[Two posts today from Nepal, one of them is on Lokman Singh Karki, whose nomination to head the country's 'Corruption Control' body is being seriously challenged. The other, published few days ago by a prominent columnist, is on Carter Center Nepal which also seems to be 'illegally' running in Nepal. When talking of what is legal and otherwise, it is very tough to tell with regard to the Himalayan country of Nepal. - Editor]
लोकमान सिंह कार्की प्रकरण वा प्रतिगमनको गम्भीर संकेत ?
लेखक मोहनविक्रम सिंह
 |
| फोटो सौजन्य : कान्तिपुर |
प्रचण्डको त्यो प्रस्तावको पछाडि दुईवटा सम्भावित उद्देश्यहरु हुन सक्दछन् :
* प्रथम, उनीहरुको कथित जनयुद्धकालको राजासितको छद्म कार्यगत नीतिलाई भविष्यमा पुनः नयाँ प्रकारले अगाडि बढाउने उद्देश्य ।
* द्वितीय, संविधानसभाको चुनावपछि उनीहरु सरकारमा आएमा उनीहरुका अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्यहरुका लागि बचावटका लागि पूर्व तयारी ।
जेहोस्, त्यसका पछाडि उनको कुन उद्देश्यले काम गरेको छ ? कार्की अख्तियारको प्रमुख बनेमा आउने दिनहरुमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ । तर त्यो कुरा जे भएपनि उनले राखेको त्यो प्रस्तावले राजनीतिक दृष्टिले उनको गम्भीर प्रकारको अविस्वसनीय चरित्रलाई पनि बताउँछ । यहाँसम्म कि त्यो एउटा मात्र प्रस्तावले अहिलेसम्म उनले जुन सिद्धान्त र राजनीतिक मान्यताहरुका लागि प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै वा संघर्ष पनि गर्दै आएका छन्, ती सबैको जगलाई हल्लाइदिएको छ ।
त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा स्वयं उनको संगठन र सम्पूर्ण देशले यो सोंच्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ : आखिर प्रचण्ड के हुन् र उनले देशलाई कता लैजान खोज्दैछन् ?
सर्वोच्च अदालतमा कार्कीका पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले विशुद्ध, कानूनी आधारमा यो सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरेका थिए कि रायमाझी आयोग वा अख्तियारले उनका विरुद्ध जेजस्तो प्रकारको सिफारिस गरेको भए पनि अदालत वा सरकारले समेत औपचारिक रुपले उनका विरुद्ध कुनै निर्णय नगरेकाले कुनै सरकारी पदका लागि उनलाई अयोग्य ठहराउन मिल्दैन । अन्तमा सर्वोच्चले त्यस प्रकारको तर्कलाई सही ठहरायो र उनका विरुद्ध परेको उजुरीलाई खारेज ग-यो । तर यस सन्दर्भमा विचारणीय प्रश्न यो हो : कानूनी रुपले त्यो कुरा कति सही र गलत छ भन्नेभन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिले त्यो प्रश्न कति महत्वपूर्ण छ र त्यो फैसलाको राजनीतिक परिणाम के हुनेछ ?
