[ In the aftermath of May 28, 2012 Constituent Assembly dissolution, political parties in Nepal are now twisting arms against each other. The government has announced it will hold another Constituent Assembly Elections on November 22 this year which opposition parties have disagreed. The federalists are blamed for the 'death' of the Constituent Assembly which wasn't the case actually. There were lots of issues - mainly the 'naming of the proposed federal states'. The federalists, on the other hand, also seem not to be 'forging alliance' among themselves. Prof. Parshu Rama Tamang makes a case that all IPs must unite now in his analysis below. - Editor]
जेष्ठ १४ गतेको दुर्घटना र आदिवासी जनजातिको तात्कालिक कार्यक्रम
लेखक परशुराम तामाङ
१) सन्दर्भ :
सम्बत २०६९ जेष्ठ १४ गतेको दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फेरी एउटा अर्को दूर्घटना घट्यो । नयाँ नेपालको नयाँ संविधान जन्माउन दुई बर्षे आयूको साथ जन्माइएको संविधानसभा ब्रह्म, विष्णु र महेश्वरले नै मिलेर चार बर्षपछि गर्भमा नै हत्या गरे । कम्युनिष्टहरु विश्वको इतिहासलाई वर्ग संघर्षको इतिहास भनेर विश्वास गर्छन् । यो किनभने मार्क्सले संश्लेषण गरेका थिए । नेपालको इतिहास चाँहि षडयन्त्रै षडयन्त्रको इतिहास हो । नेपालको इतिहासमा कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, रानीले राजा, भाइले दाइ, दाइले भाइ, पाण्डेले थापा, थापाले...., यसता थुप्रै षडयन्त्रको नाम दिन सकिन्छ । त्यसैले बाबुराम आचार्यले अब यस्तो कहिल्यै नहोस् भनेर किताप लेखे । उसबखत षडयन्त्र सत्ता हत्याउन गरिन्थ्यो – आफ्ना लागि, आफ्नाका लागि, यसबखत आफ्नो ब्राह्मणवादी सत्ता जोगाउन गरियो । फरक यत्ति हो, षडयन्त्र चाँहि षडयन्त्र नै हो । यो षडयन्त्रको नाम चाँहि “संविधान पर्व” भन्न लायक छ । संविधानसभा भंग भएपछि सरकारले संविधान सभाको निर्बाचन २०६९ मंसिर ७ गते तोक्यो तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतका पार्टीहरुले निर्वाचनमा नजाने भनीे बिरोध गरेका छन् । केहीले संविधानसभाको पुनस्र्थापना, केहीले गोलमेच सम्मेलन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई उकास्दैछन् । स्वनामधन्य बुद्धिजीवि र नागरिक समाजका मसिहाहरुले पनि आफ्ना माउ पार्टी अनुसारका सुझाव राष्ट्रपतिलाई दिँदै छन् । आलंकारिक राष्ट्रपति अव कार्यकारी हुने उपाय पैल्याउदैछन् । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेले संविधान नबनाई संविधानसभा भंग गराउने र अर्को संविधान सभाको निर्बाचनमा पनि भाग लिनु नचाहने दलहरुको नियतले देशमा राजनीतिक अन्यौलता र अनिश्चितता छाएको छ । निर्वाचनमा जानुका लागि केही संवैधानिक व्यवधानहरु त छन् नै । निश्चितरुपमा, निर्वाचन गर्नका लागि यो संवैधानिक अडचन फुकाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ तर प्रमुख दलहरुको ध्यान यता छैन । उनीहरु सरकार बदल्नको लागि कसरत गर्दै छन्, संविधान निर्माणका लागि होइन । यो परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिको के कस्तो भूमिका हुनुपर्छ, यो अहिलेको अपेक्षित विषय हो । यही विषयमा यहाँ छलफल गरिने छ ।
२) पृष्ठभूमि :
