[So, how many provinces for Nepal ? Here comes another idea - to reduce administrative costs 'there should be five federal provinces in Nepal with some unique names that could be accepted by all peoples in the province'. Prof. Ganesh Man Gurung, one of the senior most professors of sociology at Nepal's oldest Tribhuvan University in Kathmandu writes below in favour of federalism with no ethnic names whatsoever. -Editor]
खर्च धान्ने पाँच प्रदेश
खर्च धान्ने पाँच प्रदेश
प्रा. गणेशमान गुरुङ
असार ७ - पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको नेपाल भावी सन्ततिलाई त्यस्तै रूपमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने पो हो कि ? अहिलेको चिन्ता हो । सांस्कृतिक, भाषिक, हरेक दृष्टिले राम्रो फूलबारीको 'जातीय फूल'मा मलजल नपुगेको हो भने त्यसलाई राष्ट्रले सम्बोधन गरिदिए कुनै समस्या आउने थिएन । विकेन्द्रीकरणको अवधारणा गाउँ-गाउँ र वडा-वडासम्म पुगेको भए संघीयताको प्रश्नै उठ्ने थिएन । समाजशास्त्रको विद्यार्थीका नाताले संघीयताको अवधारणालाई बुझ्ने जमर्को गर्दा हाम्रोजस्तो मिश्रति बसोबास भएको समाजमा जातीय संघीयता हुँदैन भनेर मंगलसिद्धि मानन्धरहरूले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा बताएको थिएँ । त्यसबेला मैले उहाँलाई तपाइर्ँ नेवारभन्दा माथि, म गुरुङभन्दा माथि उठ्न सक्यौं भने सबै कुरा मिल्छ भनेको थिएँ ।
यस्तो मिश्रति समाज जहाँ हाम्रो एउटै कुवा छ, एउटै पँधेरी छ, एउटै वनपाखो छ, एउटै जंगल छ, एउटै चरी-चरन छ । एैँचो चल्छ, पैँचो चल्छ, लेनदेन चल्छ, एउटाले कपाली तमसुक लेख्छ, अर्कोले सवाइ लेख्छ । यस्तो राम्रो सम्बन्ध बिथोलिँदै सामाजिक तन्तुहरू नष्ट हुँदै गएको छ ।
घुम्ने क्रममै हुम्लाको यस्तो बाहुन गाउँमा पुगेँ, जहाँका धेरै उमेर ढल्केका केटाहरूको बिहे हुन गाह्रो रहेछ, किनभने त्यहाँ ती केटाका कुटुम्ब रहेनछन् । बझाङ, अछामतिर जानुपर्ने बाध्यता रहेछ । १५ वर्ष अघिको कुरा हो यो । एउटा केटी ल्याउन असी हजार परेको कुरा तिनले सुनाएका थिए । तर त्यहाँका चेलीबेटीलाई बझाङी र अछामीले यति चाँडै तलतिर लैजाँदा रहेछन् कि ती बाहुनी केटीहरू जति पनि काम गर्न सक्दारहेछन् । यस्तो सामाजिक असन्तुलन पनि देखियो । असमानता जुनसुकै जात, समुदाय र वर्गबीच विद्यमान छ । यस्तो स्थितिमा जातीय प्रदेश कसरी हुन्छ ?
फेरि कणर्ालीकै कुरा, त्यहाँका क्षत्रीहरूलाई बाबुसाहेब त भनिन्छ, तर आर्थिक रूपमा उनीहरूको अवस्था निकै नाजुक छ । त्यस्तै चितवन टाँडीमा पुग्दा चेपाङ, गुरुङहरू पाँडे बाजेकहाँ ग्रहदशा हेर्न पुग्ने गरेको पाएँ । त्यस्तै तामाङ झाँक्रीहरू भए ठाउँमा अरू जातिका मानिस झारफुक गर्न पुगेको देखेँ । योभित्र कसिएको सद्भाव र सम्बन्ध देख्दा लोभै लाग्छ । चुनौती यसलाई अटुट रूपमा कसरी बचाएर लैजाने भन्ने हो ।
अब दशैँको कुरा गरौं । कलकत्तामा भाँडा माझ्न गएको केटो तुरुन्त घर आइपुग्छ । दशैंका बेला कलंकीबाट बसहरू चल्न थालेपछि मलाई काठमाडौंमा पटक्कै बस्न मन लाग्दैन । तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै हुँदो हो । मनै नमिलेका राजनीतिक नेताहरूबीच बोलचाल हुने, अंशबन्डामा झगडा भएका दाजुभाइबीच बोलचाल गराउने र दाजुबहिनीको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ, अर्को चाड तिहारले । कोटमा गयो, मगर पुजारी छ । मुक्तिनाथ पुग्यो, झुमा बसेकी गुरुङ्नी केटी र यतापट्ट िबाहुन पुजारी बसेको छ । यस्तो खालको हाम्रो सद्भाव छ । के मगर पुजारी भएको ठाउँमा अन्य जाति जाँदैनन् र ?
