[The other day Nepalese media reported, Prime Minister Sushil
Koirala as telling at a public programme in Nepalgunj that Tanakpur belonged to
India ! Nepal's celebrated border researcher Buddhi Narayan Shrestha, who has extensively studied
borders with Nepal's neighbouring countries, dismissed what the prime minister
is reported to have told publicly. We do not know whether the prime minister actually did say so or not. Below we post today two opeds from The Annapurna Post and Online Khabar in which both authors have discussed Indo-Nepal border issues, Indian interest in neighbouring countries' water resources, question of Nepal's territorial integrity, Indian national security concerns thereby the ever unsettling politics, the recent violence that took more than 16 thousand lives and drastic socio-cultural change in Nepal. - Editor.]
प्रधानमन्त्रीको टनकपुर अभिव्यक्ति र शैली
प्रधानमन्त्रीको टनकपुर अभिव्यक्ति र शैली
लेखक युवराज घिमिरे
सुशील कोइराला अक्सर नबोलीकन विवादमा तानिने व्यक्ति हुन्। सादा र सरल जीवनबारे चर्चामा आए पनि कोठे र षड्यन्त्रको राजनीतिसँग पनि उनको अतीत जोडिएको छ।
गणेशमान सिंहलाई पार्टीमा अपमानित गर्दाको अवस्था होस् वा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने वातावरण निर्माणमा होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि स्वयंसेवी बनेकै हुन् सुशील। त्यो पृष्ठभूमिको के अर्थ होला वर्तमान र भावी राजनीतिमा भन्न कठिन होला। तर राजनीतिमा उदेकलाग्दा सहयात्री भेटिने र छुट्टिने गर्छन्।
तिनै गणेशमान सिंहका छोरा अहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका समाउने लट्ठी बनेका छन् उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा। यो कोइरालाको प्रायाश्चित वा दुवैको सुविधाको राजनीति? अक्सर नबोल्ने सुशील कोइराला यसपटक बोलेर विवादमा तानिएका छन्।
टनकपुर सन्धि वा सम्झौता (भारतसँग) एउटा विवादको विषय रहिआएको छ विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि। 'टनकपुर भारतमा पर्छ, नेपालमा हैन' भन्ने अभिव्यक्ति दिए उनले हालै नेपालगन्जमा। कुन सन्दर्भमा र किन दिए उनले यो अभिव्यक्ति?
टनकपुर भारत र नेपालको सम्बन्धमा एउटा विवादसूचक सन्दर्भ हो। त्यो भूगोलको एउटा विवादरहित टुक्रा हैन। नेपालमा टनकपुर विवादकै कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता गुमाएका मात्र थिएनन्, सन् १९९३ को निर्वाचनमा त्यही विवादका कारण मुख्य गरी नेपाली कांग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको थियो।
सन् १९९१ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गर्दा दुई सरकारबीच भएको र गोप्य राखिएको सहमतिअनुसार नेपाल आफ्नो ५७७ मिटर भूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि दिन तयार भएको थियो। त्यसका कारण उक्त परियोजनाको क्षमता ८० मेगावाटबाट १२० मेगावाट हुन सक्ने भएकोले भारतको आग्रहमा ठूला कोइराला त्यसका लागि राजी भएका थिए।
तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ अनुसार दीर्घकालीन असरका तथा प्राकृतिक संसाधनसम्बन्धी सन्धि सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाको कमसेकम दुईतिहाई संख्याले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तर कोइराला सरकारसँग त्यस्तो बहुमत नरहेकोले उनले सदन र मुलुकबाट त्यो सहमतिबारे विवरण लुकाएका थिए, जुन प्रजातन्त्रको मान्यताअनुसार अपराध ठहरिन्छ।
