[Below is an article on making fewer states in federal Nepal. But, the question whether to make fewer or more states or provinces in federal Nepal seems now meaningless completely. It has become a question now whether federal system is quite doable for Nepal ? The Janakpur bomb blast that took four innocent lives offers an example. And the Tamuwan Pokhara Program of May 29th provides another instant; should the wrong slogans have actually been shouted as reported ? It is posted that there were some 'extremist's slogans' as The Himalayan Voice would like to post here as they are posted as: "बाहुनजति काँशी जाउ क्षत्री जति फांसी खाउ"!! ( You all Brahmans, go away to Kashi (Vanarasi) and Chhetris get the gallows), "रातो रगत चाटिन्छ बाहुन क्षत्री काटिन्छ"!! (Hacking Brahmans and Chhetris (we) will lick the red blood) "तमुवान हाम्रो माग बाहुन क्षत्री यस राज्यबाट भाग"!! आदि आदि… ( Tamiuwan is our demand, you Bahun Chhetirs get the hell out of here etc.etc.) If such slogans were actually
yodelled in the streets of Pokhara, then the organizers were and now are totally misguided and utterly wrong. The Himalayan Voice feels sorry for those who might have been targeted with those wrong racist slurs. Let the people of Nepal live in peace, harmony and mutual understanding for days to come. This is what can be said and wished for now. - The Blogger]
नेपालका निम्ति संघीयता : धेरै प्रदेश बनाउनु अनुचित
[दलहरूको नेतृत्व सिद्धान्तनिष्ठ देखिएन। कुन अवधारणाका आधारमा राज्य पुर्नसंरचना गर्ने?
आधार जात मात्रै हो कि भाषा पनि?
सबैका आफ्नै व्याख्या भए। व्याख्यालाई निचोडमा पुर्यानउने काम नै भएन। यसैले कति संख्या भन्नु नै बेकार हो। फेरि पहिचान भनेको के?
प्रत्येक दलका परिभाषा फरक छन्। नेतापिच्छे फरक छन्। सामर्थ्य भनेको के?
राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव दिन गठित आयोगको बहुमत प्रतिवेदनले सामर्थ्यका लागि १६ मापक तयार गरेको भने पनि प्रतिवेदनमा तिनबारे खुलाइएको छैन। 'मैले भनेपछि सामर्थ्य भयो'
भन्ने राणाकालीन प्रवृत्ति देखियो। ]
लेखक पिताम्बर
शर्मा
 |
| Nepali Congress proposes 7 states for federal Nepal. |
संघीयताको मूल प्रश्नलाई कुनै पनि दलले तल्लो तहमा चर्चा नै चलाएनन्। नेताहरूले आ-आफ्नो कुरा मात्रै गरे। तर, त्यही विषय लिएर तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म जान डराए। आफ्नो प्रस्तावमा आउन सक्ने सम्भावित असहमतिसँग जुध्ने क्षमता नै नभएको बोध नेताहरूमा देखियो। उदाहरणको लागि एमालेभित्र जनजाति समूहको एउटा ठुलो ककस छ। पार्टी नेतृत्वले त्यससँग वैचारिक संवाद गर्नै चाहेन। कांग्रेसको स्थिति पनि त्यही हो। अझ उसले त संघीयताको बहसलाई अनावश्यक नै ठान्यो। माओवादीले जातीय राज्यको सोच बनाए पनि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म बहस गएन।
