[Today, posted here is an agonistic note on Nepal Government and
its discriminatory attitude towards two former female Nepalese Police Officers:
Deputy Inspector General of Police (DIG ) Parbati Thapa Magar and Deputy
Inspector General of Police (DIG ) Bimala Thapa. Specifically, DIG Parbati Thapa Magar happens to
be the first ever female Deputy Inspector General of Nepal Nepal Nepal November 10, 2013 promoted
Upendra Kant Aryal - a junior guy to the post of Inspector General of Nepal DIG Parbati Thapa Magar, who
virtually was or is senior to Upendra Aryal, and which eventually would have
also made her the country's first ever female Inspector General of Police – IGP
as the Indian IPS Officer Archana Ramasundram, who has now become the first ever woman chief
of 'Sashastra Seema Bal'- SSB, a paramilitary force in India. The 'Hindutva
Government' sent DIG Parbati Thapa Magar along with DIG Bimala Thapa to a forced-retirement
two months prior to a 30 year term-limit
she would have served the country. On November 12, 2013 she filed a writ-petition at the
Supreme Court of Nepal
नेपालमा महिलाप्रतिकाे कानूनी र प्रशासनिक विभेद कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने भाे
 |
| (पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगर) |
नेपाल प्रहरीका दुईजना महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] हरु: पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ तत्कालिन जातिवादी, खिलराज रेग्मी कठपुतली नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक त
बनाएन नै; त्यसबेला ७ सिट अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक (Additional Inspector General of Police - AIGP) खाली हुदा समेत 'अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक' पनि दिएन ! र, यदि दिएको भए उहाँहरु
दुवै जना मध्ये एकजना दुइ महिनाका निम्ति भने पनि प्रहरी महानिरीक्षक [Inspector General of Police - IGP] हुने अवस्था थियो । अथवा भनौ अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक (Additional Inspector General of Police - AIGP) पनि दिएकाे भए त्यत्ति नै समयको लागि हुने अवस्था थियो । तर, २०४३ साल फागुन महीनामा नेपाल
प्रहरी सेवाको प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त
एकजना कनिष्ट उम्मेदवार, उपेन्द्रकान्त अर्याललाई जातिवादी, कठपुतली सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बनायो
। "अर्याल ब्राह्मण" हुनु नै श्री उपेन्द्रकान्त अर्यालको एकमात्र योग्यता भएको स्पष्टै देखियो । यो https://www.youtube.com/watch?v=LYvnqU4NswA
लिंकमा भएको भिडियो छलफलमा श्री तपन बोसको - 'पहाडिया ब्राह्मण-क्षेत्रीहरु आफुलाई नेपालका अधिकार प्राप्त शाशक हुन् भन्ने मान्दछन' भन्ने भनाई १०० % ठीक हुन गएको थियो त्यसबेला र अहिले आएर यतिखेर पनि त्यस्तै भएको छ ।
स्मरण
रहोस नेपाल सरकारले अनुप राज शर्मालाई २०६६। १० । २८ देखि २०६६ । १२। १२ सम्म (माघ१ दिन + फागुन २९ दिन + चैत १२ दिन ) जम्मा ४२ दिनका निम्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान
न्यायाधीशमा बढुवा गरेको थियो भने किशोर कुमार लामालाई पनि जुलाई ३१, २०११ सम्म २ हप्ताको निम्ति मात्र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक (Inspector General of Armed Police -IGAP - हेर्नुहोस The Kathmandu Post को समाचार यस लिंकमा http://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2011-07-17/new-apf-chief-to-have-briefest-stint.html ।) अनुप राज शर्माहरुलाई जम्मा ४२ दिनकानिम्ति मात्र प्रधानन्यायाधीस
बनाउन हुने अथवा किशोर कुमार लामाहरुलाई
२ हप्ताकोनिम्ति मात्र सशस्त्र प्रहरीकोमहानिरीक्षक बनाउन मिल्ने तर पार्वती
थापा मगरलाई चाहिँ 'प्रहरी महानिरीक्षक'मा बढुवा गर्न नमिल्ने किन र कसरी ? महिला भएकै कारण वा अन्य कारण जस्तो कि एकजना मगर चेली भएको कारण ? सिट खाली हुंदाहुंदै पनि सेवा अवधि तीस वर्ष पुग्नु भन्दा अगावै पुरुष प्रधानताको वकालत गर्ने, भारत र पश्चिमा मुलुकमा 'हिन्दुत्ववादी', नेपाल 'बाहुनवादी' भनेर समेत चिनिने घोर दक्षिणपन्थी जातिवादी नेपाल सरकारले
पूर्वाग्रही ढंगले महिला भएकै कारण उहाँहरु दुवै जनाको हातमा बलात् अवकाश पत्र थमायो
।
मंगलबार बैशाख २३ गते २०४३ सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त, दुवै जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ महिलाको
विशेष कोटामा ल्याइएको भनेर प्रहरी नायब महानिरीक्षक भन्दा 'माथि' दिन हुन्न भनिएको पनि सुनियो । यस्तो पनि कुनै सरकारी नीति हुन्छ
? संसारमा यस्तो कहाँ हुन्छ ? तर उहाँहरुलाई मिति २०७०।८।११ मा अवकाश दिएर मिति २०७१।६।६ मा
उहाँहरुकाे दरवन्दीमा पुरूषहरूलाई बढुवा र पदस्थापन गरियो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक
पार्वती थापा मगरको दरबन्दी अपराध अनुसन्धान विद्यालय रा. प्र. प्र. प्र. मा प्रहरी
नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General
of Police- DIGP] विश्वराज सिहं शाहीलाइ
सरूवा गरियाे भने प्रहरी नायब महानिरीक्षक विमला थापाको दरवन्दी, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयमा एस. एस. पी. मिङ्ग्मार लामालाइ बढुवा गरियो
। यो भन्दा घटिया कुरा के नै हुनसक्छ ? 'महिलाका निम्ति विशेष कोटा' भनिएपछि त्यसमा त महिला
उम्मेद्वार नै ल्याईनु पर्ने होइन र ? अर्को कुरा, कुनै सरकारी पद 'महिलाका निम्ति विशेष कोटा'मा भन्ने नेपाल प्रहरीमा
मात्र हुने गरेको छ कि अन्यत्र पनि ? महिला कोटाका कारण 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक ' भन्दा माथि दिन हुन्न
भनिएपछि नेपालमा जतिसुकै अब्बल दर्जाको महिला भएपनि 'प्रहरी महानिरीक्षक' वा 'अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक' कहिल्यै पनि हुन नपाउने
रीति-स्थिति रहन गयो, गएन र ? उता भारत सरकारले भने हालै एन. सी. आर.बी. की डी.जी. 'अर्चना रामासुंदरम'लाई सशस्त्र सीमा बल (Sashastra
Seema Bal - SSB) को नयाँ प्रमुख नियुक्त
गरेर भारतीय अर्धसैनिक बलको 'पहिलो महिला प्रमुख' बनाएको छ । यदि कठपुतली खिलराज रेग्मी सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक
पार्वती थापा मगरलाई पनि भारतमा जस्तै प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको भए उहाँ पनि नेपालको
'पहिलो महिला प्रहरी महानिरीक्षक' हुनुहुने थियो । (There
is no match ever for the first timer.) तर, यो सब आशामाथि कठपुतली सरकारले पानी खोत्याउने काम मात्र गर्यो
!