क) नेपालमा संविधानसभाको बनौट हेर्दा (१) संघीयता विरोधी दलहरु (राप्रपा, राप्रपा नेपाल, जनमोर्चा), (२) पहिचानको संघीयता विरोधीहरु (नक्कली संघीयतावादी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेहरु), र (३) संघीयता पक्षधर दलहरु थिए । यसरी नै संविधान सभाभित्र ६०१ मध्ये ४१० सभासद्हरुले पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरी सभामुख र प्रमुख दलका नेताहरुलाई बुझाएका थिए । यो संविधान सभाको २/३ बहुमत हो र संख्या संविधानको कुनै धारा पारित वा संशोधन गराउन यथेष्ट छ । यो संविधानसभाभित्र र बाहिरको राजनीतिक परिस्थिति आदिवासी जनजाति र मधेसीको अपेक्षाअनुकुल थियो र कानूनी आधार पनि बलियो थियो । संविधानसभाको बैठकको प्रक्रिया शुरु भएको थियो भने नयाँ संविधान बन्थ्यो, जारी हुन्थ्यो र हाम्रो पक्षमा संविधान बन्ने प्रबल सम्भावना थियो ।
ख) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा नेपालको इतिहासमा यो जेठ ७, ८ र ९ गतेको देशव्यापी आम हडताल अभूतपूर्व आन्दोलन थियो । यसले आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित ग-यो । यो आन्दोलनमा दलित समुदाय र मधेसी दलहरुको समर्थन र ऐक्यबद्धता थियो । त्यसैले हाम्रो संघर्षसामु सरकार झूक्यो । नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीचमा ९ वुँदे सहमति भयो । यो सहमतिमा (क) जातीय पहिचानसहितको संघीयता, (ख) आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश-क्षेत्रको सुनिश्चितता, (ग) अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको सुनिश्चित गर्नेगरी ६० प्रतिशत स्थान समानुपातिक र ४० प्रतिशत स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गरिने निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, र राज्यको हरेक अंग र तहमा जातीय जनसंख्या÷लिङ्ग÷समुदायको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता छन् । आन्दोलनको क्रममा गिरफतारहरुलाई तु रिहाइ गर्ने, सरकारको तर्फबाट घाइतेहरुको औषधी उपचार गर्ने र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने सहमति पनि भयो ।
ग) जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा पर्याप्त कानुनी आधार थिए: (१) अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) , (२) संविधानसभा राज्यपुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको वाँडफाँड समिति र राज्यपुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्धारा सर्वसम्मतीवाट निर्धारित आधार (पहिचान र सामथ्र्य), (३) सरकार र मधेशी तथा जनजातिहरुवीच भएको स्वायत्त प्रदेशसम्बन्धी सम्झौता, र (४) अन्र्तराष्ट्रिय कानूनजस्तै आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० । उक्त आधारमा जातीय पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश आदिवासी जनजाति र मधेसीको अधिकारको कुरा थियो ।
घ) यसै बीच एनेकपा माओवादी (बैद्य) समूह लगायत १२ वटा दल र संस्थाहरुसंग मिलेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति नेपाल गठन गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा आन्दोलन गर्ने काम भयो । उक्त सबै आधारहरुका कारणले संविधान हाम्रो पक्षमा जातीय पहिचानसहितको संघीयता बन्ने शतप्रतिशत सम्भाबना थियो । तर संघीयता पक्षधरमध्ये संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादीको स्पष्ट अडान र रणनैतिक भूमिका नहुँदा तथा अध्यक्ष सुबास नेम्बाङको गैरजिम्मेवार र दलमुखी प्रवृत्तिका कारण नेका र एमालेले षडयन्त्रपूर्वक संविधानसभाको अवसान गरायो ।
३) षडयन्त्रको तानाबाना :
