[More importantly, even if an election were held sometime soon, it would essentially be a referendum on the politically divisive issue of federalism. It is over this point of contention that the Constituent Assembly had failed to build consensus. The shape and form of Nepal’s federal structure has been a thorny issue involving both individual political aspirations for the future as well as historical tensions between communities going back centuries. It is a key issue that must be carefully resolved in keeping with aspirations of the various communities, but it must also be done before popular unrest boils down to violence. For that the country’s political elite must come together and literally draw the roadmap for the future. But clearly, that’s asking for too much in the given circumstance.]
A Pioneer Commentary
 |
| The building that housed, for 4 years, the disbanded legislature of Nepal |
This is because all Nepali politicians, irrespective of their ideological commitment, are hugely unpopular in the country in these times. Consumed by their own political ambitions, they have spent the last six years bickering with one another instead of guiding Nepal towards peace and prosperity. So much so that the Constituent Assembly’s initial two-year mandate had to be extended four times in as many years, until finally, Nepal’s Supreme Court ruled last November that there would no more extensions at the end of the current term, which expired on May 28.
It is in accordance with this judgement that Mr Bhattarai dismantled the Constituent Assembly and decided to go back to the people for a fresh mandate. But if elections were indeed held anytime soon, it is highly unlikely that many of these leaders will find their way back to Kathmandu. This explains why the leaders have now approached President Ram Baran Yadav to set aside the election date. They of course argue that the decision was taken in a “unilateral” and “authoritarian” fashion or power grab by Mr Bhattarai without factoring in their opinion. Even if this was the case, the dispute is still the result of a fractured body politik.
More importantly, even if an election were held sometime soon, it would essentially be a referendum on the politically divisive issue of federalism. It is over this point of contention that the Constituent Assembly had failed to build consensus. The shape and form of Nepal’s federal structure has been a thorny issue involving both individual political aspirations for the future as well as historical tensions between communities going back centuries. It is a key issue that must be carefully resolved in keeping with aspirations of the various communities, but it must also be done before popular unrest boils down to violence. For that the country’s political elite must come together and literally draw the roadmap for the future. But clearly, that’s asking for too much in the given circumstance.
@ The Pioneer
कांग्रेस-एमाले सभासदद्वारा संविधानसभा पुनर्स्थापना माग
