administration Minister Lal Babu Pandit [CPN-UML] are at loggerheads very badly ! The finance minister wants to take Mr. Subedi with him in his ministry while the general administration minister resists the deal on the ground that the officer in question holds Australian permanent residency. The general administration minister has vowed to take action against or fire those employees who have permanent residency in other countries. He seems to be very right. In the meantime, Nepali Congress Parliamentary Board has pushed the finance minister to allocate 50 million rupees in the national budget that commences this July 17, for each of 601 constituent assembly members to 'develop' their respective constituencies ! (The finance minister is reported as saying it a false rumour.) And, the price for one kilogram Yarshagumba, the great aphrodisiac or the Himalayan Viagra has rocketed to 2.5 million Nepali rupees although the harvest was good this year and hopefully it will remain the same next year also to meet its ever increasing demand worldwide. - The Blogger]
- कान्तिपुर
सम्बाददाता
काठमाडौं, असार २४ - कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले विवादास्पद सहसचिव भरत सुवेदीको अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सोमबार निर्देशन दिएका छन् ।
एमालेको जारी महाधिवेशन आफ्नो गुटको पक्षमा प्रभावित पार्न गौतमले मन्त्रिपरिषद्बाट सुवेदीलाई मोटो रकम लिएर अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गराएको व्यापक चर्चा भएपछि उनले मन्त्रिपरिषदो उच्च अधिकारीलाई फोन गरी सुवेदीलाई पदस्थापनाको पत्र नदिन निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सुवेदीलाई अर्थमा लाने निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गौतमको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री रामशरण महतको ठाडो प्रस्तावमा सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुवेदीलाई अर्थमा लान सुरुमा गौतम र महतको मिलोमतो रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने अस्ट्रेलियाको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका -पीआरवाला) सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्न नहुने भनी गरेको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने पत्र दिइएको थिएन । आफ्नो सहमतिमा सुवेदीबारे भएको निर्णय रोक्न गौतमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सुवेदी चैतमा सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् । अर्थमन्त्री महतले सुरुदेखि नै सुवेदीलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लान मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले विदेशको ग्रीनकार्ड या पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कानुनको प्रस्ताव गर्दै सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालय जानबाट रोक्दै आएका थिए । पण्डितकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पीआर र ग्रीनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निजामती ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरेेको छ ।
सहसचिवलाई पदस्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने प्रचलन छ । तर, सामान्य प्रशासनले प्रस्ताव नलगे पनि अर्थमन्त्री महतको ठाडो प्रस्ताव र कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा निर्णय गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवा प्रकरणमा महतसहित कांग्रेसका प्रभावशाली मन्त्रीहरूको सहयोग पाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गौतम सुवेदीलाई अर्थमा पदस्थापना गर्न लचिलो भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय सम्भव भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