क) २०६२-०६३ को भावनाबमोजिम धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र समावेशीकरण, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो तर संविधान नबनाई नै ब्राह्मणवादी सोच बोकेका प्रमुख दलका नेताहरुको षडयन्त्रका कारण संविधानसभाको अन्त्य गराइयो । यो आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र मधेशी जनताको अधिकारविरुद्ध एक प्रकारको नवसामन्ती ब्राह्मणवादी नेताहरुको “कू” हो । यसो हुनुमा आदिवासी जनजातिको एकल जातीय पहिचानसहितको राज्यपुनर्संरचनाको माग र आन्दोलनलाई आरोप लगाउने पनि छन् तर मूल कारण आफ्नो समुदायबाट अरु समुदायहरुमा अधिकार हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने डर नै हो भन्ने कुरा अव कसैबाट छिपेको छैन । नेपालको केन्द्रीकृत र एकल जातीय राज्यसंरचनाका ठाउँमा (राज्य÷स्थानीय) प्रदेश÷क्षेत्रमा एकल पहिचान र संघ(केन्द्र)मा बहुपहिचान बनाउनु राज्यको पुनर्संरचना हो । वास्तवमा पहिचान भनेको नेपालले एककिृत राज्यको स्वरुप ग्रहण गर्नुअघि नै विकसित राष्ट्रियता, साँस्कृतिक सभ्यता, ऐतिहासिक थातथलो खुलेको जाति, भाषाको साझा अभिव्यक्ति हो जस्तै: मिथिला, मधेश, थरुहट, लिम्वूवान, किरात, ताम्सालीङ, नेवा : मण्डल आदि । यसमा खसआर्य पहिचानको खस प्रदेश वा कर्णाली प्रदेश पनि पर्दछ । रामचन्द्र पौडेलले यसलाई संविधानसभामा लोकतन्त्र विरोधीहरुको बहुमत भएको हुँदा संविधान नवनेको हो भनेका छन् । बहुमत उत्पीडित जनताले जातीय पहिचानसहितको राज्यपुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्नुलाई लोकतन्त्रविरोधी देख्नु नेपाली काँग्रेस कसतो लोकतन्त्रवादी हुन् । यसले नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्रको पर्दा उदांग गरेकोछ । यही बाटोमा नेकपा एमाले हिड्नुले एमाले पण्डितहरुले मार्क्सवाद -लेनीनवाद र जबजलाई कसरी बिकृत ब्राह्मणवाद बनाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
ख) संविधानसभाभित्र संघीयता पक्षधर दलहरुको २/३ बहुमत देखी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वले एकातिर पहिचानसहितको संघीयता स्विकार नगर्ने र अर्कोतिर संविधान सभामा मतदान प्रक्रिया अवरोध गर्ने विचार सार्वजनिक ग-यो । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र एनेकपा माओवादीले पनि नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा प्रवेश गराउनु सकेन । चाहेका भए अध्यक्ष सुबास नेम्बाङले संविधान सभाको बैठक बोलाउन सक्ने र दलहरुलाई प्रक्रियामा प्रवेश गर्न बाद्य पार्न सक्थे । नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई संविधान सभाको प्रक्रियामा प्रवेश नगराउनु भनेको उनीहरुलाई सघाउनु हो । त्यसैले यसमा मूख्य दोषि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले हो तर एनेकपा माओवादी र संविधानसभाका निबर्तमान अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ दोष मुक्त भने छैनन् । एकल पहिचान वा बहुपहिचान वा विना पहिचानको प्रदेशको नाम, संख्या र सिमांकनका बारेमा एनेकपा माओवादीले ढुलमुले द्धैद चरित्र देखायो । विवाद उप समितिको संयोजकको नाताले क. प्रचण्डले संवैधानिक समितिमा मस्यौदा पेश गरी संविधान सभाको बैठक बसाउने र मतदान प्रक्रिया शुरु गराउने स्थिति बनाउन सक्थे ।
ग) प्रमुख दलका ६-८ नेताले जननिर्वाचित ६०१ सभासद्लाई थाहासम्म नदिई संविधानसभालाई मृतुवरण गराउनु चरम अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र नवसामन्ती प्रवृत्ति हो । नयाँ संविधान, संघीयता र राज्यपुनसंरचना आफ्नो एजेन्डा नभएकाले संविधानसभाको विघटनमा नेका र एमाले खुशीले गद्गद थिए र त्यो उनीहरुको पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदा बखतको मुद्राबाट थाहा हुन्थ्यो । यी दलका नेताहरुको प्राथमिकतामा संविधानसभा र संविधान कहिल्यै परेन । यसको उदाहरण संविधानसभा अन्त्य हुने निश्चित भइसकेपछि पनि रामचन्द्र पौड्यालले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राख्न छोडेन भन्नेबाट स्पष्ट हुन्छ । यी दलहरुमा संविधान निर्माणको कतै चिन्ता भएको देखिएन बरु सरकारमा कसरी पुग्ने, यो नै प्रमुख मुद्दा बन्यो । मुतको न्यानो भनेजस्तै संविधानसभा भंग गर्नुको खुशी अहिले खुल्लामञ्चको जनप्रदर्शनबाट ओछ्यान गनाएको उनीहरुले अवश्य थाहा पाए होलान् कि ।
