July 27, 2010

NOW ATTORNEYS ARE THE KING MAKERS IN UNRULY KATHMANDU

[The Himalayan Voice had published a small note on February 1, 2010 comparing Mr. Jhala Nath Khanal with Ms. Sonia Gandhi of India - “The current Prime Minister of Nepal, Mr. Madhav Kumar Nepal represents the 3rd largest party discussed above. Losing twice, this loser leader portrays an UNELECTED GUY'S IMAGE in the country, which he actually is! These three party heads or TBs [Teen Bahuns > Three Bahuns] sometime question among themselves - what on earth could an UNELECTED GUY become the prime minister in a democratic country? In fact Mr. Jhala Nath Khanal  should have been where Mr. Nepal is right now. Mr. Khanal won CA election amidst the Maoists heat-wave in the country. And also his party elected him the Chairman ! So, he won the election twice !! Winning two separate elections, Mr. Khanal could have become the prime minister of Nepal. But you see, this wretched leader has the fate only becoming Nepal's Mrs. Sonia Gandhi". 
Now, a  writ petition has been  filed in the Supreme Court of Nepal on  Tuesday in favour of Jhala Nath Khanal against Prime Minister Madhav Kumar Nepal's decision to withdraw the candidacy of CPN-UML chairman Jhala Nath Khanal in the prime ministerial election in violation of the Constitution Assembly-Legislative Parliament's provision. A team of three senior attorneys - Kumar Sharma, Ramesh Prasad Khanal and Bhawishwor Gurung  has demanded that Mr. Khanal be allowed to contest the August 2 runoff for the prime minister. In the unruly Kathmandu something interesting is brewing up. Below posted is an analysis by Gopal Budhathoki on the present ‘Kathmandu deadlock ‘published in a vernacular weekly. Courtesy from Facebook.]


