[Below posted today is an article by one of the leading Nepali academics, Professor Manik Lal Shrestha, published few days ago in Gorkhapatra, the government run media from Kathmandu, capital city of Nepal. The author quoting some social activists writes, people will again revolt against the government should the 2nd Constituent Assembly fail to secure federalism with ethnic identity and autonomy as well. But this does seem not to becoming any possibility because people voted for those parties that are not very willing to recognize 'ethno-federalism' and autonomy in the country. The author standing very critical of Gorkhali King Prithvi Narayan Shah, historically regarded as the unifier of Nepal, also discusses growing political as well as 'public polarization' for 'ethno-federalism' which the ruling elite argue will disintegrate the country. - The Blogger]
संघीयतासम्बन्धी ध्रुवीकरण
प्रो.
माणिकलाल श्रेष्ठ
 |
| Video >> |
यो धु्रवीकरणको स्पष्ट चित्र पुसको अन्तिम साता आयोजित दुईवटा सभामा वक्ताहरूले गरेका उद्घोष र व्यक्त अभिव्यक्तिबाट छर्लंग देखिएको छ । एउटा सभा थियो, पुस २५ गते वसन्तपुरमा आयोजित ‘नेवाः एकता दिवस समारोह’ र अर्को थियो, पुस २७ गते शाहवंशीय शासक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीका अवसरमा मनाइएको सभा । सबै प्रमुख
राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रूपमा रहेका नेवाः जातीय संगठनलगायत विभिन्न नेवाः संगठन सम्मिलित नेवाः स्वायत्त राज्य संघर्ष समितिद्वारा आयोजित आमसभामा प्रतिनिधि वक्ताले “जातीय पहिचानसहितको संघीयता र स्वायत्त जातीय एकाइहरूको संघलाई स्वीकार नगरिएको संविधान दोस्रो संविधानसभाले दिएमा त्यसलाई नमान्ने” घोषणा गरेका थिए । साथै त्यही
सभामा अतिथि वक्ताका रूपमा बोल्नुहुने आदिवासी जनजााति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमाल र मधेसी बुद्धिजीवी विजयकान्त लाल कर्णले “वर्तमान एकजातीय एकाधिकारको राज्य संयन्त्रलाई कायम राखी आदिवासी जनजातिको स्वायत्तता नभएको संविधान ल्याएमा विद्रोह हुने” चेतावनी दिनुभएको थियो ।
त्यसको ठीक विपरीत पृथ्वीजयन्ती समारोहका वक्ताले जातीय पहिचानका राज्य एकाइहरूको स्थापना, संघीयताको धारणा, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोध गरी हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनःस्थापना माग गर्नुभएको थियो । पुनरुत्थानवादी राजतन्त्रवादी ‘एक भाषा
एक धर्मको एकाधिकार’का समर्थक जातीय अहंकारवादीका सबै नारामा सरिक नभए पनि केही प्रमुख राजनीतिक दलका जाति र भाषासम्बन्धी ‘शोभनिष्ट’ विचार राख्ने केही ‘शीर्षस्थ’ नेताले पनि ‘जातीय पहिचानसहितको संघीयता’को विरोध गर्ने कुरामा अनेक शब्द रचेर ती पुनरुत्थानवादीसँगै
घाँटी जोड्न पुगे । लोकतन्त्रको संघर्षमा लामो इतिहास
भएका पार्टीका नेताहरूले ‘पहिचान होइन सामथ्र्यका आधारमा संघीय एकाइहरू खडा गरी संघ स्थापना गर्ने’ नारा दिए । त्यसैगरी केही दशक