यसबारे सदनलाई र पछि सर्वोच्च अदालतलाई समेत कोइरालाले अन्धकारमा राखे, 'यो सन्धि हैन, खाली सम्झौतापत्र मात्र हो' भन्ने दलीलका साथ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासको ०४२ मंसिर ३० गते सरकारको दलील जेजस्तो भए पनि त्यो सन्धि नै भएको ठहर गरी त्यसको संसदीय अनुमोदन आवश्यक भएको निर्णय दिएका थिए। यी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि र विवरण अनि 'टनकपुर' कुन सन्दर्भसँग जोडिएको छ, त्यसको जानकारी सुशील कोइरालालाई राम्रोसँग थाहा छ।
त्यसैले उनको वर्तमान टिप्पणीलाई अनेक समूहबाट नियोजित या कुनै खास नियतका साथ जारी गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। सीमा विवाद सिमाना जोडिएका मुलुकसँग हुने गर्छ। नेपाल र भारतबीच विवाद छन् र तिनलाई समयमा सम्बोधन नगरिँदा पुस्ता पुस्ताबीच त्यो भावनात्मक विषय बन्न सक्ने खतरा छ। विवादित सीमाबारे दुई पक्ष संयन्त्रले त्यसको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दा त्यसबारे निर्णय लिन सकेका छैनन्।
र यो एउटा त्यस्तो विषय हो, जसले समयमा समाधान गर्न नसके त्यसले जटिलत रूप लिने निश्चित छ। र यस्ता विषयको समाधानमा दुई पक्षीय विज्ञ र आधिकारिक संयन्त्र खटाइन्छ। उनीहरू कुनै सहमतिमा पुगेपछि राजनीतिक तहबाट त्यसको अनुमोदन एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ, तर विवाद रहेको अवस्थामा या नयाँ विवाद सिर्जना हुने गरी राजनीतिक ओहोदामा रहेका व्यक्ति, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले हचुवा वक्तव्य दिने अपेक्षा गरिँदैन।
सुशील कोइरालाले त्यही अपराध गरे यसपटक। संविधानसभा तथा विधायिका अध्यक्ष सुभास नेम्बाङले प्रधानमन्त्रीलाई उनको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएका छन्, कसरी प्रधानमन्त्रीले यसबारे मुलुकलाई आश्वस्त पार्छन् हेर्न बाँकी छ।
वास्तवमा त्यो सन्धिले अहिलेसम्म संसद्को अनुमोदन पाएको छैन, तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था पनि छ। त्यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालका संसद् र सांसदहरू आफ्नै संविधानप्रति वा सचेत छैनन् वा इमानदार र प्रतिबद्ध छैनन्।
टनकपुर मामिलामा कांग्रेस र एमालेमा मतभेद छ। त्यसबेला एमाले प्रतिपक्षमा रहेकोले उसले यो मुद्दा उठाएको थियो सदन र सडकमा। अहिले ऊ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार छ। एमालेले टनकपुर सम्झौतालाई 'राष्ट्रिय हितविपरीत' मानेको थियो। अबको बहसमा उसको अडान के होला? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सूर्यबहादुर थापाले समेत त्यसलाई 'राष्ट्रियताप्रतिको खेलबाड' भएको र सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेसलाई यो देशको सत्ता चलाउने' वैधानिकता समाप्त भएको वक्तव्य जारी गरेका थिए सर्वोच्चको फैसलाको एक दिनपछि।
पुरानो सन्धि सम्भवत: अहिले सदनमा बहसको विषय नबन्ला। तर त्यो 'सन्धि' को हैसियत र 'अनुमोदन' को औपचारिकता किन पूरा हुन सकेन, त्यो प्रश्न उठ्ने सम्भावना भने बढेको छ सुशील कोइरालाको कथित वक्तव्य र अध्यक्ष नेम्बाङको आदर्शका कारण।
कोइरालाले सञ्चारमाध्यमले आफ्नो भनाइ बंग्याएको आरोपका साथ त्यो विवादबाट मुक्त हुने कोसिस गरे भने त्यो उसको इमानदारीको कमी र पलायनवादी प्रवृत्ति मानिनेछ। टनकपुर विवाद र नेपाल-भारत सम्बन्धमा त्यसको सन्दर्भलाई बेवास्ता गरेर आएको स्पष्टीकरणले विवाद र उनको व्यक्तित्वलाई सधैं आलोचनामा बाँधिरहनेछ। त्यसैले संवेदनपूर्ण र जिम्मेवारीका साथ यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ कोइरालाले।