मनोज दाहाल, काठमाडौं, जेठ १७ - विघटित संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेबाट प्रतिनिधित्त्व गरेका करिब दर्जन सभासदले संविधानसभा पुनर्स्थापना माग राख्दै अनौपचारिक छलफल थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आइतबार मध्यरात गरेको संविधानसभा निर्वाचन घोषणा अवैधानिक र अनैतिक भन्दै आक्रोशित पूर्वसभासदहरूले यसबाट माओवादीको सत्ता कब्जा चाल प्रस्ट भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
नागरिकसँग कुरा गर्दै ती पूर्व-सभासदले प्रधानमन्त्रीको ‘अवैधानिक कदम'विरुद्ध संगठित हुँदै आन्दोलनमै ओर्लने चेतावनी दिएका छन्। एमालेबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्त्व गरेका रवीन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमबाट मुलुकमा निरंकुशताको खतरा बढेको टिप्पणी गरे।
‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकारै छैन, त्यही पनि यही सभाको म्याद बाँकी छँदै मध्यरातमा बालुवाटारबाट अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नु अनैतिक कदम हो,' अधिकारीले भने।
उनका विचारमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिएर केही समयका लागि संविधानसभा पुनर्स्थापना गरी मुलुकको मूल कानुन जारी गर्नुपर्छ। ‘राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको धारा समाती संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नसक्छन्,' उनले नागरिकसँग भने।
कांग्रेसबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्त्व गरेका दीपकुमार उपाध्याय, कमला पन्त, महेन्द्रध्वज जिसी, मोहन पाण्डे, किरण यादव, कल्याणी रिजाल, जीवनप्रेम श्रेष्ठलगायत सभासद संविधानसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा लिएर पूर्व जनप्रतिनिधिलाई संगठित पार्ने अभियानमै जुटेका छन्। ‘हामी माओवादीलगायत सबै दलका सभासदसँग विस्तारै यसबारे छलफल अगाडि बढाउनेछौं,' कांग्रेसबाट संविधानसभामा चुनिएकी पन्तले भनिन्। कांग्रेसका युवा सभासदले संविधानसभा पुनर्स्थापनाको माग मुखर गर्दै अभियान फराकिलो र प्रभावकारी पार्न बुधबार बिहान कांग्रेस कार्यालय सानेपामा अनौपचारिक छलफल बोलाएका छन्।
एमालेका अधिकारीले संविधानसभा विघटन घोषणाबाट २०६२/६३ पछिका सबै ‘प्रयोगहरू' असफल भएको उल्लेख गरे। ‘यो असफलताको अपजस कसैले लिनु पर्छ कि पर्दैन?' उनी आक्रोशित भए। संविधानसभाबाटै चुनिएका प्रधानमन्त्री यसको विघटनपछि स्वतः कामचलाउमा परिणत भएको टिप्पणी गर्दै अधिकारीले भने, ‘अनैतिकताबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, त्यसो गरेकै भए पनि उनी अर्को सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ हैसियतमा रहिहाल्थे नि।'
उनले अर्को संविधानसभा निर्वाचन सम्भवै नभएको दाबीसमेत गरे। ‘भइहाल्यो भने पनि म नैतिक रूपमा चुनावमा जान्नँ,' उनले भने, ‘अर्को चुनावमा जाने नैतिकता शीर्ष नेता र हामी ६ सय १ सभासद कसैसँग पनि रहनेछैन।'
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधनै नगरी प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारे। उनले संविधानले संविधानसभा पुनर्स्थापनाबारे नबोले पनि राजनीतिक आधारमा अहिलेको शून्यता हटाउन सकिने बताए। ‘राजनीतिक आधारमा संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्यायका विचारमा चुनावै नलडेका माओवादीलाई अन्तरिम संसदमा ल्याउन मिल्छ भने संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने कुनै कारण छैन। उनले संविधानसभाको चारवर्षे अवधिमा सभासदहरूबाट पनि यथोचित भूमिका निर्वाह हुन नसकेको स्वीकार गर्दै भने, ‘हो, हामी पनि खरो उत्रन सकेनौं तर मुलुकलाई जनप्रतिनिधिहीन अवस्थामा पुर्याउँदा अर्को द्वन्द्वबाहेक केही पनि हासिल हुनेछैन, त्यसैले संविधानसभा पुनर्स्थापनामात्र अहिलेको विकल्प हुनसक्छ।'
