[Are
the Nepalese ethno-federalists backing
down because they have run out of fuel ? The news report from Kathmandu posted
below reads so. Were those federalists
apparently pushing hard but from donor agencies back that included prestigious
Carter Center also ? What is the reality on the ground ? But a noted
sociologist Prof. Krishna Bahadur Bhattachan has disapproved of this
accusation. What The Himalayan Voice believes also in is that Nepal enter into
a federal government system to ensure fundamental rights to everyone in the
country but has always disfavored ethno-federalism which would be a complex
problem for Nepal to resolve.- The Blogger]
दाताले
हात झिक्दा हराउँदै जातीय पहिचानको मुद्दा
[आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई आइनजीओ/एनजीओले सोत्तर पारेको स्वयं महासंघ नेतृत्व गरेका निवर्तमान अध्यक्ष लेखि र वर्तमान अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल स्वीकार्छन। 'आइएनजीओ/एनजीओले आन्दोलन उठ्नसकेको छैन। त्यस्तो हुन नदिन हामी छलफलमा जुटेका छौं', अध्यक्ष कुमालले भने। लेखि र कुमालको स्वीकारयुक्तिप्रति अर्का पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पा सहमत छैनन्। शेर्पाले भने– 'नेतृत्वमा भर पर्छ। म अध्यक्ष हुँदा पनि आइएनजीओ थिएन।']
लेखक उजिर
मगर
काठमाडौं -
नेपाल आदिवासी जनजाति
महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको
मोटरसाइकल र्यालीमा
सहभागी उल्लेख्य न्यून देखिए।
'१९ औं विश्व
आदिवासी दिवस' पूर्वसन्ध्यामा आयोजित
र्यालीमा सहभागिताको
न्यूनता हेरेर आदिवासी जनजातिको
मूल मुद्दा 'जातीय
पहिचान' कमजोर बन्दै गएको
टिप्पणी सम्बद्ध अभियानकर्ताहरूले गरेका
छन्।
संविधानसभा
विघटन हुनु तीन
दिनअघि चर्किएको जातीय पहिचानसहितको
संघीयता यतिबेला लगभग शून्य
छ। दिवसको अवसर
पारेर ती मुद्दाहरूलाई
पुनः ब्युँत्याउन खोजिए
पनि त्यसले कुनै
जनमत तयार गर्न
सकेको छैन। बरु,
आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई 'आइएनजिओ,
एनजिओ' हुँदा मात्र चर्काइने
अगुवाहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप
छ।
२०६६ मा महासंघमा
आएको १२ करोड
रुपैयाँ बेलायती सरकार सहयोग
नियोग (डिफिड) ले एकाएक
फिर्ता लियो। १२ करोड
फिर्ताको संस्मरण गर्दै तत्कालीन
अध्यक्ष राजकुमार लेखीले नागरिकसँग
भने, 'जातीय पहिचानको
आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने।
डिफिडलाई सोधेर मात्रै उसैको
योजनामा आन्दोलन गर्नेलगायत सर्त
नमान्दा १२ करोड
फिर्ता भएको हो।'
१२ करोड फिर्तालगत्तै
युरोपियन युनियन, विभिन्न राष्ट्रका
राजदूतहरूले जातीय पहिचानको मुद्दा
उठाउन अनेक प्रयत्न
गरेको लेखीले स्विकारे।
'शक्तिशाली राष्ट्रका नेपालस्थित राजदूत,
अमेरिकी संस्था स्कोर, कार्टर
सेन्टर, युरोपियन युनियनले जातीय
पहिचानका लागि लबिङ
गर्न बेस्सरी दबाब
दिए, मैले स्विकारिनँ,'
उनले भने।
'जातीय समस्याको समाधान जातीय
होइन भन्ने मेरो
प्रस्ट मान्यता हो। म
त्यसबाट पछि हटिनँ।
मैले पहिचानको राज्य
स्थापित हुनुपर्छ भनेको हुँ।
संघीयता एउटा जातिको
होइन, सबै भाषा,
संस्कृति, समुदायको हुनुपर्छ भन्दा
सबैले आलोचना गरे',
उनले भने। खस
भाषा, हिन्दु धर्म,
दौरासुरुवाल र अलंकार
नै जातिवाद भएकाले
त्यसविरुद्ध जातीय राज्यले समाधान
नदिने लेखीको जिकिर
छ।
डिफिडले १२ करोड
