January 24, 2012

FEDERALISM FOR NEPAL: EVERYONE HAS A DEFINITION

[Below posted are two articles today on federalism for Nepal. In the first article the author, who is a  professor of population science at Nepal's Tribhuvan  University, writes 'a man is divided in political and cultural communities' therefore federalism without distinct identity is 'ridiculous'. He insists on ethnic federalism for the country. In the second article the other author argues that there should be equal access to national resources for federalism to function successfully. He has discussed federal system in USA, Switzerland  and Australia also. Ethnic federalism may not be suitable for Nepal because the country can't be compared with Switzerland. In Switzerland there happens to be referendum or election on any small issues almost every month which becomes something impossible for Nepal to do. It requires lot of resources. The country is unable to construct suspension bridges for students that cross rivers hanging on a rope while going  to school or heading back home.  In USA there are 22 different indigenous groups of peoples who have lived here thousands of years but none of the states is named after any such indigenous groups of peoples. Some of the federal states are named in some cultural heritage of these people.  Can Nepal give a try for it instead? - The Blogger]


पहिचान बिनाको संघीयता हास्यास्पद


प्रा. बाल कृष्ण माबुहांग 

विश्वको कुल आवादीको करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्या बहुसांस्कृतिक संयोजन भएका मुलुकहरूको आवादी हो । बाँकी पाँच प्रतिशतमा मात्र एकल जातीय, भाषिक वा धार्मिक समुदाय रहेका छन् । पी. ह्यारिस र बी. रैलीको -१९९८) को एक अध्ययनअनुसार २० सौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा घटेका द्वन्द्वहरूमा नागरिक हताहत ५ प्रतिशत थियो, जुन उत्तरार्द्धमा ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो । कारण, पहिले अन्तरदेशीय लडाइँ हुन्थ्यो, जहाँ सेनाहरूबीच मात्र मारामार हुन्थ्यो, तर पछिल्ला दिनहरूमा निशस्त्र जनताहरू धर्म, जाति, संस्कृतिका नाममा स्वदेशमै लड्ने भएकाले नागरिक हताहतको संख्या ह्वात्तै बढेको अनुमान गरिएको छ । सन् १९८९-९६ बीच १०१ सशस्त्र द्वन्द्व घटे, जसमध्ये ९५ आन्तरिक र पहिचानसँग सम्बन्धित थिए ।

स्यामुल पी. हन्टिङटनले (१९९३) आजको संसार बहुसभ्यता र संस्कृतिबीच उत्पन्न टक्करले नयाँ आकार लिने क्रममा रहेको बताएका छन् । उनको पुस्तकको महत्त्व आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनका अनुसार, 'मानिसले आफ्नो पुर्खा, भाषा, धर्म र दस्तुरहरूका आधारमा आफूलाई परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।' उनको थप विश्लेषण छ, 'शीतयुद्धको अन्त्यपछि मानिसले विचारधारा वा आर्थिक आधारमा भन्दा सांस्कृतिक आधारमा चिनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बोस्निया, चेचनिया, ट्रान्सकाउकस, मध्यएसिया, कास्मिर, मध्यपूर्व, तिब्बत, श्रीलङ्का, केन्या, नाइजेरिया, रुवान्डा, सुडान र अन्य धेरै क्षेत्रमा पहिचानजनित द्वन्द्व  बढ्दो छ । मुस्लिम समुदायमा आएको जनसंख्याको सम्भावित विस्फोट र पूर्वी एसियामा आएको आर्थिक वृद्धिदरले प्रभाव पार्नसक्ने विश्व राजनीतिको समीक्षा गर्दै उनी तर्क गर्छन्, 'पश्चिमी एकाधिकारका लागि यो चुनौतीपूर्ण बन्दैछ, सँगसँगै बहुसभ्यता बीचको अन्तरद्वन्द्वको सम्भावना पनि ।