घ) पहिचानसहितको राज्यपुनर्संरचना र संविधान बन्न नदिने तत्वहरुमा अखण्ड सुदुरपश्चिमको नामबाट शुरु भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका शीर्षनेताहरु र ऐकपा माओवादीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको निर्देशनमा संचालित अखण्डे आन्दोलन र आदिवासीको मान्यता प्राप्त गर्ने नाममा संघीयता र आरक्षणविरोधी ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामीको आन्दोलन प्रमुख छन् । पंचायतकालमा विभाजित जिल्लालाई अखण्ड ठान्ने महेन्द्रवादी सोच, विकासक्षेत्रलाई अखण्डठान्न् विरेन्द्रवादी सोच र उत्पीडित जात, जातिले कानूनन पाउने स्वशासन र आरक्षणजस्ता सामाजिक न्यायविरोधी चिन्तन ब्राह्मणवादी संकीर्ण सोचको पराकाष्ठ हो । अधिकारविहीनले आफूलाई अधिकार चाहियो भन्नु प्राकृतिक कुरा हो तर अरुको अधिकार खोस्नु फासीवादी नाजीवादी चरित्र हो । प्रमुख दलको सहयोगमा २४० बर्षभन्दा अघिदेखि शासन गर्दैआएका उत्पीडकहरु नै उत्पीडितहरुलाई अधिकार दिनुहुन्न भन्दै आन्दोलनमा उत्रे । यस्तो उदेक लाग्दो गाई जात्रा पनि नेपालमा हेरियो ।
ङ) जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री निबास, बालुवाटारमा तीनै ठूला दलका नेताहरुले जनजाति नेतासंग वार्ताको नाटक पनि गरे । वार्तामा संविधानसभा आदिवासी जनजाति सभासद ककसका बरिष्ठ नेताहरुलाई बोलाइयो । जनजातिका कुरा नेताले सुने तर नेताले प्रतिक्रियाका शब्द खर्चेनन् रे । तर अचम्मको कुरा त जेष्ठ ६ गतेदेखि १४ गतेसम्मको आमहडतालसहित आन्दोलनको घोषणा गर्ने र आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिलाई न सरकारले त्यसदिन वार्तामा बोलायो न नेताहरुले । साहेद आन्दोलनकारीभन्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तानेतालाई मनाउन सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्यो होला उनीहरुलाई ! न उनीहरु संविधानसभा भवनमा नै आए । त्यहाँ आएका भए, संविधान नबनाइ बाहिर निस्कन नदिन सकिन्थ्यो तर स्थिति त्यस्तो बनेन । महाभारत पढेर सभ्य भएकाले यो कुरा उनीहरुले बुझेका थिए । सिंहदरबारभित्रै बसेर उनीहरुले संविधानसभामाथि अग्न्याश्त्र बर्साए । संविधानसभा ढल्यो । बबुरा सभासद् अइयासमेत भन्न नपाई किल्चिए । यसरी चारबर्षदेखि चलेको षडयन्त्रको एक अध्याय समाप्त भयो –मुलुकलाई अध्याँरो सुरुंगभित्र छिराएर अर्को दुखद् कहानीको शुरुवात् गरेर ।
४) निर्बाचन, गोलमेच र हाम्रो दृष्ट्रिकोण:
क) नेपाली काँग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुले संविधान सभाको निर्वाचनमा नजाने, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने, संविधानसभाको पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, आयोगवाट संविधान निर्माण गर्ने र ५ वुँदे सहमतिमा टेकेर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले समर्थित नागरिक समाज गोलमेच सम्मेलनको पक्षमा देखिन्छ । काँग्रेस र एमालेको चिन्ता निर्वाचनभन्दा सत्ता बाहिर भएर चुनावमा जानु पर्ने डर देखिन्छ । यिनीहरु जनविरोधी नीतिका कारण चुनावमा जान सक्दैनन् । त्यसैले यिनीहरु संविधानसभाबाहिर षडयन्त्रमूलक ढंगले जनविरोधी संविधान बनाउने मौका र संयन्त्र खोजी रहेछन् ।