माओवादी नेताहरू जातीय राज्य भनेर कराइरहेका त छन् तर त्यसको परिभाषा दिएका छैनन्। जातीय राज्य भनेको के हो? नाम हुँदैमा जातीय प्रदेश हुन्छ? वा त्यसका अन्य विशेषता पनि हुन्छन्? तमुवान भन्नेबित्तिकै त्यो जातीय प्रदेश हुनसक्छ? जातीय राज्यमा सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विभेद हुन्छ कि हुँदैन? अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँभित्र सबैले विकास गर्ने अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन्? इतिहासदेखि नै उत्पीडित वर्गका लागि विशेष व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन? यस विषयमा चर्चा भएको छैन।
दलहरूको नेतृत्व सिद्धान्तनिष्ठ देखिएन। कुन अवधारणाका आधारमा राज्य पुर्नसंरचना गर्ने? आधार जात मात्रै हो कि भाषा पनि? सबैका आफ्नै व्याख्या भए। व्याख्यालाई निचोडमा पुर्यानउने काम नै भएन। यसैले कति संख्या भन्नु नै बेकार हो। फेरि पहिचान भनेको के? प्रत्येक दलका परिभाषा फरक छन्। नेतापिच्छे फरक छन्। सामर्थ्य भनेको के? राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव दिन गठित आयोगको बहुमत प्रतिवेदनले सामर्थ्यका लागि १६ मापक तयार गरेको भने पनि प्रतिवेदनमा तिनबारे खुलाइएको छैन। मैले भनेपछि सामर्थ्य भयो' भन्ने राणाकालीन प्रवृत्ति देखियो।
तर्कहीन बहस
संघीयताबारे तर्क हुन छाड्यो। एकथरी धेरै संख्याको प्रदेश बनाएर संघीयता स्थायी हुन्छ भन्दैछन्। यो पनि कुनै तरीका हो? केन्द्र नै बलियो बनाउने हो भने किन संघीयता चाहियो? संघीयता भनेको त स्वशासन र साझेदारीको शासन हो। तर, यहाँ सोचाइको स्पष्टता छैन।
पहिचानको कुरा गर्दा एकल जातीयताको कुरा गरिन्छ। एकल जातीय नेपालमा कहाँ छ र? एकल बाहुल्य भन्न सकिन्छ। एकल जातिको बहुमत भएको प्रदेश नै छैन, एकल बाहुल्य भएको प्रदेश मात्रै छ। दुई वा तीन जातिको लागि प्रदेश बनाउँदा जनजातिबीच लडाउने प्रयत्न हो भनेर नेता नै भन्दैछन्। जनजाति र अरुलाई लडाउने चाहिँ ठीक? यो कस्तो खालको तर्क हो? एकल पहिचानको कुरा गरेर अरु पहिचानलाई चाहिँ के गर्ने? अहिलेको स्थितिमा क्षेत्रीको बाहेक कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि जातिको बहुमत छैन। बहुसंख्यक छ, बाहुल्य छ तर बहुमत छैन। अझ लिम्बुवान, थारु र तामसालिङबाहेक अन्य प्रदेशमा सम्बन्धित जातिको राष्ट्रिय जनसंख्याको बहुमत पनि छैन। फेरि पहिचानको अर्थबारेप पनि खुलाइएको छैन। राज्यको नाम हुनेबित्तिकै पहिचान हुने भए त्यसको अर्कै अर्थ हुन्छ। खास एक/दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाको रुपमा सम्मान गर्ने र अरु भाषालाई संरक्षण गर्ने, शिक्षामा त्रिभाषीय नीति अपनाउने आदिले पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ।
सामर्थ्यको पनि विस्तृत चर्चा भएको देखिँदैन। सामर्थ्य भन्नाले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था हो भनी व्याख्या गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका र मधेसका दुई राज्य बाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेश त्यस्तो खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सामर्थ्य भनेको सम्भावना पनि हो कि? सामर्थ्य भनेको भोलि उत्पादनको क्षेत्रमा खास विशिष्टता हन सक्ने कुरा