महिला सभासद कमला पन्तले प्रधानमन्त्री पनि संविधानसभाको एक सदस्यमात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरिन्, ‘एकजना सभासदलाई संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार कसरी हुनसक्छ?' उनले संविधान जारी भएपछि मात्र संविधानसभा अवसान हुनसक्ने उल्लेख गर्दै यसको विधिवत अन्त्य नभएको जिकिर गरिन्। उनले जेठ १४ को मध्यरात संविधानसभा भवनमै नआएको भन्दै सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको आलोचना पनि गरिन्। ‘संविधानसभाको बैठकै नबोलाउन कसले उहाँलाई सुटुक्क भन्यो?' उनले भनिन्, ‘९५ प्रतिशत काम सकिइसकेको संविधानलाई विधि पुर्याएर जारी गर्नु व्यवहारिक हो कि नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्नु?' अर्को निर्वाचनको नाउँमा मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँको थप भार बोकाउनु अर्थहीन भएको टिप्पणीसमेत पन्तले गरिन्।
सभासद महेन्द्रध्वज जिसीले संविधानसभा अन्त्य घोषणै हास्यास्पद भएको बताए। ‘म्याद बाँकी छँदै र अध्यक्षले रुलिङ नै नगरी प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा अन्त्यको घोषणा गर्नु हास्यास्पद हो,' उनले भने। उनले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले माओवादी पहिल्यैदेखि सत्ता कब्जाको अभ्यासमा लागेको प्रस्ट भएको दाबी पनि गरे। ‘अहिलेको अवस्थामा संविधानसभा पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को विकल्पै छैन,' उनले पनि उही माग दोहोर्याए।
कांग्रेसका अर्का सभासद मोहन पाण्डेले संविधानसभाको विधिवत अन्त्यै नभएको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते मध्यरातसम्म नयाँ बानेश्वरमा पर्खिएका सभासदले सञ्चारमाध्यमबाट संविधानसभा विघटनको सूचना पाएको निरीहता प्रकट गरे। ‘राजनीतिक सहमति गरेर संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ,' उनको उपाय पनि उही छ।
कांग्रेसकै अर्का सभासद जीवनप्रेम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा संविधानको ‘बर्खिलाप' भएको उल्लेख गरे। ‘न संविधानले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ, न विघटनबारे नै केही बोलेको छ,' उनले भने, ‘संविधानसभा पुनर्स्थापना गरेर अहिलेको शून्यतालाई उचित निकास दिनुपर्छ, निर्वाचन निकास होइन।'
सभासद किरण यादवले पनि संविधानसभा अन्त्यको घोषणा गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने उल्लेख गर्दै यो काम अध्यक्षले मात्र गर्नसक्ने उल्लेख गरिन्। ‘प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक कदमले सबै सभासदको मानहानि भएको छ,' उनले भनिन्। अर्की सभासद कल्याणी रिजालले पनि निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको तानाशाही प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरिन्।
संविधान निर्माण लगभग सकिसकेको अवस्थामा त्यसलाई संविधानसभाबाट पारित गरेर बाँकी काम रुपान्तरित संसदलाई दिनसकिने विकल्प छँदाछँदै प्रधानमन्त्रीबाट अचानक संविधानसभा अन्त्य भएको घोषणा आउनु सत्ता कब्जाकै रणनीति भएको दाबी नागरिकसँग कुरा गरेका अधिकांश सभासदले गरेका थिए।
@ Nagarik Daily
एमालेका आदिवासी-जनजाति, मधेसी नेताहरू पार्टी छाड्ने मनस्थितिमा
उजिर मगर, काठमाडौं, जेठ १७ -अन्तिम समयमा धोका पाएको औंल्याउँदै एमालेका आदिवासी जनजाति, मधेसी नेताहरू पार्टी छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। विघटित संविधानसभाका केही सभासद्ले पार्टीबाट राजीनामासमेत दिएका छन्।पार्टी नेतृत्व पंक्तिबाटै आफूहरू अपहेलित भएको ठहर गर्दै उनीहरूले पार्टीप्रति वितृष्णा पोखेका छन्।
पार्टीभित्र जातीय, क्षेत्रीय वितन्डा मच्चाउन नभई अधिकारको वकालत गर्दा नेतृत्वबाट धोका पाएकाले पार्टीमा रहने-नरहनेबारे छलफल भइरहेको उनीहरूले बताए।