संविधानविद रोनाल्ड वाट (१९९९) का अनुसार, संघीयता खासगरी भिन्न र स्वतन्त्र पहिचान बोकेका राष्ट्रहरू/जातिहरू मिली एक अनुकूल संघ बनाउने प्रवृत्ति थियो । जस अन्तर्गत विविधता र विशिष्टता, अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक एकैसाथ समान आकार र महत्त्वका बन्नगई एउटै बृहत्तर राजनीतिक संगठनमा सबैलाई अटाइदिने सूत्र संघीयताले बोकेको थियो । तर आजको संघीयताले भने त्योभन्दा अलि भिन्न प्रवृत्ति लिएको देखिन्छ । एकातिर भिन्न र स्वतन्त्र मुलुकहरू आ-आफ्ना सार्वभौमिक अखण्डतालाई साँघुर्‍याएर भए पनि आर्थिक तथा भौतिक लाभ हासिल गर्न संघ बनाएर पहुँच निर्माण गर्ने सोचमा रहेको देखिन्छ भने अर्कातिर एउटा स्वतन्त्र मुलुकमा बसोबास गर्ने भिन्न र स्वतन्त्र पहिचान बोकेका मानिसहरू एकल जातीय अधिनायकत्वबाट शोषित र उपेक्षित भएका कारण संघीयताको माध्यमबाट स्वशासित वा स्वायत्त उपराष्ट्र वा राज्य निर्माण गरी बृहत साझेदारी शासन प्रणालीमार्फत सुशासन प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ ।

उपरोक्त विश्वव्यापी अनुभव र सिकाइसँगै नेपाली संघीयता परिभाषित हुन खोजिरहेछ । संघीयता परिभाषित गर्ने क्रममा यसको आधारका विषयमा संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व आ-आफ्ना दलको घोषणापत्रमा प्रायः सबै दलको जोड जातीय पहिचानमा थियो । जस्तो- एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले पहिलो बोलीमा नै भनेको थियो, 'जातीय बनोट', त्यसरी नै भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक आधार, आर्थिक सम्भावना । एघारवटा स्वायत्त गणराज्य र तीभित्र अरू थप उप-स्वायत्त राज्य वा इकाइमा विभाजन गर्न सकिने भन्दै संघीयताको ढाँचासहित प्रस्तुत भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहिलो बोलीमा, 'राष्ट्रिय अखण्डता'को कुरो गरेको थियो भने पाँचौं बोलीमा, 'भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता' संघीयताको आधार हुनुपर्छ भनेको थियो । नेकपा एमालेले आफ्नो पहिलो बोलीमा, 'जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टता' भनेको थियो । मधेसवादी दलहरूमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले आफ्नो पहिलो बोलीमा, 'भौगोलिक' आधारमा भनेको थियो भने दोस्रो बोलीमा, 'जातीय, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विशिष्टता' भनेर स्पष्ट पारेको थियो । त्यसरी नै तराई-मधेस-लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो पहिलो बोलीमा, 'भौगोलिक अनुकूलता, सांस्कृतिक तथा भाषिक, जनसांख्यिक र आर्थिक अनुकूलता' संघीयताको आधार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सम्भवतः यही प्रतिबद्धताका आधारमा राज्य पुनसर्ंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा संघीयताको आधार पहिलो 'पहिचान' र दोस्रो 'सामथ्र्य' सहायक आधार भनेर सर्वसम्मत निर्णय गर्नसकेको थियो ।

