[Nepal nowadays has yet another assembly in Kathmandu to write a constitution for the war ravaged country. But things do not appear so much promising that any such constitution would be promulgated on time, however, leaders including the Prime Minister Sushil Koirala himself, routinely come forward publicly to assure discontent citizenry that the country will come into possession of a fine constitution by mid February 2015. But contrarily today, we have below two different opeds from 'Nepal Today' (Gorkha Express in vernacular Nepali) to share with our readers that there are at least five reasons not to believe the country would receive a constitution for what Nepali people voted yet another assembly in November 2013. The online media outlet cites: lawmakers' irresponsibility and their desire for free foreign tours against what the Assembly Speaker Subash Nembang had to formally plead foreign ambassadors in Kathmandu to restrain from awarding any lawmakers such visits, the Maoists' brawl, the eight controversial supreme court justice nominees, the supreme court halt order against the defeated twenty-six candidates' nomination to Constituent Assembly in favour of deprived communities and the monarchists and another 'radical outsider' the Mohan Vaidya led dash Maoists' participation in the process. In one of the opeds it is also reported that foreign hands are now writing the constitution in English later to be translated into Nepali for the assembly to approve by required majority. And as usual, the never settling Indo-Nepal border issues also. - Editor]
विश्लेषकहरु भन्छन् – राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुनै कारण छैन, एकवर्षमा संविधान लेखिन्छ भनेर जनतामा विश्वास दिलाउन कसरत गरिरहेका राजनीतिक दलहरु नै संविधानका बिरोधी देखिन थालेका छन्। संविधान लेख्न सम्पूर्ण ध्यान लगाउने बेलामा अधिकांश दलका सभासदहरु निशुल्क विदेश भ्रमणको मजा लिने मूडमा छन्। अहिले पनि पचासौं सभासद विदेशतिर रलमल्लिइरहेका छन्। सभामुख सुभास नेम्वाङ्ले राजदूतहरुलाई बोलाएर संविधान लेख्ने बेलामा हाम्रा सभासदहरुलाई विदेश भ्रमण नगराइदिनोस् भनेर औपचारिक आग्रह नै गर्नुपर्यो। राजदूतहरुले सकारात्मक हुने जवाफ त दिएका छन् तर संविधान लेखनमा कूटनीतिक प्रभाव पार्नका लागि उनीहरु चलखेल गर्न रोकिन्छन् भन्ने विषयमा शंकै छ।
दोस्रो कारण छ, एमाओवादीभित्रको खटपट । डा. बाबुराम भट्टराईले विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलन र केन्द्रीय समिति बहिष्कार गरेपछि भात खाउँ कि थाल खाउँ बन्न पुगेका अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष बैद्यको शरणमा पुगे। प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व बैद्यलाई हस्तान्तरण गर्न तैयार छु भनेर पासा फ्याँक्दा जनयुद्धका अन्तिम दिन प्रचण्ड नेपालमा र बैद्य भारतीय जेलमा परेको तिक्तता बेहोरेका बैद्यले प्रचण्डको भावुकतालाई कुनै महत्व दिएनन्। प्रचण्ड फेरि बाबुरामका शर्तहरुमा छलफल गर्दैछन् र बाबुरामलाई पार्टी नेतृत्वमा फर्काउने कसरतमा लागेका छन्। यिनै प्रचण्ड वाममोर्चा निर्माण र मधेसी दलहरु मिलाएर मोर्चाको नेतृत्व गर्न पनि लालायित भएर लागेका छन्। डा. बाबुरामले प्रचण्डलाई औपचारिक रुपमै 'संविधान लेखनबाट नभाग्न' दिएको सुझाव पनि अर्थपूर्ण रहेको छ। अर्थात् एमाओवादी 'किन चाउरिस् मरीच भन्दा आफ्नै रागले भन्थ्यो रे', त्यस्तै हालतमा छ। एमाओवादी संविधान लेखनलाई सफल पार्ने प्रमुख तत्व हो। त्यो पक्ष नै आपसी बिबादमा रलमल्लिइरहेको छ भने संविधान लेखन कसरी सम्भव हुन्छ।
तेस्रो कारण छ– न्यायालय र संसदवीचको न्यायाधीश नियुक्तिको झगडा। न्यायपरिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहेका छन् र उनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सिफारिस गरेका ८ न्यायाधीशका नामावली सबै नै बिबादित हुनपुगेका छन्। यहाँसम्म कि राजनीतिकरण र नैतिकताको प्रश्नसमेत उनीहरुको नामसँग जोडिन पुगेको छ। यो अवस्थामा संसद तिनलाई स्वीकार गर्न तैयार छैन भने प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ एमालेसमेत तिनै व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने लविङ गरिरहेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत सहमति बनिरहेको छैन, आमनागरिकमा स्वच्छ र निष्पक्ष भन्ने छाप छोड्न नसकेको संसदले कसरी संविधान लेख्न सक्ला र?
