May 14, 2013


[But analysts in India disagree about whether Pakistan’s powerful military and intelligence services are likely to allow Mr. Sharif to make lasting peace with India. K.C. Singh, a former counterterrorism coordinator and former Indian ambassador to Iran, said the greatest danger to progress may lie in Mr. Sharif’s making an overture before he has a solid hold on his country’s powerful security infrastructure.]
Tyler Hicks/The New York Times
Nawaz Sharif meeting with reporters on Monday at his home in Jati Umra, 
Pakistan. More Photos »
NEW DELHI — The bitter and sometimes violent rivalry between India and Pakistan shows no signs of abating, but many in New Delhi greeted Sunday’s election results in Pakistan with measured optimism on Monday.
Nawaz Sharif, who is poised to become the next prime minister of Pakistan, has often said he would like to improve ties with India. Indians who closely follow diplomatic developments believe that Mr. Sharif will have to reach out to his giant neighbor if he hopes to turn Pakistan’s moribund economy around and improve vital services like electricity generation.
But analysts in India disagree about whether Pakistan’s powerful military and intelligence services are likely to allow Mr. Sharif to make lasting peace with India. K.C. Singh, a former counterterrorism coordinator and former Indian ambassador to Iran, said the greatest danger to progress may lie in Mr. Sharif’s making an overture before he has a solid hold on his country’s powerful security infrastructure.
“The risk is that he will go too fast, and the military will undertake a strike against India and set everything back,” Mr. Singh said. “Sharif has a lot of work to do before he can fundamentally change the relationship with India.”
Lalit Mansingh, a former Indian foreign secretary and former ambassador to the United States, said he was pleased with Mr. Sharif’s victory, even though he did not expect any rapid changes. “Looking at the range of candidates in Pakistan, Nawaz Sharif was definitely our best bet,” he said.
Relations between India and Pakistan nose-dived after a militant group based in Pakistan carried out terrorist attacks in Mumbai in 2008, killing 164 people. Pakistan initially denied that any of its citizens had taken part in the attacks, and the country has done little to prosecute those who helped plan it. A result has been a long cold spell with India.
But Pakistan’s growing problems with its militant groups, including the Taliban, suggest to many in India that the sword Pakistan had hoped to use against India now threatens Pakistan as well. The hope here is that Pakistani leaders will conclude that all terrorist groups must be eliminated, even those whose mission is to attack India.
“I’m guardedly optimistic,” said Gopalaswami Parthasarathy, a former Indian ambassador to Pakistan.
Mr. Parthasarathy said that neither government had had the will or the credibility to attempt an ambitious reset of relations. India’s government is hindered by corruption scandals and a slowing economy, while Mr. Sharif faces the need to tame his generals, he said. Even so, incremental progress is possible on economic cooperation, eased visa restrictions and some power deals, he said.
Prime Minister Manmohan Singh of India congratulated Mr. Sharif on his victory Sunday. “The people of India also welcome your publicly articulated commitment to a relationship between India and Pakistan that is defined by peace, friendship and cooperation,” he wrote.
An editorial in The Hindustan Times on Monday stated that “India has genuine reason to be pleased” with the results of Pakistan’s election.
“India should not expect a Kashmir settlement or the arrest of Hafiz Saeed in a few months’ time,” the editorial stated, referring to a leader of a militant group linked to multiple terrorist attacks in India. “What it can hope for is a government,” it continued, “that will understand that cutting dependence on the United States and China is only possible if Pakistan has a modus vivendi with India.”
Still, some in India were dismissive of the idea that Mr. Sharif or any elected politician in Pakistan could change the decades of animosity between the nuclear-armed neighbors.
“I’ve always believed it’s ultimately the generals who decide on Pakistan’s security policies,” said Vivek Katju, a former Indian ambassador to Afghanistan. “And they have not changed.”
Hari Kumar contributed reporting.
[Yet another  article today against federalism for  Nepal ! The Himalayan Voice welcomes everyone's views for a healthful dialogue as it is a forum for all and  mostly offers space for the devoiced or voiceless peoples from around the Himalayan region. The author of the present article, Mohan Bikram Singh disapproves of federalism for Nepal. His arguments: a) Nepal’s geographical size won’t allow her becoming a federal state, b) Federalists are NGOs and INGOs funded jerks, c) No federalism but democratic devolution ending centralized feudal system. The article typifies the author as one of the status-quoists standing against time and space in Nepal. For becoming a country, only geographical size won’t matter. It is the people what makes the state and by population size, Nepal stands 43rd largest country in the world, out of 196 excluding Taiwan.  The author does not seem to be speaking for the majority of people in the country (a total of 63.44 % = Janajatis 37.38%, + Dalits 21.79% + Muslims and others 4.27% (2001)]. His hollow contempt against federalists being NGO or INGOs favoured, portrays him as the other fundamentalist in the country because Nepal itself is funded by some major  INGOs  such as: the  United Nations and whose member Nepal has become since December 14, 1955, The World Bank’s on September 6, 1961, she  was one of the founding governing board members of the Asian Development Bank in 1966 and there are hosts of others to name in the list.  Understandably, Nepal’s Ministry of Finance receives funds from these major INGOs, doesn’t it? As concerns democratic decentralization, Nepal enacted Decentralization Act in  1982 but unfortunately local governments down there are vandalized and disbanded regularly. And  there have been no local government elections at all since 2002. So, decentralization has become only a talking point for Nepal. The only option left would be:  people’s federalism, we believe; but it may not be ethnic one frankly. We agree with the author on this point only. - Editor 