विडम्बना, नेपाली राजनीति बौद्धिक तथा नागरिक समाज र सञ्चार एउटा सिलसिलाबद्ध विचार अभिव्यक्ति, जवाफदेहिता र कर्तव्य पलायनताको कुसंस्कृतिबाट गुजि्रएको छ । जबकि संघीयताले अत्यन्त राजनीतिक श्रेष्ठता र ज्येष्ठताको माग गर्छ, तर नेपालका राजनीतिक नेताहरूले त्यो देखाउनसकेका छैनन् । एक साताअघि आफूले बोलेको कुराको हेक्का नराख्ने नेताले नेपाल र नेपालीको हेक्का कति राख्छन् र चिरकालसम्म एउटा स्वतन्त्र र समृद्ध मुलुक बनाउन राजनीतिक नेताहरू कति काविल छन् ? प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उदाहरणमात्र लिउँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति ः 'जाति/जनजातिका आधारमा निर्माण हुने संघीय राज्यको विरुद्धमा उनको पार्टी छ । ....राज्यका कति इकाइहरू बन्छन् वा बन्नुपर्छ, त्यो प्रमुख कुरो भएन, तर तिनीहरू बहुजातीय हुनेछन् । ....जातीय राज्यहरू बन्न असम्भव छ । ....संघीभूत इकाइहरू बहुजातीय र मिश्रति नै बनाउनुपर्छ, सानाभन्दा साना किन नहुन् -गोरखापत्र, १७ मंसिर, २०६८) किन हुनसक्दैन भन्ने सवालमा अध्यक्ष खनालको तर्क छ, 'कुनै पनि जातिको जनसांख्यिक बाहुल्यता कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । अध्यक्ष खनालले बोलेको कुराको पुष्टि ओलीपक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्ट पारे, 'हाम्रो जनसांख्यिक बनोट एकदमै मिश्रति प्रकृतिको छ । जिल्लामा मात्र होइन, अधिकांश गाविस र गाउँहरूसमेत मिश्रति जातीय-सांस्कृतिक बनोट रहेको हाम्रोजस्तो समाजमा जातीय पहिचानमाथि आधारित एकल राजनीतिक इकाइ ज्यादै जोखिमपूर्ण हुन्छ -कान्तिपुर, २७ पुस, २०६८) ।' खनाल र ज्ञवालीको चस्मामा नेपाली समाजको बनोट हेर्दा लाग्छ, उनीहरू कि त नेपाली समाजबारे सतही ज्ञान राख्छन्, कि त सहरकेन्दि्रत । ०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाकै आँकडाका आधारमा भन्दा पनि क्षत्री -खस जनजातिसहित) बाहुल्य भएका गाविसहरू ९२८ छन् । बाहुन -४९१), मगर -३६२), थारु -३१०), तामाङ -३०१), नेवार -८४), मुस्लिम -२७८), कामी -१७), यादव -३०८), राई -१८०), गुरुङ -१३०), लिम्बु -१२१), ठकुरी -३५), सार्की -२), तेली -१४), चमार -९), कोइरी -५१) ले आ-आफ्नो बाहुल्यता सावित गर्छन् । जिल्लागत बाहुल्यताकै कुरो गर्ने हो भने क्षत्री -२१), बाहुन -१०), मगर -७), थारु -४), तामाङ -७), नेवार -३), मुसलमान -५), यादव -५), राई -६), गुरुङ -४), लिम्बु -३) ले सावित गर्छन् । जबकि उपरोक्त संरचनाहरू एकात्मक दृष्टिकोण र मान्यताबाट कुनै अमूक जातिलाई फुटाएर शासन गर्न बनाइएका भए तापनि जातिगत बाहुल्यतामय छन् । वास्तविकता अझ सघन र बाहुल्यतामा जाति/जनजातिको उपस्थिति नेपालको कुनै न कुनै भू-क्षेत्रमा छ भन्ने हो । कसरी देशको नै भविष्य बोकेको दाबी गर्ने पार्टी र नेताले उपलब्ध तथ्यांकले भन्दा भिन्न दृष्टिकोण सम्प्रेषण गरिरहेछन् ?

