[Below posted are two articles on Nepal today. The first article is on the women's rights. The constitution of Nepal says 33% seats in the parliament and hence at all lower levels are reserved for the women but the author argues there is not a single woman in present cabinet of ministers. The author in the second article precisely tells all the misuse of government motor vehicles by the ex-ministers and other government employees also. - Editor]
[समानताको सवालमा वामपन्थीहरु प्रजातन्त्रवादी भन्दा बढी प्रतिबद्ध भएको कुरा गर्ने भएकाले पनि त्यस्तो भएको हो । त्यसमा पनि नेकपा माओवादीको युद्ध चरणमा महिलाको सहभागिता र महिलाका सवालमा उठाउँदै आएका मुद्दाहरूले एमालेसँग भन्दा पनि माओवादीसँग बढी अपेक्षा हुने गर्दछ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच निकै ठूलो छलफल, बहस र खिचातानी पछि बनेको सरकारको मन्त्रिमण्डलमा प्रगतिशील दलका नेताहरूले पहिलो चरणका मन्त्रीहरूमा एकजना पनि महिलाको नाम सिफारिस गर्न सकेनन् । ]
लेखक बबिता बस्नेत
 |
| Maoist Chief Prachanda flanked by Nepali Congress' leaders Ram C. Poudyal and Sher B. Deuba |
नेपालमा वामपन्थीहरुको गठबन्धनमा सरकार बन्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा हुँदा अरू जे-जे भए पनि महिलाका सवालमा अब धेरै कुरा हुने भयो भनेर मानिसले अनुमान गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कतिपय प्रतिनिधिले यस पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए, यदि संविधान बन्यो भने अब राज्यका हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशतको कुरा त निश्चित नै होला । यसप्रकारको विश्वास प्रकट गर्नुको एक मात्र कारण थियो- कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा महिलाका सवाललाई हेर्ने दृष्टिकोण ।
समानताको सवालमा वामपन्थीहरु प्रजातन्त्रवादीभन्दा बढी प्रतिबद्ध भएको कुरा गर्ने भएकाले पनि त्यस्तो भएको हो । त्यसमा पनि नेकपा माओवादीको युद्ध चरणमा महिलाको सहभागिता र महिलाका सवालमा उठाउँदै आएका मुद्दाहरूले एमालेसँगभन्दा पनि माओवादीसँग बढी अपेक्षा हुने गर्दछ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच निकै ठूलो छलफल, बहस र खिचातानीपछि बनेको सरकारको मन्त्रिमण्डलमा प्रगतिशील दलका नेताहरूले पहिलो चरणका मन्त्रीहरूमा एकजना पनि महिलाको नाम सिफारिस गर्न सकेनन् ।
मन्त्रिमण्डल, विशेषगरी गृहमन्त्रीको नियुक्तिमा यी दुई दलबीच लामै विवाद भयो, गृह मन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने माग एमाले र माओवादी दुवैले गर्दा निकै समयसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन तर त्यो गृहमन्त्रीको पदका लागि दुवै दलबाट महिलाको नाम अगाडि सारिएको थिएन । अन्ततः प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालय हेर्ने गरेर मन्त्रिमण्डलको छोटो विस्तार गरिएको छ । जुन विस्तारमा एकजना पनि महिला पर्न सकेका छैनन् । ती राजनीतिक दलका महिला तथा अन्य सङ्गठनहरूले ‘महिलाहरू मन्त्रिमण्डलमा किन लगिएन’ भनेर कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन् । यसरी आवाज नउठाउनुको कारणचाहिँ एउटै छ, त्यो हो- पद नपाइएला कि भन्ने डर या पद प्राप्तिको चाहना । यी दलसम्बद्ध महिला नेतृहरूलाई आवाज उठाए आफूहरू नेताको ‘गुड बुक’मा नपरिएला कि भन्ने डर छ । मन्त्री पदमा पुग्ने आफ्नो सम्भावना हराउला कि भन्ने त्रास छ, उनीहरू आफैं पद बाँडफाँड गर्ने स्थानमा छैनन्, त्यसैले अरूले राखिदिने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा स्पष्ट नभएका कारण उनीहरू चुपचाप छन् । भोलि केही महिलाले जब पद प्राप्त गर्नेछन् त्यस अवस्थामा पनि उनीहरू चुप नै हुनेछन्, पाउने पनि नपाउने पनि । पाउनेहरूले पाइहाले नपाउनेहरूले भोलिको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर चुप रहनुपर्नेछ । यो त भयो राजनीतिक दलको कुरा ।