पनि हो कि? सबैभन्दा दुःखको कुरा विकास छायाँमा पर्योउ। पहिचान पनि विकासको एउटा अभिन्न अंग हो भन्ने लाग्छ। पहिले विकास भनेर सडक, मानिसको आय, रोजगारी भन्ने हुन्थ्यो। अहिले आएको मानव विकासको अवधारणा अनुसार विकास भनेको टाउको उठाएर हिँड्न सक्ने' अवस्था पनि हो। विकासमा त्यो पक्ष पनि समावेश भएको हुनुपर्छ। आफ्नो शीर ठाडो गरेर हिँड्ने' भनेको आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृतिमाथि गर्व गर्नसक्ने अवस्था हो। विविध भाषा, जाति भएको मुलुक भएका कारण पनि विविधतामा गर्व गर्न जान्नुपर्छ। संघीयतामा जान चाहेको मुख्य कारण पनि यही हो। विविधतामा गर्व गर्न सिकाउने तरिका संघीयता हो भनेर बु‰नुपर्ने हो। एक त राष्ट्रभित्रैको विविधताको चर्चा गर्नुपर्छ भने अर्को प्रदेशभित्रको विविधताको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले कसले के चाहिरहेको छ? तपाईँले बोल्दा कसले बढी थपडी मार्छ भन्नेतिरमात्रै ध्यान गएको छ। जातिलाई खुसी पार्ने कुरा अल्पकालीन सोच मात्रै हो। एउटा चुनावलाई प्रभावित पार्न सकिएला, दीर्घकालीन भने हुँदैन। भारतकै उदाहरण हेरौं। मायावतीले जातीयताकै आधारमा त्यत्रो मत ल्याएको होइन? अल्पकालीन हिसाबले कसैले फाइदा लेलान्, त्यो स्थायी हुँदैन।
भोलि नेपाललाई के हुन्छ? संघीयता कसरी दीर्घकालीन होला? संघीयताले अपेक्षा गरेको स्वायत्त शासन कसरी सम्भव होला? जनताले अपेक्षा गरेको समावेशी विकास, विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडनको अन्त्य कसरी होला भन्नेतिर ध्यान गएन। दलित, महिला आदिका प्रश्न ओझेल परे। नेपालका सबैभन्दा बढी उत्पीडित दलित होइनन्? जसले नारा जुलुस गर्न सक्यो उसको आवाज राज्यले सुन्ने, गर्न नसक्नेको नसुन्ने प्रवृत्ति देखियो।
पहाडमा इतिहासदेखि नै खासखास जाति बस्दै आए। तराईमा पनि मैथिली र पश्चिम तराईमा थारु बाहुल्य छ। तर, उहाँहरूले त्यसरी हेर्नुहुँदैन, प्रादेशिक पहिचान चाहियो भन्नुहुन्छ। यसको पछाडि आफ्नो राजनीतिक जमिन्दारी स्थापित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। पहाडमा एकल जातीय पहिचान र तराईमा प्रादेशिक पहिचान/मधेशी पहिचानको कुराले त्यहाँभित्रको विभेद लुकाइदिन्छ। तराईमा एउटा समूहले पकड स्थापित गर्ने र पहाडमा खास-खास जातिको थलोमा उनीहरूले पकड स्थापित गर्ने रुपले हेरियो। मुल कुरा पकडको होइन, जाति, भाषा, संस्कृतिलाई कसरी उजागर गर्ने/माथि ल्याउने, विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने हो। तर, यो प्रश्नतिर ध्यान गएन।
अहिले सबैले हाम्रो शासन' मात्रै भनिरहेका छन्। यो भनेको लोकतान्त्रिक मुल्य-मान्यता फालेर आफू अनुकुलको व्यवस्था स्थापित गर्ने भनेको होइन होला! संघीयतामार्फत लोकतन्त्रको जरा बलियो होस् भन्ने नै हो। स्वायत्त शासन र शक्तिको निक्षेपीकरण भनेकै त्यही हो, साझेदारीको शासन भनेकै त्यही हो। अहिले स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा निर्बल बनाउने काम भएको छ। जनजातिको पनि त्यही नीति देखिन्छ। मधेसी पनि त्यही चाहन्छन्। उनीहरू स्थानीय सरकार बलियो भएको हेर्न नै चाहँदैनन्। यी एजेन्डामा मधेसी र जनजातिको एउटै आवाज छ। यो बुझिनसक्नु छ। तर, यी परस्पर विरोधीको स्वार्थ सधैं मिल्दैन। दीर्घकालमा प्रत्येकले आ-आफ्नो स्वार्थ हेर्ने क्रममा टक्कर देखा पर्नेछ।