नेपाली कांग्रेसका जल्दाबल्दा नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ झनै अलौकिक छ । राज्य पुनसर्ंरचना समितिको प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको ढाँचा, उनको भनाइमा, '२१ औं शताब्दीकै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक युगको सामाजिक, राजनीतिक मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने सोचमा आधारित छ -कान्तिपुर, २८ पुस, २०६८) ।' उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, 'थरुहट प्रदेशको राजधानी दाङलाई एउटा राजधानी तोकियो । मगरातको भनेर पाल्पालाई अर्को राजधानी तोकियो । ....रुकुम र रोल्पाका जनताले त्यहीं काखैको दाङ छाडेर पाल्पा आउँदा कस्तो सास्ती होला....। मनकामनाको मगर पोखरा पार गरेर पाल्पा जान राजी हुन्छन् भन्ने कुरा मेरो दिमागले भ्याउने कुरो होइन ।' पौडेलजीको दिमागमा आजकै राज्यको संरचना सवार छ, जुन मानवीय चाहना र आकांक्षाको भन्दा भौगोलिक सुगमता र दुर्गमताको 'आउटडेटेड' मान्यतामा बढी विश्वास गर्छ । संघीयताको सवाल प्रथमतः काठमाडौंमा अति केन्दि्रत राज्यशक्तिलाई प्रादेशिक क्षेत्रहरूको आवश्यकता तथा अनुकूलतामा अधिकारहरू विभाजन गरी स्वशासन र स्वायत्तताको प्रबन्ध मिलाउने जुक्ति हो । अर्थात् थरुहट प्रदेशका लागि आवश्यक र उपयुक्त अधिकार दाङमा लग्ने हो । मगरातलाई आवश्यक र उपयुक्त हुने अधिकार काठमाडौंबाट पाल्पा लग्ने हो अनि रुकुम, रोल्पा वा मनकामनालाई आवश्यक पर्ने अधिकार दाङ वा पाल्पाबाट तत् स्थानीय सरकारसम्म अधिकारको पूर्ण निक्षेपण गरी जनताको नजिक पुर्‍याउने हो । रोल्पा, रुकुम न दाङ धाइरहनु आवश्यक हुन्छ, न मनकामना, पाल्पा जाइरहनुपर्छ । संघीयताको अर्थ दाङ जानु नजिक पाल्पा जानु टाढा. दूरी छोट्याउनु र लम्याउनुसँग सम्बन्धित विषय नै होइन । मनकामनाका मगरहरूलाई पोखरा जान सिधा पर्ने वा पाल्पा जान घुमाउरो भन्ने विषय नै होइन । हो भने पनि त्यो काठमाडौंभन्दा नजिक हुनेछ । आफूलाई आवश्यक र अनुकूल अधिकार संघीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय निकायबाट प्रचलनमा ल्याउने र जनताले प्राप्त गर्ने ध्येय संघीयताको अभीष्ट हो । यसरी बुझ्न नसकुन्जेल रामचन्द्रजीले संघीयता बुझ्न सक्नुहुन्न ।  

एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्रको शाब्दिक ज्ञान भएका तर विशद अध्ययन अनुभव नभएका दुवै खाले 'वामपन्थी' र 'कांग्रेसी' नेताहरूले मध्ययुगीन अवस्थामा जनता, पार्टी, कार्यकर्ता र आफ्नो पनि सोचलाई सीमित गरेर राखुन्जेल नेपाली राजनीति हाँसोको पात्रमात्र बन्नेछ । आजको चुनौती भनेकै जातीय पहिचानले बोकेको राष्ट्रवादिता र नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारबीच कसरी तादात्म्यता मिलाउने भन्ने हो । राजनीतिशास्त्री विल किमलिकाको भनाइमा, 'मानिस सांस्कृतिक र राजनीतिक समुदायमा विभक्त छ ।' यी दुईमध्ये कुनको सदस्यता लिने वा त्याग्ने द्विविधालाई हल गर्न जातीय पहिचानजनित इकाइहरू गठन गरी राष्ट्रिय राजनीति समावेशी र लोकतान्त्रिक संरचनाको बनाउन सकिन्छ । जुन उदार लोकतान्त्रिक शासन परिपाटीमा सम्भव हुने कुरा हो । त्यसकारण पहिचानलाई भुलेर यो वा त्यो बहानामा, सीमित बुद्धि र विवेकका आधारमा कुरूपको संघीयता निर्माण गर्नु भनेको शताब्दीकै हास्यास्पद प्रयत्न हुनेछ ।

लेखक त्रिविमा अध्यापन गर्छन्



केका लागि संघीयता?