एमाले तर्फबाट २६ मनोनितमा परेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले सोमबार कुनै निकायमा नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेका छन्। शेर्पा एमालेे विदेश विभाग सदस्य तथा पार्टीकै लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव थिए।
'आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउँदा चार वर्षसम्म धेरै आरोप खाएँ, अपहेलित भएँ। अन्तिम समयमा झन अनेक अरोप खाइयो। एमालेले अधिकार दिन मानेन। त्यस्तो पार्टीमा बस्न मलाई उचित लागेन,' शेर्पाले भने।
पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि मंगलबार अध्यक्ष झलनाथ खनालले 'राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक एकता मोर्चा'को नारा लिइरहेको बेला पार्टीभित्रका आदिवासी जनजाति तथा मधेशी नेताहरू वेचैन बनेका छन्।
'सबैखाले अतिवादका चुनौतीको सामना गर्न तथा राष्ट्रिय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावविरुद्धका गतिविधि निस्तेज बनाउन सबै लोकतन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिलाई 'राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक एकता मोर्चा'को माध्यमबाट एकताबद्ध भई अघि बढ्नसमेत हार्दिक आह्वान गर्दछ,' अध्यक्ष खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।
अधिकार माग्दा अन्तिम समयमा पार्टीबाट विश्वासघात भएको पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाले नागरिकसँग बताए। 'पार्टीप्रति विश्वास टुटेको छ। अधिकारका लागि अन्तिम उत्कर्षमा पुग्दा पार्टीले धोका दियो। पार्टीप्रति भरोसा छैन,' झाले भने।
पार्टीमै रहने वा बाहिरिनेबारे छलफल हुन बाँकी रहेको अर्का पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। 'पार्टीभित्र लडाइँ जारी छ। चुनाव घोषणा भइसकेकाले त्यो बेला मुद्दा कसरी उठ्नेबारे छलफल हुनसक्छ। पार्टीमै रहने वा नरहनेबारे छलफल भएको छैन,' गुरुङले भने।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकका अधिकारको विषय उठाउँदा आफूहरूलाई माओवादीपरस्त भएको आरोप लगाएकोमा शेर्पाले आक्रोश पोखे। 'अधिकारको कुरा गर्दा कसैसँग मुद्दा मिल्यो होला। हामीलाई माओवादीपरस्त भयो भन्ने नेतृत्वपंक्ति पनि कमल थापा, चित्रबहादुर केसी परस्त भए,' शेर्पाले भने।
पार्टी नेतृत्वसँग मन मिल्न गाह्रो भएको बताउँदै झाले भने, 'अर्न्तसंघर्षसँगै यति लामो समय पार्टीमा बसियो। यो संस्थालाई छाड्दा केही पीडा हुन्छ। अहिले नेतृत्वपंक्ति छलफल गर्न आएको छैन। दोस्रो पंक्तिबाट फकाउने काम गरिरहेका छन्।'
पार्टीको पहिलो नेतृत्वसँग कुनै छलफल नभए पनि दोस्रो तहका नेताले पहल जारी राखेका छन्। पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'जातीय सवाल पार्टीमा गम्भीर रूपमा उठेको छ। यो समाधान हुन्छ। पहल लिइरहेका छौं।'
विघटित संविधानसभाको अन्तिमकालमा पार्टीभित्र पहिचानको लडाइँ उत्कर्षमा पुग्नु दुई अति भएको टिप्पणी युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीले बताए। 'पार्टीले पहिले उठाएका मुद्दापछि हल गर्न सकेन। असन्तुष्टि व्याप्त छ। यो जातीय आँखाले हेर्ने दुई पक्षको जातीय उन्मादको परिणाम हो,' अधिकारीले भने।
आदिवासी जनजाति, मधेशीले उठाएको अधिकारको माग र पार्टीपंक्तिमा उनीहरूको मागका विरूद्ध गरिने व्यवहार 'दुई अति'का रूपमा आएको उनले बताए। 'दुई अतिले नेपालमा जातीयद्वेष फैल्याउने मनोविज्ञानलाई बढावा दिएको छ,' अधिकारीले भने।
सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, भाषा, संस्कृतिलाई उत्थान गरेर सामाजिक न्याय दिई अरुसरह बनाउने पार्टी नीतिलाई सही ढंगले समाधान गर्न नेतृत्वपंक्तिले पहल लिनुपर्ने उनले बताए।
@ The Pioneer
कांग्रेस-एमाले सभासदद्वारा संविधानसभा पुनर्स्थापना माग