महतले सुवेदीमा अर्थमा २३ वर्ष बसेको अनुभव भएको र त्यही कारण काममा सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् भन्दै उनलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लान जिकिर गरेका थिए ।
'कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ'
काठमाडौं, असार २४ - सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अष्ट्रेलियाका पीआरधारी सहसचिव भरतराज सुवेदीको सरुवामा विभागीय मन्त्रीलाई बाइपास गरिएको बताएका छन् ।
सुवेदीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरेको भन्दै मन्त्री पण्डितले आफूलाई बाइपास गरे संविधान, ऐन र मन्त्रिपरिषद् कार्यसम्पादन नियमको आधारमा संवैधानिक उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । आफू अनुपस्थित रहेको बैठकमा सुवेदीको सरुवा गरिएको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।
'मैले पीआर र गि्रनकार्ड लिएरका कर्मचारीलाई कारवाही गर्छु भन्दा भन्दै मेरो अनुपस्थितिमा सुवेदीलाई अर्थमा सरुवा गरिएछ,' रिपोर्टर्स क्लवमा मंगलबार उनले भने, 'सामान्यको प्रस्तावबिना कसरी अनुमोदन हुँदो रहेछ म पनि हेर्छु ।'
सामान्य प्रशासनले सरुवा प्रस्ताव लैजानु पर्नेमा अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा सुवेदीको सरुवा गरिएको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । 'उहाँहरुले कसरी गर्नुभयो । म महाधिवेशनको बन्दसत्रमा भएको वेला निर्णय गर्नुभएछ, जवाफ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ,' उनले भने ।
पण्डितले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब बढाउने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आए त्यसलाई अनुमोदन गरेर पठाउने स्पष्ट पारे ।
बाषिर्क बजेट निर्माणको तयारी चलिरहँदा सांसदहरुको एउटा टोली भने निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बर्षेनी पाँच-पाँच करोड हात पार्ने दाउमा लागेका छन् । सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदहरुले त्यसका लागि सरकार र खासगरी अर्थमन्त्रीलाई दबाब नै दिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले त संसदीय दलबाटै निर्णय गरेर सरकारसँग पाँच-पाँच करोड विनियोजन गर्न माग गरिसकेका छन् । चौतर्फी आलोचनाका बावजुद कांग्रेसका सांसदहरुले योजना छनौट र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसहित क्षेत्र विकासका नाममा पाँच करोड माग गर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट उपर्युक्त देखिन्न । त्यो किन पनि भने, यो माग विवेकसम्मत नभएको मात्रै होइन, सैद्धान्तिक रुपमै गलत छ ।
यतिखेर संविधानसभाका सदस्यहरु दोहोरो भूमिकामा छन् । एउटा, संविधानसभाको सभासद र अर्को व्यवस्थापिका-संसदका सांसद । सभासदका रुपमा उनीहरुको प्रमुख दायित्व नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने र तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ संविधान बनाइसक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हरेक सभासदको हो । त्यस्तै व्यवस्थापिका-संसदको सांसदका रुपमा राज्यका नीति-नियम बनाउने, केन्द्रीय तहमा बसेर सरकारका काम-कार्वाही कार्यान्वयनको पक्ष के-कस्तो छ, त्यसको अनुगमन गर्नेलगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत रुपमै एउटा सांसद वा सभासदले विकासका योजना आफै बनाउने वा छनौट गर्ने भूमिकाको परिकल्पना गरिएको छैन । सांसदहरुले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकता भुल्दै पाँच करोडको बजेट माग्नु यसकारण पनि युक्तिसंगत छैन ।
सांसदको पाँच करोडका माग युक्तिसंगत नहुनुका अरु पनि यथेष्ट कारण छन् । जस्तो, यसअघि सांसदलाई दिएको दश लाखकै कुरा गरौं । महालेखाका प्रतिवेदनहरुले सांसदलाई दिइएको दश लाखमा व्यापक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थात् दश लाखकै यतिधेरै दुरुपयोग भएको दृष्टान्त हुँदाहुँदा पाँच करोड विनियोजन गर्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।