[संघीयतामा विविधताबीच एकता पनि झल्कन सक्नुपर्छ। जाति, भाषा, संस्कृति र अधिकारको बाँडफाँटजस्ता विविधतालाई समानताका आधारमा सम्बोधन गरिएन भने संघीयता संस्थागत हुँदैन। अहिले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित १४ प्रदेशको कुनै वैज्ञानिक आधार झल्कदैँन भनेर व्यापक आलोचना भएको छ। यसको औचित्य पुष्टि गर्न साधनस्रोत परिचालनमा बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। उपलब्ध साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण हुनुपर्छ। कमजोर संघीय राज्यलाई केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ। जातीय आधारमा संघीयता हुनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि व्यापकरूपमा उठेको छ। यसतर्फ पनि प्रमुख दलहरूले समयमै ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। ]

लेखक लव प्रसाद गौतम 
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ मा मधेसी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा  न्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने उल्लेख गरिएको छ। विगको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण देशको समानुपतिक विकास भएन। धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गयो। राज्यले सबै क्षेत्रको विकासमा ध्यान पु¬र्‍याउन सकेन। त्यही कारणले एकात्मक शासन प्रणाली बदलेर संघीय व्यवस्थामा जाने घोषणा भएको हो। यही क्रममा हाल मुलुक संघीयताको संघारमा आइपुगेको छ। 


राज्य पुनर्संरचना जटिल र संवेदनशील विषय हो। अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा (२) मा राज्यको पुनर्संरचनाको सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिने उल्लेख छ। संविधानसभा चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको अवस्थामा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भएको छ। मुलुकमा देखिएका जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय आन्दोलन तथा विकेन्द्रीकरण र सन्तुलित विकासको मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल संघीयतामा जान लागेको हो। एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा सबै क्षेत्रका नागरिकको अधिकार समानरूपमा मुखरित हुननसक्ने भएकैले संघीयताको खाँचो परेको हो। संघीयता एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकेका विविध समस्याको निराकरणका लागि हो। संघीय शासन प्रणालीमा बहुसख्यक तथा अल्पसंख्यक वर्ग र समुदायको इच्छा र रुचिको सुरक्षा हुन्छ। साथै, तिनका विद्यमान विविधतालाई पहिचान र सम्मान गर्दै हरेक इकाइमार्फत साझा राज्यको अवधारणालाई प्रकट गर्छ। 


विविध जाति, भाषा, संस्कृति भएको मुलुकमा संघीय व्यवस्था सफल भएको पाइन्छ। हाम्रो देश पनि विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको मुलुक हुनोले पहिचान र सामर्थ्यको वास्तविक खाका कोरी अगाडि बढ्न सकेमा समग्र राष्ट्रको विकासमा तीव्रता आउने सक्नेछ। 


वषर्ौँदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट अलग्याइएका पहुचविहीन वर्ग र समुदायलाई शासन प्रणालीको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु संघीयताको प्रयोजन हो। हुनत, एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत विकेन्द्रीकरण अपनाउँदा पनि समग्र देश विकास हुन्छ। तर, त्यसका लागि राजनैतिक दलका नेताहरूमा इमान्दारी र नेतृत्व क्षमता आवश्यक हुन्छ। नेपालमा यो प्रयोग सफल हुन सकेन। नेपाल बहुसांस्कृतिक पहिचान बोकेको मुलुक हो। यहाँ विभिन्न जातजातिका आआफ्नै सांस्कृतिक पहिचान र परम्परा छन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र विभेदबाट नेपाली समाजलाई मुक्त पार्न संघीयता चाहिएको हो। नेपाली समाजमा रहेका सबै वर्ग तह, जाति, लिंग, समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई समान अधिकार उपलब्ध गराउन, सबै जातजातीका भाषा, संस्कृति, आस्था र सस्कारको विकासलाई समान अवसर दिलाउन, हिमाल, पहाड, तराईसहित सम्पूर्ण क्षेत्रको समग्र विकास गर्न हालको केन्द्रीकृत शासनलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक खोजिएको हो। 