महिला अधिकारकर्मी पनि यो विषयमा त्यति धेरै जागरुक भएर सडकमा आएको देखिएको छैन किनभने धेरैजसो अधिकारकर्मी पनि राजनीतिक रूपले विभाजित छन् । प्रत्यक्ष रूपमा विरोधमा उत्रिए भोलि राजनीतिक नियुक्तिहरू नपाइएला कि भन्ने डर छ । महिला आन्दोलन पनि राजनीतिक रूपले विभाजित छ, त्यसैले यो विषयमा जुन रूपले आवाज उठ्नु/उठाउनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा एघारजना पदाधिकारीमा एकजना पनि महिला छैनन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय योजना आयोगमा महिलाको नियुक्ति भएको थियो । त्यतिबेला डा. पुष्पा श्रेष्ठको नियुक्तिमा तत्कालीन मन्त्री कमल थापाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । सञ्चारिका समूहको एक कार्यक्रममा तत्कालीन अध्यक्ष बन्दना राणाले अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकजना पनि महिला नभएको कुरा उल्लेख गरेपछि थापाले ‘ए हो र ? मैले त महसुस नै गरेको थिइनँ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको केही दिनमै महिला सदस्यको नियुक्ति भएको थियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एकजना महिला (इन्दिरा श्रेष्ठ ?) लाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
तर, त्यसपछिका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएका सरकारहरूले त्यति महत्त्वपूर्ण निकायमा महिलाको नियुक्तिको आवश्यकता ठानेनन् । समयको बहावअनुरूप बोल्नका लागि जे-जे बोलिदिए पनि व्यवहारमा भने कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले इमानदारी देखाएका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको कुरा मात्रै होइन, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा जताततै यो कुरा लागू हुन्छ । मन्त्रिमण्डलको मात्र होइन सरकार परिवर्तन भएपिच्छे परिवर्तन हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू महिलाले कमै प्राप्त गर्छन् । यसका केही कारणहरू छन् त्यसमध्ये प्रमुखचाहिँ महिलाहरू सधैं राजनीतिक दलका नेताहरूको वरिपरि पुग्न नसक्नु नै हो । मन्त्रिमण्डलमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ, मुख्य नेताका वरिपरि भएका पुरुष राजनीतिकर्मीहरूमध्ये चारजनाले पहिलो चरणमै स्थान पाइहाले, वरिपरि नभएका कारण महिलाको नाम सुरुमा आउने कुरै भएन ।
अब बिस्तारै को-को हुन सक्लान् भनेर पार्टीमा छलफल गरेर, सोधखोज गरेर मात्रै महिलालाई राखिनेछ त्यो पनि बाध्यतावश, महिला राजनीतिकर्मीको अधिकारका रूपमा र उनीहरूको योगदानका निम्तिभन्दा पनि फेस सेभिङका लागि भए पनि महिला राख्नुपर्ने बाध्यता भएर उनीहरूलाई राखिने छ । अन्य पेसा र व्यवसायमा भन्दा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता धेरै छ तर स्थान प्राप्त गर्ने बेलामा भने महिलालाई सधैं पछाडि पार्ने गरिएको छ ।
अहिले नेपालको संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको कुरालाई विश्वमै उदाहरणीय मानिएको छ । निर्वाचन ऐनमार्फत व्यवस्था गरिएकोले त्यति धेरै महिला संविधानसभामा आउन सकेका हुन् । अवस्था अहिलेको जस्तै भएको भए शायद त्यसप्रकारको ऐनको परिकल्पना गरिने पनि थिएन होला तर त्यतिबेला भर्खर-भर्खर जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्रको घोषणा गरिएको र त्यो आन्दोलनमा महिलाको करिब-करिब समान सहभागिता रहेका कारण राजनीतिक दलहरूलाई नैतिक दबाब थियो जसका कारण सो ऐनमा उल्लेखित कुराहरू जस्ताको तस्तै लागू हुन सके ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथै आफ्नो पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रअनुरूपका ‘व्यवसायिक व्यक्तिहरू’ राजनीतिक नियुक्तिको दौडधुपमा छन्, त्यसमा महिलाको सङ्ख्या कि त छँदै छैन या भए पनि अत्यन्तै कम होला । त्यसको परिणाम भोलि राजनीतिक नियुक्ति पाउनेमा महिलाको सङ्ख्या नगण्य नै हुनेछ । नेताको घरदैलोमा पुग्न नसक्नुमा व्यावसायिक र राजनीतिक दुवै महिलाका निम्ति कारणहरू उस्तै-उस्तै छन् । एक त घर र कार्यालयको दोहोरो कामको बोझले महिलालाई बिहान-बेलुका नेताका घरमा पुगेर ‘लालसलाम कामरेड’ या ‘दाजु जय नेपाल’ भन्ने फुर्सद नै हुँदैन । फुर्सद निकालेर उनीहरू नेतालाई भेट्न गइहाले पनि तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन ।