अर्को कुरा, सांसदहरुले माग गरे अनुसार बजेट वितरण गर्दा त्यो न्यायोचित पनि हुँदैन । उसै पनि विविध भौगोलिकता भएको हाम्रो देशमा विभिन्न खाले असन्तुलन छन् । त्यसका कारण कुनै ठाउँ बढि बिकसित छ, अवसर र सुविधा बढि उपभोग गरिरहेको छ । त्यसमाथि निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले पाँच करोड विनियोजन गर्नाले विकास असन्तुलनको खाडल विस्तार हुनेछ । एउटा उदाहरण, सांसदले मागेअनुसार हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच-पाँच करोड दिने हो भने त्यो पिछडिएको कर्णाली अञ्चलमा जाने कुल बजेटभन्दा झापा या मोरङ जिल्लामा जाने बजेट बढि हुनेछ । विकासविद्हरुले यसरी बजेट बाँड्दा त्यो न्यायोचित नहुने भनेर सांसदका मागको आलोचना गरेका छन्, जुन मननीय छ ।
विवाद र आलोचनाका वीच सरकारले सांसदलाई पाँच करोड दिएमा त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुने पक्का छ । विगतको नजीरले यसै भन्छ । विगतमा सांसदले पाएका सुविधा र अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेका अनेक दृष्टान्त छन् । आफ्ना नजिकका व्यक्ति र कार्यकर्ता पोस्ने काममा यस्ता बजेटको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । विगतमा हाम्रा सांसदहरु कहिले 'प्राडो-पजेरो’ संस्कृतिका कारण त कहिले सुत्केरी भत्ता लिएका कारण बदनाम हुँदै आएका छन् । संसदीय प्रजातान्त्रिक कालमा मात्रै होइन, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि सांसदहरु पदीय दुरुपयोग, नैतिक आचरण र आर्थिक अनियमितताका प्रकरणहरुमा मुछिएका छन् । अहिले पुनः पाँच करोडको नचाहिदो माग तेस्र्याएका कारण त्यस्तो माग राख्ने सांसदहरुको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । विगतको गुमेको साख जोगाउँदै स्वच्छ र सक्षम छवि कायम राख्न हरेक सांसद सचेत हुनु जरुरी छ ।
सांसद/सभासदको भूमिकाले त्यतिबेला मात्रै पूर्णता पाउनेछ, जुनबेला मुलुकले नयाँ संविधान पाउनेछ । यतिखेर सभासदहरु संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा भुल्दै त्यसबाट विमुख हुन थालेका छन् । सांसद/सभासदमा हुर्केको यो प्रवृत्तिले एकातिर संविधान निर्माण यात्रालाई अनिश्चित पार्दै लगेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिलाई फोहोरी र अपारदर्शी बनाउँदै लगेको छ । राजनीतिमा देखिएका यी दुबै विकृति/विसंगति हटाउन स्वयं सभासद सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो साख र छवि जोगाउन पाँच करोडका लागि 'लबिइङ’ होइन, त्यो समय, उर्जा र प्राथमिकता संविधान निर्माणमा लगाउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
@ कान्तिपुर
@ कान्तिपुर
रुकुम , असार २४ - यार्चागुम्बु पाइने मैकोटस्थित बुकिपाटनमै प्रतिकिलो २५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यस वर्ष राम्रो उत्पादन भएकाले बुकिपाटनमै न्यूनतम २५ लाखमा बिक्रीवितरण भएको हो । पानी र हिमपातले ठूलो असर नगरेकाले यार्चा राम्रो उत्पादन भएको संकलकले जनाए ।
मौसम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद बुढाले अघिल्लो वर्ष प्रतिकिलो २० लाखसम्ममा बेचिएको यार्चा यसपटक ५ लाख बढ्दा व्यापारी र संकलक उत्साहित भएको बताए । उनले यार्चाको संकलन कार्य नरोकिएकाले मूल्य बढ्न सक्ने जानकारी दिए । उनले भने, 'अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष मोटो र गह्रांै खालको यार्चा भेटिएकाले राम्रो भएको छ ।' यार्चा प्रति वटा एक हजारसम्म भाउ पुगेको संकलकले बताए । जेठको पहिलो साताबाट संकलन खुला गरिएको थियो । बुकिपाटनमा डेढ महिनादेखि ९ हजारभन्दा बढी संकलनमा जुटेको सिजन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार यसको कारोबारका लागि १ सय ६७ व्यापारीले अनुमतिपत्र लिएका छन् । अहिलेसम्म करिब ४० किलोको कारोबार भएको अध्यक्ष बुढाले बताए । रन्मामैकोटका पुपाल, पुर्वाङ, फूलबारी, पानीढाल, माजेला, नाउरे, नयाँ वनलगायत ठाउँमा यार्सा पाइने गर्दछ । यहाँ पाइने यार्चा नेपालमै सबैभन्दा बढी गुणस्तरको हुने समितिले जनाएको छ । यार्चाको मूल्य बढेपछि संकलकसमेत बढ्ने पुनले जनाए । उनले संकलनको समय अझै दुई महिना चल्ने भएकाले ५ हजारभन्दा बढी संकलक बढ्ने उनले बताए ।
