[While different groups of Nepalese peoples demand recognition of their historical, cultural and linguistic identities, the ruling political parties, on the other hand, dispute them out loud. Below is an excerpt of a draft political report prepared by Nepal Communist Party (United Marxist-Leninist) Chairman and Ex-Prime Minister Jhalnath Khanal for the party's IXth General Convention that starts this July 3, 2014 in Kathmandu. The draft-report dismisses outright the idea of 'ethno-federal states' for Nepal and shouts traditional slogan that began since 1769 : One Nation, One Nationalism. A small country like Nepal may not have 'multinationalism' as spiritedly demanded but the ruling parties who, literally are very badly traditionalists, can also not force people to believe in or feed some myths like the 'Kinnars' were mythical beings or who did not exist in this world. The Kinnars, actually were and are the indigenous peoples of Kinnaur District, Himanchal Pradesh in India and their population was 78, 334 in 2001. "While the Kinnars in Himanchal Pradesh can have a district in their particular ethnic name then, why won't the Limbus have a Limbuwan or Tamangs a Tamsaling etc.?" - argue Nepalese ethno-federalsits. Both Indo-Nepalese leaders should focus on creating jobs. To create jobs, Nepal must sale her natural beauty and other resources or in other words, promote tourism and utilize water resources and for which peace and stability are prerequisites. But we are not sure whether anything has been discussed in the draft report to create jobs in the country, at least for the next 10 years or so ? - The Blogger]
- झलनाथ खनाल
नेपाल संसारका
प्राचीनतम मुलुकमध्ये एक हो। पाँच हजार वर्षभन्दा लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेको नेपालसँग
लामो इतिहास, गौरवशाली सभ्यता र समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराको
विरासत छ। संसारका सबै मुख्य मानव प्रजातिहरु– आर्य, मंगोल, आष्ट्रिक र द्रबिडहरुको बसोबास रहेको नेपाल विगतदेखि नै विविधता र बहुलताको अनुपम
सङ्गम रहँदै आएको छ। झण्डै ३ हजार वष अगाडि नै शाक्य सभ्यता, विदेह सभ्यता, किराँत सभ्यता,
खस सभ्यता र वाग्मती सभ्यताको विकास गरेको र त्यसका समृद्ध परम्पराहरुलाई
आत्मसात गर्दै र निरन्तरता दिंदै आएको नेपालको विकासक्रमको आफ्नै विशिष्टता र मौलिकता
रहँदै आएको छ।
लिच्छवीकालमा
इलाहावादसम्म विस्तारित र खस मल्लकालमा पनि उत्तराखण्डसम्म फैलिएको नेपाल विभाजन र
एकीकरण, विस्तार र सङ्कुचन तथा जय र पराजयको लामो
श्रृंखला पार गर्दै अगाडि बढेको हो। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सञ्चालित एकीकरण
पश्चात वर्तमान स्वरुपमा कायम भएको हो। नेपालको एकीकरणका पछाडि सामन्ती राज्य विस्तारको
चाहनाले पनि भूमिका खेलेको होला, तर नेपालको एकीकरण
ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। नेपालको एकीकरणमा मूलतः तात्कालिक ऐतिहासिक–सामाजिक–आर्थिक कारणहरुले निर्णायक
