[Language is one of the serious issues in discussion besides ethnic federalism in Nepal today. Linguists believe 48 % of the total population speaks Nepali and 26% percent Nepalese speak other languages in the country. The current Constitution says 'all the languages spoken as mother tongues in Nepal are the languages of nation'. And 'Nepali language in Devanagari script shall be the official language'. But 'nothing shall be deemed to prevent the using of any language spoken as the mother tongue in a local body and office. The State shall maintain records by translating the languages so used in the official language.' But the Constitution of 1990 had two different names: "राष्ट्र भाषा Rashtra Bhasha' - nation language and 'राष्ट्रिय भाषा Rashtriya Bhasha' - national language. Contesting the previous constitutions, however, Dr. Hark Gurung below discusses how government policy of monolingualism hindered non-Nepali speakers from receiving education in mother tongues and created 'imbalance in government employment opportunities' that has resulted in discord among the peoples. Dr. Yogendra Yadav worries about other 25 % of languages. He wants to use those languages in government offices. Both scholars prescribe multilingual education for Nepal. - The Blogger]
भाषा, शिक्षा अनि जनजाति
[अझसम्म एक ही गार्खा भाषाको सर्वव्यापकता हुनसकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारु प्रवृत्तिका जाली भाषाहरुले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एकमात्र गोर्खा भाषाले अरु सबै जाली भाषालाई अर्धचन्द्र (गलहती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म गोर्खा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र मुख्य भाषा कहिन योग्य छ भन्नु केवल मनोलु मात्र हो । (कृष्णचन्द्र अर्याल व वैद्यनाथ जोशी (सेढाई) गोर्खा भाषा, गोर्खा एजेन्सी कार्यालय, नेपाल, वैशाख १९७४ (इ) १९१७)]
डा. हर्क गुरुगं
भाषा:
एक भेष, एक भाषाको नीति रहेको पञ्चायतकालको जनगणना १९७१ र १९८१ मा सबभन्दा थोरै मातृभाषको पहिचान भयो । ई. १९८१ को दाँजोमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको जनगणना १९९१ अनुसार मातृभाषको संख्या झन्डै दोब्बर बढ्यो । अझ जनगणना १९९१ को तुलनामा जनगणना २००१ अनुसार मातृभाष संख्या झन्डै तेब्बर बढेका केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा छ । पछिल्लो जनगणनाले थप २२ राई किराती, १७ जनजाति तथा १२ अन्य भाषा भाषिकाहरुको अस्तित्व उजागर गरेको छ । भाषाशास्त्रीहरुले कुसुन्डा भाषा लोप भएको ठोकुवा गरिेएको थियो तर सो भाषा जनसंख्या मध्ये १९९१ को २.८ प्रतिशतबाट २००१ मा ०.७ प्रतिशतमा झ–यो ।
गत दशकमा अनेकन भाषा भाषिकाहरुको अस्तित्व स्थापनाा त भयो । नै, यसको साथै अधिकांश आदिवजासी जनजातिमा आफ्नै मातृभाषा सकार्नै प्रवृत्ति पनि देखापरयो । तिनीहरुको जनसंख्यामध्ये जनगणना १९९१ मा ६७.४ प्रतिशतले आफ्नै मातृभाषा जनाएको थिए भने जनगणना २००१ मा सो अनुपात ७१.३ प्रतिशत हुन गयो । यसले गर्दा सन् १९९१ मा कुल जनसंख्या मा नेपाली मातृभाष जनाउनेहरु अल्पसंख्यकमा परिणत भए । त्यसैले एकाधिकार भाषा नीतिको आदिवासी जनजातिहरुमा गुणात्मक प्रगति भएको पाइन्छ ।