फिर्ता लिएपछि आदिवासी जनजातिका
सबै बुद्धिजीवीले आफूलाई
आलोचना गरेको अनुभव उनले
सुनाए। आदिवासी जनजातिका बुद्धिजीवीको
ठूलो जमात डिफिडमा
पुगेर गोरखा भूतपूर्व
सैनिक संघ (गेसो)
मार्फत उक्त १२
करोडको कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव
गरेका थिए।
१२ करोडपछि आदिवासी जनजाति
महिला महासंघ, आदिवासी
वकिलहरुको सञ्जाल (लाहुर्निप), आदिवासी
एनजिओहरुको सञ्जाल 'एनजिओ फोनिन'बाट लगानी
भए। उनीहरूले एकल
जातीय मुद्दामा पैरवी
गरे। एकल जातीय
मुद्दा उठाउन अहिले आइएनजीहरुले
केही पुराना आइएनजीओमा
काम गरेका व्यक्ति,
संस्था मार्फत कार्यक्रम परिचालन
भइरहेको स्रोतले बतायो।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई आइनजीओ/एनजीओले सोत्तर पारेको
स्वयं महासंघ नेतृत्व
गरेका निवर्तमान अध्यक्ष
लेखि र वर्तमान
अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल स्वीकार्छन।
'आइएनजीओ/एनजीओले आन्दोलन उठ्न
सकेको छैन। त्यस्तो
हुन नदिन हामी
छलफलमा जुटेका छौं', अध्यक्ष
कुमालले भने। लेखि
र कुमालको स्वीकारयुक्तिप्रति
अर्का पूर्व अध्यक्ष
पासाङ शेर्पा सहमत
छैनन्। शेर्पाले भने– 'नेतृत्वमा
भर पर्छ। म
अध्यक्ष हुँदा पनि आइएनजीओ
थिएन।'
विगठित संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासद्हरूको
'ककस' गठनमा मूख्य
भूमिका निर्वाह गरेका शेर्पाले
भने संविधानसभामा ७०
लाख रुपैया खर्च
भएको स्वीकार्छन। जुन
रकम आइडिया इन्टरनेशनल
र युएनडिपीले सहयोग
गरेको शेर्पाले बताए।
अर्को रमाइलो पक्ष
के छ भने
उक्त ७० लाख
पासाङको समुदाय तोप्केगोला समाज
सेवा समितिको खाताबाट
सञ्चालन भएको छ।
ककसका संयोजक रहेका एमाले
पोलिटव्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा
गुरूङले आइएनजीओबाट जातीय मुद्दा
उठाएको स्वीकार गर्न तयार
भएनन्। 'हामीलाई बद्नाम गर्न
त्यस्तो भनिएको हो', गुरूङले
भने। ककसलाई आइडिया
इन्टरनेशनल र युएनडिपीको
सहयोग किन गर्यो त?
भन्ने जिज्ञासामा उनले
केही बताएनन्।
यतिबेला एकल जातीय
पहिचानको मुद्दामा बढि पैरवी
गर्ने लाहुर्निप देखिएको
छ। लाहुर्निपमा आबद्ध
समाजशास्त्री डा.कृष्णबहादुर
भट्टचनले आइएनजीओबाट आन्दोलन सञ्चालन
भएको स्वीकारेनन्। एनजीओको
पैसा आउँदा मात्रै
आन्दोलन देखिने जिज्ञासामा भट्टचनले
भने– 'अब आन्दोलन
उठ्छ। मधेस उठि
सक्यो। आइएनजीओले पैसा दिएर
मात्रै आन्दोलन उठ्छ भन्ने
गलत तर्क हो।'
एनजीओबाट जातीय मुद्दा उठाउँदा
भावनामा मात्र उठ्ने गरेको
महासंघका पूर्व महासचिव परशुराम
तामाले स्वीकारे। 'विचार, सिद्धान्तबाट
निर्देशित जातीय मुद्दा सहि
ठाउँमा उठेका छन्। तर,
आइएनजीओ/एनजीओबाट उठ्ने मुद्दा
भावनात्मक हुन्छन। त्यो प्रवृत्ति
आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा हावी
छ', तामाङले भने।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई नजिकबाट
हेरिरहेका समाजशास्त्री झोकेन्द्र घर्ति मगरले
भने– 'अवसरवादी, उपयोगितावादी
र आइएनजीओ/आइएनजीओका
अवसरवादीहरुले वास्तविक आदिवासी जनजातिको
मुद्दा उठे पनि
समाधान हुन सकेका
छैनन्।' टाँठाबाठा आदिवासी जनजातिले
राज्य, सबै दलमा
फाइदा लिइरहेको तर्क
गर्दै उनले भने–
'जान्ने सुन्ने आदिवासी जनजातिले
राज्य, पार्टी सबैबाट फाइदा
लिएको प्रष्टै छ।
तल्लो तहका आदिवासी
जनजातिको मुद्दा जहाँको तँही
छ।'
केही टाँठाबाठा आदिवासी जनजातिले
आन्दोलनबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको
चर्चा समेत अगुवाहरुबीच
आलोचना हुने गरेको