चौथो कारणका मनोनितको बबण्डर हुनपुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले चुनाव हारेकालाई सरकारले मनोनित गर्ने २६ जनामा मनोनित गर्न रोक लगाएको छ र संसदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जनजातिहरुबाट मनोनित गर्नु भन्ने प्रष्ट आदेश दिएको छ। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलहरु चुनाव हारेका ठूला नेतालाई मनोनित गर्ने भनेर २६ जनाको भागबण्डासमेत गरिसकेको स्थितिमा विश्वेन्द्र पासवानको रिटमा सर्वोच्चले त्यस्तो बार हालिसकेपछि राजनीतिक बृत्त एक्कासी तात्न पुगेको छ। कसलाई मनोनित गर्ने? राजनीतिक दलहरु अलमलमा परेका छन्। आकांक्षीहरुको छटपटी बढेको छ। कतिपय सिटहरु बेच्नेसम्मका मोलमोलाईका सूचनाहरु सार्वजनिक भइरहेको बेला सर्वोच्चले अत्यन्तै महत्वपूण निर्णय गरेर सही मार्गनिर्देश गरेको ठहर आमनागरिकले गरेका छन्। यो विषयको हुटहुटीको दुस्प्रभाव संविधान लेखनमा परिसकेको छ।
पाँचौ कारण सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ। संसदबाहिर रहेका नेकपा–माओवादी र राजतन्त्रवादीलाई संविधान निर्माणमा कसरी सहभागी बनाउने? यो प्रश्नमा कुनै छलफल नै भएको छैन। संसदले संविधान निर्माण गरिहाल्यो भने पनि यी दुई शक्ति चानचुने शक्ति होइनन्। यिनले संसदबाट जारी संविधानलाई मानेनन्, अवैध भनेर बिबाद झिके भने संविधानले संक्रमण र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेछैन। दिगो शान्ति, बिधिको शासन र संघीयताको सफलता चाहने हो भने संविधानसभाले संविधानसभा बाहिरको शक्तिलाई कुनै न कुनै रुपमा सहभागी गराउनै पर्छ। तवमात्र सर्वसम्मत र बैधानिक संविधान जारी हुनसक्छ।
अन्य कारणहरु पनि छन्, तरप्रमुखकारणहरु निदान भए भने अन्य कारण स्वतः कमजोर पर्दै जानेछन्। लोकतन्त्रलाई लोकजीवनमा उतार्ने हो र जिवन्त पार्ने हो भने माथिका पाँच समस्याको समाधान पहिले हुनु अनिवार्य छ। अन्यथा दोस्रो संविधानसभाले पनि पहिलो संविधानसभाले बेहोरेको असफलता बेहोर्नु पर्नेछ भन्ने विश्लेषण हुनथालिसकेको छ।
'हाम्रो संविधान अंग्रेजीमा ड्राफ्ट भइरहेको छ, त्यसलाई
नेपालीमा अनुवाद गरेर संविधानसभाले पारित गर्नेछ।' यो किटानी अभिव्यक्ति नेमकिपाका नेता नारायणमान बिजुक्छेको हो। भक्तपुरका एभरग्रिन नेता तथा
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रुपमा नयाँ उपनिवेश बनिसकेको विश्वास राख्छन्। उनी भन्छन्: नयाँ उपनिवेशवादमा यहीँ आएर शासन गर्नुपर्दैन, नेपालको शासनसत्ता, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था उनीहरुको नियन्त्रणमा भए पुग्छ, त्यस्तै स्थितिमा हामी छौं। मुलुक हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर हुँदै गएको छ, यही हो नयाँ उपनिवेश आएको अवस्था।
बिजुक्छेले सरकारद्वारा मनोनित गरिने २६ सभासद देशकै लागि घातक व्यवस्था हो भनेका छन्। बिजुक्छेजस्ता खारिएका नेताको मान्यता छ, बिभिन्न मोर्चालाई समेट्न गरिएको यो व्यवस्था अन्ततोगत्व राजनीतिक दलहरुको भागबण्डामै सिमित हुनेछ र यस्तो परिपाटी देशका लागि घातक शिद्ध हुनेछ। उनले अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषयबाट अन्य बिबादित विषयमा सहमति खोज्नुपर्नेमा त्यस्तो कार्य ठूला दलहरुबाट हुनसकेन किन? भनेर विशेष प्रश्न गरेका छन्।