व्यावसायिक पुरुषहरूमध्ये कतिपय मानिस जतिबेला पनि नेताकै अघिपछि हुन्छन् भने महिलालाई नेताले राम्ररी चिनेकासम्म पनि हुँदैनन् अनि कहाँबाट उनीहरू नेताको दृष्टिमा पर्नु ? विज्ञता या अनुभवले नभएर अगाडि पर्ने कुराले महत्त्व पाउने कारणले नै महिलाको नियुक्तिमा सधैं समस्या परेको हो । अचम्म त के छ भने कम्युनिस्टहरूले महिला अधिकारका कुरा जोडतोडले उठाए पनि पूर्वसोभियत सङ्घ, क्युवा, भियतनामलगायतका कम्युनिस्ट मुलुकमा महिला नेतृत्वमा कहिले नै आए र ? तर, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनीलगायतका देशमा राजनीतिक नेतृत्वमा महिला पुगेका छन् ।
***
[* नारायणहिटिबाट पश्चिमतिर सरेर पूर्बराजा बनेका ज्ञानेन्द्ध सर पनि कम्ता लोभीपापी थिएनन । दरबारभरि करोडौका गाडी हुदाहुदै यिनले १० - १२ करोड पर्ने केही थान रोसरोयल्स गाडी झिकाएका थिए। राजाबाट हटने बेलामा समेत '४० थान गाडी चाहिन्छ' भन्दै र् याल चुहाएथे रे यिन्ले। ]
लेखक मिलन बगाले
 |
| Nepalese ministers misuse government owned motor vehicles. |
* देश लुटन माहिर माधव सरकारको बिज्ञानमन्त्री बनेका पुरेत ईन्द्धप्रसाद ढुंगेललाई ' गाडी बुझाउ प्रभो !' भन्दै गृहका निरीह कर्मचारीले हजारपटक रोईकराई गरे । तर पुरेत टसको मस भएनन । जनताको छातीमा टायर कुदाईराखे । दुर्घटनामा डल्लो परेपछि भने भने पुरेत बाजेले गाडीलाई गौशालामा फालिदिए । सरकारले पचहत्तर हजार खर्चेर चल्न हुने बनाएको छ । अब फेरि कुनचाहि चण्डाल मन्त्रीले लुटेर लाने भो ।
* 'गाडी फिर्ता माग्न आउने तिमीहरु को हौ? म एक दुई तीन गाडी फर्काउन्न । फर्काउन बाध्य पारिन्छ भने गाडीलाई त्रिशुलीमा फालिदिन्छु । ' यो महावाणी पनि माकुने सरकारकै माननीय वाणिज्य राज्यमन्त्री सरोज यादवको हो । ' यस्ता पापीलाई त सर गाडामा हालेर त्रिशुलीमै फाल्नुपर्ने !' रत्नपार्कमा चटपट बेच्दै गरेका महेन्द्ध यादवले पत्रिका देखाउदै पोखेको आक्रोशले मेरो कान अझै गुजीरहेछ । ' हामी मधेशीको बेजत गर्यो सर
यो पापीले ! उनको आक्रोश फिटिक्कै मरेको थिएन ।
* थोत्रो गाडी दिएको भन्दै माधव क्याबिनेटकै खेलकुद सहायक मन्त्री चन्दा चौधरीले बिच सडकमा आफु चढने गरेको गाडीको सिसा फोडेकी थिईन । गाडीलाई लात्तै लात्ताले भकुरेकी समेत थिईन उनले । उनको तमासा देखेर दुनिया तीनछक्क परेको थियो ।
* राम्रो गाडी दिएन भन्दै सिडियो कुटने उदण्ड मन्त्री करिमा बेगम साहिबाको के कुरो गर्नु ?
* पुराना गृहमन्त्री भिमबहादुर रावल नै १ नम्बरको लुटेरा बनेर निस्किए । १ करोड जति पर्ने गाडी लुटेर हिडेका यिनले सो गाडी मजाले गुडाईरहेका छन । नक्कली नम्बर प्लेट हालेर हिडेको खबर समाचार माध्यममा आएको थियो । जहाज खाने मन्त्रीले जाबो एउटा गाडी खाएको खबर मलाई नौलो लागेन ।
* १० - ८ करोड पर्ने बंगलाका मालिक माननीय बिजय गच्छदार हार्न जानेका छैनन । त्यसैले त' डेरा पाईन 'भन्दै अझै मन्त्री क्वार्टरमा ढसमस्स बसेका छन । तुरुन्तै उपप्रधानमन्त्री भईहाल्ने सपना छ उनको । अनि किन सर्ने झन्झट बेसाईरहनु ?घर नछोडनेले जाबो १ करोडको गाडी छोडने कुरै आएन । गाडी छोड!भन्यो भने ' मधेशी जनतामाथि षडयन्त्र !' भन्दै कुर्लिन्छन यिनी ।
* गाडी फिर्ता लग्यौ भने बाटोमै लम्पसार परेर मर्छु भन्दै गाडी अगाडी रुमाल ओछयाएर सडकमै सुतेका श्यामसुन्दर गुप्तालाई तपाईहरुले बिसर्नुभो ? 'प्राण जाला पजेरो नजाला 'भन्ने बाणिज्य मन्त्रीलाइ मैले कसरी बिसर्िनु ?