सम्बत् २०६२–६३ को आन्दोलनको बेलामा भएको दमन कार्यहरुका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुका विरुद्ध, रायमाझी आयोगले कैयौं व्यक्तिहरुका विरुद्ध विभिन्न कारवाहीहरुका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो बेलादेखि बनेको कुनै पनि सरकारद्वारा ती सिफारिसहरु लागू गर्ने वा त्यो आयोगले सिफारिस अनुसार दोषीका विरुद्ध कारवाही गर्ने तर्फ कुनै कारवाही गरिएन । तर अहिलेसम्म जनआन्दोलनको दमनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई खुला रुपले नै एउटा उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिएको थिएन । स्वयं जनआन्दोलनसित सम्बन्धित एउटा नेताद्वारा गरिएको त्यस सम्बन्धी पहलकदमी अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य हो । त्यो कार्य वास्तवमा अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य मात्र होइन, त्यसले स्वयं एमाओवादी र प्रचण्डको कार्यप्रणालीलाई समेत अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक बनाइदिन्छ ।
त्यो कार्य रायमाझी आयोग, अख्तियारका सिफारिसहरु तथा सम्बत् २०६२–६३ को आन्दोनलको भावना, समग्र रुपमा देशमा प्रतिगमनका विरुद्ध चलेको आन्दोलन र लोकतन्त्रको भविष्य समेतका विरुद्ध छ । एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि लोकमान सिंह कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । तर त्यो प्रस्ताव मूल रुपमा एमाओवादीको प्रस्ताव हो र अन्य दुई पक्षहरु एमाओवादीका पछाडि लतारिएका छन् । उनीहरु धेरै विषयहरुमा, कतिपय अवस्थामा स्वयं आफ्ना मान्यताहरुका विरुद्ध पनि माओवादीहरुको अनुकरण गर्ने गरेका छन् । पहिले उनीहरुको यो भनाई थियो कि भट्टराई सरकारलाई हटाउनका लागि अन्य कुनै विकल्प नभएकाले उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने माओवादी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थिए । उनीहरुले भनेका थिए, त्यो उनीहरुको वाध्यता थियो । भट्टराईको सरकार हटिसकेपछि एमाओवादीको कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरुका अगाडि कुनै वाध्यता थिएन । त्यो अवस्थामा उनीहरुले लोकमानसिंह कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने जुन कार्य गरे, त्यसका लागि उनीहरु पनि जिम्मेवार छन् ।
जेहोस्, त्यसका पछाडि उनको कुन उद्देश्यले काम गरेको छ ? कार्की अख्तियारको प्रमुख बनेमा आउने दिनहरुमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ । तर त्यो कुरा जे भएपनि उनले राखेको त्यो प्रस्तावले राजनीतिक दृष्टिले उनको गम्भीर प्रकारको अविस्वसनीय चरित्रलाई पनि बताउँछ । यहाँसम्म कि त्यो एउटा मात्र प्रस्तावले अहिलेसम्म उनले जुन सिद्धान्त र राजनीतिक मान्यताहरुका लागि प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै वा संघर्ष पनि गर्दै आएका छन्, ती सबैको जगलाई हल्लाइदिएको छ ।
त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा स्वयं उनको संगठन र सम्पूर्ण देशले यो सोंच्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ : आखिर प्रचण्ड के हुन् र उनले देशलाई कता लैजान खोज्दैछन् ?
सर्वोच्च अदालतमा कार्कीका पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले विशुद्ध, कानूनी आधारमा यो सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरेका थिए कि रायमाझी आयोग वा अख्तियारले उनका विरुद्ध जेजस्तो प्रकारको सिफारिस गरेको भए पनि अदालत वा सरकारले समेत औपचारिक रुपले उनका विरुद्ध कुनै निर्णय नगरेकाले कुनै सरकारी पदका लागि उनलाई अयोग्य ठहराउन मिल्दैन । अन्तमा सर्वोच्चले त्यस प्रकारको तर्कलाई सही ठहरायो र उनका विरुद्ध परेको उजुरीलाई खारेज ग-यो । तर यस सन्दर्भमा विचारणीय प्रश्न यो हो : कानूनी रुपले त्यो कुरा कति सही र गलत छ भन्नेभन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिले त्यो प्रश्न कति महत्वपूर्ण छ र त्यो फैसलाको राजनीतिक परिणाम के हुनेछ ?