ख) भर्खरै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, जनशक्ति पार्टी, नेकपा माले, नेकपा (संयुक्त माक्र्सवादी), नेकपा (मार्क्सवादी ), एकिकृत क्रान्तिकारी पार्टी, माले समाजवादी, चुरे भावर, सुकुम्बासी पार्टीलगायतका १९ दलको गठबन्धनको नाम आएको छ । यो गठबन्धन समुदायगतरुपमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित विरोधी र बर्गीयरुपमा श्रमजीविवर्ग विरोधी प्रतिक्रियावादी छ । यसले हिजो उत्पीडित जनतामैत्री जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान वनाउन दिएन र भोली पनि दिने छैन । यो प्रतिगामी दक्षिणपन्थी ब्राह्मणवादी मोर्चा हो । यहाँ ब्राह्मणवादी शब्दले मै खाउँ, लै लाउँ, मै नाचुँ, मरुन् अरुहरु भन्ने सामन्ती जातिवादी सोचलाई बुझाउनु प्रयोग गरिएको छ तर यो शब्दले कुनै प्रगतिशील बाहुन, क्षेत्री, दशनामी वा अन्य व्यक्ति वा समूहलाई लागू हुँदैन ।
ग) नवगठित नेकपा माओवादीले निर्वाचन हुन नसक्ने हुँदा गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकारको प्रस्ताव गरेको छ । अन्तरिम संविधान जीवित छ र बैधानिक रुपमा संसदले छानेको प्रधानमन्त्री छदैछ । के यस्तो स्थितिमा सर्वपक्षीय सम्मेलन वा गोलमेचले अन्तरिम संविधानको सट्टामा काम गर्न सक्छ ? कसरी अन्तरिम सरकार बन्छ ? के संविधानसभाको पुर्नस्थापना सम्भव छ ? संविधानसभा आफ्नो स्वभाविक आयु समाप्त भै आफै म-यो । यो कुनै क्षेत्र र संवैधानिक अंगको हस्तक्षेपविना नै अन्त्य भएको थियो । यो अवस्थामा यसलाई कानुनी रुपमा व्यँताउनु सम्भव छैन । तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा २-४ दलका नेताहरु (गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र) ले जननिर्वाचित ६०१ सभासद भएको संविधानसभालाई भूमिका विहिन बनाई मृत्यु वरण गराए झै गैरसंवैधानिक, गैरसंसदीय र अपारदर्शी ढंगले जे पनि निर्णय लिनसक्ने संभावनालाई भने नकार्न सकिन्न । २ बर्षको कार्यकाल भएको संविधानसभाले ४ बर्षमा पनि संविधान बनाउन सक्दैन भने अव मरेको संविधानसभालाई पुनःस्थापना गर्दा सविधान बन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? यहाँ प्रश्न के उठेको छ संविधानसभाले काम गर्न सकेन, असक्षम भयो, सभासदहरु असक्षम थिए अव संघीय आयोग मार्फत संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ । के संविधान निर्माण आयोग, गोलमेच वा सर्वपक्षीय सम्मेलन संविधानसभाको विकल्प हुनसक्छ ? हुन सक्दैन । के ६ दशकदेखि नेपाली जनताले चाहेको आफ्नो संविधान आफै बनाउने भनेको आयोगको संविधान हो ? अवश्यै होइन ।
घ) अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतको प्रश्न उठेको छ । संविधान सभा याने व्यवस्थापिका–संसद विघटन भएको अवस्थामा प्रधान मन्त्री काम चलाउ हुन्छ र उसले मुलुकमा निर्वाचन पनि गर्न सक्दैन । नेका र नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिलाई उक्साएर गलत ढंगले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् । व्यवस्थापिका भंग भएको अवस्थामा प्रधान मन्त्री मात्र होइन राष्ट्रपति पनि काम चलाउ हुन् । संसदीय परिपाटीमा निर्वाचित संसदले चुनेको प्रधान मन्त्री संसद विघटन हुँदा निर्वाचनद्धारा अर्को प्रधान मन्त्रीको चुनाव नहुँदासम्म सोही व्यक्ति नै प्रधान मन्त्री हुन्छ । अत : कुनैको उक्साहटमा लागेर आलंकारिक राष्ट्रपतिले संसदीय परम्पराबाहिर गएर कुनै निर्णय गर्नु हुदैन । तर यसको अर्थ प्र.मं. भट्टराइले निर्वाचनसम्बन्धी धाराहरु संशोधन नगरी संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नु ठिक थियो भन्न सकिन्न ।
