[While
talking of federal states for Nepal, King Prithivi Narayan Shah of Gorkha is
brought down to controversy. One group of people admires the king for having
united the country in present state while the other group decries because, as
it says, 'the king could not unite the country culturally and pyschologically ' instead suppressed the group mercilessly forcibly. (केही मानिसहरु पृथ्वीनारायण शाहको दौराको फेरमा झुन्डेर राष्ट्रिय साधन र श्रोतमाथि व्रह्मलूट मच्चाई रहने बाकी अरुहरु चाहिँ हेर्याहेरयै हुने अवस्था रहेकाले संघियाताको कुरा उठाइएको एकदमै जायज हो | जो 'संघियता हुदैन भन्दछन्'; तिनीहरु मुलुकको प्रगति चहादैनन | यथास्थिति कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन र त्यसको विकल्प संघियता नै हो |) The author of the article below
admits that Brahmins take pride in their academic excellence or
educational advancement while Chhetris believe they are the 'physical
builders' of modern Nepal. Both of these are dangerous views. These are totally
false views which the author also seems to be admitting. Not all Brahmins
are academically excellent. Neither are the Chhetirs only 'physical
builders' of modern Nepal. This kind of 'taken for granted' attitude
destroyed the country and it must cease at once' - people say. More and
more indigenous peoples or the IPs have shed their blood in the making of
modern Nepal or they were doing so until few years ago. Then what is the
solution ? The solution as people tell is - 'number counts in democracy
and you decide their direct representation to the governance proportionate
to their population'. This may be one of the alternatives for now. -
The Editor]
पुनःसंरचनाको शर्त : सामन्ती अवशेष र विभेदको अन्त्य
[पहिचानलाई स्वीकार गर्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न
सकिन्छ भने त्यसप्रति असहिष्णु हुनु बुद्धिमानी हुने छैन । उत्पीडनको घाउमा
मल्हमपट्टी गर्दा नै विश्वासका आधार सबल हुँदै जान्छन् । यदि
आत्मनिर्णयभित्र विखण्डनको भ्रूण छैन भने, यदि पहिचानभित्र अग्राधिकारको
एकाधिकारवादी मान्यता छैन भने त्यसविरुद्ध विषवमन गर्नु मनासिव हुँदैन ।
पहिचान भन्ने विषय अन्ततः फराकिलो समष्टि हो, जसभित्र भाषा, संस्कृति,
क्षेत्र, सामाजिक जाति लगायत थुप्रै व्यष्टिहरू हुने गर्छन् । तर एउटा
जातीय विषयलाई मात्र आधार बनाएर पहिचानको मुद्दालाई निस्तेज गर्नेगरी
ध्वनि-प्रदूषण गर्नु विभेदमा परेकाहरूका लागि न्यायसंगत हुँदैन । पहिचानका
आकांक्षीहरूले पनि यो जान्नु आवश्यक छ कि पहिचान भन्ने विषयभित्र जीर्ण
जातीय लोकाचारलाई पुनःस्थापित गर्न खोज्ने मनसाय किमार्थ हुनुहुँदैन, जो
मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि सहज हुनसक्दैन । बरु ती समुदायको
संस्कृतिका जीवन्त, गतिशील र अक्षय तत्त्व एवम् उत्पीडनका अमानवीय वेदनाको
सुश्रुषाको आकांक्षा उचित र ग्राहय दुबै हुनसक्छ ।]
लेखक राम चन्द्र झा
यतिबेला संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाबारे विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेका
छन् । सबैले आ-आफ्नो कोण र अभिप्रायलाई सम्पूर्ण सामथ्र्यका साथ प्रक्षेपण
गरिरहेका छन् । कसैले संघीयता मुलुकको अखण्डताका लागि घातक हुन्छ भनिरहेका
छन् त कसैले यसको समुच्च विरोध नगरे पनि त्यसका अक्षय सारतत्वलाई तोडमरोड
गरी 'ओजहीन संघीयता'को वकालत गर्दैछन् । एकथरी बौद्धिक व्यक्तिहरू सम्पूर्ण
सामथ्र्यका साथ पहिचानलाई जातीय विषय हो भनी घृणा फैलाउन उद्यत छन् र
सामथ्र्यलाई पहिचानभन्दा श्रेष्ठ देखाउने प्रतियोगितामा आफ्नो प्राज्ञिक
ऊर्जा खर्चिरहेका छन् ।
