[An exceedingly high voltage lightening-rod thundered last week in Kathmandu politics as the government tabled a bill at the Constituent Assembly to constitute an 'unnecessary expert panel with constitutional standing' for state-restructuring, apparently to override existing State Restructuring Committee's report on 'a 14 state federal model'. The indigenous peoples' representatives found it disgustingly loathsome and therefore collectively forced the government down to withdraw. It was a victory moment for the indigenous peoples of Nepal. It was a conspiracy totally. Posted below is an interview of Prof. Krishna Bhattachan published today in Nagarik, a major daily from the capital, Kathmandu. Prof. Bhattachan, a University of California, Berkley trained sociologist and renowned critic for the cause of 'downtrodden' in the country decries the government's foul motive and names it 'a conspiracy'. The government has now constituted another State Restructuring Commission - SRC, which is again loathsome and therefore unnecessary at a time when the existing State Restructuring Committee has almost finished the job ! A question comes up : 'Why would have the government needed such 'a panel or commission' after three years of election of Constituent Assembly ? It looks they are not steering the country towards right direction. - The Editor]
"आयोग बन्नु षड्यन्त्र" : प्रा. कृष्ण बहादुर भट्टचन
अन्तर्वार्ताकार विश्व मणि पोखरेल
उनकै शब्दमा विश्वविद्यालयमा पढाउनेबाहेक उनको काम 'जनवकालत' हो। आफूलाई परिवर्तन पक्षधर प्राज्ञिक बताउने भट्टचन अमेरिकाको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, वर्कलेका स्कलर पनि हुन्। चर्चित लेखकहरू नोम चोम्स्की र एडवार्ड सइदको उदाहरण दिँदै उनले भने, वर्कलेले 'बम'हरू उत्पादन गर्छ। नेपालको आदिवासी जनजाति अभियानका अगुवा सल्लाहकार भनेर चिनिने भट्टचनले भने 'म पनि वर्कलेले उत्पादन गरेको बमजस्तै हुँ।' संघीयताबारे अध्ययन गर्न विशेष समिति र आयोग बनाउने राजनीति आदिवासी जनजातिहरूले विफल पारेको दाबी गर्ने भट्टचन राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई षड्यन्त्र ठान्छन्। भट्टचनसँग नागरिकका विश्वमणि पोखरेले लिएको अर्न्तवार्ता।
संघीयताको खाका कोर्न आयोग गठन भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे तपाईँको धारणा के छ?
यो षड्यन्त्र हो। यो धेरै अगाडि गर्नुपर्ने थियो। कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ल्याइएको छ। संविधानसभाको पटकपटक म्याद बढाउन लाग्नेहरूले त्यसलाई वैधानिकता दिने र म्याद थप्ने औचित्य पुष्टि गर्न आयोग आएको छ।
आयोग गठनबारे?
यो ठीक छैन। समयका हिसाबले पनि उचित छैन। षड्यन्त्र गरिराख्नु राम्रो कुरा होइन। यसको चक्रवृत्ति व्याज निकै महँगो पर्नसक्छ।
चर्कै प्रतिक्रिया दिनुभयो त!
यथार्थ यही हो। आयोगले समितिको प्रतिवेदनमा नटेकी बिगार्ने सुझाव दियो भने त्यसको अर्थ छैन। आयोग सरकारले बनाउने हो, त्यसको धेरै अधिकार हुँदैन। अन्ततः संविधानसभाबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। आदिवासी जनजाति सभासद्को बलियो उपस्थिति छ। अस्ति उसले आफ्नो पोजिसन देखाइसकेको छ।
आयोग बन्यो। के गर्नुपर्छ यसले?
आयोग नै हुनुहुँदैन। आयोग, समितिमा अल्झनुभन्दा राजपुनर्संरचनामा समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले परिमार्जन गर्नु राम्रो। यसले जे दिए पनि संविधानसभाले गर्ने हो। यसको कुनै हैसियत र मूल्य छैन। यसले आदिवासी जनजातिलाई झन् उत्तेजित र संगठित पार्छ। यसले कुनै सुझाव दिने होइन।
कसरी षड्यन्त्र भयो?