अर्को सीमासम्बन्धी विवाद र विषय अक्सर ज्यादा संवेदनशील हुने हुनाले त्यसले निम्त्याउने टिप्पणी र प्रतिक्रिया अनपेक्षित आकारका हुन सक्छन्। सन् १९६२ मा भएको भारत-चीन युद्धमा भारतले गुमाएको भूभागसम्बन्धी प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको टिप्पणीले भारतीय संसद्मा कम आक्रोस पैदा गरेको थिएन।
चीनले नियन्त्रण गरेको भू-भाग सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै नेहरूले भनेका थिए, 'त्यो ठाउँमा त घाँसको एउटा पात पनि उम्रिँदैन।' सदनमा हंगामा भयो, नेहरूको आलोचना भयो। अनि सदनका एकजना वरिष्ठ सदस्य महावीर त्यागीले प्रभावशाली ढंगले आफ्नो मुडुलो टाउकोतिर हात राख्दै नेहरूसँग सोधे, 'मेरो यो टाउकोमा एउटा रौं पनि उम्रिँदैन, के यसलाई काटौं?' विनोदपूर्ण त्यो टिप्पणीले सदनलाई शान्त तुल्यायो, तर नेहरूले आफ्नो हल्का टिप्पणीबारे आत्मसमीक्षाको अवसर पाए।
यो पाठ सीमा सम्बन्धका लागि मात्र हैन, कुनै पनि संवेदनशील विषयमा हतारमा दिइने वा गरिने टिप्पणी कति खतरनाक हुनसक्छ, यस हिसाबले सबैका लागि उपयोगी हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले किन कोट्याए टनकपुरको घाउ ?
[गिरिजाप्रसाद कोइरालालेसमेत उक्त सम्झौतालाई सहमति भन्दै ढाकछोप गर्न खोजेका थिए । तर राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको उक्त मुद्दा सडक, सदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । सोही क्रममा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा ०४९ मंसिर ३० गतेको ऐतिहासिक फैसलाले टनकपुरमा नेपाली भूमि मिचिएको, बायाँ तटबन्ध निर्माणका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको जग्गा र सोभन्दा पश्चिमको नेपालभारत सीमासम्म नेपाली भूभाग र त्यसमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुमा नेपालको सार्वभौमिकता र नियन्त्रण अविच्छिन्नरुपमा कायम रहने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।]
[गिरिजाप्रसाद कोइरालालेसमेत उक्त सम्झौतालाई सहमति भन्दै ढाकछोप गर्न खोजेका थिए । तर राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको उक्त मुद्दा सडक, सदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । सोही क्रममा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा ०४९ मंसिर ३० गतेको ऐतिहासिक फैसलाले टनकपुरमा नेपाली भूमि मिचिएको, बायाँ तटबन्ध निर्माणका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको जग्गा र सोभन्दा पश्चिमको नेपालभारत सीमासम्म नेपाली भूभाग र त्यसमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुमा नेपालको सार्वभौमिकता र नियन्त्रण अविच्छिन्नरुपमा कायम रहने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।]
लेखक रतन भण्डारी
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले फागुन १६ गते नेपालगञ्जमा कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनको ९औँ महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा “टनकपुर भारतकै हो, यहाँ गिरिजाबाबुले टनकपुर बेच्यो भनेर हल्ला चल्यो । भारतको भूमि कसरी भारतलाई नै बेच्नुभयो गिरिजाबाबुले” भनी दिएको अभिव्यक्तिका कारण टनकपुरको घाउ एकपटक फेरि बल्झेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाको उक्त अभिव्यक्तिपछि पक्षविपक्षमा विभिन्न धारणा बाहिर आएका छन् । टवीटर-फेसबुकका भित्ता प्रतिक्रियाले भरिएका छन् । नेकपा-माओवादीले त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र देश जनताप्रति माफी माग्न भनेको छ ।