यसैक्रममा चिन्तनशील युवानेता घनश्याम भुसालजीले थाल्नुभएको : 'राज्यः जातिलाई कि मान्छेलाई' भन्ने बहस -कान्तिपुर,...) ले कैयौ प्रश्नहरू उठाएको छ । तर त्यसले सबै विभेदहरूको समूल अन्त्यको औचित्यलाई उजागर र आत्मसात् गर्नसकेको छैन । त्यसले दक्षिण एसिया र नेपालमा बढिरहेका निरपेक्ष जातिवादका चुनौतीहरूलाई देख्न, नियन्त्रण गर्न र वर्गीय आन्दोलनसँग एकाकार गर्ने बाटो देखाउन पनि सकेको छैन । विभेद विरुद्धको संघर्ष र समग्र सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व यस क्षेत्रमा कम्युनिष्ट पार्टीले नै गर्नुपर्छ । अन्यथा निरपेक्ष जातिवाद र त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौतीहरू बढ्दै जानेछन् ।
नेपालमा ००७ सालदेखिका विभिन्न आन्दोलनहरूमा व्यक्त जनभावना, अपेक्षित गन्तव्य र उपरोक्त विषयहरूबीच अन्तरसम्बन्धहरूको संगतिको उपेक्षाले निरन्तर अस्थिरता उत्पन्न गरिरह्यो । ०६२-६३ को जनक्रान्ति उपरोक्त शृंखलाहरूको उत्कर्ष थियो । विगतका अन्यमनष्कप्रति पश्चातापबोध गर्दै हारेका जुवाडेजस्तै बनेका राजनीतिक पार्टीहरू अन्ततः सात दल र माओवादीबीच नयाँ सम्झौता गरी जनतासमक्ष नयाँ वाचा र संकल्पसाथ प्रस्तुत भएको तथ्य सर्वविदितै छ । तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र गन्तव्यलाई अन्तरिम संविधानमा स्थिर गर्न हामी फेरि चुक्यौं र हामीप्रतिको जनविश्वासमा प्रश्नचिह्न देखापर्यो, जो संविधानसभाको चुनावमार्फत जनमतका रूपमा प्रकट पनि भयो । यद्यपि त्यो माओवादीको हतियारद्वारा सिर्जित भय-मिश्रति परिणाममात्र हो भनेर आत्मतुष्टि गर्ने प्रयास हामीले गर्यौं, जो आंशिक रूपमा मात्रै सत्य हो ।
अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा गणतन्त्र र संघीयताको सुझाव आफ्नोतर्फबाट अघि सार्न हामी अनिच्छुक भयौं, हामी परिवर्तनका अग्रदूत हुँदाहुँदै यथार्थमा इतिहासको त्यस स्वणिर्म उपहारलाई ग्रहण गर्न असमर्थ भयौैं । हामीले बिस्र्याै कि हाम्रा पुर्खाहरू विदेह, शाक्य, लिच्छवि लगायत दर्जनौं जनजातीय गणराज्यहरूमा हुर्किंदै आएका थिए । हामीले स्मरण गर्न सकेनौं कि कुनै केन्द्रीकृत व्यवस्था हाम्रो शासनको शाश्वत आधार थिएन । हामीले सयौं स्वशासित इकाइहरूमा गणतन्त्र र स्वशासनको अघोषित अभ्यास गर्दै आएका थियौं । तर पार्टी -एमाले) का तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूको बहस नोटहरूमा हामीले आफ्नो दूरदर्शिताको प्रमाण हेरेर आ-आपmनो आत्मसमीक्षा गर्नु उचित हुनेछ ।
सबल र अखण्ड राष्ट्रका लागि सबल केन्द्रसँगै जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय रूपमा उपेक्षा महसुस गरिरहेकाहरूको टाउकोमा राज्यको स्नेहयुक्त बरदहस्त राख्दा ती समुदायहरूले आफूलाई राष्ट्रको केन्द्रवरिपरी रक्षाकवचका रूपमा उभ्याई स्वयम् आहत भए पनि राष्ट्रको अस्मितामाथि आँखा उठाउनेहरूका दुस्साहसलाई निरस्त गर्नेछन् । किनभने कुनै खास समुदायको सौर्य एवम् पराक्रम राष्ट्रको रक्षाका लागि प्रयाप्त हुँदैन । सबै समुदायको समवेत् समर्पण नै सबल राष्ट्रका आधार हुन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद समर्पणका विषय हुन्, यी विज्ञापनजस्ता नभएर हृदयदेखि उत्पन्न हुने गर्छन् । यसरी 'राष्ट्रियता' केवल उच्चारणको यान्त्रिक विषयमात्र हुनसक्दैन ।
हामी बाहुनहरू आफ्नो प्राज्ञिक श्रेष्ठतामाथि दम्भ गर्ने गर्छौं, आफ्नो एकाधिकारमाथि चुनौती दिनेलाई तिरस्कारपूर्ण आँखाले हेछौर्ं । क्षत्रीहरू अरुका कुपोषित पाखुरा हेर्दै आफ्ना मशलयुक्त पाखुरा देख्दा सौर्य र पराक्रम त आफ्नै इर्दगिर्द घुम्ने गर्छ भन्ठान्छौं । एकाधिकारका यी कथाहरूले संग्रहालयमा पाठ्यसामग्रीका रूपमा स्थान त पाउँछन्, तर वास्तविक रूप यो हँुदै होइन भन्ने कठोर सत्यलाई स्वीकार्न अनिच्छा राख्छन् । कुनै पि्रयजनको मृत्युलाई स्वीकार्न त्यसका सहकारीहरूलाई असहज भएजस्तै एउटा सामाजिक व्यवस्थामा रमाउने गरेका लाभार्थीहरूलाई त्यसको आसन्न अवसान स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको छ । तर जुन व्यवस्थाले आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ, त्यसप्रति विलापको कुनै अर्थ हुँदैन ।
नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा केही भय र अनिश्चय भए पनि त्यसलाई स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन । इतिहासका घटनाहरू कसैको इच्छाअनुसार चल्दैनन्, बरु तिनले आफ्नो बाटो स्वयम् बनाउने गर्छन् । जातीय स्वाभिमानबाट यतिबेला हामी भयभीत छौं र त्यसलाई नकारात्मक ढंगले व्याख्या गर्ने पनि गछौर्ं । के स्वाभिमानयुक्त सम्पूर्ण जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय समुदाय सबल र स्व्ााभिमानी राष्ट्रका लागि पोषक तत्त्वयुक्त हुँदैनन् ? के कुनै बगैंचाका सबै बोटबिरुवाहरू पुष्पित र पल्लवित हुँदा दर्शकलाई नयनाभिराम लाग्दैन ? शान्ति र संविधान अहिलेका हाम्रा प्रमुख कार्यभार हुन् । तीमध्ये कोही शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर नाभीकुण्डदेखि उच्चस्वरमा त्यसलाई उच्चारित गर्छौं भने कोही संविधान र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणलाई अर्जुनदृष्टि लगाई 'स्वस्तिवाचक मन्त्र'जस्तै हरेक अवसरमा उच्चारण गर्ने गर्छाैं । यसरी एकांकी रूपमा यी दुईमध्ये एकलाई अघि बढाउँदा अर्को अपूर्ण नै रहने खतरा छ ।
बुद्ध जन्मेको मुलुकका नागरिक भएकाले शान्तिका हामी अविछिन्न उत्तराधिकारी हौं । तथागतको शान्ति र अहिंसाको अभियान तत्कालीन 'यज्ञ हिंसा' या अन्य हिंस्रक मनोविज्ञानबाट ग्रस्त समाजमा नवजागरण फैलाउन समर्थवान् भयो, तर संघको शरणमा आबद्ध गेरुवस्त्रधारी त्यस जमातले युनानी आक्रमणकारी सिकन्दरको प्रतिवाद गर्ने क्षमता गुमाइसकेको थियो । र आफ्नै आँखा अगाडि सम्पूर्ण उपमहाद्वीप क्षतविक्षत हुँदा मूकदर्शक हुन पुगेको इतिहासको त्यस घटनालाई हामीले बिर्सेका छैनौं होला । अन्ततः तक्षशीलामा शस्त्र र शास्त्रको सुसंगत प्रशिक्षण पाएको वैकल्पिक जमातले मात्रै ती आक्रमणकारीलाई लखेट्नसकेको थियो ।
के हामीले शान्तिको कुरा गरिरहँदा इतिहासका घटनाबाट शिक्षा लिनु पर्दैन ? आफ्नो परम्परागत 'सशस्त्र शक्ति'को पवित्रता र निरामिष चरित्रको वकालत गरिरहँदा कुनै खास वर्गद्वारा त्यो प्रशिक्षित र निर्मित शक्ति हो भन्ने यथार्थ बिर्सिरहेका छैनौं ? उक्त शक्तिद्वारा हाम्रा धार्मिक र सांस्कृतिक समारोहमा प्रदर्शनको सांस्कारिक निरन्तरता दिन सकिएला, तर के आइपर्ने आपत्हरूको मुकाबिला गर्नसक्ने त्यसको सामथ्र्यप्रति हामी विश्वस्त छौं ? आफ्नो सैन्यशक्तिलाई पुनःगठन गरी त्यसबाट अलग रहेका समुदायमा सुषुप्त सौर्य र पराक्रम जागृत गर्ने अवसरलाई हामीले किन सदुपयोग नगर्ने ?
हामी -प्रभावशाली आर्थिक क्षेत्रमा सामन्तवादी व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई यथावत राखी उत्पादन र वितरणको कार्यमा उत्साहजनक तरंग ल्याउन सक्छौं ? उत्पादन कार्यबाट पृथक रहेका लाखौं भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजाति, तराईवासी लगायत बन्चित समुदायहरूलाई उक्त कार्यमा सक्रिय गराउनु हाम्रो दायित्व होइन ? वास्तवमा सम्यक अर्थव्यवस्था सामाजिक जीवनको पूर्ण पद्धतिको दर्शन हो, कुनै एकांगी जीवनको होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ ।
डार्बिनको विकासवादी सिद्धान्तअनुसार मान्छे चिम्पाञ्जीको विकसित र परिमार्जित रूप हो, तर मान्छेको पहिचान अब चिम्पाञ्जीबाट अलग हो भन्ने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । त्यस्तै मान्छेहरूबीच पनि आर्य, मंगोल, निग्रो, आस्टिक, द्रबिड लगायत मूलको आधारमा पहिचानहरू स्थापित छन् भने त्यसैमा उपमूलहरूका पनि आ-आफ्ना पहिचान क्रमशः बन्दै गइरहेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय भाषाको आधारमा, कतिपय संस्कृतिको आधारमा तथा धर्म-राष्ट्र र राज्यहरूको आधारमा पहिचानहरू बनेका छन् र बन्दै पनि छन् । सामथ्र्य तुलनात्मक रूपमा मानव निर्मित विषय हो, पहिचानचाहिँ जैविक विषय हो, जतिसुकै शीषर्ासन गरे पनि जसलाई बदल्न पुस्तौं लागिहाल्छ । जातहरू पनि मान्छेकै समूह हुन्, मान्छेभन्दा परका जन्तु होइनन् । त्यसैले कुनै पनि बहानामा पहिचानको मुद्दा महत्वहीन हो भन्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्दैन ।