विश्लेषकहरुको बिश्लेषण यस्तो छ: नयाँ संविधान जनप्रतिनिधि रहेको सार्वभौम संविधानसभाले लेख्छ कि विदेशीले? संविधान लेखनमा सघाउन विदेशीहरु सक्रिय भइरहेको र संविधानसभाका प्रवुद्ध सभासदले नै संविधान विदेशीले लेख्छन्, हामीले ल्याप्चेमात्र लगाउने हो भन्छन् भने निश्चय नै संविधन लेखन गम्भीर मोडमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। हामीसँग सार्वभौम संविधानसभा, सरकार हुँदाहुँदै आखिर किन यस्ता संशयपूर्ण प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। कतै आगो बलेको त होला र, धुवाँ उठ्यो होला? आशंकाको चोर औंला भारततिरै उठेको देखिन्छ। हाम्रा ठूला दलहरु किन शंकाको घेरामा कैद भइरहेका छन्? नयाँ नेपालको नयाँ संविधान संविधानसभाबाटै लेखिन्छ र जारी हुन्छ भन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।
सीमा समस्या
बेला बेलामा बल्भि्करहन्छ। सीमा समस्या सिर्जना गर्ने काम नेपालले गर्नै सक्दैन। नेपाल लामो संक्रमणबाट गुजि्ररहेको छ। नेपाललाई संक्रमण व्यवस्थ्ापन गर्ननै महाभारत भइरहेको छ। यही मौका छोपेर भारतले दुबै मुलुकको सीमा जोडिने गरेर सडक निर्माण गर्न थालेको छ। पहिले सीमा अतिक्रमण गरेर नेपाली भूभाग हडप्ने काम गर्दे रहेको भारत अव अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेर सीमाक्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न थालेको छ। भारतको यो दुस्साहस नेपाली राजनीतिक अस्थिरताबाट लाभ लिने उद्देश्यप्रेरित देखिन्छ।
हेप्नु, यतिधेरै नहेप्नु। नेपाल सानो छ तर सार्वभौम छ भन्ने बुझेर पनि भारत किन हस्तक्षेपको मात्रा बढाउँदै लादैछ। अव त भारतले दशगजामै सडक निर्माण गर्न थालेको छ। समाचार आएको छ भारतले बाँकेको हिरमिनिया गाविसस्थित पिलर नम्बर २६―३ बाट पश्चिम नाका रुपैडिहासम्म भारतले सडक निर्माण गरिरहेको हो। सीमा पिलरबाट १० मिटर दायाँबायाँसम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन। तर, भारतले अहिले ५ मिटरभित्रैबाट सडक निर्माण गरिरहेको छ। यसको अर्थ भारतलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्दैन। नेपालका सन्दर्भमा भारत कुनै पनि कानुनको सम्मान गर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता देखाउन पुगेको छ।
सडक जमिनभन्दा तीनमिटर अग्लो बनाइएको छ। यसको कारण वर्षाको पानी नेपालतिरै दह बनेर जमोस्, भारतीयले डुबानको समस्या भोग्नु नपरोस् भन्ने हो। भारतको यो सडकले नेपालगञ्ज नगरपालिका नै डुबान समस्यामा परेको छ। नेपालले अझै पनि सडक निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गर्न सकेको छैन। सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाका लागि निगरानी गरिरहेको छ। यो शक्तिले सरकारलाई सीमा र कानुन मिचेर भारतले सडक बनाउन थालेको रिपोर्ट गरिसकेको छ। तर क्रान्तिकारी गृहमन्त्री र दश वर्षमा नेपालको कायापलट गरिदिन्छु भनेर फुइँकी हाँक्ने सुशील कोइराला जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेका छन्। स्मरणरहोस्, बिमस्टेकको वैठकमा म्यानमार जानुअघि प्रम सुशील कोइरालाले कालापानी भारतको हो भनेर गएका थिए। यस्ता प्रधानमन्त्रीले भारतले सीमामा सडक बनाएको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न गर्ने हैसियत राख्लान् र?
सीमानामा तैनाथ बिएसपीका अनुसार यो निर्माण भारत सरकारको सडक बिभागको योजनाअनुसार बन्दैछ। यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं। सडक निर्माण गर्न नेपालबाटै माटो, ढुंगा, बालुवा लाने क्रम चलिरहेको छ। जो आए पनि कानै चिरिएका। सुशील कोइराला बृद्ध बेश्या तपस्वीनीका रुपमा पो उजागर हुनपुगे। उनले बडो त्यागका साथ देश र जनहीतमा काम गर्लान् भनेको त यिनी पनि उही दिल्लीवाले। दिल्ली भनेपछि कुनै नेता पटक्कै बोल्न नसक्ने भए।
@ Nepal Today
@ Nepal Today