भूमिका खेलेका छन्। ६० वटा राज्यरजौटामा बाँडिएका र अन्त्यहीन युद्धका कारण आजित भएका
जनताको एउटै बलियो राज्यको चाहना नेपालको एकीकरण पछाडिको मुख्य कारण थियो।
ससाना टुक्रामा
विभाजित राजकीय संरचनाले व्यापार–व्यवसायमा अवरोध सिर्जना
भएका कारण असन्तुष्ट उदीयमान व्यावसायी–व्यापारी वर्गका
चाहनाले पनि यस अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
सर्वोपरि रुपमा,
भारतमा अङ्ग्रेज उपनिवेशवादीहरले गरेको राज्य विस्तार र आक्रमणबाट
सुरक्षित हुने ऐतिहासिक आवश्यकता नै एकीकरणका पछाडिको निर्णायक कारण थियो। तत्कालीन
सन्दर्भमा यो एउटा प्रगतिशील कदम थियो। एकीकरणको यही प्रक्रियाबाट नै राज्य–राष्ट्रको रुपमा नेपालको ऐतिहासिक विकास क्रम अगाडि बढ्यो।
युरोप आमरुपमा,
एउटै भाषा संस्कृतिका समूहहरुका राष्ट्र बन्ने र पछि ती राष्ट्र
नै राज्य बन्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो। त्यसैले त्यहाँ आज बनेका राष्ट्रहरु प्रायः
एउटै जाति, भाषा र संस्कृतिको जगमा बनेका छन्। जर्मन
जातिबाट जर्मनी, पोलिस जातिबाट पोल्याण्ड, डच जातिबाट नेदरल्याण्डस् र रुसी जातिबाट रुसको निर्माण यही
ऐतिहासिक सन्दर्भको परिणाम हो। त्यसैले त्यहाँ तिनलाई राष्ट्र–राज्यका रुपमा चिन्ने गरिएको छ। तर हामीकहाँ भने राज्य र राष्ट्र
निर्माणका प्रक्रिया भिन्न ढंगले अगाडि बढ्यो। विभिन्न जातीय समूहहरु कबिला या जनजाति
अवस्थामै रहेका र तीमध्ये कोही पनि राष्ट्रको तहमा विकसित नहुँदै एउटा विशेष ऐतिहासिक
सन्दर्भ र प्रक्रियामा नेपाल राज्यको निर्माण भयो।
त्यही राज्यभित्र
ती विभिन्न समूहहरु आवद्ध हुँदै गए र नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विशेषतासहितको राष्ट्रका रुपमा विकसित हुँदै गयो। आज विश्व
राजनीतिमा स्वतन्त्र, अविभाज्य र सार्वभौम राज्यको रुपमा नेपाल
अस्तित्वमा छ। यही राज्यभित्र नेपाल एक राष्ट्रको रुपमा क्रियाशील छ। नेपालको अन्तरिम
संविधानले ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान
रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रुपमा एक राष्ट्र हो’ भनेर नेपाल राष्ट्रलाई सही ढंगले परिभाषित गरेको छ। छुट्टाछुट्टै
ढुङ्गाका टुक्राहरु मिलेर बनेको पर्खालजस्तो होइन, लामो भौगर्भिक र रासायनिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट गुज्रिने क्रममा बनेको मार्बलजस्तो
बनेर नेपाली समाज हुर्कियो। यस्तो मार्बल, जसमा अलग–अलग रङ्ग र आकार विद्यमान छन्, तर त्यसको आधार भने अविभाज्य र एउटै छ।
नेपालका विभिन्न
जाति जनजातिहरुलाई अलग राष्ट्रियता या अलग राष्ट्रको रुपमा व्याख्या गर्ने र नेपाललाई
‘बहुराष्ट्रिय राष्ट्र’, ‘दुई राष्ट्रियता’ या ‘बहुराष्ट्रियता’का हिसाबले प्रस्तुत गर्ने तर्कहरु यदाकदा
सुनिन्छन्। यो या त ऐतिहासिक विकासक्रमप्रतिको अज्ञानता र वर्तमानप्रतिको उपेक्षा हो,
या सामाजिक यथार्थलाई निषेध गर्न चाहने बेइमानी हो। नेपालको
एकीकरणको ऐतिहासिक आवश्यकता र महत्वलाई इन्कार गर्ने, त्यसलाई सामन्ती राज्य विस्तारको अर्थमा अपव्याख्या गर्ने र त्यस क्रममा भएका कतिपय
ज्यादतिलाई अतिरञ्जित गर्दै त्यसलाई उछाल्ने जस्ता हानिकारक सोचहरुलाई खण्डन गर्नुपर्छ।