पहिले ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार’ भनी दाबी गर्न सफल भएका र वर्तमान दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि दोस्रो सबैभन्दा बलियो शक्ति मानिएको पार्टीका नेताहरूले पनि आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायका पहिचान र स्वशासनको अधिकारलाई नकार्न अनेक शब्दजालका नारा उठाए । ती नेतामध्ये
कसैले “बहुजातीय, बहुभाषिक देश नेपालमा बन्ने संघीय राज्यको आधार एकल पहिचान होइन, बहुपहिचान हुनुपर्दछ” भन्ने कुरा उठाए, कसैले “कम्युनिस्टहरू त वर्गीय संघर्षको मात्र पक्षधर हुन्छन्, उनीहरूले जातीय संघर्षको कुरा गर्नुहुँदैन” भनेर जातीय मुक्ति आन्दोलनको विरोध गरे । यस्तो भन्दा उनीहरू आफैंले सैद्धान्तिक गुरु मानेका
कामरेड लेनिनले “उपनिवेशका जनता र अझ आफ्नै देशभित्र आन्तरिक औपनिवेशिक दमनमा परेका जनताको जातीय मुक्ति संघर्षका लागि जनताको जनवादको धारणा विकास गर्नुभएको कुराको विपरीत जान्छन् । उनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको
समर्थन गरे पनि यस्ता रवैया हेर्दा कम्तीमा जातीय स्वशासन र संघीयताको प्रश्नमा पुनरुत्थानवादीसित
घाँटी जोड्न पुगेको देखिन्छ ।
माथि देशका प्रमुख पार्टीका प्रभावशाली नेताबारे गरिएको टिप्पणी पार्टीमाथि नै लागू हुन्छ भन्न कदापि मिल्दैन । संसदीय धारको राजनीतिका आलोचकहरूले नेपाली कांग्रेसलाई र नेकपा (एमाले) लाई पनि बेलायती वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको प्रजातन्त्रभन्दा
बाहिर सोच्न नसक्ने भनी दोष दिन सक्लान् तर २००७ सालको राणाशासन विरोधी संघर्ष, २०१७ सालको पञ्चायती तानाशाहीविरुद्ध सशक्त विद्रोह, २०४६ को जन–आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्व र २०६२÷६३ सालको दोस्रो जन–आन्दोलनको एक प्रमुख शक्तिको हैसियतले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक संघर्षमा नेपाली कांग्रेसको उज्ज्वल भूमिका नेपालको इतिहासमा कहिल्यै मेटिन सक्दैन । त्यसैगरी नेकपा (एमाले)को पनि
झापा जनविद्रोहको परम्परा, २०४६ सालको जन–आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका, त्यसपछि संसदीय राज्य संयन्त्रभित्रै भए पनि नेपाली इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको स्थापना, २०६२÷६३ सालको जन–आन्दोलनको विजयमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उज्ज्वल इतिहास छ ।
जातीय स्वशासनको नारा अहिले चर्किएको र त्यससम्बन्धमा शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण अहिले विकसित भएको भए पनि यो प्रश्न २००८ सालमै उठिसकेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो अधिवेशनभन्दा पहिले नै २००८ सालको पहिलो पार्टी सम्मेलनले संघीयताको कुरा नउठाए पनि जातीय स्वशासनको सिद्धान्त पारित गरेको थियो । २०१४ सालको
स्थानीय निर्वाचनमा भने पार्टीले त्यो अडान त्याग्यो र त्यस स्थितिमा यस पंक्तिका लेखक स्वयंले “जातीय स्वशासनको सिद्धान्तको आधारमा जुन जुन ठाउँमा जुन जातिको बहुसंख्या छ त्यस जातिको भाषा त्यस ठाउँको ‘म्युनिसियल भाषा’ हुनुपर्दछ” भन्ने मुद्दा उठाएर काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा लडेर विजय हासिल गरेको थिएँ ।
गत पुसको अन्तिम साता आयोजित नेवाः एकता दिवसको सभा र पृथ्वीजयन्तीको सभासित सम्बन्धित केही ऐतिहासिक तथ्य उल्लेख गरौँ । नेवाः जातिको गठन, संरचना र विकास नै एकताको प्रतिफल हो । तामाङ, गुरुङ, मगर आदि