ङ) निर्वाचन गराउन केही संवैधानिक अडचन छन् र बाधाअडचन फुकाउन अन्तरिम संविधानका धाराहरु र निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नु जरुरी छ तर संसद छैन । यसका लागि गोलमेच वा सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि जान सकिन्छ । संविधानसभा भंग भएपछि कुनै दलको दलको हैसियत छैन । यस्तो गोलमेच वा सर्वपक्षीय सम्मेलनमा २०६४ सालको सविधान सभाको चुनावमा भाग लिएका दलहरुको सूसुचीत सहभागितामा हुनुपर्दछ । तर संविधान सभाको विकल्पमा संविधान निर्माण आयोग, गोलमेच वा सर्वपक्षीय सम्मेलनजस्ता जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कुरालाई मान्न सकिन्न । अत : संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको कुनै विकल्प छैन । आदिवासी जनजाति र मधेसीको माग अनुसार जाती÷समुदायको पहिचानसहितको संघीयता, आत्मनिर्णय, अग्राधिकार र स्वशासनको स्वायत्त प्रदेश-क्षेत्रको अधिकार, प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार, महिला, दलित र मुसलमानलाई विशेष अधिकार सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टीका साथ पूर्वलिखित सहमति गर्छ भने औपचारिक्ताका लागि अत्यन्त छोटो समयका लागि संविधानसभाको पुनस्र्थापनालाई मान्न सकिन्छ । तर यस्तो हुने संभावना ज्यादै कम देखिन्छ । अव मुलुक निर्वाचनमा जानु बाद्य छ ।
५) राजनैतिक कार्यभारहरु:
अहिले मुलुकमा यथास्थितिवादी, पुरातनवादी, दक्षिणपन्थी तथा प्रतिगामी शक्ति र परिवर्तनकारी शक्तिहरुको बीच टकराव छ र स्पष्ट रुपमा मुलुक दुई खेमामा विभाजित छ । २०६९ जेठ १४ गते प्रतिगामी शक्तिहरु परिवर्तनकारी शक्ति विरुद्ध षडयन्त्र गर्न सफल भएका छन् ।
क) उक्त परिस्थितिमा हाम्रा अगाडि तीन महत्वपूर्ण कार्यभारहरु छन्: १) संविधान सभाको अन्त्य गराउने उत्पीडितमैत्री संविधान विरोधी तत्वहरुलाई जनताको कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ । यिनीहरुको जनविरोधी विचार, सिद्धान्त र चरित्रलाई पर्दाफास गर्न भन्डाफोर कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ । २) अव हाम्रो काँधमा प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध अग्रगामी शक्तिहरु, खासगरी समुदायका रुपमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र श्रमजीविहरुको एउटै राजनैतिक शक्तिको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने र संविधान सभाको निर्वाचनबाट २÷३ बहुमत ल्याई जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान जारी गर्ने÷गराउने दायित्व आएको छ । ३) पुरातनवादी तथा परम्परावादी दलहरुका कारण शासक जाति र शासित जातिमा विभाजित हुनपुगेको नेपाली समाजलाई सबै व्यक्ति र समुदायको समानता, स्वतन्त्रता, अभेदभाव र स्वाभिमानको स्थापनासहित “एकराज्य बहुराष्ट्र (बहुराष्ट्रिय÷बहुसांस्कृतिक राज्य)” को सिद्धान्तका आधारमा पुन: भावानात्मक एकीकरण गर्ने समृद्ध आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणको नेतृत्वको अभाव पूरा गर्नुपर्दछ ।
ख) अहिले हाम्रा अगाडीका चुनौती हुन् के हामी उक्त ऐतिहासिक भूमिका खेल्न सक्छौं ? संविधान निर्माणमा नेका र एमालेले जनजाति, मधेसी र दलित विरोधी भूमिका खेल्यो । एमाओवादीका केही नेताहरु पनि संघीयताका विरोधमा देखिए । इतिहासले के प्रमाणित ग-यो भने परम्परावादी स्थापित पार्टीहरुको सिमा छन् । उनीहरुले आफ्ना राजनीतिक यात्राका अन्तिम सिमा (गन्तव्य) छुइसकेका छन् र उनीहरु त्यो सिमा नाधेर अव अगाडि जान सक्दैनन् । राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राजपाको सिमा पंचायत थियो । राजमो, नेका र एमालेको सिमा ०४७ सालको संवैधानिक राजतन्त्र थियो । दूर साम्यवादको सपनाले मात्र बर्तमानमा जिउन सकिन्न । परम्परावादी माक्र्सवादी सोचले २१ औं शताब्दीमा साम्यवादी क्रान्ति संभव छैन । बर्तमानमा जिउन मुलुकको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसहितको स्वाधीन जनतान्त्रिक समाजवादी समाजको निर्माणलाई राजनैतिक कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । यो भनेको