बहुजातीय–बहुभाषिक–बहुसांस्कृतिक विशेषतासहित नेपाल एक राष्ट्र बनेको तथ्यलाई इन्कार गर्दै यसैभित्र
छुट्टाछुट्टै ‘राष्ट्र’ या ‘राष्ट्रियता’को खोजी गर्ने कार्य नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नेपालमा लामो
समयसम्म कायम सामन्ती एकात्मक सत्ताका कारण विगतमा नेपालको यो बहुलता, विविधता र पहिचान कमजोर पार्ने प्रयत्न हुदै आए। केन्द्रमा सामन्ती
राजतन्त्रको वैचारिक–सामाजिक–सांस्कृतिक आधार मजबुत पार्न समाजमा एक जाति, एक भाषा, एक धर्म र एक संस्कृतिको आधिपत्य स्थापित
गर्ने प्रयत्न भए र सिङ्गो नेपालको पहिचानलाई तदनुकूल नै परिभाषित गर्ने प्रयास भए।
यहाँसम्म कि राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको प्रश्नलाई समेत राजवंशको अनुकूल हुनेगरी व्याख्या
गरियो। खास जाति विशेषका सांस्कृतिक मूल्य र परम्परालाई मात्र ‘राष्ट्रिय संस्कृति’का मानकका रुपमा
स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिए। यसले गर्दा समाजका विभिन्न जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानहरु संकटमा परे। संरचनागत विभेदका
कारण कतिपय जाति या समुदायहरु राज्यमा पहुँच र प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित भए, कति सीमान्तीकरणमा परे। त्यसैले आज समाजमा पहिचानको प्रश्न एउटा
महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा अगाडि आएको छ, जुन स्वाभाविक
हो। तर राज्य संरचनाको बहसमा सामन्ती एकात्मक राज्य संरचनाका कारण पहिचान गुमाएका समुदायको
पहिचानको मागलाई नकारात्मक रुपमा हेर्ने, उनीहरुमाथिको
विभेद अन्त्य गर्न संविधान र राज्यका नीतिमै विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई
इन्कार गर्ने एवं समाजको विविधता र बहुलतालाई सम्पदा होइन, बोझको रुपमा हेर्ने जस्ता गलत प्रवृत्तिहरु पनि प्रकट भएका छन्। यिनीहरु जातीय
अहङ्कारवादी प्रवृत्ति हुन् र यस्तो दृष्टिकोण प्रगतिशील होइन। हामीले यस्ता गलत प्रवृत्तिको
पनि आलोचना र विरोध गर्नुपर्छ।
मान्छेका बहुपहिचान
हुन्छन् र हामीले पहिचानबीचको सन्तुलनलाई ध्यान दिनैपर्छ। एकल पहिचानमा एकोहोरो जोडले
समाजलाई ध्रुवीकृत बनाउँदै तनावग्रस्त र द्वन्द्वतिर धकेल्छ। हामीले जातीय,
भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका मागलाई उचित सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक
रुपान्तरण गर्नुपर्छ। राज्य, चाहे त्यो केन्द्रीय
होस् चाहे प्रादेशिक, जाति या धर्म सापेक्ष हुने कुरा लोकतन्त्रका
आम मूल्यसँग मेल खाँदैन र विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ।
राज्यको पुनःसंरचना
गरिरहँदा हामी यही यथार्थबाट निर्देशित हुनेछौं। हाम्रा प्रत्येक संघीय इकाइहरु बहुजातीय,
बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक
हुनेछन्। त्यसै संरचनाभित्र हामी अविकास र न्यून प्रतिनिधित्वको समस्या झेलिरहेका र
सीमान्तीकरण एवम् उपेक्षाको शिकार भइरहेका समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीतिका आधारमा
अगाडि बढाउनेछौं।
(नेकपा एमालेको
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटीद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको
मस्यौदाको एक अंश)