सम्बत् २०६२–६३ को आन्दोलनको बेलामा भएको दमन कार्यहरुका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुका विरुद्ध, रायमाझी आयोगले कैयौं व्यक्तिहरुका विरुद्ध विभिन्न कारवाहीहरुका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो बेलादेखि बनेको कुनै पनि सरकारद्वारा ती सिफारिसहरु लागू गर्ने वा त्यो आयोगले सिफारिस अनुसार दोषीका विरुद्ध कारवाही गर्ने तर्फ कुनै कारवाही गरिएन । तर अहिलेसम्म जनआन्दोलनको दमनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई खुला रुपले नै एउटा उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिएको थिएन । स्वयं जनआन्दोलनसित सम्बन्धित एउटा नेताद्वारा गरिएको त्यस सम्बन्धी पहलकदमी अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य हो । त्यो कार्य वास्तवमा अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य मात्र होइन, त्यसले स्वयं एमाओवादी र प्रचण्डको कार्यप्रणालीलाई समेत अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक बनाइदिन्छ ।
त्यो कार्य रायमाझी आयोग, अख्तियारका सिफारिसहरु तथा सम्बत् २०६२–६३ को आन्दोनलको भावना, समग्र रुपमा देशमा प्रतिगमनका विरुद्ध चलेको आन्दोलन र लोकतन्त्रको भविष्य समेतका विरुद्ध छ । एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि लोकमान सिंह कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । तर त्यो प्रस्ताव मूल रुपमा एमाओवादीको प्रस्ताव हो र अन्य दुई पक्षहरु एमाओवादीका पछाडि लतारिएका छन् । उनीहरु धेरै विषयहरुमा, कतिपय अवस्थामा स्वयं आफ्ना मान्यताहरुका विरुद्ध पनि माओवादीहरुको अनुकरण गर्ने गरेका छन् । पहिले उनीहरुको यो भनाई थियो कि भट्टराई सरकारलाई हटाउनका लागि अन्य कुनै विकल्प नभएकाले उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने माओवादी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थिए । उनीहरुले भनेका थिए, त्यो उनीहरुको वाध्यता थियो । भट्टराईको सरकार हटिसकेपछि एमाओवादीको कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरुका अगाडि कुनै वाध्यता थिएन । त्यो अवस्थामा उनीहरुले लोकमानसिंह कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने जुन कार्य गरे, त्यसका लागि उनीहरु पनि जिम्मेवार छन् ।
त्यो प्रश्न माथि वाह्य दृष्टिबाट विचार गर्दा पनि त्यो धेरै गम्भीर छ । तर त्यसको वास्तविक प्रकृति त्यो भन्दा कैयौं गुणा गम्भीर छ । एउटा बदनाम राजावादी व्यक्ति वैधानिक अंगको प्रमुख बन्दा त्यसबाट प्रतिगनलाई बल पुग्ने छ । अख्तियार आयोगको निर्माण सत्ता वा अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि बनाइएको हो । तर त्यही संवैधानिक निकायको प्रमुख एउटा भ्रष्ट व्यक्ति बनेपछि अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार माथि नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहन र बल नै पुग्ने छ ।
गतकालमा देशको राजनीति र राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयहरुमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक महत्वका कैयौं निर्णयहरु गर्ने गरेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा त्यसको महत्वपूर्ण योगदान रहने गरेको छ । तर अहिले सर्वोच्चले कार्की बारेमा जुन फैसला ग¥यो, त्यसबाट सर्वोच्चको उज्ज्वल छविमा कलंक लागेको छ । एमाओवादी, एमाले र ने.का. समेतले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने जुन गलत निर्णय गरे त्यसमाथि सर्वोच्चले लालमोहर लगाइदिएको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस प्रकारको गलत निर्णयका कैयौं दुरगामी दुष्परिणामहरु हुनेछन् र त्यसबाट देश र जनताले आउने दिनहरुमा गम्भीर क्षतिहरु उठाउनु पर्नेछ ।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले स्थापना गरेको 'कार्टर सेन्टर' नेपालमा अवैध रुपले सञ्चालित भइरहेको र यथास्थितिमा उसलाई नेपालमा काम गर्न दिन नसकिने उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ ।