संघीयताको  घनचक्कर 

– मोहनविक्रम सिंह
चीनको भ्रमणबाट फर्किएपछि माओवादी नेता वैद्यले चीनका नेताहरुले जातीय आधारमा संघीयताको आलोचना गरेको बताएका थिए । एमाओवादी नेता प्रचण्डको भ्रमणपछि चीनले संघीयताका कारणले देशमा अस्थिरता पैदा हुन नपावस् भनेर चिन्ता प्रकट गरेको समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा बाहिर आएको थियो । प्रचण्डको भ्रमणपछि भारतीय नेताहरुले जातीय आधारमाभन्दा भाषागत आधारमा संघीयताको निर्माण गर्ने सुझाव दिएको र एमाओवादीले संघीयताको मोडलमा परिवर्तन गर्ने बारे विचार गरिरहेको समाचारहरु पनि प्रकाशमा आएका थिए । यी केही समाचारहरुबाट चीन पूरै नै संघीयताको विरुद्ध र भारत जातीय संघीयताका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

हामीले सुरुदेखि नै भारत संघीयताको पक्षमा भए पनि त्यो जातीय संघीयताका विरुद्ध भएको र नेपालमा जातीय राज्यको अवधारणा मुख्य रुपले पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको नीतिको परिणाम भएको कुरा बताउँदै आएका थियौं । अहिले प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि बाहिर आएको अभिव्यक्तिबाट भारत जातीय राज्यका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट भएको छ । जहाँसम्म चीनको प्रश्न छ, त्यो जातीय राज्य वा पूरै संघीयताका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसबाट यो निष्कर्ष निस्कन्छ : नेपालमा देखापरेको जातीय राज्यको अवधारणा मुख्य रुपले पश्चिमी साम्राज्यवादी र उनीहरुद्वारा सहायता प्राप्त एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओहरुको दवावको परिणाम हो । यस सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो : आफूलाई देशको सबैभन्दा सच्चा र क्रान्तिकारी बताउने संगठनका नेताहरुले नै त्यो साम्राज्यवादी धारणाहरुलाई किन अंगिकरण गरेका छन् ? माक्र्सवादी–लेनिनवादी वर्ग संघर्षको सिद्धान्तभन्दा उनीहरु जातीयताको दलदलमा फस्नुको कारण के हो ? यो अत्यन्त महत्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न हो । त्यस सन्दर्भमा यो प्रश्न पनि कम गम्भीर छैन : उनीहरुको त्यस प्रकारको सैद्धान्तिक विचलन जातीयताको प्रश्नमा मात्र देखापरेको हो वा उनीहरुको सम्पूर्ण चिन्तन र चरित्रमा आएको विचलनको परिणाम हो ? तर यहाँ यो लेखमा हामी त्यो पक्षबारे विचार गर्नेपट्टि लाग्दैनौं ।