साक्षरता:
जनगणना १९९१ अनुसार नेपाका ६ वर्ष र सोभन्दा माथिका उमेरका मध्ये ५,९५८,७४८ अथवा ३९.३ प्रतिशत साक्षर थिए । जनगणना २००१ अनुसार यस्ता साक्षरहरुको संख्या ११,४८१,६०० पुग्यो । अथवा एक दशकमा १.९ गुना बढ्यो । ती मध्ये ९०.१ प्रतिशत लेखपढ गर्नृ सक्ने र ९.९ प्रतिशत हुन गयो । औसत साक्षरता दर ५९.६ प्रतिशत हुन गयो । यसैप्रकार १९९१।२००१ को दशकमा उच्च शिक्षितहरुको संख्यामा पनि ठूलो वृद्धि भयो । जनगणना १९९१ अनुसार स्नातकसरह र सो माथिको शिक्षा प्राप्तहरुको संख्या ९६,९७७ थियो । जनगणना २००१ मा यस्ता उच्च शिक्षितको संख्या ३५२,२४३ पुग्यो । तीमध्ये ७८.७ प्रतिशत स्नातक तहका र २१.३ प्रतिशत स्नातकोत्तर तहका थिए जनगणना २००१ को साक्षरता तथा उच्च शिक्षितसम्बन्धी जातजाति अनुसारको तथ्यांक उपलब्ध भइनसकेको हुनाले निम्न प्रस्तुति जनगणना १९९१ को आधारमा सीमित छ । तैपनि गत दशकमा अल्पशिक्षितबारे कुनै विशेष कार्यक्रम नचालिएकोले जातीय शैक्षिक असन्तुलन कायम नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जनगणना १९९१ अनसुार ६ वर्ष र सो मिाथि उमेरका जनसंख्यामध्ये ३९.३ प्रतिशत साक्षर थिए । तीमधये झन्डै ६० पैतिशत जात समूहका थिए । जाति समूह एक तिहाई बढी थियो । साक्षर मध्येमा धेरै पहाडे जात ४७.८ प्रतिशत र थोरै तराईका जाति ६.३ प्रतिशत थिए ।
शैक्षिक अवसरको असमानताको कारण सामाजिक समूहअनुसार साक्षरता दरमा फरक पुर्न स्वाभाविक छ । यसमा पहाडे जात अगुवा पर्छ । नेपालको सरदर ३९.३ प्रतिशतको तुलनामा तिनीहरुको साक्षरता दर ४६.५ प्रतिशत छ । दोश्रो क्रममा पहाडे जाति ४३ प्रतिशत पर्छ । यस समूहमा पर्नै मगर, गुरुगं, राई, लिम्बूहरुको साक्षरतामा पल्टने परम्पराको पनि देन छ । सामाजिक समूहअनुसार साक्षरता दरमा तराईका जात र तराइका जाति तेस्रो र चौथो क्रममा पर्छन ।
सेरिगं को एउटा अध्ययनमा २४ जात जातिलाई शैक्षिक रुपले उपेक्षितको परिभाषा गरिएको छैन र तिनीहरुको साक्षरता दर भने जनगणनाअनुसार सेरिगंले उपेक्षितमा समोल गरेको मगरको साक्षरता दर राष्ट्रिय औसत (३९.३) को हाराहारी छ । जनगणना १९९१ मा पहिचान भएको ६० जात जातिमध्ये ४० को सो सरदरभन्दा कम साक्षरता दर छ । तीमध्ये १८ जाति र २२ जात (११ दलितसहित) पर्दछन् । तुलनात्मक रुपमा अति घटी साक्षरता दर भएकालार्य शैक्षिक दृष्टिकोणले उपेक्षित भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यस अुनसरा औसत साक्षरता दरभन्दा आधा साक्षरदर हुनेमा चेपाङ, मल्लाह, खटवे, चमार, दुसाध र मुसहर गरी ६ जात जाति बढी उपेक्ष्ति छन् । त्यसमधये पनि साक्षरता दर ९.९ भएको दुसाध र ४.२ भएको मुहर अति उपेक्षित मान्नुपर्दछ । यो पनि विचारणीय छ कि साक्षरता दरको क्रमको पुछार १० मा पर्नेमध्ये एकमात्र जान (सल्लाह),दुई जाति (राजी, बोटे) र ६ दलित छन् । साक्षरताले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छ । तर प्रशासन तथा शासनमा पहँच हुन उच्च शिक्षा अनिवाई हुन्छ । नेपाली समाजमा सबभन्दा ठैलो असमानताको खाडल उच्च शिक्षा र त्यसमा अधारित प्रशासन ढाँचामा पाइन्छ । जनगणना १९९१ अनुसार जम्मा ९६,९७७ स्नातक तथा उच्च शिक्षा भएको माथि उल्लेख छ । यसमध्ये ५१.२ प्रतिशत बाहुन क्षेत्री, २३.७ पैतिशत नेवा, १७.७ मधेसी जात र पहाडे जाति ५.१ प्रतिशत छन् ।