राज्यपुर्नसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले पहिचान प्राथमिक र सामर्थ्य सहायक आधारमा बहुमतबाट १४ संघीय प्रदेश, २३ जातीय आधारमा स्वायत्त राज्यहरू विशेष र संरक्षित क्षेत्र भनेर सिफारिस गरेको छ। बहुमतबाट, वैधानिक तरिकाबाट गरेको त्यही हो। बहुमतको कुरालाई अल्पमतको कुराले उछिन्न र जातीय आधारमा प्रस्तावित प्रदेशहरू निर्माण नगरेर, भौगोलिक आधारमा लाग्न विभिन्न षड्यन्त्र गरिएको छ। प्राज्ञिक बहस, सडकमा बाहुन, क्षेत्रीको प्रर्दशन वा मिडियाबाट प्रचार गरेर समितिका प्रस्ताव उल्याउने प्रयास भएको छ। बाहुनवादी र पहाडिया चिन्तन भएकाहरूले उल्ट्याउने प्रयास गर्दैछन्। षड्यन्त्रको उत्कर्ष विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो। राज्य पुनर्स्थापना समितिभन्दा पनि बलियो विशेष समिति गठन गर्ने प्रयासले आदिवासी जनजाति र केही गैरजनजातिहरूलाई समेत चिमोट्यो। उनीहरू विरोधमा उत्रिए। एउटा षड्यन्त्र विफल भयो। अब झन् चर्को षड्यन्त्र गर्न आयोग बनाइएको छ।
यसमा क्याटालिस्टको भूमिकाका तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो भनिँदैछ। के हो कुरा?
हाम्रो सामूहिक योगदान छ। आदिवासी जनजातिका सबै संघ, सस्थाहरू, जातीय आधारमा बनेका राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलका आदिवासी भातृ संगठन र आदिवासी जनजाति गैससहरू, सभासद् र बाहिरका सबैको योगदान छ।
केही महिनायता आदिवासी जनजाति, मधेसलगायत आन्दोलनहरूमा शिथिलता आएको थियो। एकाएक आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा उत्रिए। आदिवासी जनजातिको हालै सम्पन्न चौतारा भेलाले के ऊर्जा दिएको हो?
चौतारा भेला कैयन् भेलामध्ये एक हो। मधेस आन्दोलन होस् वा आदिवासी जनजातिको, उत्कर्षको आन्दोलनचाहिँ आयोगले संघीयताको मस्यौदा ल्याइसकेपछि उनीहरूले खोजेजस्तो अधिकार सुनिश्चित भयो, भएन भन्ने हो। आधारभूत अधिकार सुनिश्चित भएनन् भने निर्णायक र वारपारको आन्दोलन हुन्छ। यसबीच ज्ञापनपत्र दिने, धर्ना, जानकारी गराउनेजस्ता दबाबमूलक काम हुँदैछन्। चौतारामा आदिवासी जनजाति महासंघको भेला भयो। अब संघीय लिम्बुवान परिषद्को भेला मंसिर १० मा विराटनगरमा हुँदैछ। त्यसपछि लिम्बुवानका थाकथलो खुलेका आदिवासी जनजाति आयोजक भएर धरानमा डिसेम्बरमा छलफल गर्दैछन्। त्यस्तै थारूहरूले थरूहट क्षेत्रमा दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारी गर्दैछन्। आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्, यी निर्णायक होइनन्, निर्णायक आन्दोलन आउँदैछ।
राज्य पुर्नसंरचना समितिले प्रतिवेदन ल्याइसकेपछि एक किसिमले चित्त बुझाएर बसेका आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत अधिकारवादीहरू विशेषज्ञ समिति वा आयोगको कुरा आएपछिको प्रतिक्रिया हो अहिले तपाईँले भनेको अवस्था?