आदिवासी जनजाति जस्तै एउटै नश्ल (वा रक्तमूल) को जाति नेवाः जाति होइन । नेवाः जातिभित्र कोही मंगोल
मूलका त कोही आर्यमूलका र कोही अस्ट्रो–द्रविड मूलका छन् । धर्मको कुरामा पनि बौद्ध
नेवाः र शैव नेवाः गरी दुईथरी नेवार छन् । पृथ्वीनारायण शाहले मल्ल राज्यलाई
जितेर आफ्नो शासन कायम गर्नुभन्दा पहिलेसम्म नेवारभित्र शैव नेवाः, बौद्ध नेवाः, नेवाः मुसलमान र नेवाः इसाईहरू गरी चार प्रकारका धर्मावलम्बी नेवार थिए । पृथ्वीनारायण शाहले नेवारमाथि आफ्नो शासन कायम
गरेपछि इसाई नेवारलाई देशनिकालाको आदेश दिए र सरहद छोडेर नजाने नेवार इसाई (क्रिश्चियन नेवार) सबैलाई झुन्ड्याएर मारे । देश छोडेर
जाने इसाई नेवारका सन्तान अहिले भारतको बेतियामा छन् । मुस्लिम नेवार थोरै संख्यामा
मात्र भएकाले पहाडी खस मुसलमान, मधेसी मुसलमान, काश्मिरी मुसलमानमा मिलेर विलीन भए । नेवार क्रिश्चियनलाई कत्लेआम गरेको यो कार्यलाई
“भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन फैलाइरहेका अंग्रेजहरू नेवार क्रिश्चियनमार्फत
नेपालमा पनि प्रभाव पारी शासन घुसाउन सक्छन्” भनी त्यसलाई रोक्न चालेको कदम भनी पृथ्वीनारायण शाहलाई प्रतिरक्षा गर्नेहरू भन्छन् तर पृथ्वीनारायण शाह अंग्रेजविरोधी
थिएनन् । इस्ट इन्डिया
कम्पनीसँग साँठगाँठ उनको थियो भन्ने कुरा नेपालमा मल्ल–राज्यलगायत अरू राज्यमाथि आक्रमण गर्न उनलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले तोप, बन्दुक, गोलाबारुद दिएको तथ्यले सिद्ध गर्दछ ।
हुन त शाहवंशीय शासन कायम हुनुभन्दा पहिलेका शासक मल्ल, लिच्छवि र किराँतका शासनकालमा पनि रैति भई बस्नुपरेका नेवाः जनतालगायत अरू सबै नेपाली जनजाति कठोर सामन्ती शोषणमा पिल्सिएका थिए । गोरखा राज्य विस्तार अभियानका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य कब्जा गरेपछि ती ठाउँका जनतामाथि सामन्ती शोषणमा थप अर्को एउटा दमन पनि थपियो, त्यो थियो जातीय भेदभाव । एउटै भाषा
खस भाषा (त्यसबेला गोरखा भाषा भनिएको र हालको नेपाली भाषा) लाई राष्ट्रभाषा बनाई सबै सरकारी कामकाजमा त्यही एक भाषालाई मात्र स्थान दिएको, देशलाई नै हिन्दू राज्य घोषणा गरी हिन्दू पुरोहितलाई राज्यकै पुरोहित घोषित गरी बडागुरुज्यू बनाई सम्पूर्ण जनतामाथि खस भाषा, हिन्दूधर्म र आर्यसंस्कृति लादियो, जुन द्रव्य शाहकालीन दुईजना पण्डित नारायण अर्याल र गणेश पण्डितको मार्गचित्र थियो ।
यसप्रकार गैर–खस भाषाभाषी, गैर–हिन्दू धर्मावलम्बी र गैर–आर्यसंस्कृतिका समुदाय उपेक्षामा परे । स्वयम् पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा नेपाललाई ‘असली हिन्दुस्तान बनाउने’ घोषणाले एकजातीय राज्य बनाउने उनको इच्छा स्पष्ट हुन्छ । रूसमा जार (सम्राट)ले १५ वटा राज्यलाई जितेर रुसी साम्राज्यमा गाभेर सबैतिर रुसी भाषा, रुसी कट्टर क्याथोलिक धर्म र रुसी संस्कृति लादेको कार्यसित यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ ।
यो नीति अन्तर्गत गरिएको विभेदको विशेष मार नेवाः जातिका जनतामाथि प-यो । माथि उल्लेखित नेवाः जातिको एकताको मूल आधार नेवारको भाषा र संस्कृतिलाई कुण्ठित गर्न खोजियो र राणाशासन कालमा यो कार्य अझ बढी तीव्र पारियो । भक्तपुरको अन्तिम मल्ल राजा