कुल शिक्षित ७०.०१ प्रतिशत मद्ध्य बाहुन (३४.१ प्रतिशत) नेवा (२३.७) प्रतिशत र क्षत्री (१२.४) प्रतिशत को आधिपत्य रहेको छ । फस्वरुप शासन सहभागितामा ती तीनको झन्डै ८० प्रतिशत पकड छ । कुल अजसंख्यामा २४ प्रतिशत भएको मधेशीहरुको शासन सहभागितामा १२ प्रतिशत छ भने २० प्रतिशत बढी जनसंख्या भएको पहाडे जातिको प्रशासन शासनमा ८ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व छ ।
यस प्रकारको सरकारी रोजगारी तथा शासकीय असन्तुलन भविष्यमा निराकरण हुनेवाला छैन । वास्तवमा शाखा अधिकृत पदका प्रत्याशीहरुको जात जाति बनोट हेर्दा जकडिएको स्थितिले निरन्तरता पाउने प्रक्ष्ट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष १९९६ ९७ र १९९७ ९८ मा शाखा अधिकृत पदका ३१,११५ निवेदकमध्ये प्रतिशत नेवा, ४.९ प्रतिशत अन्य (मधेशी लगायत) र ३.७ प्रतिशत पहाडे ७ जाति थिए ।
त्यो परीक्षाका जम्मा निवेदकमा ५५५ अथवा १.८ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण हुनसके । सोमध्ये ८३.१ प्रतिशत वाहुन र क्षेत्री थिए तथा ७.९ प्रतिशत नेवार थिए । तसर्थ भविष्यको शाखा अधिकृतमध्ये ९१ प्रतिशत वाहुन, क्षेत्री र नेवारको पेवा हुने भयो यस्तो अनमेलको स्थिति सुधार्ने जुक्ति भनेको शैक्षिक दृष्टिकोणबाट उपेक्षित समूहको लागि विशेष कार्यक्रम र सरकारी नोकरीमा सकारात्मक विभेद हो । अन्यथा संविधान १९९० को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत धारा २६ मा उल्लिखित शिक्षा’ स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भन्ने उपधारा (१०) फगत नारामात्र रहने छ ।
समानता :
भद्रगोल मिसावटले क्वाँटी बन्दैन, कुन जातको गेडागुडी कति मिसाउने भनी केलाउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा समानताको कुरा गर्नुअघि असमानताको पहराहरु नियाल्नुपर्छ । ती हुन् परम्परागत जातीय, भाषिक, धार्मिक विभेदहरु जसले साक्षरता तथा शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहको छ । दुई दृष्टान्तमात्र पेस गर्छु । पहिलो, १९१७ ताका भाषा सम्बन्धी नीति यस्तो थियो :
अझसम्म एक ही गार्खा भाषाको सर्वव्यापकता हुनसकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारु प्रवृत्तिका जाली भाषाहरुले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एकमात्र गोर्खा भाषाले अरु सबै जाली भाषालाई अर्धचन्द्र (गलहती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म गोर्खा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र मुख्य भाषा कहिन योग्य छ भन्नु केवल मनोलु मात्र हो । (कृष्णचन्द्र अर्याल व वैद्यनाथ जोशी (सेढाई) गोर्खा भाषा, गोर्खा एजेन्सी कार्यालय, नेपाल, वैशाख १९७४ (इ) १९१७)
माथिको सोचाई राणाकालीन भएकोले स्वाभाविक ठान्नुपर्दछ । तर प्रजातन्त्र स्थापनापछि ई. १९६५ मा अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको निम्न भनाई पनि त्यही एकलौटी पाराको छ :
यदि नेपालीलाई साच्चिकै राष्ट्रभाषा बनाउने हो भने यसलाई प्राथमिक विद्यालयदेखि नै अनिवाई बनाउन जोड दिनुपर्छ । स्तरीय नेपाली बाहेकका अरु स्थानीय भाषाभाषी र लवजलाई बालबालिका विद्यालय र खेल मैदानमा पुग्नु अगावै सकेसम्म समाप्त पार्नु (रोक लगाउनु) पर्छ । (नेपालमा शिक्षा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग, काठमाण्डौं । कलेज अफ एजुकेसन, १९५६, पृष्ठ (९७)