दक्षिण एसियामा जस्तो खाले सामाजिक संरचना छ, वर्ग र विभिन्न सामाजिक भिन्नता र विभेद एवं त्यसबाट उत्पीडितहरूको अन्तरसम्बन्ध बारे माक्र्सले गहिरो अध्ययन गर्न पाउनुभएको भए यहाँ कम्युनिष्ट विचारधाराको विस्तारमा उहाँको भिन्नै योगदान हुन्थ्यो होला । र दशकौंसम्मको वर्गको निरापद अभ्यासबाट कम्युनिष्ट पार्टीहरू कृषकाय हुने थिएनन् । उत्पीडनमा परेका जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिहरूलाई कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वर्गीय आन्दोलनको व्यष्टि बनाएका भए वर्गीय आन्दोलन एउटा प्रभावकारी समष्टिका रूपमा विकसित हुने थियो होला, तर त्यसो भएन । दक्षिण एसियाका कम्युनिष्ट पार्टीहरू यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्दै उचित समन्वयसमेत नगर्दा निरपेक्ष जातीय आन्दोलनहरूले वर्गीय आन्दोलनलाई नै निस्तेज तुल्याई कृषकाय बनाउन उद्यत भइरहेछन् । त्यसप्रति आत्मचिन्तन गर्दा पछि अवश्य पछुतो गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली कम्युनिष्ट लगायत दक्षिण एसियाका कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापन पक्षहरू लेनिनको जातीय दृष्टिकोणप्रति त्यति रुचि राख्दैनन् र नितान्त भिन्न परिवेशका एकांगी रूपमा मात्र जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेदको संश्रयबिनाको वर्गीय आन्दोलनमै जोड दिन्छन् र एकांगी रूपमा अघि बढ्ने प्रयास गर्छन् । उनीहरूले दशकौंको असफल अभ्यासपछि हारेका जुवाडेजस्तो आत्मचिन्तन गरी चित्त बुझाउनेछन् । तसर्थ यतिबेला हामीले पहिचान र सामथ्र्यको व्युत्पत्ति खोज्नुभन्दा उत्पीडनको अन्तरनिहित पीडा र मर्म बुझ्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्र निर्माणका लागि प्रजातीय तत्त्व अनिवार्य विषय हो । तर आधुनिक राज्यहरूमा एकल प्रजातिमात्र नहुन पनि सक्छ । राजकीय संस्कृति पनि जनसंस्कृतिसँग समायोजनको अवस्थामा हुनुपर्छ, नकि शासकीय दम्भको अवस्थामा । यतिबेला केही विद्वान मित्रहरूले बडो व्यग्रतासाथ स्थानीय निकायलाई सबल बनाउनुपर्छ भन्ने उद्गार व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । तर संघीयताको प्रतीक्षामा रहेको जनमत त्यसप्रति सशंकित भइरहेछ र त्यस्ता उद्गारमा अन्तरनिहित मनसाय संघीयताको विकल्पका रुपमा आएको हो वा संघीयतालाई पंगु बनाउन भनेर गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ । र विश्वासको संकट गहिरिँदैछ ।
पृथ्वीनारायण शाहले जुनसुकै परिस्थितिमा विस्तार गरेको भए पनि नेपाल राष्ट्रले एउटै बलियो आधारशीला बनाइसकेको छ । आम नेपाली जनता यसैभित्र आफ्नो भाग्य र भविष्यका सप्तरंगी सपना बुनिरहेका छन् । केही विक्षिप्त मानसिकता भएका व्यक्तिबाहेक अखण्ड नेपालको विकल्प आम नेपालीको मनमा छैन, तर यस संकल्पलाई बल दिन चेतन प्रयासहरूको आवश्यकता अझै छ । पृथ्वीनारायण शाहका कार्यको गौरवगाथालाई कसैले आफ्नो खास जातीय पराक्रमका रूपमा गाउनु आवश्यक छैन । फेरि यो आजको सामयिक बहस र विवादको विषय हुँदै होइन । सन्दर्भ बेगर कसैले यसलाई अनुचित बहसमा तान्नु पनि हुँदैन । अन्यथा अन्य समूहहरूमा आ-आफ्ना पुर्खाहरूको पराजयको पीडा बल्झिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
खास समुदायका व्यक्तिहरूको मनभित्र रहेको नेपालको राज्यविस्तारको अभियन्ता आफ्नै पुर्खा रहेको भनी त्यसको उत्तराधिकार बन्न खोज्ने आकांक्षालाई आज कसैले पनि किमार्थ प्रकट गर्नु हुँदैन । हुटिट्याउँले जस्तो नेपाली अखण्डताको आकाश थेग्ने हामीमात्र हौं भन्ने भावना एकांगी हुनसक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपालीको समवेत् स्व्ारबाट हाम्रो अखण्डता र सार्वभौमिकताको नारा घन्किने मनोविज्ञान निर्माण गर्नु यतिबेला आवश्यक छ । किनभने अविश्वास र एकांगीपन राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि फलदायी हुनसक्दैनन् ।
पहिचानलाई स्वीकार गर्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ भने त्यसप्रति असहिष्णु हुनु बुद्धिमानी हुने छैन । उत्पीडनको घाउमा मल्हमपट्टी गर्दा नै विश्वासका आधार सबल हुँदै जान्छन् । यदि आत्मनिर्णयभित्र विखण्डनको भ्रूण छैन भने, यदि पहिचानभित्र अग्राधिकारको एकाधिकारवादी मान्यता छैन भने त्यसविरुद्ध विषवमन गर्नु मनासिव हुँदैन । पहिचान भन्ने विषय अन्ततः फराकिलो समष्टि हो, जसभित्र भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, सामाजिक जाति लगायत थुप्रै व्यष्टिहरू हुने गर्छन् । तर एउटा जातीय विषयलाई मात्र आधार बनाएर पहिचानको मुद्दालाई निस्तेज गर्नेगरी ध्वनि-प्रदूषण गर्नु विभेदमा परेकाहरूका लागि न्यायसंगत हुँदैन । पहिचानका आकांक्षीहरूले पनि यो जान्नु आवश्यक छ कि पहिचान भन्ने विषयभित्र जीर्ण जातीय लोकाचारलाई पुनःस्थापित गर्न खोज्ने मनसाय किमार्थ हुनुहुँदैन, जो मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि सहज हुनसक्दैन । बरु ती समुदायको संस्कृतिका जीवन्त, गतिशील र अक्षय तत्त्व एवम् उत्पीडनका अमानवीय वेदनाको सुश्रुषाको आकांक्षा उचित र ग्राहय दुबै हुनसक्छ ।