संघीयताको पहिचान र सामर्थ्य


नेपालको पहिचान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरता हो। समाजमा एउटै व्यक्तिको विभिन्न पहिचान हुन्छ। वर्गीय, भाषिक, सामाजिक, राजनीतिक, पेसागत, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रगतजस्ता अनेकौँ पहिचान नेपाली समाजमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। सामर्थ्यमा पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता पर्छन्। उपयुक्त पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा सही पहिचान हुनसकेमा सुदूरपश्चिमको कर्णाली प्रदेश, त्यहाँको जडीबुटी, जलविद्युत्को सम्भावना, पर्यटकीय पूर्वाधार आदिका कारण संघीयताको कार्यान्वयन भए कर्णाली प्रदेश सक्षम बन्नसक्ने सम्भावना प्रबल छ। 


नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामै- 'राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै' भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको र देश संघीयतातर्फ उन्मुख भइसकेको अवस्थामा संघीयता आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बहसतिर लाग्नुको अर्थ छैन। यसभन्दा बरु कसरी संघीयतालाई वैज्ञानिक तरिकाले सफल बनाई संस्थागत गर्ने भन्ने छलफल गर्नु आवश्यक छ। संघीयता नेपालको लागि नयाँ प्रयोग हो। त्यसैले सुझबुझका साथ अगाडि बढेमा संघीयतालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। यस्तै, यसको गलत प्रयोग भएमा जातीय दलदलको भासमा मुलुक फस्न सक्छ। यसतर्फ सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक सचेत रहनुपर्छ।


उच्चस्तरीय राज्य पुनर्सरचना आयोग


नौ सदस्यीय राज्य पुनर्सरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन पछि आयोगले निर्धारित गरेको समय दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबध्दतासहित क्रियाशील भएको छ। काम सम्पन्न नगरेसम्म आयोगका कामकारबाहीका बारे कुनै जानकारी बाहिर नल्याउने आयोगका सदस्यहरूको प्रयासलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। वास्तवमा नेपालमा कतिवटा प्रदेशको आवश्यकता छ? तीनको पहिचान र सामर्थ्य के हो? हाम्रोेजस्तो भौगोलिक विषमता भएको मुलुकमा प्रदेशको सीमांकन कसरी र कुन आधारमा गर्ने? यस्ता प्रश्नमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत सामान्य नागरिकले गहिरो सोच र समझदारी प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।


राज्यको पुनर्संरचना र शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन 


संघीय राज्य निर्माणको प्रक्रिया र संघीय शासनको चरित्रका दृष्टिले संघीय मुलुकहरूलाई तीन भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ। प्हिलो, सार्वभौम इकाइहरू स्वेच्छिकरूपले मिलेर बनेका या जोडिएर बनेका संघीय मुलुकहरू। रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया आदि संघीय मुलुक यस कोटीमा पर्छन्। यस प्रकृतिका संघीय राज्यका इकाइ पहिले नै निश्चितजस्तै हुुन्छन्। यस्ता संघीय राज्यको निर्माणका सन्दर्भमा संघीय इकाइमा रूपान्तरित भएका पूर्व स्वतन्त्र देशहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रायः सैद्धान्तिकरूपले स्थापित गरेका हुन्छन्। यस्ता राज्यमा संघीय इकाइ बन्न चाहने स्वतन्त्र राज्यहरूबीचको संझौताअनुसार संघीय सरकारलाई अधिकार प्राप्त हुने हुँदा प्रदेशहरूलाई उच्च तहको स्वशासन वा स्वायत्तताको अधिकार राखिएको हुन्छ। 