 |
| (पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक विमला थापा) |
मिति २०७१ असाेज महिनामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाले 'एउटै व्याचका भएपनि अरूलाइ बढुवा गरियो,
हामीलाइ गरिएन' भनेर अगष्ट १५, २०१४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दा एक महिना १० दिन भित्रै
अर्थात् सेप्टेम्बर २४, २०१४ मा फैसला गरिदिएर नेपाल सरकारलाइ 'तुरून्तै ती प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy
Inspector General of Police- DIGP] हरूलाइ बढुवा गर्नु' भनेर अादेश दिएकोमा नेपाल सरकारले उल्टै 'बढुवा दिन नसकिने भएकाले सो अादेश बदर हुनु पर्ने भनी' सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । (हेर्नुहोस अक्टोबर ८, २०१४ को The Kathmandu Post को समाचार यस लिंकमा > http://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2014-10-07/four-deputy-inspector-generals-to-retire-today.html)। अब अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले दुइ महीना अघिमात्र सो बढुवा
गर्नु त कता हो कता उल्टै त्यो '४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुको रिट निबेदन वदर गरि पाउँ' भनी नेपाल सरकारले हालेको मुद्दा खारेज गरिदिएकोले माथि भनिएका ती ४ जना प्रहरी
नायब महानिरीक्षकहरूलाइ बढुवा गर्नुको कुनै विकल्प नभएको स्पष्टै देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको कृपाले अक्टोबर ८, २०१४ मा अवकाश पाएर घर बसेका, माथि भनिएका ४ जना
प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाहरुको सैद्धान्तिक हिसाबले अहिले १ वर्ष ४ महीना
पछि आएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुनु पर्ने देखिन्छ वा यस्तै कुरा सुन्नमा
आएको छ । यदि माथिको कुरामा अलिकति पनि सत्यता छ भने नेपाल प्रहरीका पूर्वाग्रही ढंगले
बलात् अवकाश पत्र थमाइएका दुईजना महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु : पार्वती थापा
मगर र विमला थापालाइ सेवा अवधि भन्दा पहिले नै घर पठाउने खिलराज रेग्मीवाला कठपुतली
नेपाल सरकारको सो सम्बन्धी सबै निर्णयहरु पनि बदर गरिनु पर्दछ । यसको माने प्रहरी नायब
महानिरीक्षक पार्वती थापा मगर भन्दा कनिष्ट उपेन्द्र कान्त अर्याललाइ पनि 'प्रहरी महानिरीक्षक'बाट झारेर 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक'मा फिर्ता गर्नु पर्दछ
र दुवै महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु : पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ पनि जागिरमा
फिर्ता बोलाउनु पर्दछ । यस्तो गर्न सक्छ कठपुतली नेपाल सरकारले ? उसले चाहेमा के गर्न सक्ने रहेनछ र ?
यसका अतिरिक्त घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी, कठपुतली नेपाल सरकारले आफुभन्दा कनिष्ट उपेन्द्रकान्त अर्याललाई 'प्रहरी महानिरीक्षक'मा बढुवा गरेकाले न्याय पाउँ भनिकन प्रहरी नायब महानिरीक्षक
पार्वती थापा मगरले सर्वोच्च अदालतमा मिति सम्बत् २०७० साल कात्तिक २६ गते रिट दायर
गरेकोमा २ वर्ष भन्दा बढी अबधि भईसक्दा पनि पेशीमाथि पेशी थप्ने काम गरिदै यहि साल
आगामी चैत्र २९ गतेलाई अर्को पेशी तोकिएको छ,
जबकि प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] विश्व राज सिंह शाही,
यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाहरुहरुको सवालको मुद्दाको फैसला चाहिँ १ महीना
१० दिनमा नै भएको छ । स्वयम् सर्वोच्च अदालतले नै 'Justice Delayed, Justice Denied' भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ ।
नेपालमा 'हिन्दुत्ववादी' माने घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी 'बाहुनवादी' सरकारको बिगबिगी छ र त्यसले महिलाहरुलाई मध्ययुगीन नजरले हेर्ने
गर्दछ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।