छ। अहिले सबै
भन्दा आलोचित पासाङ
छन्। बाबुराम भट्टराई
अर्थमन्त्री रहेको बेला साना
किसान बैंकबाट ४०
हजार रुपैयासम्म ऋण
लिएकालाई ऋण मिनाह
गर्ने घोषणा गर्दा
पासाङ त्यही मिनाह
कृषकमा परेका थिए।
एक आदिवासी जनजाति नेताले
प्रश्न गरे– '२०६५ सालमा
४० हजार रुपैया
तिर्न नसकेका कृषक
पासाङको बुढानिलकण्ठमा आलिसान महल, चिल्ला
गाडी, महंगा मोवाइल
सेट, ठूलो परिवारको
उच्च जीवनशैली कसरी
चलेको छ? आन्दोलन
त्यहीभित्र छ।' पासाङले
यसलाई स्वीकार गरेनन्।
उनले भने– 'मेरो
बदनाम गर्न त्यस्तो
भनिएको होला। म आन्दोलनमा
लागेपछि ४०, ५०
लाख ऋण लागेको
छ। जो कसैले
हेर्न सक्छ।'
कुन जातीय संघ/संस्थालाई
आइएनजीओ/एनजीओले कति लगानी
गरेको फेहरिस्ट अगुवाहरु
बताउँदैनन्। अहिले आदिवासी जनजाति
आन्दोलनमा हिड्ने निष्ठापूर्ण पूर्णकालिन
कार्यकर्ताको नभएको लेखिले बताए।
'एनजीओको भत्ता आए हिड्छन।
नभए माग हाम्रो
हो भनेर कोही
पूर्णकालिन बन्नेवाला छैन', उनले
भने।
एकल जातीय पहिचान सहितको
मुद्दामा एमालेबाट आदिवासी जनजाति
नेताहरूले नयाँ पार्टी
गठन गरे। संविधानसभाको
राज्य पुर्नसंरचना तथा
शक्ति बाँडफाँट समितिले
पाँच सार्मथ्य र
चार पहिचानका आधारमा
संघीय राज्य हुनुपर्नेमा
सबैको सहमति थियो।
सहमति लगत्तै दलका
दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूले
युरेपियन युनियन लगायतको परिभाषालाई
आधार बनाए एकल
जातीय पहिचानमा जोडेर
विरोध गरे।
सार्मथ्य र पहिचानका
आधारमा बन्ने संघीयतालाई एकाएक
जातीय पहिचान भनेर
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल,
एकीकृत माओवादीका लेखराज भट्ट,
एमालेका भीम रावलले
संविधानसभामा विरोध गरे। आदिवासी
जनजाति सभासद्हरुको ककसले त्यसको
प्रतिकार गर्न नसक्नुमा
एनजीओको मुख्य भूमिका रहेको
आदिवासी जनजातिका एक अगुवाले
बताए।
'सार्मथ्य र पहिचानका
आधारमा संघीयता भन्नेमा सबैको
सहमत भयो। दलका
दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूले
त्यो जातीय पहिचान
भयो भन्दा हाम्रा
आदिवासी जनजातिका सभासद्हरु स्वयं
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, अशोक
राई, पासाङ शेर्पा,
वर्षमान पुनहरुले विरोध गर्न
सकेनन्', ती अगुवाले
भने।
महासंघसँग पहिले १९ करोडको
कार्यक्रम सकेर दोस्रो
पटक १२ करोड
फिर्ता लिई सम्बन्ध
तोडेको डिफिड पछिल्लो पटक
एकल जातीय पहिचानका
मुद्दा पुनः चर्काउन
थालेको स्रोतले बतायो। 'आइएनजीओमा
काम गरेका पुराना
केही आदिवासी अगुवाहरु
विभिन्न नाममा उग्र कुरा
गरिरहेका छन्। त्यो
जातिवादी कुराले मात्रै मुलुक
कहाँ पुर्याउने
हो थाहा छैन',
ती अगुवाले भने–
'आइएनजीओ/एनजीओले उचालेर देशमा
सधैं जातीय द्वयस
फैल्याउने मात्रै काम गर्छ।
वास्तविक जातीय समस्या समाधान
हुँदैन।'
संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा
गरेको '१९ औं
विश्व आदिवासी दिवस–२०७०'सम्म
आइपुग्दा देशका मुख्य शहरहरुमा मध्यम
वर्गीय आदिवासी जनजातिहरुले आ–आफ्नो भेषभुषा, खानपिन
गरेर मनाउनु बाहेक
अर्को कुनै प्रगति
नभएको घर्ति मगरले
टिप्पणी गरे। प्रत्येक
वर्ष अगष्ट ९
मा राष्ट्र संघले
घोषणा अनुसार अहिले
१९ औं विश्व
आदिवासी दिवस मनाइँदै
आएको छ। डिफिडको
बजेट हुँदा तामझाम
काठमान्डौ ठप्प हुने
गरी गरिने जातीय
पहिचानका र्याली
यो वर्ष खल्लो
बन्दै गएको छ।
'अहिले हामीसँग कुनै आइएनजीओ/एनजीओको कार्यक्रम छैन।
आफ्नै स्रोत र
साधानमा अगस्ट ९ (साउन
२५ गते) मा
भव्य मनाउने तयारी
गरेका छौं', अध्यक्ष
कुमालले भने।