चीनको भ्रमणको नवगठित माओवादी र चीन तथा भारतका भ्रमणबाट एमाओवादीको जातीयता सम्बन्धी चिन्तनमा केही असर पर्नेछ वा छैन ? त्यो अहिले भन्न सकिने कुरा होइन । तैपनि अहिलेसम्म बाहिर आएका प्रारम्भिक संकेतहरुबाट त्यसबारे केही टिप्पणी गर्न सकिन्छ : चीन भ्रमणपछि मोहनवैद्यको जातीयता सम्बन्धी दृष्टिकोणमा केही असर परेको छ । अब उनले जातीयता बारे पहिले झै कट्टर र उग्र विचार प्रकट गरेको पाइन्न । त्यसबाट यो अंदाज गर्न सकिन्छ : उनले पहिलेको कट्टर जातिवादी दृष्टिकोणमा केही सुधार गर्न खोज्दैछन् । तर उनको संगठनमा जातिवादी धारणाले तलसम्म जुन घर जमाएको छ, त्यो अवस्थामा त्यो जातीय वातावरणमा सुधार गर्नु त्यति सजिलो हुने छैन । तैपनि हामीले आशा र कामना गर्नुपर्दछ, त्यो दिशामा बैद्यलाई सफलता मिलोस् । माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको गहन प्रशिक्षणद्वारा नै त्यो दिशामा सफलता मिल्न सक्नेछ ।

एमाओवादीले पनि आफ्नो संघीयता सम्बन्धी सोचाईमा केही पुनर्विचार गर्न थालेको संकेत प्राप्त भएको छ । यसलाई शुभ संकेत नै मान्नुपर्दछ । तर त्यो पुनर्विचार कुन रुपमा हुनेछ ? त्यो विचारणीय प्रश्न हो । भारतीय नेताहरुले जातीयताका ठाउँमा भाषाका आधारमा संघीयताको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा त्यो अवस्य पनि सही हुनेछैन । भारतको भाषाका आधारमा राज्यहरुको गठन भएको छ । तर हिन्दी, तमिल, वंगाली, मराठी आदी भाषाहरुका आधारमा राज्यहरु बनेको भएपनि ती प्रत्येक राज्यहरु भित्र अरु दर्जनौं भाषाहरु छन् । के त्यस आधारमा ती प्रत्येक भाषाका आधारमा राज्यहरुको निर्माण हुन सक्दछ ? त्यस्तो भएमा भारतमा राज्यहरुको संख्या कैयौं सय पुग्नेछ । नेपालमा भारतमा बेग्लाबेग्लै राज्यहरुमा पाइने जस्तै कैयौं भाषाहरु छन् । त्यसरी नेपालमा करिब १०० वटा भाषाहरु छन् । भाषागत आधारमा संघीयताको निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो देशमा करिब एकसय राज्यको निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसरी भाषागत आधारमा राज्यको निर्माण एउटा भ्रान्त धारणा हो । त्यसले जातीय राज्यबाट पैदा भएको समस्यालाई समाधान गर्दैन, तर झन् जटिल बनाउने छ ।