माक्र्स, लेनिन वा माओत्सेतुङ, नेल्सन मण्डेला वा महात्मा गान्धी आ-आफ्ना समुदायको आवश्यकताका लागिमात्रै बोलिरहेको भए वा त्यस्तो अरण्यरोदन गरिरहेको भए सम्भवतः राजनेता या मुक्ति आन्दोलनका स्रष्टा र मार्गद्रष्टा हुन सम्भव थिएन । राजनेता हुन आफ्नो समुदाय, आफ्नै अनुयायी र आफ्नै विचारधारा बोक्नेहरूभन्दा माथि उठेर पृथक रहेकाहरूको पनि मर्म र भावना बुझ्नुपर्छ । तबमात्रै नयाँ नेपालको हाम्रोे गन्तव्य सहज र सफल हुनेछ ।
कुनै राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणाली स्वच्छन्दगामी र असंलग्न हँुदैन, बरु त्यो सामाजिक एवम् आर्थिक व्यवस्थाको सहगामी वा अनुगामी हुने गर्छ । र हरेक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था उत्पादन प्रणालीद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छ । कुनै स्वयम्भु शिल्पकारद्वारा सिर्जित हुँदैन । उपरोक्त अन्तरसम्बन्धमा संगति नमिल्दा आन्दोलन, विद्रोह र राज्यविप्लवका घटनाहरू हुने गर्छन्, यो हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
लेखक नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य हुन् ।
@ कान्तिपुर
यसैक्रममा चिन्तनशील युवानेता घनश्याम भुसालजीले थाल्नुभएको : 'राज्यः जातिलाई कि मान्छेलाई' भन्ने बहस -कान्तिपुर,...) ले कैयौ प्रश्नहरू उठाएको छ । तर त्यसले सबै विभेदहरूको समूल अन्त्यको औचित्यलाई उजागर र आत्मसात् गर्नसकेको छैन । त्यसले दक्षिण एसिया र नेपालमा बढिरहेका निरपेक्ष जातिवादका चुनौतीहरूलाई देख्न, नियन्त्रण गर्न र वर्गीय आन्दोलनसँग एकाकार गर्ने बाटो देखाउन पनि सकेको छैन । विभेद विरुद्धको संघर्ष र समग्र सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व यस क्षेत्रमा कम्युनिष्ट पार्टीले नै गर्नुपर्छ । अन्यथा निरपेक्ष जातिवाद र त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौतीहरू बढ्दै जानेछन् ।
नेपालमा ००७ सालदेखिका विभिन्न आन्दोलनहरूमा व्यक्त जनभावना, अपेक्षित गन्तव्य र उपरोक्त विषयहरूबीच अन्तरसम्बन्धहरूको संगतिको उपेक्षाले निरन्तर अस्थिरता उत्पन्न गरिरह्यो । ०६२-६३ को जनक्रान्ति उपरोक्त शृंखलाहरूको उत्कर्ष थियो । विगतका अन्यमनष्कप्रति पश्चातापबोध गर्दै हारेका जुवाडेजस्तै बनेका राजनीतिक पार्टीहरू अन्ततः सात दल र माओवादीबीच नयाँ सम्झौता गरी जनतासमक्ष नयाँ वाचा र संकल्पसाथ प्रस्तुत भएको तथ्य सर्वविदितै छ । तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र गन्तव्यलाई अन्तरिम संविधानमा स्थिर गर्न हामी फेरि चुक्यौं र हामीप्रतिको जनविश्वासमा प्रश्नचिह्न देखापर्यो, जो संविधानसभाको चुनावमार्फत जनमतका रूपमा प्रकट पनि भयो । यद्यपि त्यो माओवादीको हतियारद्वारा सिर्जित भय-मिश्रति परिणाममात्र हो भनेर आत्मतुष्टि गर्ने प्रयास हामीले गर्यौं, जो आंशिक रूपमा मात्रै सत्य हो ।
अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा गणतन्त्र र संघीयताको सुझाव आफ्नोतर्फबाट अघि सार्न हामी अनिच्छुक भयौं, हामी परिवर्तनका अग्रदूत हुँदाहुँदै यथार्थमा इतिहासको त्यस स्वणिर्म उपहारलाई ग्रहण गर्न असमर्थ भयौैं । हामीले बिस्र्याै कि हाम्रा पुर्खाहरू विदेह, शाक्य, लिच्छवि लगायत दर्जनौं जनजातीय गणराज्यहरूमा हुर्किंदै आएका थिए । हामीले स्मरण गर्न सकेनौं कि कुनै केन्द्रीकृत व्यवस्था हाम्रो शासनको शाश्वत आधार थिएन । हामीले सयौं स्वशासित इकाइहरूमा गणतन्त्र र स्वशासनको अघोषित अभ्यास गर्दै आएका थियौं । तर पार्टी -एमाले) का तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूको बहस नोटहरूमा हामीले आफ्नो दूरदर्शिताको प्रमाण हेरेर आ-आपmनो आत्मसमीक्षा गर्नु उचित हुनेछ ।