आखिर कानून व्यवसायीको अधिवेशनमा विनाप्रसंग प्रधानमन्त्री कोइरालाले किन झिके टनकपुरको प्रसंग ? यतिमात्र नभई प्रम कोइरालाले विना प्रसंग चीनमा चाँडै प्रजातन्त्र आउने समेत बताए । पदावधि सम्हालेको एकमहिना नबित्दै नेपाली भूमि मिचेर -५७७ मिटर पूर्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माणमा र २२२ हेक्टर जलासयमा) नेपालको सहमति विना एकतर्फी रुपमा भारतले निर्माण गरेको टनकपुर ब्यारेज भारतकै हो भन्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? जबकि टनकपुर ब्यारेज निर्माणपछि भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रणका क्रममा कपटपूर्ण सम्झौता गराएको थियो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालालेसमेत उक्त सम्झौतालाई सहमति भन्दै ढाकछोप गर्न खोजेका थिए । तर राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको उक्त मुद्दा सडक, सदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । सोही क्रममा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा ०४९ मंसिर ३० गतेको ऐतिहासिक फैसलाले टनकपुरमा नेपाली भूमि मिचिएको, बायाँ तटबन्ध निर्माणका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको जग्गा र सोभन्दा पश्चिमको नेपालभारत सीमासम्म नेपाली भूभाग र त्यसमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुमा नेपालको सार्वभौमिकता र नियन्त्रण अविच्छिन्नरुपमा कायम रहने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।
कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । वीरगञ्जस्थित भारतीय बाणिज्य दूतावासका एक कर्मचारीले कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत केही मधेसवादी नेतालाई उक्साउने क्रममा दिएको नेपालविरोधी अभिव्यक्तिपछि सुशील कोइरालाले तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलाई निवासमै बोलाएर हप्काएका थिए । भारतीय राजदूतलाई भेट्न १२ बजे राति लैनचौरमा ताँती लाग्ने गरेको र राष्ट्रियता चरम संकटमा परेको बेला कोइरालाले उक्त साहसिक कदम चालेका कारण सर्बत्र प्रशंसा बटुलेका थिए ।
राष्ट्रियताको सवालमा कांग्रेसभित्र कोइरालाजस्ता इमान्दार तथा त्यागी नेता छन् भन्ने सन्देश त्यतिबेला कोइरालाले दिएका थिए । अर्कोतिर त्यही कारण कोइरालाको भारतीय संस्थापनसँग दूरी बढेको थियो । कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने नेपथ्यको भूमिमा भारतले त्यहीबाट थालेको थियो । त्यसपछि भारतले शेरबहादुर देउवा पछिमात्र सुशील कोइरालालाई भारत भ्रमणमा बोलाएको थियो ।
तर पछिल्लोपटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचन भने सहज देखियो । बिगतमा झै भारतीय संस्थापन तथा गुप्तचर एजेन्सीले यसपालिको प्रधानमन्त्री चुनावमा खेलेको समाचार खासै बाहिर आएन । बरु कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्रीको बधाइ आयो । यस घटनालाई विश्लेषकहरुले राष्ट्रिय हितका एजेण्डामा कोइरालाले समझदारी गरेको हुनसक्ने आशंका गरेको भएपनि त्यसमा सत्यता हुन नसक्ने दाबी केहीको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले थुप्रै शंका उब्जाएको छ । बुझ्नु के जरुरी छ भने मान्यमारमा हुन लागेको विमेस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुने निश्चित भएपछि उक्त सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बाहिर आएको कोइरालाको उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्णरुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन उनीसँगको भेटको पूर्वसन्ध्यामा टनकपुर कार्ड प्रयोग गरेको कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । यस प्रकरणले कोइरालाको राष्ट्रवादी छबी धुजाधुजा भएको छ ।