भाषिक सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता बलबहादुर केसीले भनेको कुरा स्मरण गर्छु । उनले घरमा चाहिं आफ्नो भाषा नबोल्ने अरूको भाषा बोल्ने अनि बाहिरचाहिं सरकारले सहयोग गरेन भन्ने ? व्यवहारमा एउटा कुरा गर्ने बोली अर्कै गर्नुभन्दा गुरुङ भाषाको उन्नतिमा मैले नै ध्यान नदिने अरूलाई दोष दिएर हुन्छ ? यो काम अर्को जातले गर्दैन । २०४६ सालअघि जाति, भाषा र धर्मका आधारमा विभेद थियो, तर त्यसयता क्रमशः जाति, भाषा र धर्मका कुरा मूलधारमा आइरहेका छन् । मिडियाले विभिन्न भाषामा समाचार पस्कन थालेका छन्, कार्यक्रम बनाएका छन् । यो काम क्रमैसँग हुँदैछ, हुनुपर्छ । एउटा नजीर, जब म मुगुबाट आइरहेको थिएँ, मसँग त्यहाँका ४/५ जना मानिस थिए । जाडो भएकाले केही मानिस आगो बालेर ताप्दै थिए । त्यत्तिकैमा त्यहाँ अरू दुई-तीनजना बाहिरका पनि थपिए । तर कस्तो भयो भने बाहिरबाट आएको मान्छे बडो बाठो भएर हत्तपत्त आगो ताप्न गयो । त्यो हिउँबाट आएको रहेछ । हिउँबाट आउनासाथ आगो ताप्दा त औंलै जाँदोरहेछ । उसले हिउँबाट आउने बित्तिकै आगोमा औंला नतेर्साएको भए त्यो दुर्दशा हुने थिएन ।
अहिले हामी हतारमा जे पनि प्राप्त गर्न खोजिरहेछौं । यो घातक हुनसक्छ । फेरि यस्तो किन भैरहेछ त ? यी सबै क्रियाकलाप आत्मकेन्दि्रत कुरा गर्ने र राष्ट्रिय सोचको अभावले भएका हुन् । आफ्नो समुदाय/जातको कुरा गर्ने अनि आफ्नो टोल र दलको मात्र कुरा गर्ने केको राष्ट्रिय व्यक्तित्व ? राष्ट्रिय व्यक्तित्वले त देशलाई कसरी बचाउने भनी सोच्नुपर्छ । त्यसरी सोच्नसके सबै कुरा मिल्न सक्छ ।
नेताहरूले आफ्नो भोटब्यांक बढाउने कुरामात्र गर्न थाले । प्रचण्डले झैं जाति विशेषलाई सडकमा जाऊ भनेर कुनै राजनीतिज्ञले भन्छ होला ! यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा तपाईँहरूका हकअधिकार कहाँनेर खुम्चिएको छ, के केमा चित्त दुःखाइ हो, त्यसमा समाधानको बाटो निकाल्छौं भन्ने पो त ।
त्यो नभनी सडक कब्जा गर्न जाओ भन्ने नेताले देश हाँक्न सक्छ ?
संघीयता, जो पछाडि परेका छन्, तिनका लागि हो । बाहुन पनि सबै एकै स्तरका कहाँ छन् र ? हुम्लाको बाहुनबारे सोच्ने कि नसोच्ने ? गुरुङमा पनि सबै एकै प्रकारका कहाँ छन् ? राजनीतिक दलले हामीलाई रनभुल्ल पारिदिएका छन् । तिनले डरलाग्दोसँग 'क्लास पोलिटिक्स'को डंका पिटे र 'कास्ट पोलिटिक्स' गर्न थाले ।
पहिचान भनेको सबै जातिले आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्म आफैले बचाउने हो । यसका लागि राज्यले एउटा संयन्त्र विकास गरिदिने हो । त्यो संयन्त्र बनिसकेको छ । त्यो के भने आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान । त्यो केका लागि बनाएको त ? त्यसको कार्यक्षेत्र ब्याख्या गर्नुपर्यो । जनजातिहरूको भाषा, धर्म र संस्कृति बचाउने काममा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्यो । महिला आयोगले महिला हकहितका लागि के गर्यो ? त्यस्तै दलित आयोगले दलित उत्थानका लागि के गर्यो ?