सबल र अखण्ड राष्ट्रका लागि सबल केन्द्रसँगै जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय रूपमा उपेक्षा महसुस गरिरहेकाहरूको टाउकोमा राज्यको स्नेहयुक्त बरदहस्त राख्दा ती समुदायहरूले आफूलाई राष्ट्रको केन्द्रवरिपरी रक्षाकवचका रूपमा उभ्याई स्वयम् आहत भए पनि राष्ट्रको अस्मितामाथि आँखा उठाउनेहरूका दुस्साहसलाई निरस्त गर्नेछन् । किनभने कुनै खास समुदायको सौर्य एवम् पराक्रम राष्ट्रको रक्षाका लागि प्रयाप्त हुँदैन । सबै समुदायको समवेत् समर्पण नै सबल राष्ट्रका आधार हुन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद समर्पणका विषय हुन्, यी विज्ञापनजस्ता नभएर हृदयदेखि उत्पन्न हुने गर्छन् । यसरी 'राष्ट्रियता' केवल उच्चारणको यान्त्रिक विषयमात्र हुनसक्दैन ।
हामी बाहुनहरू आफ्नो प्राज्ञिक श्रेष्ठतामाथि दम्भ गर्ने गर्छौं, आफ्नो एकाधिकारमाथि चुनौती दिनेलाई तिरस्कारपूर्ण आँखाले हेछौर्ं । क्षत्रीहरू अरुका कुपोषित पाखुरा हेर्दै आफ्ना मशलयुक्त पाखुरा देख्दा सौर्य र पराक्रम त आफ्नै इर्दगिर्द घुम्ने गर्छ भन्ठान्छौं । एकाधिकारका यी कथाहरूले संग्रहालयमा पाठ्यसामग्रीका रूपमा स्थान त पाउँछन्, तर वास्तविक रूप यो हँुदै होइन भन्ने कठोर सत्यलाई स्वीकार्न अनिच्छा राख्छन् । कुनै पि्रयजनको मृत्युलाई स्वीकार्न त्यसका सहकारीहरूलाई असहज भएजस्तै एउटा सामाजिक व्यवस्थामा रमाउने गरेका लाभार्थीहरूलाई त्यसको आसन्न अवसान स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको छ । तर जुन व्यवस्थाले आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ, त्यसप्रति विलापको कुनै अर्थ हुँदैन ।
नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा केही भय र अनिश्चय भए पनि त्यसलाई स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन । इतिहासका घटनाहरू कसैको इच्छाअनुसार चल्दैनन्, बरु तिनले आफ्नो बाटो स्वयम् बनाउने गर्छन् । जातीय स्वाभिमानबाट यतिबेला हामी भयभीत छौं र त्यसलाई नकारात्मक ढंगले व्याख्या गर्ने पनि गछौर्ं । के स्वाभिमानयुक्त सम्पूर्ण जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय समुदाय सबल र स्व्ााभिमानी राष्ट्रका लागि पोषक तत्त्वयुक्त हुँदैनन् ? के कुनै बगैंचाका सबै बोटबिरुवाहरू पुष्पित र पल्लवित हुँदा दर्शकलाई नयनाभिराम लाग्दैन ? शान्ति र संविधान अहिलेका हाम्रा प्रमुख कार्यभार हुन् । तीमध्ये कोही शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर नाभीकुण्डदेखि उच्चस्वरमा त्यसलाई उच्चारित गर्छौं भने कोही संविधान र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणलाई अर्जुनदृष्टि लगाई 'स्वस्तिवाचक मन्त्र'जस्तै हरेक अवसरमा उच्चारण गर्ने गर्छाैं । यसरी एकांकी रूपमा यी दुईमध्ये एकलाई अघि बढाउँदा अर्को अपूर्ण नै रहने खतरा छ ।
बुद्ध जन्मेको मुलुकका नागरिक भएकाले शान्तिका हामी अविछिन्न उत्तराधिकारी हौं । तथागतको शान्ति र अहिंसाको अभियान तत्कालीन 'यज्ञ हिंसा' या अन्य हिंस्रक मनोविज्ञानबाट ग्रस्त समाजमा नवजागरण फैलाउन समर्थवान् भयो, तर संघको शरणमा आबद्ध गेरुवस्त्रधारी त्यस जमातले युनानी आक्रमणकारी सिकन्दरको प्रतिवाद गर्ने क्षमता गुमाइसकेको थियो । र आफ्नै आँखा अगाडि सम्पूर्ण उपमहाद्वीप क्षतविक्षत हुँदा मूकदर्शक हुन पुगेको इतिहासको त्यस घटनालाई हामीले बिर्सेका छैनौं होला । अन्ततः तक्षशीलामा शस्त्र र शास्त्रको सुसंगत प्रशिक्षण पाएको वैकल्पिक जमातले मात्रै ती आक्रमणकारीलाई लखेट्नसकेको थियो ।
के हामीले शान्तिको कुरा गरिरहँदा इतिहासका घटनाबाट शिक्षा लिनु पर्दैन ? आफ्नो परम्परागत 'सशस्त्र शक्ति'को पवित्रता र निरामिष चरित्रको वकालत गरिरहँदा कुनै खास वर्गद्वारा त्यो प्रशिक्षित र निर्मित शक्ति हो भन्ने यथार्थ बिर्सिरहेका छैनौं ? उक्त शक्तिद्वारा हाम्रा धार्मिक र सांस्कृतिक समारोहमा प्रदर्शनको सांस्कारिक निरन्तरता दिन सकिएला, तर के आइपर्ने आपत्हरूको मुकाबिला गर्नसक्ने त्यसको सामथ्र्यप्रति हामी विश्वस्त छौं ? आफ्नो सैन्यशक्तिलाई पुनःगठन गरी त्यसबाट अलग रहेका समुदायमा सुषुप्त सौर्य र पराक्रम जागृत गर्ने अवसरलाई हामीले किन सदुपयोग नगर्ने ?