टनकपुरबारे कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकमार्फत खुलासा गरेका छन् । गिरीका अनुसार ‘०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन राजदूत चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले संसदमा धेरै कम्युनिष्टहरु छन् दुईतिहाई बहुमत पुर्याउन सकिँदैन त्यसैले सन्धि नगरौ भनेका थिए ।’ त्यही भएर गिरिजाले टनकपुर सम्झौतालाई सहमति नाम दिएका थिए ।
प्रदीप गिरीले नेपाल साप्ताहिकमा लेखेका छन्, ‘०५६ साल कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार बनेपछि भट्टराईको भारत भ्रमणको अवसरमा टनकपुर ब्यारेजमा परेको नेपालको जग्गा भारतले गिफ्टका रुपमा दिन सकिन्छ भनेको थियो । जहाँ भारतीय शर्त के थियो भने उक्त जमीन नेपालले पहिल्यैदेखि आफ्नो हो भन्न नपाउने त्यसो भन्दा अन्तर्राष्टिय जगतमा भारतले नेपालको जग्गा कब्जा गरेको सन्देश जान्छ ।’ तर भट्टराईको भारत भ्रमण नहुँदै उनको सरकार ढल्न पुग्यो । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ टनकपुरमा भारतीय अभिष्ट के हो भन्ने कुरा ।
अन्यायको पनि हद हुन्छ । हेप्ने पनि सीमा हुन्छ, तर टनकपुरमा भारतीय बलमिचाइ हेर्नुहोस् त ? जमीन नेपालको परेको छ तर भारतले आफ्नो भनेर नेपाललाई उपहार दिने कुरा गरिरहेको छ । कही हाम्रा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पछिल्लो अभिव्यक्ति उनको निकट भविष्यमा हुनसक्ने भारत भ्रमणका बेला भारतबाट टनकपुरको नेपाली भूमि उपहारस्वरुप लिने षडयन्त्र त होइन ?
बिहानीले दिन कस्तो हुने भन्ने देखाउँछ भने झै प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुरसम्बन्धी आएको अभिव्यक्तिले राम्रो संकेत गरेको देखिँदैन । आफ्नो कार्यभार सम्हालेको एक महिना नबित्दै राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा कोइरालाले दिएको हचुवा अभिव्यक्ति आफैँमा निन्दनदीय छ ।
कुनै पनि देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डता जोडिएका सवालमा हचुवामा यति चाँडै अभिव्यक्ति दिँदैनन् । चाहे त्यो त्यो एक इन्च भूमिको सवाल होस् या नदीनाला या अर नै । तर नेपालका बामपन्थी देखि दक्षिणपन्थी सबै खेमाका प्रधानमन्त्रीहरुलाई सबैभन्दा बढी विवादमा राष्ट्रियता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कारण तान्ने गरेको छ । चाहे त्यो बाबुराम भट्टराईको देशलाई मर्ज गर्ने कुरा होस् या पुष्पकमल दाहालको सीमानाका बारेमा जनमत संग्रह गर्ने दस्तावेजका कारण होस् या सुशील कोइरालाको टनकपुर नेपालको होइन भन्ने बेमौसमी बाजाका कारण होस् ।
भारत पाकिस्तान, बग्लादेश भारत सबैमाझ सीमा विवाद छ । तर बंगलादेशी, पाकिस्तानी या भारतीय कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति तथा राजनीतिज्ञहरुबाट यस्ता सीमा र राष्टियतासँग जोडिएका विवाददास्पद भनाइ बाहिर आएको कहिल्यै सुन्नमा आउँदैन । हामी कहाँमात्रै किन सीमा र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा गम्भीर आँच पुग्ने अभिव्यक्ति सरकार प्रमुखकै मुखबाट बारम्बार सुन्नु परेको होला ? यस्ता अभिव्यक्ति सरकार प्रमुखको मुखबाट सुनिनु देशका लागि बिडम्बना तथा जनताका लागि दुर्भाग्य हो ।