भाषासम्बन्धी यस्तो एकाधिकारी धारणाालई बहुभाषालाई मान्यता दिने नेपालको संविधान, १९९० को ारा ६ ले निरन्तरता दिइराखेकै छ । यस प्रकारको भाषा विभेदले आर्थिक असमानतामा प्रत्यक्ष मलजल गरेका छ । त्यो असमानता वर्गीयमात्र नभई जातीइ रहिआएको छ । यस्तो आर्थिक असमानताको खाडल पुर्ने सबभन्दा सशक्त माध्यम अवसरको लागि साक्षरता र शिक्षा विस्तार नै हो । सो विस्तारक्रम सबभन्दा उपेक्षित तथा विपन्न समुदायबाट सुरु गरिनुपर्छ र सो शैक्षिक अभियानको लािग समानतामूलक भाषा नीति अनिवार्य छ । अन्त्यमा, जाइभ तोरे बोदेका एउटा मननयोग्य वाक्यबाट लेख टुग्याउँछु :
जबसम्म एउटै देशभित्र केही जाति समूह शिक्षा तथा विज्ञानका सबै प्राविधिक सुविधाले सम्पन्न तर अन्य ठूलो समूह भने लिपिविहीन रहन्छ, तबसम्म सामाजिक शान्ति भनेको एउटा मृगतृष्णा हो ।
@ Rana 1616
[आधारभूत शिक्षा मातृभाषावाटै दिन सकिन्छ । वहुभाषिक शिक्षा नीति हुनुप-यो । कक्षा १ देखि मातृभाषावाट पढाउनुपर्छ । विस्तारै २ कक्षा देखि ५० प्रतिशत मातृभाषावाट पढाउने नेपाली र अरु भाषा ८० र ३ कक्षा देखि मातृभाषा हटाउदै जाने र सरकारी भाषा वढाउदै लैजाने नीति हुनुपर्दछ । क्रमश यसरी लैजान सकिन्छ । त्यसपछि भाषा एउटा विषयको रुपमा पठनपाठन गर्न सकिन्छ भने पठनपाठनमा अङगेजी पढाउन सुरु गर्नुपर्दछ । सुरुमा भातृभाषावाट पढाइए घर र स्कूलमा पढन सजिलो हुन्छ । कुरा वुझ्न सजिलो हुन्छ । विद्यालय छोडने प्रवृति पनि घट्छ । धेरै विद्यार्थी विद्यालयमा भाषा नवुझेरै छाड्ने गरेकाछन् । त्यसैले यो प्रभावकारी पनि हुन्छ ।]
@ Rana 1616
| पहिलो नेपाली, दोश्रो अग्रेजी र तेश्रो मातृभाषा |
-डा. योगेन्द्र यादव
भाषा विज्ञानमा वढी वुझिने तथा ब्यापक संचारको भाषालाई सरकारी भाषा वनाउनुपर्ने मान्यता छ ।सम्बत २०६७, १६ कार्तिकमा अव वन्ने संविधानमा नेपाली भाषा नेपालको कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने भनि गरिएको निर्णय एक हिसावले सही हो । नेपालमा ४८ प्रतिशत नेपाली भाषा वोल्छन् । २६ प्रतिशतले अन्य भाषा वोल्छन् । नेपालीभाषालाई केन्द्रिय सरकारले सरकारी भाषा वनाए सैद्धान्तिक रुपमा मिल्छ पनि । जो नेपाली वुझ्दैनन उनीहरुलाई कसरी समेटने , सामाजिक समावेशीको कुरा छ ,अन्तरिम संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । २५ प्रतिशतलाई कसरी राज्यको कामकाजमा समावेश गर्ने त्यो अहिलेको महत्वपूर्ण मुद्धा हो । भाषा आयोग वनाएर अन्यभाषालाई पनि ब्यापक संचारको भाषा वनाउने भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।
मधेश तिर भोजपुरी , मैथली लगायत २० वटा भाषा ब्यापक संचार गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गरेर गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । नेपाली झै यी भाषालाई पनि सरकारी भाषा वनाउन सके सवै जातजातिको न्यायोचित र समान ब्यवहार देखिन्छ । अफिसमा मात्र होइन सरकारी सेवामा पनि समान पहुँच हुन्छ । अन्य भाषालाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ ।