* चोरीको गाडी चढेको अभियोग लागेका खडगबहादुर 'प्रकाण्ड' यतिबेला पर्यटनमन्त्री बनेका छन । जनताका पुलिस रमेश खरेलले समातेको गाडीलाई खरेल बिदामा बसेको भोलिपल्टै पुलिसभित्रका 'चुलबुल पाण्डे' हरुले फिर्ता दिएका थिए ।
* केपी केजाती ओली शेरबहादुर देउवा लगायतका अरु कयौ बहादुरहरु चमेलिया आयोजनाको करोडौ पर्ने गाडी आयोजना प्रमुखलाई धम्क्याएकै भरमा बषौदेखि चढिरहेका छन । पजेरो प्राडो अनेक बिकृती भित्र्याउने पनि शेरबहादुर नै हुन ।
* कुनै बेला गाडा चढने दुखियालाई समेत सामन्त देख्ने नेकपा सर्बहारा को मुख्यालय पेरिसडाडो गाडीको सोरुमजस्तो देखिन्छ । जाबो एक दुईटा गाडी पाल्न नसक्ने पनि माओबादी नेता हुन्छ? ब्यङ्गमिश्रित यो भनाई माओबादीकै एक स्याना कार्यकर्ताको हो । प्रचण्डले पनि बुढानिलकण्ठका ब्यापारी राजु श्रेष्ठको गाडी लुटेरै चढेका थिए । पछि श्रेष्ठ आफैले गाडी खोसेर लगे । अनाहकमा लुटिएपछि क्यार्नु त बरा!
 |
| Madhav K. Nepal An unelected ex- PM of Nepal |
* नारायणहिटिबाट पश्चिमतिर सरेर पूर्बराजा बनेका ज्ञानेन्द्ध सर पनि कम्ता लोभीपापी थिएनन । दरबारभरि करोडौका गाडी हुदाहुदै यिनले १० - १२ करोड पर्ने केही थान रोसरोयल्स गाडी झिकाएका थिए। राजाबाट हटने बेलामा समेत '४० थान गाडी चाहिन्छ' भन्दै र् याल चुहाएथे रे यिन्ले।
* उपकुलपतिले चढने गाडी दिएन भन्दै रोनास्टका उपकुलपति दयानन्द बज्राचार्यलाई तत्कालीन बिज्ञानमन्त्री प्रकाश कोईरालाले खेदो खनेको कथा कम्ती रोचक छैन । नपत्याए बज्राचार्यले लेखेको 'मन्त्रीको गाडीमोह ' पढे हुन्छ ।
मेरो सम्झनामा आएका माथिका बाह्र बुदे टिपोट प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । खोजिपसे अरु सयौ लोभीपापीहर भेटिन्छन । दुनिया नाकमुखैजोतेर मन्त्री पदका पछाडी दौडिनुको मुख्य कारणनै 'गाडीमोह 'रैछ । डा बाबुराम भट्टराई र प्रदीप ज्ञवालीजस्ता एकाध अपबादबाहेक । डा भट्टराईले गृहले दिएको गाडी सुबिधा नलिएर अर्थ मन्त्रालयभित्रै फ्याकिएको कुनै गाडी मर्मत गरेर चढेको खबर सुनिएको थियो ।
अन्तमा सुदुर भबिष्यको एउटा कल्पना गरौ । सरकारले मन्त्री बन्ने मनुवालाई गाडीको सट्टा गोरुगाडा दिने ब्यबस्था गरे मन्त्री खान च्युडो गाडनेको संख्या अलि घटथ्यो कि १० थान मन्त्री खान माओबादीमा ११० जनाले नाम टिपाएको कारण म बल्ल बुझ्दै छु । मन्त्री नपाए पार्टी छोडने र फोडने कारण पनि यै रैछ । मन्त्री नपाए क्षेत्रीय दल खोल्ने धम्की भीम रावलले त्यसै दिएका रैनछन ।
देश लुटेराको लामो लर्कनलाई निकैबेर हेरिराख्दा मैले किसुनजीलाई एकपटक सम्झे । कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री किसुनजी बिदाको दिन सरकारी गाडी चढदैनथे रे । ट्याक्सी चढथे रे । त्यस्ता नेता नी यै देशमा थिए । माधव नेपाल जस्ता पनि यही छन ।