हामी -प्रभावशाली आर्थिक क्षेत्रमा सामन्तवादी व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई यथावत राखी उत्पादन र वितरणको कार्यमा उत्साहजनक तरंग ल्याउन सक्छौं ? उत्पादन कार्यबाट पृथक रहेका लाखौं भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजाति, तराईवासी लगायत बन्चित समुदायहरूलाई उक्त कार्यमा सक्रिय गराउनु हाम्रो दायित्व होइन ? वास्तवमा सम्यक अर्थव्यवस्था सामाजिक जीवनको पूर्ण पद्धतिको दर्शन हो, कुनै एकांगी जीवनको होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ ।
डार्बिनको विकासवादी सिद्धान्तअनुसार मान्छे चिम्पाञ्जीको विकसित र परिमार्जित रूप हो, तर मान्छेको पहिचान अब चिम्पाञ्जीबाट अलग हो भन्ने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । त्यस्तै मान्छेहरूबीच पनि आर्य, मंगोल, निग्रो, आस्टिक, द्रबिड लगायत मूलको आधारमा पहिचानहरू स्थापित छन् भने त्यसैमा उपमूलहरूका पनि आ-आफ्ना पहिचान क्रमशः बन्दै गइरहेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय भाषाको आधारमा, कतिपय संस्कृतिको आधारमा तथा धर्म-राष्ट्र र राज्यहरूको आधारमा पहिचानहरू बनेका छन् र बन्दै पनि छन् । सामथ्र्य तुलनात्मक रूपमा मानव निर्मित विषय हो, पहिचानचाहिँ जैविक विषय हो, जतिसुकै शीषर्ासन गरे पनि जसलाई बदल्न पुस्तौं लागिहाल्छ । जातहरू पनि मान्छेकै समूह हुन्, मान्छेभन्दा परका जन्तु होइनन् । त्यसैले कुनै पनि बहानामा पहिचानको मुद्दा महत्वहीन हो भन्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्दैन ।
दक्षिण एसियामा जस्तो खाले सामाजिक संरचना छ, वर्ग र विभिन्न सामाजिक भिन्नता र विभेद एवं त्यसबाट उत्पीडितहरूको अन्तरसम्बन्ध बारे माक्र्सले गहिरो अध्ययन गर्न पाउनुभएको भए यहाँ कम्युनिष्ट विचारधाराको विस्तारमा उहाँको भिन्नै योगदान हुन्थ्यो होला । र दशकौंसम्मको वर्गको निरापद अभ्यासबाट कम्युनिष्ट पार्टीहरू कृषकाय हुने थिएनन् । उत्पीडनमा परेका जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिहरूलाई कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वर्गीय आन्दोलनको व्यष्टि बनाएका भए वर्गीय आन्दोलन एउटा प्रभावकारी समष्टिका रूपमा विकसित हुने थियो होला, तर त्यसो भएन । दक्षिण एसियाका कम्युनिष्ट पार्टीहरू यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्दै उचित समन्वयसमेत नगर्दा निरपेक्ष जातीय आन्दोलनहरूले वर्गीय आन्दोलनलाई नै निस्तेज तुल्याई कृषकाय बनाउन उद्यत भइरहेछन् । त्यसप्रति आत्मचिन्तन गर्दा पछि अवश्य पछुतो गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली कम्युनिष्ट लगायत दक्षिण एसियाका कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापन पक्षहरू लेनिनको जातीय दृष्टिकोणप्रति त्यति रुचि राख्दैनन् र नितान्त भिन्न परिवेशका एकांगी रूपमा मात्र जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेदको संश्रयबिनाको वर्गीय आन्दोलनमै जोड दिन्छन् र एकांगी रूपमा अघि बढ्ने प्रयास गर्छन् । उनीहरूले दशकौंको असफल अभ्यासपछि हारेका जुवाडेजस्तो आत्मचिन्तन गरी चित्त बुझाउनेछन् । तसर्थ यतिबेला हामीले पहिचान र सामथ्र्यको व्युत्पत्ति खोज्नुभन्दा उत्पीडनको अन्तरनिहित पीडा र मर्म बुझ्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्र निर्माणका लागि प्रजातीय तत्त्व अनिवार्य विषय हो । तर आधुनिक राज्यहरूमा एकल प्रजातिमात्र नहुन पनि सक्छ । राजकीय संस्कृति पनि जनसंस्कृतिसँग समायोजनको अवस्थामा हुनुपर्छ, नकि शासकीय दम्भको अवस्थामा । यतिबेला केही विद्वान मित्रहरूले बडो व्यग्रतासाथ स्थानीय निकायलाई सबल बनाउनुपर्छ भन्ने उद्गार व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । तर संघीयताको प्रतीक्षामा रहेको जनमत त्यसप्रति सशंकित भइरहेछ र त्यस्ता उद्गारमा अन्तरनिहित मनसाय संघीयताको विकल्पका रुपमा आएको हो वा संघीयतालाई पंगु बनाउन भनेर गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ । र विश्वासको संकट गहिरिँदैछ ।