प्रतिक्रियाभन्दा पनि राज्य पुनर्संरचना समितिले गरेका सकारात्मक कुरा पनि खरानी पार्ने, त्यसलाई उल्ट्याएर जातीय संघीयता नकार्ने षड्यन्त्रको आभास भयो र स्वतःस्फूर्त विरोध भएको हो। यो सुरुआतमात्र हो। जातीय प्रदेश भनेर नामको मात्र कुरा छैन, अधिकारका कुरा पनि छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा राख्नुपर्छ। आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा स्वामित्व र नियन्त्रणका कुराहरूलाई अग्राधिकारसहित जल, जमिन र जंगलमा आदिवासीको नैसर्गिक अधिकारका कुरा छन्, ती सुनिश्चित हुनुपर्छ। मिथ्यांकअनुसार आदिवासी जनजाति ३८ प्रतिशत छन्। त्यसैले उनीहरूले खुट्टा कमाउने अवस्था छैन। संविधानसभाको मस्यौदा कस्तो आउँछ, त्यसले आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्छ। सबै कुरेर बसेका छन्। मस्यौदा आएकै दिन जल्न सक्छ। एउटा राम्रो पक्ष पनि छ, आदिवासी जनजाति अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूले नै आत्मसात गरेर सुनिश्चित गरिदिऊन् भन्नेमा छन्। दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरून् भन्ने छ।
त्यसो हो भने समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा उनीहरूले चित्त बुझाएका छन् भन्ने हो?
समितिले पहिचानलाई प्राथमिक र सामर्थ्यलाई सहायक आधार मान्नु सिद्धान्ततः ठीक छ। त्यही आधारमा जातीय र क्षेत्रगत प्रदेश सकारात्मक छन्। तर, पर्याप्त छैन। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार आदिवासी जनजातिलाई असर पार्ने अवस्थामा उनीहरुलाई अग्रिम जानकारी दिएर मन्जुरी लिनुपर्छ। त्यसका लागि अग्रिम जानकारी लिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
अग्रिम जानकारी लिनुपर्ने कस्तो अधिकार?
कुनै विकास निर्माण गर्नुपर्यो भने कानुनी, प्रशासनिक काम गर्नुपर्यो भने आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ भने उनीहरूलाई अग्रिम जानकारी दिएर मन्जुरी लिनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अग्राधिकार हुँदैन भनिन्छ नि?
नेपालमा यस्ता काइते कुराहरू धेरै हुन्छन्। अग्राधिकार भनेको अरू कसैलाई अधिकार नदिएर आदिवासीले मात्र प्रयोग गर्ने अर्थमा लिँदा त्यस्तो अर्थ लाग्छ। तर, आदिवासी जनजातिको हकमा उनीहरूको व्यक्तिगतबाहेक सामूहिक अधिकार हुनुपर्छ। यस्तो मानव अधिकार भनेर १९८९ मा स्विकारिएको छ। २००७ को संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी घोषणापत्रको पहिलो धारामै आदिवासी जनजातिले सामूहिक पहिचानको अधिकार पाउनुपर्छ भनिएको छ। त्यही अधिकारका आधारमा आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जातीय सुशासन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
तपाईँको परिभाषामा नेपालमा आदिवासी जनजाति को को होइनन्?
हिन्दू वर्णव्यस्थामा पर्ने आदिवासी होइनन् भन्ने कुरा मध्यदिनको घामजस्तै छर्लंग छ।
आदिवासी जनजाति भनेको लामो समयदेखि एउटै भूगोलमा बसोबास गर्दै आएको, एउटै भाषा, संस्कृति भएको जातजाति भनिन्छ। तपाईँँले भने धार्मिक हिसाबले व्याख्या गर्नुभयो?
को आदिवासी हो, होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ। प्रत्येक मानिसलाई म आदिवासी हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ मनमा। मुखले भन्ने बेला राजनीतिको कुरा आउने गरेको मात्र हो। आदिवासीको परिभाषा सबै ठाउँमा एकै किसिमले लागू हुने होइन। नेपालको सन्दर्भमा समय र स्थानको पनि कुरा आउँछ। आदिवासी र प्रकृतिबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ। पछिल्लो समय केही कुरा थपिएको छ, जो अहिलेको आधुनिक शासन पद्धतिमा शासक होइन, शोषण दमन उत्पीडनमा परेको छ। एउटै परिभाषाले सबैलाई समेटन सक्दैन।
हामी पनि आदिवासी हौँ भन्ने क्षेत्री समाजको दाबीलाई कसरी लिनुहुन्छ?