रणजीत मल्लले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि पनि उनका सेनापति महावीर सिंह राजपुत श्रेष्ठ तथा उनका चारजना छोरालाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो भने पाटनका छजना काजीलाई वार्तालापका लागि बोलाएर पाँचैजनालाई काटेर मारिएको थियो (एकजना उम्केर भागेका थिए) । पाटन राज्यलाई
कब्जा गरिसकेपछि पाटन राज्य अन्तर्गत कीर्तिपुर नगरका जनताले प्रतिरोध कायम राखेको रिसमा कीर्तिपुर कब्जा गरिसकेपछि त्यहाँका जनताको नाक ओठ काटिएको थियो भने पाँगाका जनतालाई नाङ्गै नगर घुमाउन लगाइएको थियो । हराएर कैदी बनाइसकेका
डोटीका राजा (द्रव्य शाहकै सन्तान)लाई बलि दिने बोकालाई झैँ निधारमा सिन्दूर पोती हातखुट्टाले टेकाएर डोरीले बाँधी गणेश मन्दिरमा लगी पानीले छ्यापी पर्सेर घाँटी रेटी भोग दिइएको थियो । कीर्तिपुरका जनताको नाक काटेको
होइन बरु इज्जत फालेको अर्थमा नाक काटिएको भनिएको हो भन्ने जस्ता अनेक तर्क दिई लुकाउन खोज्नेहरू पनि छन् तर त्यो घटनाबारे एक दुई नभई अनेकौं प्रत्यक्षदर्शीले
लेखेका समान वर्णन र अझसम्म चलेको नेवार लोकपरम्परामा रहेको आहान (शायद पृथ्वीनारायण शाहका समर्थकले चलाएको) “न्हाय् मदु किपूमि, लज्या मदु पाङ्गामि (नाक नभएका कीर्तिपुरे, लाजै नभएका पाँगावासी)” आहानबाट नाक काटेको घटनालाई झुटो भन्नेहरूको तर्कलाई नै झुटो भनी सिद्ध गर्दछ ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई लिएर उनको कार्यलाई कसैले “नेपालको एकीकरण, आधुनिक नेपालको निर्माण” भनी गुणगान गर्ने र कसैले “आन्तरिक उपनिवेश र एक जातीय राज्यको स्थापना, मूलवासी रैथानेहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने प्रयास” भनी वर्णन गर्ने दुई धारणाबीचको धु्रवीकरणको विकास भएको छ । राज्य संरचनाका लागि विकसित दुई धारणाबीचको धु्रवीकरण माथि उल्लिखित “पुनःस्थापना चाहने र आमूल परिवर्तन खोज्नेहरूबीचको, राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको, संघीयता र एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यको धारणाबीचको, सबै जातिको भाषा, धर्म, संस्कृतिको समानता हो कि एक जातिको विशेषाधिकार भन्नेबारेको ध्रुवीकरणसित सम्बन्धित छ । धु्रवीकरणको अर्थ दुई
विपरीत धारणाको वा दुई विरोधी शक्तिबीचको अन्तर्विरोधको तीव्रतम विकास हो । लेनिनको शब्दमा “विकास भन्नु नै दुई
परस्पर विरोधी वा दुई परस्पर उल्टो धारबीचको संघर्षको परिणाम” हो । यस दृष्टिले
हेर्दा वर्तमान ध्रुवीकरण उज्ज्वल परिवर्तनको संकेत हो, एक जातीय विशेषाधिकारको राज्य व्यवस्था ढल्ने संकेत हो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आएपछि पुनरुत्थानवादीसित स्वर मिलाएर यथास्थितिवादीले “जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको मागलाई जनताले अस्वीकार गरिदिएको छ, जातीय संघर्ष भन्ने ‘जातीय राजनीति’ गर्नेहरू पराजित भए” भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् जुन सही होइन ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आएपछि पुनरुत्थानवादीसित स्वर मिलाएर यथास्थितिवादीले “जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको मागलाई जनताले अस्वीकार गरिदिएको छ, जातीय संघर्ष भन्ने ‘जातीय राजनीति’ गर्नेहरू पराजित भए” भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् जुन सही होइन ।