अङग्रेजी भाषा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारको भाषा भएकोले यसलाई अन्र्तराष्टिय माध्यमको रुपमा अपनाउनु पर्दछ । हाम्रो देशमा मात्र होइन सवै यही भाषाकै अपनिवेश वनेको छ । अङग्रेजी शिक्षा वोलचाल पठनपाठन वुझ्ने मान्छे छन्, अङग्रेजीको स्थान हुनुपर्दछ । कामकाजको रुपमा अङग्रेजी भाषा परराष्ट्र मन्त्रालय साथै अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि भैरहेको छ । देशभित्रका लागि होइन विदेश जान अरु कामकाजका लागि पनि यो भाषा प्रयोग भैरहेको छ । वहुभाषी नीति भयो भने नेपाली र अरु भाषाभाषीका लागि संचार सम्पर्कका लागि अनुवाद गरिनुपर्दछ ।
आधारभूत शिक्षा मातृभाषावाटै दिन सकिन्छ । वहुभाषिक शिक्षा नीति हुनुप-यो । कक्षा १ देखि मातृभाषावाट पढाउनुपर्छ । विस्तारै २ कक्षा देखि ५० प्रतिशत मातृभाषावाट पढाउने नेपाली र अरु भाषा ८० र ३ कक्षा देखि मातृभाषा हटाउदै जाने र सरकारी भाषा वढाउदै लैजाने नीति हुनुपर्दछ । क्रमश यसरी लैजान सकिन्छ । त्यसपछि भाषा एउटा विषयको रुपमा पठनपाठन गर्न सकिन्छ भने पठनपाठनमा अङगेजी पढाउन सुरु गर्नुपर्दछ । सुरुमा भातृभाषावाट पढाइए घर र स्कूलमा पढन सजिलो हुन्छ । कुरा वुझ्न सजिलो हुन्छ । विद्यालय छोडने प्रवृति पनि घट्छ । धेरै विद्यार्थी विद्यालयमा भाषा नवुझेरै छाड्ने गरेकाछन् । त्यसैले यो प्रभावकारी पनि हुन्छ ।
मातृभाषा मात्र सिकेर हुदैन । सरकारी कामकाजको लागि अरु भाषा पनि सिक्नु पर्दछ । विश्व संचारका लागि अंग्रेजी पनि सिक्नु पर्दछ । राम्रा पुस्तक अंग्रेजीमा छन् । अङग्रेजी एउटा पुस्तकालय भाषा पनि हो । अङग्रेजीमा दक्षता चाहियो । लोकसेवा आयोगले अङग्रेजीवाट पनि परीक्षा लिन्छ । सरकारको स्पष्ट पोलिसी नवने पनि विश्वब्यापीकरणको प्रभावले जानुपर्ने भैसकेको छ,अङग्रेजी । अङग्रेजी भाषा संचार र विज्ञानप्रविधिसँग पनि जोडिएको छ । राम्रा मिडिया सवै अङग्रेजी माध्यमकै छन् । विस्तारै नेपालमा पनि अङग्रेजी माध्यमका मिडिया थपिएकाछन् । यिनीहरुले पनि अंग्रेजी भाषाको प्रर्वद्धन गरिरहेका छन् ।
पाकिस्थानमा उर्दु सगै अङग्रेजी ,भारतमा अङग्रेजी र हिन्दी पनि दुवै राष्ट्र भाषा छ । दुवै देश अङग्रेजको उपनिवेश थियो । दुवै देशमा अङग्रेजीको प्रभाव छ । नेपाल उपनिवेशमा परेन । भारत र पाकिस्थानमा दोस्रो भाषा अंग्रेजी भएको छ । आमसंचारमा प्रयोग हुने भाषा पनि हो । दक्षिण भारत र लखनउको ब्यक्ति भेट हुदा अंग्रेजी नै प्रयोग गर्दछन् । नेपालमा अङग्रेजी सम्पर्क भाषा होइन अंग्रेजी भाषा पढाउदा पनि नेपाली भाषावाट पढाइन्छ । नेपालमा अङग्रेजी भाषा दोस्रो भाषा वन्न सकेको छैन । तर विदेशी भाषालाई सरकारी भाषा वनाउन सकिन्न । अंग्रेजी भाषा नेपालका लागि विदेशी भाषा हो ।
अंग्रेजी भाषालाई सरकारी भाषा वनाउन ब्यवहारिक कठिनाइ छ । कतिले पो वुझ्छन् र यहाँ १ त्यसैले वहुभाषिक नीति वनाउनु पर्दछ । कुन भाषामा शिक्षा दिने र सरकारी भाषा वनाउने भन्ने कुरा विचार पु-याउनु पर्ने हुन्छ । संविधानले सवै भाषा राष्टभाषा हुन् भनेको छ । जर्ज अलवर्ट को उपन्यास एनिमल फममा लोकतन्त्र माथि ब्यग्य छ ।
नेपालमा भाषिक विविधता छ । विकासका लागि वोझ होइन सम्पदाको रुपमा लिनुपर्दछ । धेरै भाषा लोप हुदैछ । भाषा कुनै पनि जात जातिको वास्तविक परिचय हो । त्यसलाई संरक्षण गर्नु र जोगाउनुपर्दछ । सम्पदालाई जर्गर्ना गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
यादव त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अंग्रेजी विभाग प्रमुख हुन् ।