पृथ्वीनारायण शाहले जुनसुकै परिस्थितिमा विस्तार गरेको भए पनि नेपाल राष्ट्रले एउटै बलियो आधारशीला बनाइसकेको छ । आम नेपाली जनता यसैभित्र आफ्नो भाग्य र भविष्यका सप्तरंगी सपना बुनिरहेका छन् । केही विक्षिप्त मानसिकता भएका व्यक्तिबाहेक अखण्ड नेपालको विकल्प आम नेपालीको मनमा छैन, तर यस संकल्पलाई बल दिन चेतन प्रयासहरूको आवश्यकता अझै छ । पृथ्वीनारायण शाहका कार्यको गौरवगाथालाई कसैले आफ्नो खास जातीय पराक्रमका रूपमा गाउनु आवश्यक छैन । फेरि यो आजको सामयिक बहस र विवादको विषय हुँदै होइन । सन्दर्भ बेगर कसैले यसलाई अनुचित बहसमा तान्नु पनि हुँदैन । अन्यथा अन्य समूहहरूमा आ-आफ्ना पुर्खाहरूको पराजयको पीडा बल्झिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
खास समुदायका व्यक्तिहरूको मनभित्र रहेको नेपालको राज्यविस्तारको अभियन्ता आफ्नै पुर्खा रहेको भनी त्यसको उत्तराधिकार बन्न खोज्ने आकांक्षालाई आज कसैले पनि किमार्थ प्रकट गर्नु हुँदैन । हुटिट्याउँले जस्तो नेपाली अखण्डताको आकाश थेग्ने हामीमात्र हौं भन्ने भावना एकांगी हुनसक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपालीको समवेत् स्व्ारबाट हाम्रो अखण्डता र सार्वभौमिकताको नारा घन्किने मनोविज्ञान निर्माण गर्नु यतिबेला आवश्यक छ । किनभने अविश्वास र एकांगीपन राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि फलदायी हुनसक्दैनन् ।
पहिचानलाई स्वीकार गर्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ भने त्यसप्रति असहिष्णु हुनु बुद्धिमानी हुने छैन । उत्पीडनको घाउमा मल्हमपट्टी गर्दा नै विश्वासका आधार सबल हुँदै जान्छन् । यदि आत्मनिर्णयभित्र विखण्डनको भ्रूण छैन भने, यदि पहिचानभित्र अग्राधिकारको एकाधिकारवादी मान्यता छैन भने त्यसविरुद्ध विषवमन गर्नु मनासिव हुँदैन । पहिचान भन्ने विषय अन्ततः फराकिलो समष्टि हो, जसभित्र भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, सामाजिक जाति लगायत थुप्रै व्यष्टिहरू हुने गर्छन् । तर एउटा जातीय विषयलाई मात्र आधार बनाएर पहिचानको मुद्दालाई निस्तेज गर्नेगरी ध्वनि-प्रदूषण गर्नु विभेदमा परेकाहरूका लागि न्यायसंगत हुँदैन । पहिचानका आकांक्षीहरूले पनि यो जान्नु आवश्यक छ कि पहिचान भन्ने विषयभित्र जीर्ण जातीय लोकाचारलाई पुनःस्थापित गर्न खोज्ने मनसाय किमार्थ हुनुहुँदैन, जो मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि सहज हुनसक्दैन । बरु ती समुदायको संस्कृतिका जीवन्त, गतिशील र अक्षय तत्त्व एवम् उत्पीडनका अमानवीय वेदनाको सुश्रुषाको आकांक्षा उचित र ग्राहय दुबै हुनसक्छ ।
माक्र्स, लेनिन वा माओत्सेतुङ, नेल्सन मण्डेला वा महात्मा गान्धी आ-आफ्ना समुदायको आवश्यकताका लागिमात्रै बोलिरहेको भए वा त्यस्तो अरण्यरोदन गरिरहेको भए सम्भवतः राजनेता या मुक्ति आन्दोलनका स्रष्टा र मार्गद्रष्टा हुन सम्भव थिएन । राजनेता हुन आफ्नो समुदाय, आफ्नै अनुयायी र आफ्नै विचारधारा बोक्नेहरूभन्दा माथि उठेर पृथक रहेकाहरूको पनि मर्म र भावना बुझ्नुपर्छ । तबमात्रै नयाँ नेपालको हाम्रोे गन्तव्य सहज र सफल हुनेछ ।
कुनै राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणाली स्वच्छन्दगामी र असंलग्न हँुदैन, बरु त्यो सामाजिक एवम् आर्थिक व्यवस्थाको सहगामी वा अनुगामी हुने गर्छ । र हरेक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था उत्पादन प्रणालीद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छ । कुनै स्वयम्भु शिल्पकारद्वारा सिर्जित हुँदैन । उपरोक्त अन्तरसम्बन्धमा संगति नमिल्दा आन्दोलन, विद्रोह र राज्यविप्लवका घटनाहरू हुने गर्छन्, यो हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
लेखक नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य हुन् ।
@ कान्तिपुर