मनोज दाहाल, काठमाडौं, जेठ १७ - विघटित संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेबाट प्रतिनिधित्त्व गरेका करिब दर्जन सभासदले संविधानसभा पुनर्स्थापना माग राख्दै अनौपचारिक छलफल थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आइतबार मध्यरात गरेको संविधानसभा निर्वाचन घोषणा अवैधानिक र अनैतिक भन्दै आक्रोशित पूर्वसभासदहरूले यसबाट माओवादीको सत्ता कब्जा चाल प्रस्ट भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
नागरिकसँग कुरा गर्दै ती पूर्व-सभासदले प्रधानमन्त्रीको ‘अवैधानिक कदम'विरुद्ध संगठित हुँदै आन्दोलनमै ओर्लने चेतावनी दिएका छन्। एमालेबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्त्व गरेका रवीन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमबाट मुलुकमा निरंकुशताको खतरा बढेको टिप्पणी गरे।
‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकारै छैन, त्यही पनि यही सभाको म्याद बाँकी छँदै मध्यरातमा बालुवाटारबाट अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नु अनैतिक कदम हो,' अधिकारीले भने।
उनका विचारमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिएर केही समयका लागि संविधानसभा पुनर्स्थापना गरी मुलुकको मूल कानुन जारी गर्नुपर्छ। ‘राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको धारा समाती संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नसक्छन्,' उनले नागरिकसँग भने।
कांग्रेसबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्त्व गरेका दीपकुमार उपाध्याय, कमला पन्त, महेन्द्रध्वज जिसी, मोहन पाण्डे, किरण यादव, कल्याणी रिजाल, जीवनप्रेम श्रेष्ठलगायत सभासद संविधानसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा लिएर पूर्व जनप्रतिनिधिलाई संगठित पार्ने अभियानमै जुटेका छन्। ‘हामी माओवादीलगायत सबै दलका सभासदसँग विस्तारै यसबारे छलफल अगाडि बढाउनेछौं,' कांग्रेसबाट संविधानसभामा चुनिएकी पन्तले भनिन्। कांग्रेसका युवा सभासदले संविधानसभा पुनर्स्थापनाको माग मुखर गर्दै अभियान फराकिलो र प्रभावकारी पार्न बुधबार बिहान कांग्रेस कार्यालय सानेपामा अनौपचारिक छलफल बोलाएका छन्।
एमालेका अधिकारीले संविधानसभा विघटन घोषणाबाट २०६२/६३ पछिका सबै ‘प्रयोगहरू' असफल भएको उल्लेख गरे। ‘यो असफलताको अपजस कसैले लिनु पर्छ कि पर्दैन?' उनी आक्रोशित भए। संविधानसभाबाटै चुनिएका प्रधानमन्त्री यसको विघटनपछि स्वतः कामचलाउमा परिणत भएको टिप्पणी गर्दै अधिकारीले भने, ‘अनैतिकताबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, त्यसो गरेकै भए पनि उनी अर्को सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ हैसियतमा रहिहाल्थे नि।'
उनले अर्को संविधानसभा निर्वाचन सम्भवै नभएको दाबीसमेत गरे। ‘भइहाल्यो भने पनि म नैतिक रूपमा चुनावमा जान्नँ,' उनले भने, ‘अर्को चुनावमा जाने नैतिकता शीर्ष नेता र हामी ६ सय १ सभासद कसैसँग पनि रहनेछैन।'
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधनै नगरी प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारे। उनले संविधानले संविधानसभा पुनर्स्थापनाबारे नबोले पनि राजनीतिक आधारमा अहिलेको शून्यता हटाउन सकिने बताए। ‘राजनीतिक आधारमा संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्यायका विचारमा चुनावै नलडेका माओवादीलाई अन्तरिम संसदमा ल्याउन मिल्छ भने संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने कुनै कारण छैन। उनले संविधानसभाको चारवर्षे अवधिमा सभासदहरूबाट पनि यथोचित भूमिका निर्वाह हुन नसकेको स्वीकार गर्दै भने, ‘हो, हामी पनि खरो उत्रन सकेनौं तर मुलुकलाई जनप्रतिनिधिहीन अवस्थामा पुर्याउँदा अर्को द्वन्द्वबाहेक केही पनि हासिल हुनेछैन, त्यसैले संविधानसभा पुनर्स्थापनामात्र अहिलेको विकल्प हुनसक्छ।'