क्षेत्रीहरू हिन्दू वर्ण व्यवस्थाका हुन्, त्यसैले आदिवासी होइनन्। क्षेत्रीहरूको सन्दर्भमा डोरबहादुर विष्टले मतवाली क्षेत्रीको कुरा निकाल्नुभएको छ, अध्ययन, अनुसन्धानबाट। हिन्दूकरण भएर क्षेत्री भएकाहरूको हकमा बेग्लै कुरा हुनसक्छ । त्यो अनुसन्धानको विषय भयो। यसमा राजनीतिकरण बढी भएको छ। यथार्थ सबैलाई थाहा छ।
तपाईँ राजनीतिकरण भयो भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ एक्टिभिज्म हाबी भयो भन्नेहरू पनि छन्? कुरा के हो?
एक्टिभिज्म भन्नेहरू आदिवासी जनजातिको अधिकार नचाहने र आफूलाई आदिवासी भनेर दाबी गर्नेमा पर्छन्। उनीहरु २ सय ४० वर्षसम्म पानीलाई बनाएर धमिलो माछा मारेजस्तै गर्न चाहन्छन्।
तपाईँको विचारमा आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासीबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ कि विश्वासको संकट?
विश्वासको संकटभन्दा पनि बाहुनवादी सोच, नीति, व्यवहार र आफ्नो पहिचान कायम गर्नुपर्छ भन्नेहरूबीचको द्वन्द्व हो।
यसबीच समावेशिताका नीतिहरू पनि आएका छन् नि?
यो त आन्दोलनले घुँडा टेकाएको हो। कागजमा स्विकारे पनि व्यवहारमा भएको छैन। मन्त्री बनाउँदा, आयोग बनाउँदा र राजदूत बनाउँदा कतै पनि समावेशी भएको छैन।
समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ गम्भीर असहमतिहरू पनि थिए। कांग्रेस विरोधमै थियो, एमाले विभाजित अवस्थामा, मधेसवादी सन्तुष्ट थिएनन्। यसलाई कसरी लिने?
समितिले अहिलेसम्म गरेको काम बहुमतले पारित गरेको हो। यहाँ त्यसविरुद्ध कामकुरा भइरहेको छ। अल्पमतको कुरा स्थापित हुने, बहुमतको कुरा ओझेलमा पार्ने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ र?
तपाईँ प्राध्यापक पनि हो। समितिको प्रतिवेदनलाई एक सय पूर्णांकमा नम्बर दिनुपर्दा कति दिनुहुन्छ?
म ५१ नम्बरमात्र दिन्छु। यो सकारात्मक छ, सिद्धान्ततः ठीक छ। आदिवासी जनजातिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको १६९ का अधिकारहरूको कसीमा हेर्दा यसले ५१ प्रतिशतमात्र पाउँछ। अग्रिम राजनीतिक मन्जुरी लिइए शत प्रतिशत नम्बर पाउँछ। सुनकोसी, नारायणी प्रदेश दिएकोमा पनि नम्बर काटिन्छ। एमाले फस्ट डिभिजन, कांग्रेस जीरो र मधेसवादी पास, ४० मात्र। मधेसवादीलाई स्वायत्त राज्य चाहिने, थारूहरूलाई दिन नखोज्ने। दुई तिहाइ बहुमत नभई संविधान बन्दैन। संविधानसभाका दलहरूभन्दा बलियो २ सय १८ जना आदिवासी जनजाति सभासद् छन्।
नारायणी र सुनकोसी नराख्दा यता ताम्सालिङ, यता तमु र मगरात प्रदेशका लागि आवश्यक जनसंख्या पुग्दैनथ्यो भन्नेहरू पनि छन् नि?
पारित भएको बेलाको राजनीतिलाई हेर्दा त्यो बेला बाहुन, क्षेत्री सभासद् र जनजाति सभासद्बीच केही लेनदेन भएजस्तो छ। खसान क्षेत्रीको हुने भएकोले बाहुनका लागि नारायणी र सुनकोसी मिलाएको देखिन्छ जुन गलत हो।
नेपालको संघीय खाका जातीय आधारमै बनाउनुपर्छ भन्ने आधार के हो?