दोस्रो विनिर्माणबाट बनेका संघीय मुलुकहरू। अर्थात् एकात्मक राज्यको ढाँचाबाट बदली संघीय ढाँचामा परिवर्तित मुलुकहरू। जर्मनी, इथियोपिया, नाइजेरिया, बेल्जियम, स्पेनजस्ता मुलुुक यस कोटीमा पर्छन्। यसरी बनेका संघीय राज्यमा इकाइहरूको निर्धारण, सीमांकन र नामांकन सहमति र सम्झौताका आधारमा गरिन्छ। यसरी बनेका संघ राज्यलाई आपसमा जोडिएर बनेका संघीय राज्य भन्ने गरिन्छ। यस्ता संघीय मुलुकमा स्वायत्तता र स्वशासनको विषय प्रमुख बनेको पाइन्छ।

तेस्रो मिश्रित प्रकृतिका संघीय मुलुक। माथिका दुवै विशेषताबाट बनेका संघीय राज्यले एकात्मक राज्यका कतिपय विशेषतालाई ग्रहण गरेका अवस्थामा यस कोटीमा पर्दछन्। उदाहरणका लागि क्यानडा र भारत। मिश्रित प्रकृतिको संघ राज्यमा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र अवशिष्ट अधिकारसमेत केन्द्रमै निहित हुन्छ। यस कोटीका संघीय राज्य अर्धसंघीय या संघीय तत्व र निक्षेपणका विशेषताको मिश्रणबाट बनेका हुन्छन्। नेपालमा संघीय राज्यको स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्दा दोस्रो किसिमको अर्थात् विनिर्माणबाट बन्ने प्रकारको हुने स्पष्टै छ। नेपालमा एकात्मक राज्यको विनिर्माण वा पुनर्संरचना गरी संघीय राज्यको निर्माण हुन लागेको हो। 

नेपालमा संघअन्तर्गत कतिवटा प्रदेश आवश्यक हुन्छन् र तिनको पहिचान र सामर्थ्य के के हुन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै गभीर छ। हाम्रोजस्तो भौगोलिक विषमता भएको मुलुकमा प्रदेश सीमांकनको आधार कसरी तय गर्ने र कुन आधारमा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राज्यपुनर्संरचना आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। उक्त आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाएसम्म त्यसप्रति धेरै टीकाटिप्पणी गर्नु उचित नहोला। आयोगले आफनो प्रतिवेदन आउँदो केही दिनभित्र बुझाउने नै छ। 

राज्य पुनर्संरचना नेपालको लागि नौलो र जटिल विषय हो। यसैले राजनीतिक दलहरू राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा बढी गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ। कम्तीमा आफ्नो साधारण खर्च धान्नसक्ने गरी मुलुकमा नयाँ संघीय राज्य निर्माण गरी वित्तीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन र वितरण कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। वित्तीय संघीयताका मुख्य आधार स्तम्भलाई केन्द्रमा राखेर राज्य पुनर्संरचना नगर्ने हो भने संघीयता दिगो र सन्तुलित नहुन सक्छ। आर्थिकरूपमा न्यायोचित र काम गर्नसक्ने गरी इकाइ विभाजन गर्नु संभवत संघीय संरचनाको सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य हो।

संघीयतामा विविधताबीच एकता पनि झल्कन सक्नुपर्छ। जाति, भाषा, संस्कृति र अधिकारको बाँडफाँटजस्ता विविधतालाई समानताका आधारमा सम्बोधन गरिएन भने संघीयता संस्थागत हुँदैन। अहिले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित १४ प्रदेशको कुनै वैज्ञानिक आधार झल्कदैँन भनेर व्यापक आलोचना भएको छ। यसको औचित्य पुष्टि गर्न साधनस्रोत परिचालनमा बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। उपलब्ध साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण हुनुपर्छ। कमजोर संघीय राज्यलाई केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ। जातीय आधारमा संघीयता हुनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि व्यापकरूपमा उठेको छ। यसतर्फ पनि प्रमुख दलहरूले समयमै ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। 


लेखक संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयका सहसचिव हुन्।