झलनाथको बलि, कसले गर्ला त ढलीमली ?
गोपाल बुढाथोकी, साँघु साप्ताहिक,

एमालेका अध्यक्ष तथा एमालेकै संविधान सभा संसदीय दलको नेता झलनाथ खनाल २०६७ साल साउन ५  गतेको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उम्मेदवार भए । खेलको नियम अनुसार खनाल एमाले टिमका कप्तान हुन्‍ तर तर प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिएनन्‍ उनकै टिमका गोल हान्न माहिर 'महगा खेलाडी'हरुले । 
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनका लागि बर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा ३८(२)बमोजिम तत्काल संविधान सभामा रहेका सदस्य संख्याको साधारण्ा बहुमत भए हुन्छ । यो कुरा संविधान सभाका अध्यक्षले पटक पटक उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धीले २ चरण सम्म उत्तm संख्या पुर्‍याउन नसकेकोले तेस्रो चरणको निर्वाचनको लागि साउन १७ गतेको मिति समेत तोकी सकेका छन । यो संख्या हालको लागि जम्मा ३०० मत हो । २०६७ साउन ६ गते एमाले हेडक्वार्टरमा खनालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार खनालको पक्षमा ३९१ मत लिखित रुपमा प्राप्त भएका थियो, (चाहिने भन्दा ९१ मत) बढी हुदाहुदै पनि चुनावी मैदानवाटै उनलाइ जबर्जस्ती आउट गरियो ।खनाललाइ ३०० मिटरको दौड जित्नको लागि ४०० मिटर पार गर्नुपर्ने शर्त राखियो । 
मैदानमा उत्रिएका अरु खेलाडीले चाहिं ३०० मिटर नै पार गरे हुने रे ! खनालले भने दौडिनु अघि नै ४०० मिटर दौडन सक्ने क्षमता देखाउनु पर्ने रे ! व्यर्थ भएछ उनको १६ घण्टाको कसरत ! यसको अर्थ भयो अरुले समर्थन गरे पनि आफ्‍नै सभासदहरुले खनाललाइ समर्थन गरेनन् । अरु कसैले मत दिए पनि नदिए पनि आफ्‍नो एकमत आफैलाइ खसाल्ने अधिकारवाट समेत बन्चित गराइयो खनाललाइ । खेलको नियम, अर्थात संविधान बदलिएको छैन । 
प्रधानमन्त्री बन्न साधारण बहुमत भए पुग्छ । यो घटना झलनाथलाइ प्रधानमन्त्री बन्न नदिने कसरत मात्र होइन संविधानको उपहास पनि हो ।खनाललाइ प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको प्रस्तावक कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बनेका थिए । उनले मतदान हुन नपाउदै प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी गराउन रेफ्री बने । यहा जोखिम के थियो भने प्रस्ताव फिर्ता नलिएको भए संविधान बमोजिम खनाल तत्कालै प्रधानमन्त्री भइहाल्ने थिए । खनाल एमाओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुन लागेका थिए । त्यसैले अरुलार्इ प्रस्तावक बनाउदा प्रस्ताव फिर्ता नगरी देलान भन्ने 'गुप्त योजना बमोजिम'को भूमिका माधव नेपाल आफैले अदा गरे । 
माधव नेपाल संविधान सभाको निर्वाचनमा २/२ स्थानवाट हारे पनि एमाओवादीको तत्कालिन आवश्यकताले सभासद भइ खनालकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर उनले न कहिले माओवादीका नेता प्रचण्डप्रति सद्‍भाव देखाए न त आफूलाइ प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्‍नै दलका अध्यक्षप्रति आदरभाव प्रकट गरे । माधव नेपालले पुष्पकमल र झलनाथप्रति प्रधानमन्त्री हुने बितिक्कै 'खोलो तर्‍यो लौरो विर्सियो'को व्यवहार प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्री भएकै दिन देखि राजीनामा मागिएको र अन्तत: पार्टीका नेताहरुले नै राजीनामा मागेपछि बहुमत हुदाहुदै पनि आफू राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको गुनासो नेपालको छ । 
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको प्रस्ताव फिर्ता लिने जिम्मेवारी लिएर उनले झलनाथसंग राजीनामा मागेको हिसाव किताव चुक्ता गरेको अर्थ लगाइएको छ ।काम चलाउ प्रधानमन्त्री माधव नेपालले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रममा संसद बैठकमै संविधानको प्रावधान विपरीत बक्तब्य दिएर संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले झलनाथले पार्टीको निर्णय अनुसार दुइ तिहाइ बहुमत देखाउन नसकेकोले उनको उम्मेदवारको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छु भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति नेपालको अन्तरिम संविधान प्रतिकुल रहेको बताइएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान वमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न दुइतिहाइ मत चाहिदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दुइतिहाइ बहुमत चाहिन्छ भन्ने शर्त राख्नु ,पार्टीले निर्णय गर्नु र संसदमा प्रधानमन्त्री स्वयंले ब्यक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । 
संविधान प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिंदा पनि व्यवस्थापिका संसदको अध्यक्षता गरिरहेका सभामुख सुवास नेम्वाङले कुनै प्रतिरोध नगरी प्रतिक्रिया समेत नदिएकोमा सभामुखप्रति पनि प्रश्न खडा भएको छ ।प्रधानमन्त्री हुन नपाएका झलनाथ अव बहुमतीय प्रणालीमा मतदान नगर्ने सार्वजनिक अडान राख्न थालेका छन् । उनको तर्क ठिकै हो, आफ्‍नो लागि दुर्इतिहार्इ अरुलार्इ बहुमतीय मापदण्ड हुनुहुदैन । अन्तरिम संविधानमा पहिले दुर्इ तिहाइकै व्यवस्था थियो । तर त्यसलार्इ संशोधन गरी साधारण बहुमतको व्यवस्था गरेपछि अव दुइतिहाइ चाहिन्छ भन्न र निर्णय गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिले संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ । विश्वको प्रचलन प्रधानमन्त्रीको चयनको लागि सामान्य बहुमत नै हो । एकै पार्टीको प्रधानमन्त्री पनि कार्यसम्पादन र लोकप्रियताका आधारमा फेरवदल भइरहन्छ । माधव नेपाल त्यस्तै फेरवदलमा परेका हुन । तर यहा यसलाइ प्रतिष्ठाको बिषय मानियो । 
कमसे कम झलनाथलाइ चुनावी मैदानबाट आउट नगरेको भए एमालेको उम्मेदवारी कायमै रहने थियो । अहिले गीत गाएर हिड्‍नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । अव नया“ सरकार बनाउन पुष्पकमल वा रामचन्द्रलार्इ मत दिनु पर्ने हुन्छ । विगतको गठबन्धन तितर बितर भइ सकेकोले पौडेल प्रधानमन्त्री हुने संभावना क्षीण भएको छ । एमालेले बहुमतीय प्रणालीमा मत नदिने भएपछि अरुको मतले मात्र पौडेलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । तर एमालेले आफ्‍नो दुइतिहाइको शर्तको निर्णय फिर्ता गरेमा पौडेल हुनसक्ने संभावना छ । 
माओवादीका उम्मेदवार दाहाललार्इ कांग्रेस र एमाले बाहेकको मतले समर्थन गरेमा बहुमत पुग्ने र सरकार बन्ने संभावना पनि छ । तर बहुमतीय सरकार २०६७ जेठ १४ गते मध्ये रातको तीन दलको तीन बुदे सहमति विपरीत हुन जान्छ । एमालले समर्थन गरेमा मात्र प्रचण्डको पक्षमा दुइतिहाइ पुग्न सक्छ । अवको निकास भनेको राष्टिय सहमति गरेर हाल प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारलार्इ नै प्रधानमन्त्री बनाउने वा दुवै जनाको उम्मेदवारी फिर्ता गरी पुन: नया“ चरणमा प्रवेश गर्ने मध्ये एक हो । 
पुष्प कमल र रामचन्द्र दुबै संसदको विश्वास प्राप्त गर्न २/२ पटक असफल भइसकेकाले अब सहमतिको उम्मेदवार सहित नया“ चरणमा प्रवेश गर्ने बाहेक अन्य विकल्प समाप्त भएको छ । एमालेले खनालको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर 'चैवे गए छौवे बन्ने दुबे बनके आए' भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ । अव झलनाथ मैदानवाट हटिसकेपछि एमालेले सामान्य बहुमतले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने निर्णय गरेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन । तेस्रो पल्टको प्रधानमंत्री चयनमा एमालेले सामान्य बहुमतमै मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो भने प्रचण्ड हार्ने निश्चित छ । यसो भएमा २०६८ जेठ १४ गते भित्र गणतान्त्रिक संविधान नआउने पनि कुरा पनि पक्का छ । तर एमालेको यो निर्णयले पार्टीलार्इ सग्लो राख्न सक्नेमा पनि शंका गर्ने ठाउ“ प्रशस्तै छन् ।