वास्तवमा हाम्रो देशमा जुन राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुले संघीयतालाई समर्थन गरेका छन्, उनीहरुले नेपालको वस्तुगत अवस्थाको मूल्यांकन गरेर होइन, वाह्य प्रभाव तथा दवावमा परेर नै त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । तर नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशका लागि संघीयता उपयुक्त प्रणाली होइन । नेपालमा विद्यमान सामन्ती र केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीको अन्त हुनुपर्दछ । त्यसको सही विकल्प संघीयता होइन, तर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन माथि आधारित एकात्मक प्रणाली हो । नेपालको वस्तुस्थितिको सही मूल्यांकन गरेर त्यसको विकल्प खोज्ने प्रयत्न गरेको भए त्यही प्रकारको एकात्मक प्रणाली कायम गर्ने निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो । तर देशको स्थितिको सही मूल्यांकन नगर्नुको परिणाम यो भएको छ कि देशमा विद्यमान सामन्ती र केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीको विकल्पको रुपमा नेपालमा संघीयतालाई स्वीकार गरिएको छ । संसारका अन्य संघीयतालाई स्वीकार गर्ने देशहरुले आफ्नो देशका स्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर नै त्यसलाई अपनाएका छन् । तर नेपालमा वाह्य प्रभाव वा दवावका आधारमा नै त्यसलाई अपनाइएकाले संसारका संघीयता सफल भएका अन्य देशहरुमा न पाइने कैयौं गम्भीर प्रकृतिका विकृतिहरु हाम्रो देशको संघीयतामा जोडिएर आएका छन्, जस्तै कि जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश, एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकार आदि । त्यसकारण आजको आवश्यकता जातीय राज्य मात्र होइन, संघीयतालाई सम्पूर्ण रुपले अस्वीकार गर्नु हो । तर हाम्रो देशका विभिन्न राजनीतिक दल वा संगठनहरुले आफ्नो देशको स्थितिको मूल्यांकन गरेर होइन, विदेशी प्रभाव वा दवावमा परेर संघीयतालाई स्वीकार गरेकोले नै त्यसका कैयौं विकृत रुपहरु अपनाउन पुगेका छन् । अहिले विदेशी सल्लाहका आधारमा नै जातीय राज्यका त्यस सम्बन्धी अन्य कुनै गलत धारणालाई सुधार गर्ने कुनै सोचाई अपनाइन्छ भने पनि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ ।

वास्तवमा आज संघीयता वा त्यससित जोडिएका अन्य कैयौं विकृत धारणाहरुका कारणले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रहको स्थिति उत्पन्न भएको छ । एउटा राष्ट्रको रुपमा नेपालको अस्तित्व समाप्त भएर त्यसको विखण्डन हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । आज देशमा संघीयता अन्तर्गत जातीय राज्य वा एक मधेश, एक प्रदेश मात्र होइन, तिनीहरुसित जोडिएका आत्मनिर्णयको अधिकार समेतका कारणले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । नेपाल बहु जात, जाति वा जनजातिहरुद्वारा बनेको एउटा राष्ट्र हो । तर त्यसको ठाउँमा देशका प्रत्येक जाति वा जनजातिलाई राष्ट्र ठान्ने वा नेपाललाई बहुराष्ट्रवादी देश ठान्ने सोचाई पनि देखापर्दै गइरहेको छ । हाम्रो देशमा जातिवादी अवधारणाहरु बढ्दै गएर एक जातिको रुपमा नेपालीको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुको पनि राष्ट्रिय स्वरुप समाप्त भएर तिनीहरुका ठाउँमा क्षेत्रीय र जातिवादी पार्टीहरुको बहुलता हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।

यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा गम्भीर प्रकारको विडम्बना हो कि नेपालमा संघीयता, त्यससित जोडिएका विकृतिहरु वा तिनीहरुका कारणले उत्पन्न हुने जातीय र क्षेत्रीय विग्रह वा राष्ट्रिय विखण्डन समेतको अवांछित परिणामहरुका लागि आन्दोलनको नेतृत्व कम्युनिष्टहरुले नै गरिरहेका छन्, कम से कम, ती कम्युनिष्टहरुले जसले आफूलाई सबैभन्दा सच्चा र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु भएको दावी गर्दछन् । त्यसरी एकातिर, आज विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भने नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्त शक्तिशाली भएको मानिन्छ ।  अर्कातिर, नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्त विकृत भद्दा रुपमा देखापरेको छ । जहाँ कम्युनिष्टहरु वर्गसंघर्षको ठाउँमा, जातिवादको झण्डा बोकेर हिंड्छन्, त्यहाँ कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढेको छ भन्नु होइन, तर त्यसको पतन भएको छ भन्नु नै बढी सही हुनेछ । निश्चय नै, त्यस प्रकारको सोचाईले नेपालको सम्पूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दैन । सही क्रान्तिकारी माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा वर्गसंघर्षका आधारमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण गर्ने प्रयत्नहरु पनि देशमा अगाडि बढिरहेका छन् । जे होस्, संघीयता र त्यससित जोडिएर आएका विकृत प्रकारका अवधारणाहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा जातीय र क्षेत्रीय सद्भावनालाई लगातार खलबलाउँदै लगिरहेका छन् । त्यसकारण तिनीहरुका विरुद्ध वैचारिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सम्झौताहीन संघर्ष आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।