म त आरक्षण पनि चाहिँदैन भन्ने पक्षको मान्छे । पहिले आरक्षण दिनुपर्ने समुदायको छोराछोरीको क्षमता विकास गरौं । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले यसपालि लोकसेवा दिने आदिवासी जनजातिका उम्मेदवारलाई ६ महिना त्यसबारे पढाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? हामीले एकै प्रकारका कर्मचारी तयार गर्ने कि दुई प्रकारका ? अहिले त दुई प्रकारका शाखा अधिकृत, दुई प्रकारका खरिदार र दुई प्रकारका सुब्बा तयार गरिरहेका छौं । अनि प्रतिस्पर्धाबाट आउनेले ए उहाँ त आरक्षणबाट आउनुभएको त भन्छ होला । त्यसबेला उस्तै क्षमता भएर पनि आरक्षणबाट शाखा अधिकृत, खरिदार, सुब्बा भएको आदिवासी, जनजातिलाई कस्तो लाग्दो हो ! यसले हीनताबोध हुन्छ । राज्यले उसलाई ६ महिना ट्युसन पढाइदियो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । महिला आयोग, दलित आयोग सबैले यस्तै कोर्स पढाइदिए भइहाल्छ ।
एउटा महाशयले एकदिन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा ८४ प्रतिशत बाहुनले खाए, अनि नेवारले खाए भन्ने तथ्यांक पेस गरे र हामीलाई केही छैन भने । कार्यक्रममा पूर्वसभामुख पनि थिए । त्यो सुनेपछि मलाई दिक्क लाग्यो । दरखास्त कतिले दिए भन्ने नै आएन, ती महाशयको कार्यपत्रमा । सतहमा बाहुन, क्षत्रीले यति खाए भनेर मात्रै त भएन नि । त्यो सुनिसकेपछि मलाई यो समय नै बाहुन, क्षत्रीको विरोध गर्ने बेला रहेछ भन्ने लाग्यो ।
अब सामथ्र्यको कुरा गरौं । हामीसित हिमाल, पहाड, तराई के छैन ? हाम्रा हिमालहरूले के कमाउँदैन ? डलर, पाउन्ड सबै कमाउँछ । पर्वतारोहण त्यहीं हुन्छ, पाँच औंले, यार्शागुम्बा, जठामसी के छैन त्यहाँ ? पहाडमा जलस्रोत र खनिज पदार्थको भण्डारै छ । देउडा नाचदेखि दोहोरी गीतसम्म के पाउनुहुन्न तपाईँले पहाडमा ? हरियाली वनजंगल, तालतलैया, झरना सबैथोक छ । तराईमा त्यत्रो उर्वर भूमि छ । यसलाई सही उपयोग गर्न सक्नुपर्यो ।
गुरुङ समाज, शेर्पा समाज आदि आ-आफ्नो समूहमा मात्र बस्ने हो भने त त्यो झन् कमजोर भैहाल्छ । हिमाली भेकाका बासिन्दाको ज्ञानगुनका कुरा अन्य भूभागमा बस्नेले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै तराईका बासिन्दाको ज्ञानगुणका कुरा पहाड र हिमाली भेगका बासिन्दाले बुझ्न सक्नुपर्छ, अनि पहाडका बासिन्दाले दुवैतिरका क्षमतासित साक्षात्कार हुन सक्नुपर्छ । त्यसो भए पो धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । एउटामात्र समुदाय बस्दा त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । हिमाली, पहाडी र तराईका मानिस बसेर देश बनाउने काम गरौं । सबैबीच अन्तरक्रिया गर्दा त्यसबाट धेरै 'आइडिया' आउँछ ।
प्रदेश निर्माण गर्दा उत्तर-दक्षिण नै बनाउनुपर्छ । यति सानो मुलुकलाई आठ, एघार अनि चौध टुक्रामा भागबन्डा गरेर के गर्न खोजेको ? जहाँ एअरपोर्ट जान एक घन्टा लाग्दैन । म त प्रशासनिक खर्च धान्न सकिने चिटिक्क परेको पाँच प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । जुनसुकै प्रदेशको नागरिकलाई मेरो हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, तराई पनि छ भन्ने नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित गरिनु हुँदैन । प्रस्तावित प्रदेशले चीन र भारतसित सम्बन्ध राख्ने अधिकारबाट वन्चित गर्न मिल्दैन । फेरि तराईमा दुई टुक्रा भए पुग्ने पहाडमा चाहिं पन्ध्र बनाउनुपर्ने ? यो के राजनीति हो ? यसको कारण सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा यति असहज लाग्ने काम भइरहेको छ कि लोकतन्त्रचाहिं भन्ने तर अरूको भावनाको चाहिं कदर नगर्ने । गण्डकीको जनसंख्याको विश्लेषण गर्दा तमुहरूको संख्या १६ प्रतिशतजति हुँदोरहेछ । त्यो भेगलाई तमुवान प्रदेश बनाएमा ८४ प्रतिशत विरोधमा लाग्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले त्यो नाम राख्नु उपयुक्त हुँदैन । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने कस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दैछौं हामी ? नाम त सबैको सल्लाहमा सबैलाई चित्त बुझ्ने राख्ने हो । तमुवानको सट्टा माछापुच्छ्र्रे नाम राख्दा त्यहाँको दलितले स्विकार्छ, तामाङले स्विकार्छ, दुराले स्विकार्छ, गोरखाको बरामले स्विकार्छ, गुरुङ र थकालीले स्विकार्छ । त्यो नाम त सबैलाई स्विकार्य हुन्छ । कसैको पनि चित्त दुख्ने, दुःखाउने कुरा लोकतन्त्रमा हुनुहुँदैन । त्यसकारण जातीय आधारमा नाम राख्नु उचित हुँदैन ।