सबैले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको विकास नै हो। पहिचान भनेको पनि विकास नै हो। मानिसको जीवनस्तरमा कति चाँडो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ? रोजगारीमा कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ? गरिबीको न्युनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? आफूसँग भएको स्रोत साधनको परिचालन र उचित प्रयोगद्वारा जीवनस्तर कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ? पुर्वाधार कसरी पुर्यानउन सकिन्छ? ध्यान दिनुपर्ने विषय यी हुन्। भोलि संघीयता आउने बित्तिकै जादुको छडीझैं सबै परिवर्तन हुने होइन। देश यही हो, सम्पदा उही हो। प्रत्येक कुरामा केन्द्रसँगै हात फैलाउन पर्योो भने त्यो स्वायत्तताको अनुभव र प्रतिफल कस्तो होला? यतातिर ध्यानै गएको छैन।
माओवादीले पछिल्लो समय ल्याएको प्रस्ताव हाँसउठ्दो छ। एउटा नेताले भावावेगमा अखण्ड चितवन' भनेका आधारमा केन्द्रशासित चितवन प्रस्ताव गरिएको छ। चितवन किन राजधानी भन्ने कुराको कुनै प्रष्ट्याइँ छैन। चितवनलाई राजधानी बनाउँदा त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदालाई सबैभन्दा ठुलो जोखिम हुन्छ। फेरि राजधानी बनाउँन खर्बाै रुपैयाँ लाग्छ, बिसौं वर्ष लाग्छ। यो त्यत्तिकै हुने कुरा होइन। भावावेगमा सोचिदिने र दीर्घकालीन पक्षलाई ध्यानमा नराख्ने आत्मघाती प्रवृत्ति हावी भयो।
माओवादीले सुरुदेखि नै जातीय आधारमा राज्य बनाउने कुरा गर्यो । भलै त्यो विचारमा सहमत भए पनि/नभए पनि एउटा अवधारणा दिएको हो। अहिले त सभ्यता पनि आउन थाल्यो। भोलि धेरै बाहिर आउन सक्छ, कति बाहिर आएकै छैन। प्रत्येक मानिस कराउन पाएपछि कराइहाल्छ नि। कांग्रेसले ल्याएको सात प्रदेशको प्रस्तावमा एउटा सैद्धान्तिक तुक चाहिँ छ। एकल नभएर दुई/तीन जातिको ऐतिहासिक बसोबासको आधारमा समाहित गरेर स्रोत र साधनको परिचालनसमेत हेरेर बनायो भने एक हदसम्म पहिचान पनि स्थापित हुन्छ भन्ने हो।
संघीयताको खाका कोर्दा ऐतिहासिक हिसाबले बसेको जात-जातिको ठुलो परिवेशलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रदेशमा जहाँ उनीहरू सघन छन् र सांस्कृतिक स्वायत्ततता चाहिन्छ, त्यहाँ विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा प्रत्येक जात-जातिको स्वायत्त क्षेत्र हुन्छ, प्रदेश ठूलो हुन्छ। र, विकासको इकाईको रुपमा प्रदेशले काम गर्न सक्छ, अन्तरप्रादेशिक लेनदेन पनि बढाउन सक्छ। कांग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव पनि यो सोचभन्दा धेरै टाढा छैन। जति कम प्रदेश बनायो त्यति नै केन्द्र र प्रदेशबीचको साझा शासन सुदृढ हुन्छ। हामीले चाहेको संघीयता भनेको विकासमा एक अर्कासँग साझेदारी र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको हो। संघीयताले विकासको जुन गति छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ। विकासमा प्रत्येक जात-जाति समावेशी हुनुपर्छ।