महिला सभासद कमला पन्तले प्रधानमन्त्री पनि संविधानसभाको एक सदस्यमात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरिन्, ‘एकजना सभासदलाई संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार कसरी हुनसक्छ?' उनले संविधान जारी भएपछि मात्र संविधानसभा अवसान हुनसक्ने उल्लेख गर्दै यसको विधिवत अन्त्य नभएको जिकिर गरिन्। उनले जेठ १४ को मध्यरात संविधानसभा भवनमै नआएको भन्दै सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको आलोचना पनि गरिन्। ‘संविधानसभाको बैठकै नबोलाउन कसले उहाँलाई सुटुक्क भन्यो?' उनले भनिन्, ‘९५ प्रतिशत काम सकिइसकेको संविधानलाई विधि पुर्याएर जारी गर्नु व्यवहारिक हो कि नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्नु?' अर्को निर्वाचनको नाउँमा मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँको थप भार बोकाउनु अर्थहीन भएको टिप्पणीसमेत पन्तले गरिन्।
सभासद महेन्द्रध्वज जिसीले संविधानसभा अन्त्य घोषणै हास्यास्पद भएको बताए। ‘म्याद बाँकी छँदै र अध्यक्षले रुलिङ नै नगरी प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा अन्त्यको घोषणा गर्नु हास्यास्पद हो,' उनले भने। उनले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले माओवादी पहिल्यैदेखि सत्ता कब्जाको अभ्यासमा लागेको प्रस्ट भएको दाबी पनि गरे। ‘अहिलेको अवस्थामा संविधानसभा पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को विकल्पै छैन,' उनले पनि उही माग दोहोर्याए।
कांग्रेसका अर्का सभासद मोहन पाण्डेले संविधानसभाको विधिवत अन्त्यै नभएको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते मध्यरातसम्म नयाँ बानेश्वरमा पर्खिएका सभासदले सञ्चारमाध्यमबाट संविधानसभा विघटनको सूचना पाएको निरीहता प्रकट गरे। ‘राजनीतिक सहमति गरेर संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ,' उनको उपाय पनि उही छ।
कांग्रेसकै अर्का सभासद जीवनप्रेम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा संविधानको ‘बर्खिलाप' भएको उल्लेख गरे। ‘न संविधानले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ, न विघटनबारे नै केही बोलेको छ,' उनले भने, ‘संविधानसभा पुनर्स्थापना गरेर अहिलेको शून्यतालाई उचित निकास दिनुपर्छ, निर्वाचन निकास होइन।'
सभासद किरण यादवले पनि संविधानसभा अन्त्यको घोषणा गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने उल्लेख गर्दै यो काम अध्यक्षले मात्र गर्नसक्ने उल्लेख गरिन्। ‘प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक कदमले सबै सभासदको मानहानि भएको छ,' उनले भनिन्। अर्की सभासद कल्याणी रिजालले पनि निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको तानाशाही प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरिन्।
संविधान निर्माण लगभग सकिसकेको अवस्थामा त्यसलाई संविधानसभाबाट पारित गरेर बाँकी काम रुपान्तरित संसदलाई दिनसकिने विकल्प छँदाछँदै प्रधानमन्त्रीबाट अचानक संविधानसभा अन्त्य भएको घोषणा आउनु सत्ता कब्जाकै रणनीति भएको दाबी नागरिकसँग कुरा गरेका अधिकांश सभासदले गरेका थिए।
@ Nagarik Daily
एमालेका आदिवासी-जनजाति, मधेसी नेताहरू पार्टी छाड्ने मनस्थितिमा
उजिर मगर, काठमाडौं, जेठ १७ -अन्तिम समयमा धोका पाएको औंल्याउँदै एमालेका आदिवासी जनजाति, मधेसी नेताहरू पार्टी छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। विघटित संविधानसभाका केही सभासद्ले पार्टीबाट राजीनामासमेत दिएका छन्।पार्टी नेतृत्व पंक्तिबाटै आफूहरू अपहेलित भएको ठहर गर्दै उनीहरूले पार्टीप्रति वितृष्णा पोखेका छन्।