अर्को भाषामा तत्कालको लागि समाजवादी कार्यक्रमसहित पूँजीवादी विकास मोडेलको आर्थिक क्रान्तिको अवधारणा हो । अवको समय उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवि वर्गपक्षधर धर्मनिरपेक्षतावादी, संघीयतावादी, गणतन्त्रवादी र समाजवादीहरुको हो । यो राजनैतिक आर्थिक मोडेलमा विद्रोही एमाले, विद्रोही नेका, विद्रोही माओवादी, पहिचान (मुद्दा) मा आधारित मधेसी तथा जनजातिले नेतृत्व गरेका दलहरु सहमत हुनसक्ने प्रशस्त आधारहरु छन् । यही आधारमा दुई तरिकाले उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविको राजनैतिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ : १) पार्टी एकता अर्थात् विद्यमान ताम्सालीङ नेपाल राष्ट्रिय दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, जनमुक्ति नेपाल, मधेसी फोरमजस्ता दलहरुको एकिकरणमा विभिन्न पार्टीका विद्रोही नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सम्मानपूर्ण स्थान २) विचार र मुद्दाका आधारमा आ–आफ्ना पहिचान र अस्तित्व कायम राखेर विभिन्न दलहरुका वीचमा संयुक्त मोर्चा वा चुनावी गठबन्धनको निर्माण ।
६) विट मार्दामार्दै :
हाम्रो आन्दोलन सकिएको छैन, रुप मात्र बदलिएको छ । हाम्रा माग पूरा पनि नहुने र मुलुक निर्वाचनमा पनि नजाने स्थिति बनिरह्यो तर राष्ट्रिय सरकारको गठनको वरिपरि मात्र राजनीति घुमिरह्यो वा अध्याँरो सुरुंगभित्र मात्र मुलुक रुमलीरह्यो भने के गर्ने ? यो स्वभाविक प्रश्न हो । यो प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो स्थिति नहोला भन्न सकिन्न किनभने पुराना स्थापित दलका नेताहरु असफल भइसकेका छन् । उनीहरु आफ्नै अन्तरविरोधमा फसिसकेका छन् । उनीहरुभित्र पश्चगामी र अग्रगामी सोच र गुठ उपगुठ निस्केका छन् । ०४७ सालदेखिको इतिहास हेर्दा स्थापित राजनैतिक शक्तिहरु अक्षम भइसकेका छन् र मुलुकलाई यो स्थितिबाट मुक्त गर्न नयाँ राजनैतिक शक्ति र नेतृत्वको आवश्यक्ता परेको छ । यसको एक उपाय हुनसक्छ – तत्कालका लागि “राष्ट्रिय अन्तरिम सरकार गठन गर ! वा अविलम्ब संविधान सभाको निर्वाचन गर ! ” को नारामा आन्दोलन । त्यसैले विगतमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई उचाईमा पु-याउन आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो र अव पनि तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन यसको भूमिका रहन्छ । किनभने यो समितिमा आदिवासी जनजातिका राजनैतिक शक्ति र सामाजिक शक्तिहरु एकाकार भएका छन् । यो कुरामा कसैको पनि विमति होलाजस्तो लाग्दैन । यसलाई कमजोर पार्ने खेल कसैबाट हुनु हुँदैन । यही नै हाम्रो आन्दोलनको मार्गचित्र र तात्कालिक कार्यभार हो ।
(लेखक ताम्सालीङ–नेपाल राष्ट्रिय दलका केन्द्रीय अध्यक्ष र तत्कालीन आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको सचिवालय तथा केन्द्रीय आन्दोलन समन्वय समितिको संयोजक हुन् । )
Comment(s)
Comment(s)
---------- Forwarded message ----------
From: Misra <misras@ntc.net.np>
Date: Wed, Jul 4, 2012 at 9:33 AM
Subject: Re: NEPAL : CAN FEDERALISTS FORGE ALLIANCE ALTOGETHER ?
To: The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com>
From: Misra <misras@ntc.net.np>
Date: Wed, Jul 4, 2012 at 9:33 AM
Subject: Re: NEPAL : CAN FEDERALISTS FORGE ALLIANCE ALTOGETHER ?
To: The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com>
If the indigenous peoples - IPs - cannot make a party on their own, like the Madheshis, then they cannot have the political clout and influence, as the Madheshis have.
Raman Raj Misra PhD
Kathmandu, Nepal.