***
नेपालमा कार्टर सेन्टर अवैध
[कार्टर सेन्टर ७ वर्षदेखि नेपालमा सक्रिय छ, यद्यपि उसले सरकारको कुनै निकायबाट दर्ता अनुमति हासिल गरेको छैन। 'राष्ट्रिय मामिलामा सरोकार राख्ने हो भने उसले जिल्ला प्रमुख कार्यालयबाट, क्षेत्रीय मामिलामा सरोकार राख्ने भए परराष्ट्र मन्त्रालय र सेवामूलक संस्था भए सामाजिक समन्वय परिषद्बाट सम्बन्धन लिनुपर्ने' परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। कार्टर सेन्टरले आफ्नो कुनै पनि हैसियत खुलाएको छैन।]
- युवराज घिमिरे
'कार्टर सेन्टर'ले दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको तर उसले आफ्नो लक्ष र गतिविधिको प्रकृति स्पष्ट नगरेसम्म दर्ता गर्न नमिल्ने जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ ।
'कार्टर सेन्टर' सेवामुखी संस्था हो या राष्ट्रिय मामिला या क्षेत्रीय मामिलामा समर्थन राख्ने संस्था हो, त्यसै अनुरुप उसले सम्बन्धित निकायसँग आवद्धता लिएर अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई भने ।
त्यति मात्र हैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्टर सेन्टरको नेपालमा उपस्थिति अवैध रहेको र अस्पष्ट आधारमा उसलाई दर्ता गर्न नहुने आफ्नो धारणा गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार कार्टर सेन्टरलाई यथास्थितिमा निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमतिसम्म दिन सकिनेछ । तर, त्यो निर्वाचन मिति घोषणा भई प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा मात्र लिइने निर्णय हो ।
कार्टर सेन्टर ७ वर्षदेखि नेपालमा सक्रिय छ, यद्यपि उसले सरकारको कुनै निकायबाट दर्ता अनुमति हासिल गरेको छैन। 'राष्ट्रिय मामिलामा सरोकार राख्ने हो भने उसले जिल्ला प्रमुख कार्यालयबाट, क्षेत्रीय मामिलामा सरोकार राख्ने भए परराष्ट्र मन्त्रालय र सेवामूलक संस्था भए सामाजिक समन्वय परिषद्बाट सम्बन्धन लिनुपर्ने' परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। कार्टर सेन्टरले आफ्नो कुनै पनि हैसियत खुलाएको छैन।
विश्वका विभिन्न द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा शान्तिका लागि कार्यरत जिम्मी कार्टरले २०५९ को अन्त्यमा नेपालमा युद्धरत माओवादी र सरकारबीच मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने चाहना राख्दै राजा वीरेन्द्रलाई पत्र पठाएका थिए। त्यसको सकारात्मक उत्तर प्राप्त नभए पनि कार्टर तथा कार्टर सेन्टरले नेपालमा युद्धरत पक्षलाई वार्तामा ल्याउन र २०६३ यता माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आएपछि संक्रमण समाप्तिमा आफ्नै किसिमले र कहिलेकाहीँ विवादास्पद किसिमले भूमिका खेल्दै आएको छ ।
हालै (मार्च २९ – अप्रिल २) काठमाडौं आएका कार्टरले राष्ट्रपति रामवरण यादव, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा नेकपा माओवादी लगायत विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरी निर्वाचनमा जान सबैसँग आग्रह गरेका थिए। तर, उनको भ्रमण विवादरहित रहेन । भेटघाटमा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई चुनाव बिथोल्ने कोसिस गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको अर्थ लाग्ने गरी कार्टर सेन्टरको सूचनालाई वैद्यले चुनौती दिएका छन् । 'कार्टरको कुनै अधिकार छैन, कुनै नेपाली नेतालाई चेतावनी दिने,' वैद्यले भने।
के कार्टर सेन्टरले दर्ता नपाएको खण्डमा उसको कार्यालय बन्द होला त भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्रका अधिकारी भन्छन्, 'हामीले आफ्नो निर्णयबारे सरकारलाई अवगत गराउने हो, तर कानुनभन्दा माथि कुनै व्यक्ति र संस्था हुँदैन।'
@