पार्टीभित्र जातीय, क्षेत्रीय वितन्डा मच्चाउन नभई अधिकारको वकालत गर्दा नेतृत्वबाट धोका पाएकाले पार्टीमा रहने-नरहनेबारे छलफल भइरहेको उनीहरूले बताए।
एमाले तर्फबाट २६ मनोनितमा परेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले सोमबार कुनै निकायमा नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेका छन्। शेर्पा एमालेे विदेश विभाग सदस्य तथा पार्टीकै लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव थिए।
'आदिवासी जनजातिको कुरा उठाउँदा चार वर्षसम्म धेरै आरोप खाएँ, अपहेलित भएँ। अन्तिम समयमा झन अनेक अरोप खाइयो। एमालेले अधिकार दिन मानेन। त्यस्तो पार्टीमा बस्न मलाई उचित लागेन,' शेर्पाले भने।
पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि मंगलबार अध्यक्ष झलनाथ खनालले 'राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक एकता मोर्चा'को नारा लिइरहेको बेला पार्टीभित्रका आदिवासी जनजाति तथा मधेशी नेताहरू वेचैन बनेका छन्।
'सबैखाले अतिवादका चुनौतीको सामना गर्न तथा राष्ट्रिय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावविरुद्धका गतिविधि निस्तेज बनाउन सबै लोकतन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिलाई 'राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक एकता मोर्चा'को माध्यमबाट एकताबद्ध भई अघि बढ्नसमेत हार्दिक आह्वान गर्दछ,' अध्यक्ष खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।
अधिकार माग्दा अन्तिम समयमा पार्टीबाट विश्वासघात भएको पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाले नागरिकसँग बताए। 'पार्टीप्रति विश्वास टुटेको छ। अधिकारका लागि अन्तिम उत्कर्षमा पुग्दा पार्टीले धोका दियो। पार्टीप्रति भरोसा छैन,' झाले भने।
पार्टीमै रहने वा बाहिरिनेबारे छलफल हुन बाँकी रहेको अर्का पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। 'पार्टीभित्र लडाइँ जारी छ। चुनाव घोषणा भइसकेकाले त्यो बेला मुद्दा कसरी उठ्नेबारे छलफल हुनसक्छ। पार्टीमै रहने वा नरहनेबारे छलफल भएको छैन,' गुरुङले भने।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकका अधिकारको विषय उठाउँदा आफूहरूलाई माओवादीपरस्त भएको आरोप लगाएकोमा शेर्पाले आक्रोश पोखे। 'अधिकारको कुरा गर्दा कसैसँग मुद्दा मिल्यो होला। हामीलाई माओवादीपरस्त भयो भन्ने नेतृत्वपंक्ति पनि कमल थापा, चित्रबहादुर केसी परस्त भए,' शेर्पाले भने।
पार्टी नेतृत्वसँग मन मिल्न गाह्रो भएको बताउँदै झाले भने, 'अर्न्तसंघर्षसँगै यति लामो समय पार्टीमा बसियो। यो संस्थालाई छाड्दा केही पीडा हुन्छ। अहिले नेतृत्वपंक्ति छलफल गर्न आएको छैन। दोस्रो पंक्तिबाट फकाउने काम गरिरहेका छन्।'
पार्टीको पहिलो नेतृत्वसँग कुनै छलफल नभए पनि दोस्रो तहका नेताले पहल जारी राखेका छन्। पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'जातीय सवाल पार्टीमा गम्भीर रूपमा उठेको छ। यो समाधान हुन्छ। पहल लिइरहेका छौं।'
विघटित संविधानसभाको अन्तिमकालमा पार्टीभित्र पहिचानको लडाइँ उत्कर्षमा पुग्नु दुई अति भएको टिप्पणी युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीले बताए। 'पार्टीले पहिले उठाएका मुद्दापछि हल गर्न सकेन। असन्तुष्टि व्याप्त छ। यो जातीय आँखाले हेर्ने दुई पक्षको जातीय उन्मादको परिणाम हो,' अधिकारीले भने।
आदिवासी जनजाति, मधेशीले उठाएको अधिकारको माग र पार्टीपंक्तिमा उनीहरूको मागका विरूद्ध गरिने व्यवहार 'दुई अति'का रूपमा आएको उनले बताए। 'दुई अतिले नेपालमा जातीयद्वेष फैल्याउने मनोविज्ञानलाई बढावा दिएको छ,' अधिकारीले भने।
सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, भाषा, संस्कृतिलाई उत्थान गरेर सामाजिक न्याय दिई अरुसरह बनाउने पार्टी नीतिलाई सही ढंगले समाधान गर्न नेतृत्वपंक्तिले पहल लिनुपर्ने उनले बताए।