एक, आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको कुरा हो। अर्को, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिबद्धता हो। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण यो आदिवासी जनजातिको विगतदेखिको माग, चाहना हो जुन विभिन्न आन्दोलनमा प्रष्फुटित भएका थिए। नेपालमा विभिन्न जातजाति भएको र पहिला शोसक, दमनकारी राज्य भएकोले ऐया, आत्था गर्न नपाउने बेलाको कुरा बेग्लै थियो। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न थालेपछि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुसलमान, दलितप्रति, अरू अल्पसंख्यकप्रति भएका भेदभाव, दमन, उत्पीडनहरू सबै उजागर हुनथाले। त्यसपछि जातजातिबीच खाडलहरू बढ्दै गए। दूरी बढ्दै, मन फाट्दै गयो। मनहरु फाटेका यस्तो जातीय विविधता भएको ठाउँमा सिउने भनेकै जातीय, भाषिक र क्षेत्रीयताको आधारमा बन्ने संघीयताले हो। सिउन सकेन भने त्यो विखण्डनतिर जान्छ। हाम्रो सार्वभौमसत्ता र अखण्डता बचाएर हामी सबै एकै ठाउँमा आआफ्नो पहिचानसहित, स्वायत्त र सुशासनसहित उभिनसक्ने स्थितिले मनलाई जोड्छ, मुलुकलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, विखण्डन हुनबाट जोगाउँछ। मनहरू फाँटेको बेला एक अर्काले बन्दुक तेर्स्याउने हिंसा, प्रतिहिंसामा उत्रने अवस्था आउँछ। विश्वमा त्यस्तो धेरै ठाउँमा देखिएको छ। त्यसलाई रोक्न साम्प्रदायिक हिंसा, प्रतिहिंसा रोक्न जाति, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा स्वायत्त र सुशासन आवश्यक छ।
नेपाली जनताको मन फाँटेकै हो?
जर्बजस्ती डराएर, धम्क्याएर, तर्साएर फाँटेको छैन भन्न मिल्छ?
जनजातिलाई क्षेत्री, बाहुनले थर्क्याउन सक्ला र?
आदिवासी जनजातिको भूमि खोसेको होइन? जमिन खोसेर अरूलाई बिर्ता दिएको होइन? त्यो त महेशचन्द्र रेग्मीको किताबमै स्पष्ट लेखिएको छ। आफ्नो भूमिमा आफैँलाई शरणार्थी बनाएको होइन? आफ्नो भाषा बोल्न नपाउने गराएको होइन? आफ्नो धर्म, संस्कृति मान्न नपाउने बनाएको होइन? उडुसलाई कसैले उडुसजी, तपाईँले मेरो रगत चुस्नुभयो भन्दा उडुसले, मैले शोषण गरेको छैन, आहार जुटाएको मात्र हुँ, मैले नटोकी रगत पाउँदिनँ भनेजस्तै हो। उडुसलाई सोध्यो भने उसको एउटा जबाफ होला, टोकिनेलाई सोधे अर्कै जबाफ होला।
तपाईँले जाति, भाषाको आधारमा संघीयता बन्नुपर्छ भन्नुभयो। तर, बोल्नेको पिठो बिक्छ भनेझैँ तराईका धिमाल, राजवंशीहरूको नाममा संघीय खाका कोरिएन त?
ठीक भन्नुभयो। स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहित मन्जुरी लिने हो भने त्यसले समस्याको स्थायी हल गर्छ। होइन भने अहिले दिएको अधिकार भोलि खोसिन सक्छ। त्यो हिंसा, प्रतिहिंसा र विखण्डनका कारण हुनसक्छ।
तपाईँ आफैँले चाहिँ संघीयताको खाका कोर्नुभएको छ कि छैन?
मेरो किताब छ। यहाँ संघीयताको संख्या तोक्नेलाई विज्ञ भनिँदोरहेछ। ९, ११, १२, १४ को संंख्या तर स्वतन्त्र कामलाई महत्व दिइँदोरहेनछ। मेलै लेख, किताबमा लेखेको छु। तोकेको कुरा तोकेको हुन्छ। मन्जुरी लियो भने राम्रो हुन्छ। षड्यन्त्र गर्ने काम बन्द होस्। आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वशासन र आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा आफ्नो स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार हुनुपर्छ।