हामी कहाँ चुक्यौं त ? मेरो अध्यक्षतामा जुन राज्य पुनर्संरचना आयोग बनेको थियो, त्यसको भोलिपल्टै कांंग्रेसका केही नेता लगायतले समर्थन छैन भनिदिए । त्यसपछि प्रक्रिया बढ्न सकेन । त्यहाँनेर दूरदर्शिता भएन । फेरि आयोगमा माओवादीले आफ्नो पार्टीको एकजना सदस्य जसलाई संघीयताबारे केही थाहा थिएन, उनलाई नियुक्त गरेर गल्ती गर्यो ।
त्यसपछि अर्को राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्यो । त्यसमा सडक आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई राखियो । आयोगमा जाने खुला दिमाग लिएर नेपाल र नेपालीको हित सोचेर काम गर्नसक्ने हुनुपर्नेमा म गएँ भने मेरै जातको नाममा प्रदेश बनाइहाल्छु भनेर गए । त्यस्ताहरूबाट केको राज्य पुनर्संरचनाको उचित प्रस्ताव आउँथ्यो ? जसका कारण दुइटा प्रतिवेदन आए । यो दुर्भाग्य हो । संघीयताबारे दलहरूभित्र छलफल पनि हुनसकेन । कारण दलहरू आन्तरिक किचलोमा फसेकाले तिनीहरू कमजोर बने । अनि 'ककस' जन्म्यो । राजनीतिक दलमा भएका मानिस 'ककस'मा लागेर जे पनि गर्न पाउने कि नपाउने ? 'ककस'को नाममा अप्राकृतिक गठबन्धन भयो भन्दा मैले खप्की खानुपर्यो । दलहरूले नै उनीहरूभित्रका जातीय संघ, संगठनलाई अनावश्यक उचाले, मनोबल बढाइदिए । उनीहरूले हरेक जातभित्र शोषक र शोषित छन्, सुविधाभोगी र सुविधाबाट बन्चितमा परेका छन् भन्ने बिर्से । यसले कुरा बिगार्यो ।
प्रकाशित मिति: २०६९ असार ८ ०८:५८
Comment(s)
---------- Forwarded message ----------
From: Ganga Purja Pun <gangapun@hotmail.com>
Date: Fri, Jun 22, 2012 at 3:53 PM
Subject: Re: NEPAL :FIVE FEDERAL PROVINCES MORE COST EFFECTIVE
To: The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com>
Cc: The Himalayan Voice Google Groups <himalayanvoice@googlegroups.com>
The five federal provinces proposal seems to be a copy of the previous five development regions. We can talk about cost effectiveness only when there are no more crooks in the system. So far the proportional system with reservations for the backward people in every hierarchy of the government is the best system for Nepal. No matter which system we choose we cannot do better if we don't overhaul the system that we have today.
I am really annoyed by the people and the leaders who talk about patriotism after looting the country and losing the seats.
Ganga Pun PhD,
Post Doctoral Research Fellow
George Mason University,
Maryland, USA
---------- Forwarded message ----------
From: Ganga Purja Pun <gangapun@hotmail.com>
Date: Fri, Jun 22, 2012 at 3:53 PM
Subject: Re: NEPAL :FIVE FEDERAL PROVINCES MORE COST EFFECTIVE
To: The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com>
Cc: The Himalayan Voice Google Groups <himalayanvoice@googlegroups.com>
The five federal provinces proposal seems to be a copy of the previous five development regions. We can talk about cost effectiveness only when there are no more crooks in the system. So far the proportional system with reservations for the backward people in every hierarchy of the government is the best system for Nepal. No matter which system we choose we cannot do better if we don't overhaul the system that we have today.
I am really annoyed by the people and the leaders who talk about patriotism after looting the country and losing the seats.
Ganga Pun PhD,
Post Doctoral Research Fellow
George Mason University,
Maryland, USA