अहिलेको स्थिति हेर्दा जस्तो संविधान बनाए पनि त्यो जल्ने भयो। बहुपहिचानको आधारमा बनाउँदा जनजाति समुदायले जलाउने भए, एकल बाहुल्यका आधारमा बनाउँदा त्यसको विरोध गर्नेहरूले जलाउने भए। अहिले सबैले नै प्रदेशको आकांक्षा राख्न थाले। ज-जसले प्रदेशको आकांक्षा राखेका छन् र अब आउने प्रदेशमा आफ्ना आकांक्षाको परिपुर्ति हुने देख्दैनन्, तिनले त संविधान जलाउने नै भए। सर्वस्वीकार्य संविधान नहुने कुरा स्पष्ट रुपमै देखिसकिएको छ।
दोस्रो, दलहरू आफनै जालमा कसरी परे भने एउटालाई एकल जातिको बाहुल्यको आधारमा प्रदेश दिने भनेपछि अरुलाई पनि दिन पर्ने भयो। लिम्बुलाई दिएपछि खम्बुलाई पनि दिनुपर्यो । नेवारलाई दिएपछि तामसालिङलाई पनि दिनुपर्योि। सिद्धान्त स्थापित नगर्दा यो स्थिति आएको हो। त्यसमा दलहरूको ध्यान नै गएन।
अहिलेको छलफल हेर्दा दलहरूले अन्ततोगत्वा ९/१० प्रदेशमा मिलाउलान्। पहिलाको १४ प्रदेशको खाकाबाट जडान, शेर्पा, सुनकोसी र नारायणी झिकेर बनाऔं भन्लान्। तर, त्यसले हामीलाई कता लैजान्छ भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण हो। अहिले मिलाएपनि पछि सीमांकन गर्दा फेरि अर्को बबाल सुरु हुन्छ। अहिले नै राई र लिम्बुवीच सीमा झगडा छ। अरु जातिबीच पनि त्यस्तै झगडा होला। यो सबै हेर्दा प्राप्ति के भन्ने नै बुझिएन। कुनै प्राप्तिको निम्ति झगडा गर्ने हो। तर, त्यो प्राप्ति के भन्ने नै बुझिएन। त्यो प्राप्ति नै अमुर्त भइदियो। हामी अगाडि जान लागेको कि पछाडि भन्ने विषयको बोध नै भएन। माओवादीले सुरुमा जातीय राज्यको कुरा गर्दा जातीयता भनेको जात होइन, राष्ट्रियता हो भन्ने गर्थ्याे। तर, त्यो राष्ट्रियता कसरी व्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिल्यै गरेन। त्यसको विधि के हो भन्ने स्पष्टता देखिएन। तर, अहिले राजनीतिक दाउपेचको लागि जसले जे भनिदिए पनि हुने भयो। जातीयताको आधारमा राज्य बनाउँदा वामपन्थी दलहरूको वर्गीय सोच ओझेलमा पर्छ। अहिल्यै ओझेल परिसकेको छ।
अर्काे कुरा जातीय आधारमा जानेबित्तिकै जसले जातीयताको प्रदेश बनाउँछन् तिनै नेताहरूलाई सबैभन्दा ठुलो नोक्सान हुन्छ। चुनाव हार्ने सूचीमा तिनै पर्छन्। मत त जातीयताको आधारमा विभाजित हुन सक्छ। उदाहरणको लागि लिम्बुवानमा लिम्बुको मात्रै मत ल्याएर जितिँदैन होला। त्यही चुनाव जित्नकै लागि उहाँहरूले ३ सय ८५ सदस्यीय संसद परिकल्पना गर्नुभयो होला। यसरी धेरै क्षेत्र बनाउदा स-साना बाहुल्य क्षेत्र स्थापित गर्न सकियोस् र चुनाव जित्न सकियोस् भन्ने मनसाय देखिन्छ। मुख्य कुरा हाम्रा नेताहरूले आफुलाई सर्वथा अयोग्य सावित गर्न खोज्दैछन्। नेताले नेतृत्व दिने हो। कसैको दबाबमा झुक्ने हो भने नेता किन चाहियो? नेताले त गम्भीर र कठिन स्थितिमा बाटो यो हो' भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । संघीयता नेपालको लागि निकै राम्रो प्रणाली हुन सक्थ्यो। तर, नेताहरूको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा नहुने देखियो। यसले सबैभन्दा धेरै घाटा जनता र मुलुकलाई हुने भयो। राजनीतिज्ञहरूको नियत सफा नभई जुनसुकै किसिमको संघीय संरचना बनाए पनि तात्विक अन्तर हुँदैन। भोलि प्रदेशहरूमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न महिनौं लाग्न सक्छ। त्यहाँ पनि प्रतिविम्बित हुने यहीँको राजनीतिक संकार हो।
